कृषीवल मधील माझ्या उरूस सदरातील लेख दि २० जानेवारी २०१३
चिपळूणचे साहित्य संमेलन पार पडले. कुठल्याही संमेलनाची घोषणा झाली की आयोजक आणि विरोधक मोठ्या उत्साहाने तयारीला लागतात. दोघांचेही काम जोरात चालू होते. आयोजकांमधील खरंच वाङ्मयप्रेमी जे असतात त्यांना असं वाटू लागतं की ‘बघा आता आम्ही कसं जगावेगळं संमेलन करून दाखवतो’. आणि विरोध करणार्‍यांना ‘आता बघा कशी यांची दाणादाण उडवून लावतो’. संमेलन संपलं की दोघांच्याही असं लक्षात येतं की अरे हे काय घडलं?
आयोजकांमधील जे कार्यकर्ते काहीशा भाबडेपणाने, वाङ्मयावरील निस्सीम प्रेमाने यात सहभागी झाले असतात त्यांचं एक स्वप्न असतं. की जी संस्था, वाचनालय याच्याशी ते निगडीत असतात तीला काही एक निधी उपलब्ध व्हावा. म्हणजे त्या स्थिर निधीच्या व्याजातून आपले पुढचे उपक्रम निर्विघ्न पार पडतील. शिवाय जे मोठ मोठे (?) साहित्यीक संमेलनास आलेले असतात त्यांच्याशी जवळीक साधता येईल. आलेला प्रत्येकच पाहूणा, ‘‘काय तूमच्या गावातील आतिथ्य, इतक्या छोट्या गावातील लोकांमध्ये इतके वाङ्मयप्रेम, मी तर खरंच भारावून गेलो. तूम्ही मला कधीही कुठल्याही कार्यक्रमासाठी बोलवा. मी जरूर येईन.’’ असं म्हणत असतो. मग तो आयोजक साहित्यप्रेमी सुखावून जातो. संमेलनातील गच्च कार्यक्रमातून वेळ काढून एखाद्या पाहूण्याला घरी चहापाणी जेवणाला घेवून जातो. आपल्या शाळेतल्या पोराच्या वहीवर त्याची सही घेतो. स्वत:च्या गाडीत घालून त्या पाहूण्याला जवळपासची प्रेक्षणीय स्थळे दाखव, एखाद्या प्रसिद्ध मंदिरात घेवून जा, शाळा महाविद्यालयात छोटा मोठा कार्यक्रम घडवून आण असं करत राहतो.
संमेलन संपते. तो पाहूणा आपल्या गावाकडे निघून जातो. मग परत काही तो त्या भागाकडे फिरकत नाही. साहित्यप्रेमी कार्यकर्त्यापाशी फक्त त्या पाहूण्यासोबत काढलेला एखादा फोटो शिल्लक राहतो.
या कार्यकर्त्यांचं दूसरं स्वप्न असतं निधीचं. कागदोपत्री मोठ मोठी आकडेमोड करून आयोजक संस्थेला भरीव रक्कम शिल्लक राहणार असं दाखवलं जातं. पण प्रत्यक्षात जेंव्हा संमेलन संपून जातं तेंव्हा असं लक्षात येतं की सगळ्या खर्चाची तोंडमिळवणी करता करता आलेला निधी संपून गेलेला असतो. शिवाय काही देणी शिल्लक राहिलेली असतात. ज्या राजकीय नेत्याच्या आशिर्वादाने, त्याच्या कृपा छत्राखाली हे संमेलन पार पडलेलं असतं त्याच्या कार्यकर्त्यांनीच बहुतांश कंत्राटं मिळवले असतात व जवळपास सगळाच निधी त्यांनी हडप केलेला असतो. शिल्लक काही राहिलंच तर तो निधी त्या राजकीय कार्यकर्त्याच्या संस्थेला मिळतो. या आयोजक संस्थेच्या तोंडाला चुपचाप पानं पुसली जातात. यांचा आवाज आधिच क्षीण. त्यात परत या सगळ्यांनीच राजकीय नेत्याच्या घराचे उंबरठे झिजवले असतात. साध्या संमेलनाच्या आयोजना संदर्भातल्या बैठकाही यांच्या छोट्या मोठ्या संस्थेच्या जागेत झालेल्या नसतात. त्या एक तर राजकीय नेत्याच्या संस्थेत, बंगल्यावर किंवा शासकीय विश्राम गृहावर झालेल्या असतात. महाराष्ट्रातला एकही राजकीय नेता छोटा मोठा अगदी नगर सेवक का असेना आपणहून कौतूकानं साहित्य संस्थांचे उंबरठे ओलांडताना दिसत नाही.
