हर माल पचास; वाचनाचा कसला विकास?

दि. ६ फेब्रुवारी २०१३ महाराष्ट्र टाइम्स, मुंबईतील माझा लेख

सध्या कॉपीराईट संपलेल्या अनेक पुस्तकांची विक्रीधूम धडाक्यात चालू आहे . पन्नास रुपयांना एक पुस्तक मिळतअसल्याने त्यावर वाचकांच्या उड्याही पडत आहेत . मात्र , यासाऱ्या योजनेची दुसरीही एक बाजू आहे . त्या बाजूवर हाप्रकाश ... 

ग्रंथांच्या सहवासात ' या अग्रलेखात ५० रूपयात पुस्तक या योजनेला मिळत असलेल्या प्रतिसादाचा उल्लेख आहे . मात्र ,त्याची दुसरी बाजूही आहे . नाथ माधव , सावरकर ,लक्ष्मीबाई टिळक , साने गुरूजी अशा लेखकांची पुस्तके ' हरकिताब ५० रूपये ' योजनेत आहेत . ज्या पुस्तकांचे स्वामित्वअधिकार ( कॉपीराईट ) खुले झाले , अशी पुस्तके याप्रकाशकाने छापली . मोठी आवृत्ती काढली . ( अंदाजे दहाहजार प्रती ). 

वाचनालयांना घसघशीत सवलत जाहीर केली . इतकं करूनही पुस्तके खपेनात . मग सवलत वाढवली . ती ९०टक्के इतकी केली . इतकं करूनही आवृत्ती संपेना . कारण ज्यांना शक्य होतं , त्या सर्व वाचनालयांनी ही छापीलकिमतीवर ९० टक्के सूट असलेली पुस्तके खरेदी केली . पण सरकारदरबारी बिलावर १५ टक्के इतकी सवलतदाखविण्यात आली . म्हणजे शंभर रूपयांचे पुस्तक दहा रूपयांना खरेदी करावयाचे . बिलात खरेदी ८५ रूपयांना .हे वरचे ७५ रूपये कुठे गेले ? या घोळात वाचनालयांची खरेदीक्षमता संपल्यावर कागदोपत्री तीन - तीन वर्षांचीरक्कम या व्यवहारात खर्ची पडली . 

परत पुढच्या वर्षी विक्रेते या वाचनालयांकडे गेले . तेव्हा ' बजेट ' च संपून गेलेले . आता काय करायचं ? मग यांनीविक्रेत्यांना आमीष लावून त्यांच्याकडे माल ' चेपला .' तरी पुस्तके खपेनात . मग ६५० रूपयांचे पुस्तक ५०रूपयांना म्हणून वाचकांसाठी सेल लावला . हे म्हणजे सवलत ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त . आता ज्या विक्रेत्यांनी हामाल खरेदी केला होता . त्यांनी यावर आक्षेप घेतला व पुस्तके प्रकाशकाला परत पाठवली . काही वाचनालयांचीखरेदी पटपडताळणीत थांबवली गेली . त्यांच्याकडे पुस्तके पडून राहिली . या गोंधळात ही पुस्तके वाचकांपर्यंत तरीनेऊ व अडकलेले पैसे मोकळे करू , अशी ' उदात्त ' योजना प्रकाशकाने आखली व ही पुस्तके वाचकांसाठी ५०रूपयांत एका अर्थाने रस्त्यावर आली . पुस्तकांच्या फुगवलेल्या किमती आणि धरणांच्या फुगवलेल्या किमती यातआकड्यांची तफावत सोडली , तर फरक नाही . हे म्हणजे सामान्य माणसांनी कर भरावा . त्या करातून सरकारनेवाचनालयांना अनुदान द्यावे . आणि त्यावर वाचनालयांनी असा माज दाखवायचा ! यात कुठं आहे वाचनसंस्कृतीचाविकास ? जर प्रकाशकाला वाचकांची इतकी काळजी होती तर त्यांनी आधीच ही पुस्तके या किमतीत बाजारात कानाही आणली ? खरेतर , हे सगळं गेली तीन वर्षे सुखेनैव चालू आहे . 

