दि. ६ फेब्रुवारी २०१३ महाराष्ट्र टाइम्स, मुंबईतील माझा लेख
सध्या कॉपीराईट संपलेल्या अनेक पुस्तकांची विक्रीधूम धडाक्यात चालू आहे . पन्नास रुपयांना एक पुस्तक मिळतअसल्याने त्यावर वाचकांच्या उड्याही पडत आहेत . मात्र , यासाऱ्या योजनेची दुसरीही एक बाजू आहे . त्या बाजूवर हाप्रकाश ...
ग्रंथांच्या सहवासात ' या अग्रलेखात ५० रूपयात पुस्तक या योजनेला मिळत असलेल्या प्रतिसादाचा उल्लेख आहे . मात्र ,त्याची दुसरी बाजूही आहे . नाथ माधव , सावरकर ,लक्ष्मीबाई टिळक , साने गुरूजी अशा लेखकांची पुस्तके ' हरकिताब ५० रूपये ' योजनेत आहेत . ज्या पुस्तकांचे स्वामित्वअधिकार ( कॉपीराईट ) खुले झाले , अशी पुस्तके याप्रकाशकाने छापली . मोठी आवृत्ती काढली . ( अंदाजे दहाहजार प्रती ).
वाचनालयांना घसघशीत सवलत जाहीर केली . इतकं करूनही पुस्तके खपेनात . मग सवलत वाढवली . ती ९०टक्के इतकी केली . इतकं करूनही आवृत्ती संपेना . कारण ज्यांना शक्य होतं , त्या सर्व वाचनालयांनी ही छापीलकिमतीवर ९० टक्के सूट असलेली पुस्तके खरेदी केली . पण सरकारदरबारी बिलावर १५ टक्के इतकी सवलतदाखविण्यात आली . म्हणजे शंभर रूपयांचे पुस्तक दहा रूपयांना खरेदी करावयाचे . बिलात खरेदी ८५ रूपयांना .हे वरचे ७५ रूपये कुठे गेले ? या घोळात वाचनालयांची खरेदीक्षमता संपल्यावर कागदोपत्री तीन - तीन वर्षांचीरक्कम या व्यवहारात खर्ची पडली .
परत पुढच्या वर्षी विक्रेते या वाचनालयांकडे गेले . तेव्हा ' बजेट ' च संपून गेलेले . आता काय करायचं ? मग यांनीविक्रेत्यांना आमीष लावून त्यांच्याकडे माल ' चेपला .' तरी पुस्तके खपेनात . मग ६५० रूपयांचे पुस्तक ५०रूपयांना म्हणून वाचकांसाठी सेल लावला . हे म्हणजे सवलत ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त . आता ज्या विक्रेत्यांनी हामाल खरेदी केला होता . त्यांनी यावर आक्षेप घेतला व पुस्तके प्रकाशकाला परत पाठवली . काही वाचनालयांचीखरेदी पटपडताळणीत थांबवली गेली . त्यांच्याकडे पुस्तके पडून राहिली . या गोंधळात ही पुस्तके वाचकांपर्यंत तरीनेऊ व अडकलेले पैसे मोकळे करू , अशी ' उदात्त ' योजना प्रकाशकाने आखली व ही पुस्तके वाचकांसाठी ५०रूपयांत एका अर्थाने रस्त्यावर आली . पुस्तकांच्या फुगवलेल्या किमती आणि धरणांच्या फुगवलेल्या किमती यातआकड्यांची तफावत सोडली , तर फरक नाही . हे म्हणजे सामान्य माणसांनी कर भरावा . त्या करातून सरकारनेवाचनालयांना अनुदान द्यावे . आणि त्यावर वाचनालयांनी असा माज दाखवायचा ! यात कुठं आहे वाचनसंस्कृतीचाविकास ? जर प्रकाशकाला वाचकांची इतकी काळजी होती तर त्यांनी आधीच ही पुस्तके या किमतीत बाजारात कानाही आणली ? खरेतर , हे सगळं गेली तीन वर्षे सुखेनैव चालू आहे .