बरं हे भाबडे साहित्यप्रेमी कार्यकर्ते त्यावेळी इतके काही लाचार होतात की साध्या चहा सोबत बिस्कीटं, काजू, बदाम असं काही त्या नेत्यानं दिलं की लगेच सगळ्यांच्या चेहर्‍यावर ‘‘काय बुवा साहेबांना साहित्याबाबत तळमळ’’असे भाव उमटतात.
या सगळ्याचा ‘साहेब’ व्यवस्थित उपयोग करून घेतात. त्या प्रदेशातल्या मोठ्या साहित्यीकाला सरकारी समितीतील महत्त्वाचे पद देऊन गुंडाळून टाकतात. आणि मग तोही मोठा साहित्यीक ‘वाङ्मयीन संस्कृती तळागाळात रूजली पाहिजे’ अशी वाक्ये फेकत राज्य भर शासनाच्या गाडीत नेत्याच्या पायी आपली निष्ठा वाहून अभिमानाने फिरत राहतो. हा सामान्य भाबडा कार्यकर्ता बायकोनं दिलेला कालच्या उरलेल्या पोळीचा कुस्करा खात हाती काय लागलं याचा विचार करत राहतो.
विरोधकांचीही मोठीच गंमत. विरोध करणार्‍यांचे विविध कारणे असतात. आमच्याकडे एकदा एका वाङ्मयीन संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेत जोरदार भाषणं करून चार जणांनी विरोध केला. त्यावर सगळ्यांनी त्यांचं अभिनंदन केलं. केवळ तूमच्यामुळे संस्थेच्या घटनेतील अन्यायकारक कलमं गाळल्या गेली अशी प्रशंसा केली. संस्थेच्या निवडणूका आल्या आणि यातील दोघांना प्रस्थापित संस्थाचालकांनी अल्लाद आपल्यातच (त्यांच्या जातीही एस.सी, व ओबीसी अशा सोयीच्या होत्या) सामिल करून घेतलं.
फार कशाला सध्याचे जे अध्यक्ष आहेत त्या नागनाथ कोत्तापल्ले यांनीही साहित्य संमेलनाबाबत आपली अतिशय तिखट अशी मतं व्यक्त केली होती. इतकंच नाही तर मेहता प्रकाशनाने त्यांचे या लेखांचे पुस्तकही प्रकाशित केलं होतं. तेंव्हा (आणि आताही) कोत्तापल्ले यांच्या तोंडी फुले शाहू आंबेडकर अशीच भाषा होती. म्हणजेच हेच कोत्तापल्ले एकेकाळी या साहित्य संमेलन संस्कृतिचे कडवे विरोधक होते. बघता बघता त्यांना प्रस्थापित व्यवस्थेनं गिळून टाकले. इतकं की त्यांनाच अध्यक्ष करून टाकलं. कोत्तापल्लेंचीही मोठीच कमाल. साहित्यीकानं भूमिका घेतली पाहिजे हे ते प्रत्यक्ष भूमिका न घेता उच्च आवाजात सांगत राहिले. सगळे राजकारणी निघून गेल्यावर समारोपाच्या सत्रात मात्र अजून मोठ्या आवाजात त्यांनी आपल्या भूमिकेचा पुनउच्चार केला. विरोधकांतील काहींचा विरोध हा त्यांना पद मिळेपर्यंत असतो. एकदा पद मिळाले की मग मात्र त्यांना प्रस्थापित व्यवस्थेत काहीच दोष दिसत नाहीत.
फक्त काही मोजक्या जणांचा विरोध हा तत्त्वासाठी असतो. असा विरोध करणार्‍यांबाबत मात्र, ‘‘जाऊ द्या हो. ते काय बोंबलतच राहणार आहेत. यांना कुठेच काही चांगलं झालेलं देखवत नाही. यांना स्वत:ला प्रत्यक्ष अध्यक्षपद दिलं तरी हे ओरडतच राहतील. मरू द्या अशांना.’’ अशी भावना व्यक्त केली जाते.