मग सरकारने याला आवर का नाही घातला ? मार्च २०११ मध्ये ग्रंथालय संघाचे अधिवेशन नांदेडमध्ये भरले .तिथे पोस्टर्स लावून ही योजना राबविली गेली . तेव्हाचे तंत्रशिक्षणमंत्री राजेश टोपे यांच्यासमोर हे घडलं . त्यांनीकाहीच कारवाई केली नाही . यात फायदा कुणाचा ? विक्रेता दहा ते वीस टक्के नफ्यावर काम करतो . त्याला नव्वदटक्क्यांनी पुस्तक मिळाले तर तो सत्तर टक्क्यांनी विकतो . आणि तीस टक्क्यांनी पुस्तक मिळाले तर तो दहाटक्क्यांनी विकतो . त्याला कुठं काय फरक पडतोय , जास्त कमिशनचा ? प्रकाशक , लेखक , मुद्रक , अक्षरजुळणी ,चित्रकार या सगळ्यांना मिळून त्यांच्या कमाईच्या हिशोबात बघितलं तर फक्त एकूण छापील किमतीच्या दहा टक्केइतकी रक्कम मिळाली . विक्रेत्याला दहा ते वीस टक्क्यांपर्यंत रक्कम मिळाली . सरकारी बिलावर १५ इतकी सूटदाखवली गेली . आणि काहीच न करणार्या ग्रंथालयातील कर्मचारी / तपासणी अधिकारी यांनी ७५ टक्के इतकी सूटकमावली . 

ग्रामीण भागात म्हण आहे ' सतीच्या घरी बत्ती आणि शिंदळीच्या दारी हत्ती ' तसं हे झालं . ज्यानं काही केलं नाही ,त्यांना सगळ्यात मोठा वाटा . आणि जे सगळे यासाठी झटत होते ते सग़ळे वीस टक्क्यांत आटोपले . आता ही अशीदलालांना प्रमाणाबाहेर मोठं करणारी व्यवस्था टिकावी कशी ? शेतकरी चळवळीत ' जो पोशिंदा तोच उपाशी 'असं म्हणतात . त्याच धर्तीवर ज्यांनी हे सगळं पेललं , ते सगळ्यात उपेक्षित . सामान्य वाचकांची इतकी काळजीआहे तर एकाही पुस्तकावर पन्नास रुपये ही किंमत का छापली नाही ? महाराष्ट्रात कुठल्याही ग्रंथालयात जाऊनबघा . या पुस्तकांची बिलं पाहिली तर सहाशे रूपये किमतीच्या पुस्तकाची खरेदी ५१० रूपयांनी झालेली आढळेल. ( म्हणजे पंधरा टक्के कमिशन ) म्हणजे प्रत्यक्षात फक्त नव्वद रूपयांना मिळालेलं पुस्तक बिलात ५१० रूपयांना .असं असल्यावर वाचनसंस्कृतीचा विकास कसा होणार ? यासाठी प्रकाशकांना ठरवावं लागेल की कुठल्याहीपरिस्थितीत विक्रेत्यांच्या कमिशनमध्ये बदल नाही . 

पुस्तकांच्या विक्रीची संरचना महाराष्ट्रभर तयार करावी लागेल व त्यामार्फतच पुस्तके विकावी लागतील . कुणीप्रकाशकाच्या कार्यालयात जाऊन सवलत मागत असेल तर त्याला बाहेरचा रस्ता दाखविला पाहिजे .वाचनालयांसाठी हार्डबाऊंड व वैयक्तिक वाचकांसाठी पेपरबॅक पुस्तके अशी विभागणी करावी लागेल . महत्त्वाचेम्हणजे ' ड ' वर्ग वाचनालयांची संख्या प्रचंड वाढली असून त्यांच्यावर अंकुश नाही . परिणामी त्यांची खरेदीसंशसास्पद झाली आहे . तेव्हा नवीन वाचनालयांना मान्यता देणे थांबवले पाहिजे . जुन्यांसाठी ' टास्क फोर्स 'स्थापून त्यांचे प्रश्न अग्रक्रमाने सोडवावे लागतील . पाच वर्षे एखादी योजना राबवून तिचे परिणाम तपासून मगपुढे जाता येईल . खरी अडचण आहे वाचकांची . सामान्य वाचक नेहेमी शांत राहिलेला आहे . 