मग सरकारने याला आवर का नाही घातला ? मार्च २०११ मध्ये ग्रंथालय संघाचे अधिवेशन नांदेडमध्ये भरले .तिथे पोस्टर्स लावून ही योजना राबविली गेली . तेव्हाचे तंत्रशिक्षणमंत्री राजेश टोपे यांच्यासमोर हे घडलं . त्यांनीकाहीच कारवाई केली नाही . यात फायदा कुणाचा ? विक्रेता दहा ते वीस टक्के नफ्यावर काम करतो . त्याला नव्वदटक्क्यांनी पुस्तक मिळाले तर तो सत्तर टक्क्यांनी विकतो . आणि तीस टक्क्यांनी पुस्तक मिळाले तर तो दहाटक्क्यांनी विकतो . त्याला कुठं काय फरक पडतोय , जास्त कमिशनचा ? प्रकाशक , लेखक , मुद्रक , अक्षरजुळणी ,चित्रकार या सगळ्यांना मिळून त्यांच्या कमाईच्या हिशोबात बघितलं तर फक्त एकूण छापील किमतीच्या दहा टक्केइतकी रक्कम मिळाली . विक्रेत्याला दहा ते वीस टक्क्यांपर्यंत रक्कम मिळाली . सरकारी बिलावर १५ इतकी सूटदाखवली गेली . आणि काहीच न करणार्या ग्रंथालयातील कर्मचारी / तपासणी अधिकारी यांनी ७५ टक्के इतकी सूटकमावली .
ग्रामीण भागात म्हण आहे ' सतीच्या घरी बत्ती आणि शिंदळीच्या दारी हत्ती ' तसं हे झालं . ज्यानं काही केलं नाही ,त्यांना सगळ्यात मोठा वाटा . आणि जे सगळे यासाठी झटत होते ते सग़ळे वीस टक्क्यांत आटोपले . आता ही अशीदलालांना प्रमाणाबाहेर मोठं करणारी व्यवस्था टिकावी कशी ? शेतकरी चळवळीत ' जो पोशिंदा तोच उपाशी 'असं म्हणतात . त्याच धर्तीवर ज्यांनी हे सगळं पेललं , ते सगळ्यात उपेक्षित . सामान्य वाचकांची इतकी काळजीआहे तर एकाही पुस्तकावर पन्नास रुपये ही किंमत का छापली नाही ? महाराष्ट्रात कुठल्याही ग्रंथालयात जाऊनबघा . या पुस्तकांची बिलं पाहिली तर सहाशे रूपये किमतीच्या पुस्तकाची खरेदी ५१० रूपयांनी झालेली आढळेल. ( म्हणजे पंधरा टक्के कमिशन ) म्हणजे प्रत्यक्षात फक्त नव्वद रूपयांना मिळालेलं पुस्तक बिलात ५१० रूपयांना .असं असल्यावर वाचनसंस्कृतीचा विकास कसा होणार ? यासाठी प्रकाशकांना ठरवावं लागेल की कुठल्याहीपरिस्थितीत विक्रेत्यांच्या कमिशनमध्ये बदल नाही .
पुस्तकांच्या विक्रीची संरचना महाराष्ट्रभर तयार करावी लागेल व त्यामार्फतच पुस्तके विकावी लागतील . कुणीप्रकाशकाच्या कार्यालयात जाऊन सवलत मागत असेल तर त्याला बाहेरचा रस्ता दाखविला पाहिजे .वाचनालयांसाठी हार्डबाऊंड व वैयक्तिक वाचकांसाठी पेपरबॅक पुस्तके अशी विभागणी करावी लागेल . महत्त्वाचेम्हणजे ' ड ' वर्ग वाचनालयांची संख्या प्रचंड वाढली असून त्यांच्यावर अंकुश नाही . परिणामी त्यांची खरेदीसंशसास्पद झाली आहे . तेव्हा नवीन वाचनालयांना मान्यता देणे थांबवले पाहिजे . जुन्यांसाठी ' टास्क फोर्स 'स्थापून त्यांचे प्रश्न अग्रक्रमाने सोडवावे लागतील . पाच वर्षे एखादी योजना राबवून तिचे परिणाम तपासून मगपुढे जाता येईल . खरी अडचण आहे वाचकांची . सामान्य वाचक नेहेमी शांत राहिलेला आहे .
पुस्तकांबाबत त्याच्या प्रतिक्रिया उमटल्या पाहिजेत . वर्तमानपत्रात जिव्हाळ्याची बातमी आली तरी प्रतिक्रियादेण्याचा कंटाळा वाचक करू लागले आहेत . ही उदासीनता घातक आहे . गुलजार यांची कविता आहे ...' उम्मीद भीहैघबराहट भी हैकि अब लोग क्या कहेंगे , और इससे बडा डर यह हैकही ऐसा ना होकि लोग कुछ भी न कहे ?लोकांच्या प्रतिक्रिया उमटत नाहीत म्हणून ' हर माल पन्नास रूपये ' अशांचे निभावते . लोक जागृत झाले तर अशीहिंमत राहणार नाही . शेवटी लोकशाहीत सगळं येऊन थांबते ते लोकांशी . प्रश्न इतकाच आहे की लोकांना कायवाटतं ? लोकांनी प्रचंड प्रतिसाद दिला म्हणजे हे प्रकाशक सहाशे पानांच्या पुस्तकांची पन्नास रुपयांची नवी आवृत्तीबाजारात आणणार आहेत का ?