आता संमेलन संपून गेलं आहे. आयोजकांना लक्षात येईल की हाती काहीच शिल्लक निधी राहिला नाही. विरोधकांना लक्षात येईल की त्यांच्या विरोधाला कुणीच धूप घातला नाही. ज़त्रेसारखं का होईना फिरण्यासाठी का होईना सामान्य लोकांनी हजेरी लावून विरोधक आणि भाबड साहित्य प्रेमी आयोजक कायकर्ते दोघांचेही अडाखे सपशेल चुकवले आहेत.
आता शांतपणे विचार करण्याची वेळ आहे. साहित्य संमेलन कसं असावं, त्याचं आयोजन करताना काय काळजी घ्यावी, निधी कसा उभा करावा, वारंवार राजकीय नेत्यांची हुजरेगिरी करावी की नाही, अध्यक्ष कसा निवडावा या सगळ्याचा सारासार विचार करून सहा महिन्यात संमेलनाच्या आयोजनाबाबत एखादा आराखडा तयार करावा लागेल. त्यावर मतभेद होतील. जागतिक पातळीवर व्यापाराबाबत जागतिक व्यापार संघटना (WTO) तयार करण्यासाठी जवळपास 50 वर्षे खर्ची गेली. पण शेवटी 1991 मध्ये हा आराखडा तयार झाला. त्याप्रमाणेच सर्वव्यापक अशी समिती स्थापन करून एक आराखडा सहा महिन्यात तयार करावा. त्यावर परत सहा महिने प्रत्यक्ष काम करून पुढचे साहित्य संमेलन त्याबरहुकूम घडवून आणावे लागेल. हे करावे लागेल. नसता आपण नुसतीच चर्चा करत राहूत. विरोध अथवा पाठिंबा देत राहूत. दोन्हीमुळे काहीच निष्पन्न होणार नाही. मागचे अध्यक्ष डहाके असो की आत्ताचे कोत्तापल्ले दोघांच्याही पुस्तकांना धड एक प्रकाशक आजतागायत लाभला नाही. यांना सारखे प्रकाशक बदलावे लागले आहेत. हे त्यांचे नाही आपल्या वाङ्मयीन संस्कृतीचे दुर्देव आहे.
जोपर्यंत उच्चवर्णीय ब्राह्मण जातीतीलच अध्यक्ष होत होते तोपर्यंत त्यावर टिका करणं ही सोपी गोष्ट होती. आता मात्र कोत्तापल्ले, वसंत आबाजी डहाके, उत्तम कांबळे, आनंद यादव, केशव मेश्राम, मारूती चितमपल्ली, म.द. हातकणंगलेकर अशी ब्राह्मणेतर अध्यक्षांची रांग लागली आहे. विश्व संमेलनातही गंगाधर पानतावणे, ना.धो. महानोर ही नावं आहेत. पण लक्षात असं येतं की गणपती बदलला तरी मखर मात्र तेच राहिलं आहे. फुले सांगायचे की भट कारकूनाच्या जागी बहुजन कारकून आला तर तो बहुजनांचे कल्याण करील. पण आम्ही फुल्यांचा पार पराभव केला. बहुजन कारकून असो की बहुजन राज्यकर्ता असो तो आपल्या बापाचा, भाउबंदांचा गळा धोरणाने कापायला कमी करत नाही. त्याचप्रमाणे ब्राह्मण घालमोडे दादांचे संमेलन हे आता बहुजन घालमोडे दादांचे होत आहे इतकंच. बाकी फरक काहीच नाही. फुले आज जन्मले तर त्यांना दुप्पट त्रास करून घ्यावा लागेल.
तरूण पिढी हे चित्र पालटेल अशी आशा करूया.
(टिप: कृपया लेखकाचा परिचय : लेखक प्रकाशक असून वाङ्मयीन मासिक ‘ग्रंथसखा’ चे संपादक तसेच पाक्षिक ‘शेतकरी संघटक’चे कार्यकारी संपादक आहेत असा द्यावा.)