पुस्तकांबाबत त्याच्या प्रतिक्रिया उमटल्या पाहिजेत . वर्तमानपत्रात जिव्हाळ्याची बातमी आली तरी प्रतिक्रियादेण्याचा कंटाळा वाचक करू लागले आहेत . ही उदासीनता घातक आहे . गुलजार यांची कविता आहे ...' उम्मीद भीहैघबराहट भी हैकि अब लोग क्या कहेंगे , और इससे बडा डर यह हैकही ऐसा ना होकि लोग कुछ भी न कहे ?लोकांच्या प्रतिक्रिया उमटत नाहीत म्हणून ' हर माल पन्नास रूपये ' अशांचे निभावते . लोक जागृत झाले तर अशीहिंमत राहणार नाही . शेवटी लोकशाहीत सगळं येऊन थांबते ते लोकांशी . प्रश्न इतकाच आहे की लोकांना कायवाटतं ? लोकांनी प्रचंड प्रतिसाद दिला म्हणजे हे प्रकाशक सहाशे पानांच्या पुस्तकांची पन्नास रुपयांची नवी आवृत्तीबाजारात आणणार आहेत का ? 

पुस्तकांची ‘पायरसी’ रोखणार कशी?

दैनिक कृषीवल (अलिबाग)च्या उरुस सदरातील माझा लेख


पुस्तकांची ‘पायरसी’ रोखणार कशी?

