रूमणं, गुरूवार 2 मार्च 2017 दै. गांवकरी, औरंगाबाद
उन्हाळा सुरू झाला की शेतीचा विषय जवळपास थंड पडतो. कारण आपल्याकडे खरीपाचा हंगाम हाच खरा हंगाम गृहीत धरला जातो. त्याचे कारणही आहे. जवळपास सर्वच शेती पावसावर अवलंबून. तेंव्हा मृगाच्या पावसात जून महिन्यात पेरणी झाली की परत बहुतांश ठिकाणी पेरणी होत नाही. ज्या थोड्या ठिकाणी सिंचनाची सोय आहे त्या ठिकाणी दुसरा हंगाम म्हणजेच रब्बीचा हंगाम घेतला जातो. तिथे दिवाळीच्या मागेपुढे पेरणी होते. याही हंगामाचे सर्व पीक हे शिवरात्र ते होळी या दरम्यान हातात पडते. इथून पुढे रानं मोकळी होतात. आता शेतीत तसे मुख्य काहीच काम शिल्लक राहिलेले नसते.
हे तरी वहितीखाली असणार्‍या जमिनीबाबत झालं. पण ज्या जमिनी पडिक आहेत त्यांच्यात तर या काळात काहीच हालचाल नसते. एरव्ही पडिक जमिनीत हिरवा चारा असतो परिणामी जनावरांची चराईची सोय होते. पण उन्हाळा जवळ येऊ लागतो. तसं सगळं गवत वाळून जातं. आता जनावरांनाही खायला काही शिल्लक राहत नाही.
पडिक जमिनींचे काय करावे हा मोठा गहन प्रश्‍न आहे. वहितीखालची जमिन काही काळ तशीच राहू देण्यात फायदा असतो. कारण त्यातील कस वाढतो. पण पडिक जमिनीबाबत मात्र तसे नाही. ती मूळात वहितीखालीच आणली गेली नाही. परिणामी त्यात जो काही कस शिल्लक असेल तो वर्षानुवर्षे तसाच शिल्लक राहिलेला आहे.
ही जमिन वहितीखाली आणावी असा सल्ला काही विद्वान देत असतात. मग ते काही आकडेवारी आपल्यासमोर फेकतात. जेणे करून आपल्या देशाचे धान्योत्पादन कसे वाढेल. मग त्यामुळे कसा फायदा होईल वगैरे वगैरे.
मूळ प्रश्‍न असा आहे की सध्या ज्या जमिनी वहितीखाली आहेत त्यात जो माल तयार झाला आहे त्याच मालाला जर योग्य भाव भेटत नसेल तर पडिक जमिनी वहितीखाली आणून शेती करण्याचा आतबट्ट्याचा धंदा करणार कोण? मूळात ही पडिक जमिन काही कुणाच्या मालकीची नाही. ती आहे सरकारी जमिन. मग अशा जमिनीचे करणार काय?
नुसती हीच जमिन नव्हे तर शासनाने विविध प्रकल्पांसाठी, सरकारी कामांसाठी अधिग्रहीत केलेली जमिनही जवळपास दोन तृतिआंश तशीच शिल्लक आहे. जिचा कुठलाही वापर करण्यात येत नाही.
उन्हाळ्यात तापमान वाढत जाते. आणि अशा वेळी या पडिक जमिनी, तापलेली हवा आणि आपल्याला जाणवणारी उर्जेची कमतरता हे विषय डोळ्यासमोर येतात.
वीज क्षेत्रात सध्या जास्तीत जास्त उत्पादन होते ते औष्णिक वीज निर्मिती केंद्रांतून. जलविद्यूत तर आता विसरूनच जावे अशी परिस्थिती आहे. कारण पाणीच शिल्लक नसेल, प्यायलाच पाणी मिळणार नसेल, शेतीला पाणी मिळणार नसेल तर जलविद्युत प्रकल्पासाठी पाणी आणणार कुठून? दुसरा पर्याय समोर असतो तो आण्विक विजेचा. पण त्यावर पर्यावरणवाद्यांनी इतका गदारोळ माजवला आहे की यावर काही बोलणेही मुश्किल होवून बसले आहे. गैरसमजाचाच मोठा गुंता निर्माण करून ठेवण्यात आला आहे.
मग साहजिकच समोर विषय येतो तो सौर उर्जेचा. यासाठी आता सगळेच गांभिर्याने विचार करू लागले आहे. आणि याच अनुषंगाने ही जी पडिक शेती आहे त्यावर सौर उर्जेची शेती करता येईल का ही चाचपणी सध्या चालू आहे.
सध्या बर्‍याचठिकाणी सौर उर्जेची जाहिरात दिसते. छोटे दिवे, घरांतीत विविध उपकरणे सौर उर्जेवर कसे चालतात हे हिरीरीने दाखविले जाते. यामुळे बचत कशी होते हेही सांगितले जाते.
पण यातील खोच अशी आहे की सौर उर्जेच्या उपकरणांचा उभारणीचा खर्च हा अवाच्या सव्वा आहे. त्यातून मिळणारी वीज ही तूलनेने कमी आहे. या उपकरणांची कार्यक्षमता सध्यातरी अतिशय कमी आहे.