चिपळूणचे साहित्य संमेलन पार पडले. कुठल्याही संमेलनाची घोषणा झाली की आयोजक आणि विरोधक मोठ्या उत्साहाने तयारीला लागतात. दोघांचेही काम जोरात चालू होते. आयोजकांमधील खरंच वाङ्मयप्रेमी जे असतात त्यांना असं वाटू लागतं की ‘बघा आता आम्ही कसं जगावेगळं संमेलन करून दाखवतो’. आणि विरोध करणार्‍यांना ‘आता बघा कशी यांची दाणादाण उडवून लावतो’. संमेलन संपलं की दोघांच्याही असं लक्षात येतं की अरे हे काय घडलं?
आयोजकांमधील जे कार्यकर्ते काहीशा भाबडेपणाने, वाङ्मयावरील निस्सीम प्रेमाने यात सहभागी झाले असतात त्यांचं एक स्वप्न असतं. की जी संस्था, वाचनालय याच्याशी ते निगडीत असतात तीला काही एक निधी उपलब्ध व्हावा. म्हणजे त्या स्थिर निधीच्या व्याजातून आपले पुढचे उपक्रम निर्विघ्न पार पडतील. शिवाय जे मोठ मोठे (?) साहित्यीक संमेलनास आलेले असतात त्यांच्याशी जवळीक साधता येईल. आलेला प्रत्येकच पाहूणा, ‘‘काय तूमच्या गावातील आतिथ्य, इतक्या छोट्या गावातील लोकांमध्ये इतके वाङ्मयप्रेम, मी तर खरंच भारावून गेलो. तूम्ही मला कधीही कुठल्याही कार्यक्रमासाठी बोलवा. मी जरूर येईन.’’ असं म्हणत असतो. मग तो आयोजक साहित्यप्रेमी सुखावून जातो. संमेलनातील गच्च कार्यक्रमातून वेळ काढून एखाद्या पाहूण्याला घरी चहापाणी जेवणाला घेवून जातो. आपल्या शाळेतल्या पोराच्या वहीवर त्याची सही घेतो. स्वत:च्या गाडीत घालून त्या पाहूण्याला जवळपासची प्रेक्षणीय स्थळे दाखव, एखाद्या प्रसिद्ध मंदिरात घेवून जा, शाळा महाविद्यालयात छोटा मोठा कार्यक्रम घडवून आण असं करत राहतो.
संमेलन संपते. तो पाहूणा आपल्या गावाकडे निघून जातो. मग परत काही तो त्या भागाकडे फिरकत नाही. साहित्यप्रेमी कार्यकर्त्यापाशी फक्त त्या पाहूण्यासोबत काढलेला एखादा फोटो शिल्लक राहतो.
या कार्यकर्त्यांचं दूसरं स्वप्न असतं निधीचं. कागदोपत्री मोठ मोठी आकडेमोड करून आयोजक संस्थेला भरीव रक्कम शिल्लक राहणार असं दाखवलं जातं. पण प्रत्यक्षात जेंव्हा संमेलन संपून जातं तेंव्हा असं लक्षात येतं की सगळ्या खर्चाची तोंडमिळवणी करता करता आलेला निधी संपून गेलेला असतो. शिवाय काही देणी शिल्लक राहिलेली असतात. ज्या राजकीय नेत्याच्या आशिर्वादाने, त्याच्या कृपा छत्राखाली हे संमेलन पार पडलेलं असतं त्याच्या कार्यकर्त्यांनीच बहुतांश कंत्राटं मिळवले असतात व जवळपास सगळाच निधी त्यांनी हडप केलेला असतो. शिल्लक काही राहिलंच तर तो निधी त्या राजकीय कार्यकर्त्याच्या संस्थेला मिळतो. या आयोजक संस्थेच्या तोंडाला चुपचाप पानं पुसली जातात. यांचा आवाज आधिच क्षीण. त्यात परत या सगळ्यांनीच राजकीय नेत्याच्या घराचे उंबरठे झिजवले असतात. साध्या संमेलनाच्या आयोजना संदर्भातल्या बैठकाही यांच्या छोट्या मोठ्या संस्थेच्या जागेत झालेल्या नसतात. त्या एक तर राजकीय नेत्याच्या संस्थेत, बंगल्यावर किंवा शासकीय विश्राम गृहावर झालेल्या असतात. महाराष्ट्रातला एकही राजकीय नेता छोटा मोठा अगदी नगर सेवक का असेना आपणहून कौतूकानं साहित्य संस्थांचे उंबरठे ओलांडताना दिसत नाही.