मुंबईच्या फोर्ट भागात फुटपाथवरती नकली मराठी पुस्तके विक्रीस असल्याची बातमी मध्यंतरी प्रसिद्ध झाली. लागलीच या पायरसीवर मोठ्या प्रमाणात चर्चाही सुरू झाली. ज्या पुस्तकांची पायरसी झाली ती नावे बघितली तर ती कशी झाली हे लक्षात येते. ‘अग्निपंख’, ‘बटाट्याची चाळ’, ‘स्वामी’, ‘मृत्युंजय’, ‘ययाती’, ‘यश तुमच्या हातात’, ‘महानायक’ या पुस्तकांची पायरसी प्रामुख्याने झाल्याचे आढळून आले आहे. साधी गोष्ट आहे - एकीकडे वाचकांपर्यंत पुस्तके पोहोचत नाहीत; म्हणून आपण तक्रार करतो आणि मग दुसरीकडे नकली पुस्तके फुटपाथवर आली म्हणून तक्रार करतो. एकीकडे पुस्तकांच्या किमती जास्त आहेत म्हणून बोललं जातं आणि दुसरीकडे हरमाल 50 रुपये किंवा नकली स्वस्त पुस्तकांची चलती झालेली आढळते. या सगळ्याच्या मुळाशी जाऊन समजून घेतल्याशिवाय या समस्येचं खरं कारण कळणार नाही.
अतिशय लोकप्रिय भरपूर खपलेले; पण ज्यांची पायरसी झाली नाही अशीही काही पुस्तके मराठीत आहेत. उदा. ‘श्यामची आई’, ‘माझे सत्याचे प्रयोग’ कशामुळे यांची पायरसी झाली नाही? गणित फारसं न येणारा शेंबडा शाळकरी पोरगाही सांगू शकेल कारण यांच्या किमती कमी आहेत म्हणून. या किमती कमी करून ठेवणं या प्रकाशकांना का परवडलं? त्याचं कारण म्हणजे जे पुस्तक जास्त चाललेलं आहे, त्याची मोठ्या प्रमाणात आवृत्ती काढण्यात आली. स्वाभाविकच त्याची किमतीवरती नियंत्रण मिळविता आलं. त्याच्या विक्रीसाठी दिलं जाणारं कमीशन हेही मर्यादित ठेवल्या गेलं. या सगळ्याचा परिणाम म्हणजे या पुस्तकांच्या किमती कमी राहिल्या, परिणामी पायरसी करणंसुद्धा परवडेनासं झालं. आता प्रश्र्न असा आहे जी पुस्तके वाचकांनी आपल्या पसंतीने गौरविली, ज्यांची विक्री गेली 50 वर्षे सुखनैव चालू आहे. मग या प्रकाशकांनी या पुस्तकांच्या लोकआवृत्त्या कमी किमतीमध्ये बाजारात का नाही आणल्या? तसेच जी पुस्तके चांगली खपलेली आहेत. त्यांची आवृत्ती एकाच वेळी मोठी काढून मोठी गुंतवणूक करून किमती कमी ठेवण्याचं व्यावसायिक धाडस यांनी का नाही दाखवलं?
पायरसी हा तर गुन्हा आहेच, त्याचं कोणीच कुठल्याच पद्धतीने समर्थन करू शकत नाही आणि करणारही नाही; पण त्याच बरोबर प्रकाशकाची म्हणून जी जबाबदारी असते तिच्याकडे लक्ष द्यायचं की नाही? रोग झाल्यानंतर त्यावर उपचार करणे महागडी औषधे घेणे अवघड शस्त्रक्रिया करणे हे सगळं टाळण्यासाठी मुळातच रोग होऊ नये म्हणून काळजी घ्यावी लस टोचून घ्यावी. हे करणार की नाही? मराठी प्रकाशकांनी हे केलं नाही म्हणूनच पायरसी असो किंवा हरमाल पचास रुपये असो असले साथीचे आजार ग्रंथव्यवहारात उद्भवलेले दिसतात.