आणि याच ठिकाणी सौर उर्जेची शेती ही संकल्पना अडकून बसली आहे. एखादा शेतकरी आपल्या शेतात जे काही पिकवतो, त्याला जर योग्य भाव मिळाला नाही तर हळू हळू त्याचा शेती करण्यातला रस संपून जातो. कोरडवाहू शेतीत भांडवली गुंतवणूक कमी असल्याने नुसतेच श्रम वाया जातात. मालाला भाव नसला तरी लोक शेती करत राहतात. शेतकरी दुसरा पर्याय नाही तोपर्यंत कोरडवाहू शेतीत खपत राहतो. पण सौर शेतीत भांडवली गुंतवणूक प्रचंड आहे. तेंव्हा सगळ्यात पहिल्यांदा प्रश्‍न समोर येतो तो हा की ही गुंतवणूक कोण करणार? सौर शेतीतून निर्माण झालेली वीज सरकार कोणत्या भावाने खरेदी करणार या बाबीचा समाधानकारक खुलासा अजून शासन करू शकलेले नाही. परिणामी या विषयाला गती भेटत नाही.
पडिक जमिनी खरं तर खासगी मालकीच्या नाहीतच. तेंव्हा शासनाने पहिल्यांदा हे प्रकल्प आपल्या जमिनीत स्वत: गुंतवणुक करून यशस्वी होतात हे सिद्ध करून दाखवले पाहिजेत. जेंव्हा या प्रकल्पांची यशस्वीता दिसेल तेंव्हाच सामान्य शेतकरी आपल्या मोकळ्या जागेत सौर शेती करण्यासाठी पुढे येतील.
शेतीत उत्पादन अधिक चांगले कसे घ्यावे, आधुनिक तंत्रज्ञान कसे वापरावे, विज्ञानाची कास कशी धरावी असले सल्ले शेतकर्‍याला दिले जातात. हे सगळं करून शेतकरी जेंव्हा बंपर पीक घेतो, त्याचा शेतमाल बाजारात येतो तेंव्हा नेमके त्या शेतमालाचे भाव पडलेले असतात. सध्या ज्याप्रमाणे तुरीचे भाव पडलेले आहेत. मग साहजिकच हा शेतकरी विचार करतो आपण जास्तीचं पीक घ्यावं म्हणून मरमर कशाला करा? त्यापेक्षो जे आहे ते जसं आहे तसं धकवत नेवू. आपल्या पोराबाळांना होता होईल तेवढं या खातेर्‍यातून बाहेर काढूत. मग या शेतीचं जे व्हायचं ते होवो. असा विचार प्रबळ झाल्यावर त्या शेतकर्‍याला शेतीत विविध प्रयोग करण्यासाठी आपण काय आणि कसं सांगणार?
वीज हा जगभरातील सध्याचा चिंतेचा विषय आहे. जी वीज सध्या तयार होते आहे तिचे वितरण, तिचा दर ठरवणे आणि ठरवलेल्या दराने तिची वसूली ही मोठी किचकट बाब बनली आहे. राजकीय हस्तक्षेपाने या सगळ्यांचा नासडा होवून बसला आहे. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या मराठवाडा आणि विदर्भात सर्वात जास्त आहे आणि शेतीवरील वीजेचा वापर ज्या सहा जिल्ह्यांमध्ये ज़वळपास 80 टक्के होतो त्यात एकही जिल्हा मराठवाडा आणि विदर्भातील नाही. म्हणजे शेती तोट्यात आहे या नावाखाली शेतीला सवलतीच्या दरात वीज द्यायला पाहिजे असं सांगायचं. आणि जे शेतकरी प्रत्यक्ष संकटग्रस्त बनून आत्महत्या करतात त्यांचा वीजेचा वापर जवळपास शुन्यच आहे असं आढळून येतं. हे काय गौडबंगाल आहे? कोरडवाहू प्रदेशात शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या मोठ्याप्रमाणावर आहेत. म्हणजे तिथे केवळ पावसाच्या पाण्यावर शेती पिकते. मग जर तिथे सिंचनाची सोयच नाही तर पाणी उपसा करण्याची गरजच नाही. म्हणजेच वीजेचा काही प्रश्‍नच येत नाही. मग वीजेची ही सबसिडी कोण आणि कशासाठी खावून टाकतो आहे?
ज्या प्रदेशातील शेतपंपाला वीजेची सबसिडी दिली आहे त्या प्रदेशातील उद्योगाने तो भार उचलावा (क्रॉस सबसिडी) म्हणजेच पश्‍चिम महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांनी वीजेची सबसिडी जवळपास सगळीच खावून टाकली असेल तर त्याची भरपाई त्याच प्रदेशातील उद्योगांनी करावी. असा प्रस्ताव पुढे आल्यावर सबंध उद्योग क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. हा सगळा ढोंगीपणा आहे त्यामुळे हे प्रश्‍न किचकट जटील बनले आहेत.
उद्या सौर उर्जेची शेती करायची म्हटले तर असेच त्यावरची सबसिडी कोणीतरी खावून टाकेल, काही दिवसांनी ही सगळी उपकरणे निष्क्रिय बनतील. त्यांची देखभाल करण्यासाठी पैसे शिल्लक राहणार नाहीत. त्यातून वीज निर्मिती होणार नाही. आणि सगळं परत जैसे थे. तेंव्हा पडिक जमिनीवर सौर उर्जेची शेती करा असा शाहजोग सल्ला देवून स्वप्न दाखवणार्‍यांनी पहिल्यांदा शासनाच्या मोकळ्या जमिनींवर हे प्रकल्प उभारून चालवून दाखवावेत. शासनाचाच प्रकल्प असल्याने कुठल्या भावाने वीज खरेदी करायची हा प्रश्‍नही निर्माण होणार नाही.
सल्ला देणार्‍यांनी स्वत: सौर उर्जेचे प्रकल्प उभारावेत. त्यासाठी जी जमिन लागेल ती शासन देणार नसेल तर शेतकर्‍यांना मागावी. शेतकरी काही काळापुरता करार करून विशिष्ट भाडे घेवून ती देण्यास खुशीत तयार आहे.
श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद. 9422878575