बरं हे भाबडे साहित्यप्रेमी कार्यकर्ते त्यावेळी इतके काही लाचार होतात की साध्या चहा सोबत बिस्कीटं, काजू, बदाम असं काही त्या नेत्यानं दिलं की लगेच सगळ्यांच्या चेहर्‍यावर ‘‘काय बुवा साहेबांना साहित्याबाबत तळमळ’’असे भाव उमटतात.
या सगळ्याचा ‘साहेब’ व्यवस्थित उपयोग करून घेतात. त्या प्रदेशातल्या मोठ्या साहित्यीकाला सरकारी समितीतील महत्त्वाचे पद देऊन गुंडाळून टाकतात. आणि मग तोही मोठा साहित्यीक ‘वाङ्मयीन संस्कृती तळागाळात रूजली पाहिजे’ अशी वाक्ये फेकत राज्य भर शासनाच्या गाडीत नेत्याच्या पायी आपली निष्ठा वाहून अभिमानाने फिरत राहतो. हा सामान्य भाबडा कार्यकर्ता बायकोनं दिलेला कालच्या उरलेल्या पोळीचा कुस्करा खात हाती काय लागलं याचा विचार करत राहतो.
विरोधकांचीही मोठीच गंमत. विरोध करणार्‍यांचे विविध कारणे असतात. आमच्याकडे एकदा एका वाङ्मयीन संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेत जोरदार भाषणं करून चार जणांनी विरोध केला. त्यावर सगळ्यांनी त्यांचं अभिनंदन केलं. केवळ तूमच्यामुळे संस्थेच्या घटनेतील अन्यायकारक कलमं गाळल्या गेली अशी प्रशंसा केली. संस्थेच्या निवडणूका आल्या आणि यातील दोघांना प्रस्थापित संस्थाचालकांनी अल्लाद आपल्यातच (त्यांच्या जातीही एस.सी, व ओबीसी अशा सोयीच्या होत्या) सामिल करून घेतलं.
फार कशाला सध्याचे जे अध्यक्ष आहेत त्या नागनाथ कोत्तापल्ले यांनीही साहित्य संमेलनाबाबत आपली अतिशय तिखट अशी मतं व्यक्त केली होती. इतकंच नाही तर मेहता प्रकाशनाने त्यांचे या लेखांचे पुस्तकही प्रकाशित केलं होतं. तेंव्हा (आणि आताही) कोत्तापल्ले यांच्या तोंडी फुले शाहू आंबेडकर अशीच भाषा होती. म्हणजेच हेच कोत्तापल्ले एकेकाळी या साहित्य संमेलन संस्कृतिचे कडवे विरोधक होते. बघता बघता त्यांना प्रस्थापित व्यवस्थेनं गिळून टाकले. इतकं की त्यांनाच अध्यक्ष करून टाकलं. कोत्तापल्लेंचीही मोठीच कमाल. साहित्यीकानं भूमिका घेतली पाहिजे हे ते प्रत्यक्ष भूमिका न घेता उच्च आवाजात सांगत राहिले. सगळे राजकारणी निघून गेल्यावर समारोपाच्या सत्रात मात्र अजून मोठ्या आवाजात त्यांनी आपल्या भूमिकेचा पुनउच्चार केला. विरोधकांतील काहींचा विरोध हा त्यांना पद मिळेपर्यंत असतो. एकदा पद मिळाले की मग मात्र त्यांना प्रस्थापित व्यवस्थेत काहीच दोष दिसत नाहीत.
फक्त काही मोजक्या जणांचा विरोध हा तत्त्वासाठी असतो. असा विरोध करणार्‍यांबाबत मात्र, ‘‘जाऊ द्या हो. ते काय बोंबलतच राहणार आहेत. यांना कुठेच काही चांगलं झालेलं देखवत नाही. यांना स्वत:ला प्रत्यक्ष अध्यक्षपद दिलं तरी हे ओरडतच राहतील. मरू द्या अशांना.’’ अशी भावना व्यक्त केली जाते.