मृत्यूंजय ही मराठीतली अतिशय लोकप्रिय अशी शिवाजी सावंत यांची कादंबरी ही कादंबरी वर्षानुवर्षे बेस्टसेलर म्हणून प्रसिद्ध आहे. विक्रेत्यांना या पुस्तकाच्या विक्रीचा अनुभवही अतिशय चांगला आहे. गेल्या 50 वर्षांत या कादंबरीच्या स्वरूपात बदल करण्याचे प्रकाशकाने किती प्रयत्न केले? मुलांसाठी संक्षिप्त रंगीत आवृत्ती, मोठ्या आकारात डिलक्स आवृत्ती, सर्वसामान्य लोकांसाठी पेपरबॅक स्वरुपातील आवृत्ती असं काही करावं असं यांना का वाटलं नाही? फक्त एक साधी आणि एक पक्क्या बांधणीची अशा दोनच आवृत्त्या या पुस्तकाच्या प्रकाशकाने सिद्ध केल्या. पुस्तकाचं मुखपृष्ठही वर्षानुवर्षे बदलल्या गेलं नाही. या प्रवृत्तीला काय म्हणावे? स्वामी ही कादंबरी देशमुख आणि कंपनीने अतिशय आकर्षक आणि डौलदार स्वरुपात प्रकाशित केली होती. तिच्या खपासाठी विविध प्रयोग देशमुखांनी केले होते. त्याही पेक्षा जुनं जाऊन विचार केला तर लोकमान्य टिळक यांनी गीतारहस्य या आपल्या पुस्तकासाठी प्रकाशनपूर्व नोंदणीची योजना राबविली होती. खपणारी पुस्तके तर सोडाच; पण न खपणारी गंभीर पुस्तकेही विविध योजनांद्वारे लोकांपर्यंत पोहोचवून पैसा उभा करण्याचे प्रयोग शंभर वर्षांपूर्वी मराठीत होत होते. आगरकरांनी आपली पुस्तके लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी अशा योजना राबविल्याची नोंद आहे. प्रश्न असा पडतो, आताच्या प्रकाशकांना हे का करावे वाटत नाही.
हिंदी आणि इंग्रजीमध्ये दोन प्रकारची पुस्तके बाजारात आलेली आढळतात. पक्क्या बांधणीची पुस्तके ज्यांना वाचनालय आवृत्ती (लायब्ररी एडिशन) म्हणतात. मोठमोठे वाचनालय, महाविद्यालयांतील ग्रंथालये आवर्जून अशा पक्क्या बांधणीचीच पुस्तके खरेदी करतात. ही पुस्तके सर्वसामान्य लोकांसाठी सहसा नसतातच. याच्या नेमकं उलट सर्वसामान्य लोकांसाठी म्हणून पेपरबॅक पुस्तके प्रकाशित होतात. ही पुस्तके साध्या बांधणीची असतात. कागद कमी वजनाचा व हलका वापरला जातो आणि या पुस्तकांवर सहसा कुठलीही सूट मिळत नाही. अशा व्यवस्थेमध्ये पायरसी करायला जागाच नसते. कारण, मूळ प्रकाशकानेच बाजाराचा विचार करून आवृत्ती सिद्ध केलेली असते. याच धर्तीवर जर मराठी प्रकाशकांनी विचार केला, तर पायरसी होईल कशी?
पायरसी ही एक वृत्ती आहे. ती होत राहणार यात काही शंका नाही; पण तिला आळा घालणे, पायबंद करणे आणि तिचे प्रमाण कमी करणे हे मात्र आपल्या पूर्णपणे हातात आहे. मराठी प्रकाशकांची अडचण ही आहे, मराठी ललित पुस्तकांची बाजारपेठ रुंदावण्यासाठी कुठलाही फारसा प्रयत्न मोठ्या प्रमाणावर झाल्याचे दिसत नाही. मग स्वाभाविकच या बाजारपेठेला एखाद्या डबक्याचे स्वरूप येते. डबक्यामध्ये किडे वाढावेत, अळ्या वाढाव्यात त्या पद्धतीने पायरसी असो, वाचनालयांची भ्रष्ट खरेदी असो, हरमाल 50 रुपये असो अशा अपप्रवृत्ती वाढतात. जर पुस्तकांची बाजारपेठ विस्तारली, हा प्रवाह खळाळता राहिला तर त्यात स्वाभाविकच अपप्रवृत्तींना फारसा वाव राहत नाही.