ग्रंथांच्या सहवासात ' या अग्रलेखात ५० रूपयात पुस्तक या योजनेला मिळत असलेल्या प्रतिसादाचा उल्लेख आहे . मात्र ,त्याची दुसरी बाजूही आहे . नाथ माधव , सावरकर ,लक्ष्मीबाई टिळक , साने गुरूजी अशा लेखकांची पुस्तके ' हरकिताब ५० रूपये ' योजनेत आहेत . ज्या पुस्तकांचे स्वामित्वअधिकार ( कॉपीराईट ) खुले झाले , अशी पुस्तके याप्रकाशकाने छापली . मोठी आवृत्ती काढली . ( अंदाजे दहाहजार प्रती ).
वाचनालयांना घसघशीत सवलत जाहीर केली . इतकं करूनही पुस्तके खपेनात . मग सवलत वाढवली . ती ९०टक्के इतकी केली . इतकं करूनही आवृत्ती संपेना . कारण ज्यांना शक्य होतं , त्या सर्व वाचनालयांनी ही छापीलकिमतीवर ९० टक्के सूट असलेली पुस्तके खरेदी केली . पण सरकारदरबारी बिलावर १५ टक्के इतकी सवलतदाखविण्यात आली . म्हणजे शंभर रूपयांचे पुस्तक दहा रूपयांना खरेदी करावयाचे . बिलात खरेदी ८५ रूपयांना .हे वरचे ७५ रूपये कुठे गेले ? या घोळात वाचनालयांची खरेदीक्षमता संपल्यावर कागदोपत्री तीन - तीन वर्षांचीरक्कम या व्यवहारात खर्ची पडली .
परत पुढच्या वर्षी विक्रेते या वाचनालयांकडे गेले . तेव्हा ' बजेट ' च संपून गेलेले . आता काय करायचं ? मग यांनीविक्रेत्यांना आमीष लावून त्यांच्याकडे माल ' चेपला .' तरी पुस्तके खपेनात . मग ६५० रूपयांचे पुस्तक ५०रूपयांना म्हणून वाचकांसाठी सेल लावला . हे म्हणजे सवलत ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त . आता ज्या विक्रेत्यांनी हामाल खरेदी केला होता . त्यांनी यावर आक्षेप घेतला व पुस्तके प्रकाशकाला परत पाठवली . काही वाचनालयांचीखरेदी पटपडताळणीत थांबवली गेली . त्यांच्याकडे पुस्तके पडून राहिली . या गोंधळात ही पुस्तके वाचकांपर्यंत तरीनेऊ व अडकलेले पैसे मोकळे करू , अशी ' उदात्त ' योजना प्रकाशकाने आखली व ही पुस्तके वाचकांसाठी ५०रूपयांत एका अर्थाने रस्त्यावर आली . पुस्तकांच्या फुगवलेल्या किमती आणि धरणांच्या फुगवलेल्या किमती यातआकड्यांची तफावत सोडली , तर फरक नाही . हे म्हणजे सामान्य माणसांनी कर भरावा . त्या करातून सरकारनेवाचनालयांना अनुदान द्यावे . आणि त्यावर वाचनालयांनी असा माज दाखवायचा ! यात कुठं आहे वाचनसंस्कृतीचाविकास ? जर प्रकाशकाला वाचकांची इतकी काळजी होती तर त्यांनी आधीच ही पुस्तके या किमतीत बाजारात कानाही आणली ? खरेतर , हे सगळं गेली तीन वर्षे सुखेनैव चालू आहे .
मग सरकारने याला आवर का नाही घातला ? मार्च २०११ मध्ये ग्रंथालय संघाचे अधिवेशन नांदेडमध्ये भरले .तिथे पोस्टर्स लावून ही योजना राबविली गेली . तेव्हाचे तंत्रशिक्षणमंत्री राजेश टोपे यांच्यासमोर हे घडलं . त्यांनीकाहीच कारवाई केली नाही . यात फायदा कुणाचा ? विक्रेता दहा ते वीस टक्के नफ्यावर काम करतो . त्याला नव्वदटक्क्यांनी पुस्तक मिळाले तर तो सत्तर टक्क्यांनी विकतो . आणि तीस टक्क्यांनी पुस्तक मिळाले तर तो दहाटक्क्यांनी विकतो . त्याला कुठं काय फरक पडतोय , जास्त कमिशनचा ? प्रकाशक , लेखक , मुद्रक , अक्षरजुळणी ,चित्रकार या सगळ्यांना मिळून त्यांच्या कमाईच्या हिशोबात बघितलं तर फक्त एकूण छापील किमतीच्या दहा टक्केइतकी रक्कम मिळाली . विक्रेत्याला दहा ते वीस टक्क्यांपर्यंत रक्कम मिळाली . सरकारी बिलावर १५ इतकी सूटदाखवली गेली . आणि काहीच न करणार्या ग्रंथालयातील कर्मचारी / तपासणी अधिकारी यांनी ७५ टक्के इतकी सूटकमावली .