आता संमेलन संपून गेलं आहे. आयोजकांना लक्षात येईल की हाती काहीच शिल्लक निधी राहिला नाही. विरोधकांना लक्षात येईल की त्यांच्या विरोधाला कुणीच धूप घातला नाही. ज़त्रेसारखं का होईना फिरण्यासाठी का होईना सामान्य लोकांनी हजेरी लावून विरोधक आणि भाबड साहित्य प्रेमी आयोजक कायकर्ते दोघांचेही अडाखे सपशेल चुकवले आहेत.
आता शांतपणे विचार करण्याची वेळ आहे. साहित्य संमेलन कसं असावं, त्याचं आयोजन करताना काय काळजी घ्यावी, निधी कसा उभा करावा, वारंवार राजकीय नेत्यांची हुजरेगिरी करावी की नाही, अध्यक्ष कसा निवडावा या सगळ्याचा सारासार विचार करून सहा महिन्यात संमेलनाच्या आयोजनाबाबत एखादा आराखडा तयार करावा लागेल. त्यावर मतभेद होतील. जागतिक पातळीवर व्यापाराबाबत जागतिक व्यापार संघटना (WTO) तयार करण्यासाठी जवळपास 50 वर्षे खर्ची गेली. पण शेवटी 1991 मध्ये हा आराखडा तयार झाला. त्याप्रमाणेच सर्वव्यापक अशी समिती स्थापन करून एक आराखडा सहा महिन्यात तयार करावा. त्यावर परत सहा महिने प्रत्यक्ष काम करून पुढचे साहित्य संमेलन त्याबरहुकूम घडवून आणावे लागेल. हे करावे लागेल. नसता आपण नुसतीच चर्चा करत राहूत. विरोध अथवा पाठिंबा देत राहूत. दोन्हीमुळे काहीच निष्पन्न होणार नाही. मागचे अध्यक्ष डहाके असो की आत्ताचे कोत्तापल्ले दोघांच्याही पुस्तकांना धड एक प्रकाशक आजतागायत लाभला नाही. यांना सारखे प्रकाशक बदलावे लागले आहेत. हे त्यांचे नाही आपल्या वाङ्मयीन संस्कृतीचे दुर्देव आहे.
जोपर्यंत उच्चवर्णीय ब्राह्मण जातीतीलच अध्यक्ष होत होते तोपर्यंत त्यावर टिका करणं ही सोपी गोष्ट होती. आता मात्र कोत्तापल्ले, वसंत आबाजी डहाके, उत्तम कांबळे, आनंद यादव, केशव मेश्राम, मारूती चितमपल्ली, म.द. हातकणंगलेकर अशी ब्राह्मणेतर अध्यक्षांची रांग लागली आहे. विश्व संमेलनातही गंगाधर पानतावणे, ना.धो. महानोर ही नावं आहेत. पण लक्षात असं येतं की गणपती बदलला तरी मखर मात्र तेच राहिलं आहे. फुले सांगायचे की भट कारकूनाच्या जागी बहुजन कारकून आला तर तो बहुजनांचे कल्याण करील. पण आम्ही फुल्यांचा पार पराभव केला. बहुजन कारकून असो की बहुजन राज्यकर्ता असो तो आपल्या बापाचा, भाउबंदांचा गळा धोरणाने कापायला कमी करत नाही. त्याचप्रमाणे ब्राह्मण घालमोडे दादांचे संमेलन हे आता बहुजन घालमोडे दादांचे होत आहे इतकंच. बाकी फरक काहीच नाही. फुले आज जन्मले तर त्यांना दुप्पट त्रास करून घ्यावा लागेल.
तरूण पिढी हे चित्र पालटेल अशी आशा करूया.
(टिप: कृपया लेखकाचा परिचय : लेखक प्रकाशक असून वाङ्मयीन मासिक ‘ग्रंथसखा’ चे संपादक तसेच पाक्षिक ‘शेतकरी संघटक’चे कार्यकारी संपादक आहेत असा द्यावा.)
ब्राह्मण घालमोडे दादांचे संमेलन हे आता बहुजन घालमोडे दादांचे होत आहे, ह्या वाक्याने सुरुवात करायला हवी होती.
ReplyDelete