प्रसिद्ध इंग्रजी लेखक पाउलो कोएलो याचं उदाहरण मोठं बोलकं आहे. 4 वर्षांपूर्वी टाईम्स ऑफ इंडियाने त्यावर एक मोठं फिचर छापलं होतं. अल्केमिस्ट या गाजलेल्या पुस्तकाची मोठ्या प्रमाणावर रशियामध्ये होत असलेली त्याला आढळून आली. तसेच हे पुस्तक नेटवरून वाईट पद्धतीने डाऊनलोड करून घेण्याचे प्रमाणही वाढल्याचे त्याच्या प्रकाशकाने सांगितले. परिणामी पुस्तकाची विक्री रशियामध्ये खालावली. पाऊलो कोएलो याने गांभीर्याने विचार करून आपलं संपूर्ण पुस्तक अधिकृतपणे नेटवर उपलब्ध करून दिलं. हे पुस्तक अधिकृतरीत्या डाऊनलोड करून देण्याची सोयही देण्यात आली. याचा परिणाम असा झाला की, लोकांना पुस्तकाची उत्सुकता निर्माण झाली, समांतररीत्या पुस्तकाला मागणी वाढत गेली. परिणामी पुस्तकाची विक्री मोठ्या प्रमाणात वाढली. आजही बर्‍याच इंग्रजी लेखकांनी आपली पुस्तके नेटवरती मोफत उपलब्ध करून दिली आहेत. तसेच पुस्तकांची स्वस्त आवृत्ती जाणीवपूर्वक बाजारात उपलब्ध करून दिली आहे. याचाच परिणाम म्हणजे त्या ठिकाणी पायरसी कमी झालेली आढळली.
खरे तर दुसरा एक मुद्दा गंभीर आहे. आणि तो म्हणजे पायरसी आढळल्यानंतर त्याला आपण कुठल्या प्रकारची शिक्षा देतो. ज्या युरोप आणि अमेरिकेबद्दल उठता बसता लाथा झोडणे हे डावे विचारवंत करतात त्यांनी हे लक्षात घ्यावे या देशांनी भांडवलशाही व्यवस्थेबरोबरच कायद्याची भक्कम चौकटही त्यांच्याकडे उभारली आहे. आपल्याकडे प्रश्र्न असा पडतो, गुन्हा झाल्यानंतर आपण शिक्षेबाबत फारसे गंभीर नसतो. परिणामी आपल्याकडे पायरसीच्या गुन्ह्यात पकडल्या गेलेले काही दिवसांनी सहजरीत्या परत पायरसी करताना आढळतात. हे परदेशात घडत नाही. कारण पायरसी केलेला माणूस इतकी जबर शिक्षा भोगतो की, तो जवळजवळ आयुष्यातून तरी उठतो किंवा त्या व्यवसायातून तरी बाहेर फेकल्या जातो.
म्हणजे आता मराठी पुस्तकांच्या पायरसी बाबत दोन टप्प्यांत उपाययोजना करावी लागेल. सगळ्यांत पहिली गोष्ट म्हणजे प्रकाशकांनी लोकप्रिय पुस्तकांच्या कमी किमतीच्या पॉकेटबुक आवृत्त्या मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध करणे (राजहंस प्रकाशनाने असे प्रयोग करून काही प्रमाणात यश मिळवलेही आहे.). म्हणजे पायरसी करण्याची भावनाच निर्माण होणार नाही. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे ज्या ठिकाणी पायरसी आढळली आहे, त्या सर्व व्यक्तींवर तातडीने खटले दाखल करून त्यांना मोठ्यात मोठी शिक्षा व्हायला हवी. या दोन्हीही अपेक्षा व्यक्त करत असतानाच त्यातला फोलपणाही मला कळतो आहे. संकुचित बाजारपेठेमध्ये स्वस्त लोकआवृत्ती मोठ्या प्रमाणातली शक्य होत नाही आणि बलात्कारासारखे, भ्रष्टाचारासारखे गंभीर गुन्हे करूनही लोक आरामात निसटू शकतात त्या जागी पायरसीसारख्या ‘किरकोळ’ (?) गुन्ह्यांना कोण भीक घालणार? आशा व्यक्त करणे आपले काम आहे.