ग्रामीण भागात म्हण आहे ' सतीच्या घरी बत्ती आणि शिंदळीच्या दारी हत्ती ' तसं हे झालं . ज्यानं काही केलं नाही ,त्यांना सगळ्यात मोठा वाटा . आणि जे सगळे यासाठी झटत होते ते सग़ळे वीस टक्क्यांत आटोपले . आता ही अशीदलालांना प्रमाणाबाहेर मोठं करणारी व्यवस्था टिकावी कशी ? शेतकरी चळवळीत ' जो पोशिंदा तोच उपाशी 'असं म्हणतात . त्याच धर्तीवर ज्यांनी हे सगळं पेललं , ते सगळ्यात उपेक्षित . सामान्य वाचकांची इतकी काळजीआहे तर एकाही पुस्तकावर पन्नास रुपये ही किंमत का छापली नाही ? महाराष्ट्रात कुठल्याही ग्रंथालयात जाऊनबघा . या पुस्तकांची बिलं पाहिली तर सहाशे रूपये किमतीच्या पुस्तकाची खरेदी ५१० रूपयांनी झालेली आढळेल. ( म्हणजे पंधरा टक्के कमिशन ) म्हणजे प्रत्यक्षात फक्त नव्वद रूपयांना मिळालेलं पुस्तक बिलात ५१० रूपयांना .असं असल्यावर वाचनसंस्कृतीचा विकास कसा होणार ? यासाठी प्रकाशकांना ठरवावं लागेल की कुठल्याहीपरिस्थितीत विक्रेत्यांच्या कमिशनमध्ये बदल नाही .
पुस्तकांच्या विक्रीची संरचना महाराष्ट्रभर तयार करावी लागेल व त्यामार्फतच पुस्तके विकावी लागतील . कुणीप्रकाशकाच्या कार्यालयात जाऊन सवलत मागत असेल तर त्याला बाहेरचा रस्ता दाखविला पाहिजे .वाचनालयांसाठी हार्डबाऊंड व वैयक्तिक वाचकांसाठी पेपरबॅक पुस्तके अशी विभागणी करावी लागेल . महत्त्वाचेम्हणजे ' ड ' वर्ग वाचनालयांची संख्या प्रचंड वाढली असून त्यांच्यावर अंकुश नाही . परिणामी त्यांची खरेदीसंशसास्पद झाली आहे . तेव्हा नवीन वाचनालयांना मान्यता देणे थांबवले पाहिजे . जुन्यांसाठी ' टास्क फोर्स 'स्थापून त्यांचे प्रश्न अग्रक्रमाने सोडवावे लागतील . पाच वर्षे एखादी योजना राबवून तिचे परिणाम तपासून मगपुढे जाता येईल . खरी अडचण आहे वाचकांची . सामान्य वाचक नेहेमी शांत राहिलेला आहे .
पुस्तकांबाबत त्याच्या प्रतिक्रिया उमटल्या पाहिजेत . वर्तमानपत्रात जिव्हाळ्याची बातमी आली तरी प्रतिक्रियादेण्याचा कंटाळा वाचक करू लागले आहेत . ही उदासीनता घातक आहे . गुलजार यांची कविता आहे ...' उम्मीद भीहैघबराहट भी हैकि अब लोग क्या कहेंगे , और इससे बडा डर यह हैकही ऐसा ना होकि लोग कुछ भी न कहे ?लोकांच्या प्रतिक्रिया उमटत नाहीत म्हणून ' हर माल पन्नास रूपये ' अशांचे निभावते . लोक जागृत झाले तर अशीहिंमत राहणार नाही . शेवटी लोकशाहीत सगळं येऊन थांबते ते लोकांशी . प्रश्न इतकाच आहे की लोकांना कायवाटतं ? लोकांनी प्रचंड प्रतिसाद दिला म्हणजे हे प्रकाशक सहाशे पानांच्या पुस्तकांची पन्नास रुपयांची नवी आवृत्तीबाजारात आणणार आहेत का ?