श्रीकांत उमरीकर
जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद.

साहित्य संमेलन पार पडलं ! आता तरी शांतपणे विचार करणार का?

कृषीवल मधील माझ्या  उरूस सदरातील लेख दि २० जानेवारी २०१३


चिपळूणचे साहित्य संमेलन पार पडले. कुठल्याही संमेलनाची घोषणा झाली की आयोजक आणि विरोधक मोठ्या उत्साहाने तयारीला लागतात. दोघांचेही काम जोरात चालू होते. आयोजकांमधील खरंच वाङ्मयप्रेमी जे असतात त्यांना असं वाटू लागतं की ‘बघा आता आम्ही कसं जगावेगळं संमेलन करून दाखवतो’. आणि विरोध करणार्‍यांना ‘आता बघा कशी यांची दाणादाण उडवून लावतो’. संमेलन संपलं की दोघांच्याही असं लक्षात येतं की अरे हे काय घडलं?
आयोजकांमधील जे कार्यकर्ते काहीशा भाबडेपणाने, वाङ्मयावरील निस्सीम प्रेमाने यात सहभागी झाले असतात त्यांचं एक स्वप्न असतं. की जी संस्था, वाचनालय याच्याशी ते निगडीत असतात तीला काही एक निधी उपलब्ध व्हावा. म्हणजे त्या स्थिर निधीच्या व्याजातून आपले पुढचे उपक्रम निर्विघ्न पार पडतील. शिवाय जे मोठ मोठे (?) साहित्यीक संमेलनास आलेले असतात त्यांच्याशी जवळीक साधता येईल. आलेला प्रत्येकच पाहूणा, ‘‘काय तूमच्या गावातील आतिथ्य, इतक्या छोट्या गावातील लोकांमध्ये इतके वाङ्मयप्रेम, मी तर खरंच भारावून गेलो. तूम्ही मला कधीही कुठल्याही कार्यक्रमासाठी बोलवा. मी जरूर येईन.’’ असं म्हणत असतो. मग तो आयोजक साहित्यप्रेमी सुखावून जातो. संमेलनातील गच्च कार्यक्रमातून वेळ काढून एखाद्या पाहूण्याला घरी चहापाणी जेवणाला घेवून जातो. आपल्या शाळेतल्या पोराच्या वहीवर त्याची सही घेतो. स्वत:च्या गाडीत घालून त्या पाहूण्याला जवळपासची प्रेक्षणीय स्थळे दाखव, एखाद्या प्रसिद्ध मंदिरात घेवून जा, शाळा महाविद्यालयात छोटा मोठा कार्यक्रम घडवून आण असं करत राहतो.
संमेलन संपते. तो पाहूणा आपल्या गावाकडे निघून जातो. मग परत काही तो त्या भागाकडे फिरकत नाही. साहित्यप्रेमी कार्यकर्त्यापाशी फक्त त्या पाहूण्यासोबत काढलेला एखादा फोटो शिल्लक राहतो.
या कार्यकर्त्यांचं दूसरं स्वप्न असतं निधीचं. कागदोपत्री मोठ मोठी आकडेमोड करून आयोजक संस्थेला भरीव रक्कम शिल्लक राहणार असं दाखवलं जातं. पण प्रत्यक्षात जेंव्हा संमेलन संपून जातं तेंव्हा असं लक्षात येतं की सगळ्या खर्चाची तोंडमिळवणी करता करता आलेला निधी संपून गेलेला असतो. शिवाय काही देणी शिल्लक राहिलेली असतात. ज्या राजकीय नेत्याच्या आशिर्वादाने, त्याच्या कृपा छत्राखाली हे संमेलन पार पडलेलं असतं त्याच्या कार्यकर्त्यांनीच बहुतांश कंत्राटं मिळवले असतात व जवळपास सगळाच निधी त्यांनी हडप केलेला असतो. शिल्लक काही राहिलंच तर तो निधी त्या राजकीय कार्यकर्त्याच्या संस्थेला मिळतो. या आयोजक संस्थेच्या तोंडाला चुपचाप पानं पुसली जातात. यांचा आवाज आधिच क्षीण. त्यात परत या सगळ्यांनीच राजकीय नेत्याच्या घराचे उंबरठे झिजवले असतात. साध्या संमेलनाच्या आयोजना संदर्भातल्या बैठकाही यांच्या छोट्या मोठ्या संस्थेच्या जागेत झालेल्या नसतात. त्या एक तर राजकीय नेत्याच्या संस्थेत, बंगल्यावर किंवा शासकीय विश्राम गृहावर झालेल्या असतात. महाराष्ट्रातला एकही राजकीय नेता छोटा मोठा अगदी नगर सेवक का असेना आपणहून कौतूकानं साहित्य संस्थांचे उंबरठे ओलांडताना दिसत नाही.
बरं हे भाबडे साहित्यप्रेमी कार्यकर्ते त्यावेळी इतके काही लाचार होतात की साध्या चहा सोबत बिस्कीटं, काजू, बदाम असं काही त्या नेत्यानं दिलं की लगेच सगळ्यांच्या चेहर्‍यावर ‘‘काय बुवा साहेबांना साहित्याबाबत तळमळ’’असे भाव उमटतात.
या सगळ्याचा ‘साहेब’ व्यवस्थित उपयोग करून घेतात. त्या प्रदेशातल्या मोठ्या साहित्यीकाला सरकारी समितीतील महत्त्वाचे पद देऊन गुंडाळून टाकतात. आणि मग तोही मोठा साहित्यीक ‘वाङ्मयीन संस्कृती तळागाळात रूजली पाहिजे’ अशी वाक्ये फेकत राज्य भर शासनाच्या गाडीत नेत्याच्या पायी आपली निष्ठा वाहून अभिमानाने फिरत राहतो. हा सामान्य भाबडा कार्यकर्ता बायकोनं दिलेला कालच्या उरलेल्या पोळीचा कुस्करा खात हाती काय लागलं याचा विचार करत राहतो.
विरोधकांचीही मोठीच गंमत. विरोध करणार्‍यांचे विविध कारणे असतात. आमच्याकडे एकदा एका वाङ्मयीन संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेत जोरदार भाषणं करून चार जणांनी विरोध केला. त्यावर सगळ्यांनी त्यांचं अभिनंदन केलं. केवळ तूमच्यामुळे संस्थेच्या घटनेतील अन्यायकारक कलमं गाळल्या गेली अशी प्रशंसा केली. संस्थेच्या निवडणूका आल्या आणि यातील दोघांना प्रस्थापित संस्थाचालकांनी अल्लाद आपल्यातच (त्यांच्या जातीही एस.सी, व ओबीसी अशा सोयीच्या होत्या) सामिल करून घेतलं.
फार कशाला सध्याचे जे अध्यक्ष आहेत त्या नागनाथ कोत्तापल्ले यांनीही साहित्य संमेलनाबाबत आपली अतिशय तिखट अशी मतं व्यक्त केली होती. इतकंच नाही तर मेहता प्रकाशनाने त्यांचे या लेखांचे पुस्तकही प्रकाशित केलं होतं. तेंव्हा (आणि आताही) कोत्तापल्ले यांच्या तोंडी फुले शाहू आंबेडकर अशीच भाषा होती. म्हणजेच हेच कोत्तापल्ले एकेकाळी या साहित्य संमेलन संस्कृतिचे कडवे विरोधक होते. बघता बघता त्यांना प्रस्थापित व्यवस्थेनं गिळून टाकले. इतकं की त्यांनाच अध्यक्ष करून टाकलं. कोत्तापल्लेंचीही मोठीच कमाल. साहित्यीकानं भूमिका घेतली पाहिजे हे ते प्रत्यक्ष भूमिका न घेता उच्च आवाजात सांगत राहिले. सगळे राजकारणी निघून गेल्यावर समारोपाच्या सत्रात मात्र अजून मोठ्या आवाजात त्यांनी आपल्या भूमिकेचा पुनउच्चार केला. विरोधकांतील काहींचा विरोध हा त्यांना पद मिळेपर्यंत असतो. एकदा पद मिळाले की मग मात्र त्यांना प्रस्थापित व्यवस्थेत काहीच दोष दिसत नाहीत.
फक्त काही मोजक्या जणांचा विरोध हा तत्त्वासाठी असतो. असा विरोध करणार्‍यांबाबत मात्र, ‘‘जाऊ द्या हो. ते काय बोंबलतच राहणार आहेत. यांना कुठेच काही चांगलं झालेलं देखवत नाही. यांना स्वत:ला प्रत्यक्ष अध्यक्षपद दिलं तरी हे ओरडतच राहतील. मरू द्या अशांना.’’ अशी भावना व्यक्त केली जाते.
आता संमेलन संपून गेलं आहे. आयोजकांना लक्षात येईल की हाती काहीच शिल्लक निधी राहिला नाही. विरोधकांना लक्षात येईल की त्यांच्या विरोधाला कुणीच धूप घातला नाही. ज़त्रेसारखं का होईना फिरण्यासाठी का होईना सामान्य लोकांनी हजेरी लावून विरोधक आणि भाबड साहित्य प्रेमी आयोजक कायकर्ते दोघांचेही अडाखे सपशेल चुकवले आहेत.
आता शांतपणे विचार करण्याची वेळ आहे. साहित्य संमेलन कसं असावं, त्याचं आयोजन करताना काय काळजी घ्यावी, निधी कसा उभा करावा, वारंवार राजकीय नेत्यांची हुजरेगिरी करावी की नाही, अध्यक्ष कसा निवडावा या सगळ्याचा सारासार विचार करून सहा महिन्यात संमेलनाच्या आयोजनाबाबत एखादा आराखडा तयार करावा लागेल. त्यावर मतभेद होतील. जागतिक पातळीवर व्यापाराबाबत जागतिक व्यापार संघटना (WTO) तयार करण्यासाठी जवळपास 50 वर्षे खर्ची गेली. पण शेवटी 1991 मध्ये हा आराखडा तयार झाला. त्याप्रमाणेच सर्वव्यापक अशी समिती स्थापन करून एक आराखडा सहा महिन्यात तयार करावा. त्यावर परत सहा महिने प्रत्यक्ष काम करून पुढचे साहित्य संमेलन त्याबरहुकूम घडवून आणावे लागेल. हे करावे लागेल. नसता आपण नुसतीच चर्चा करत राहूत. विरोध अथवा पाठिंबा देत राहूत. दोन्हीमुळे काहीच निष्पन्न होणार नाही. मागचे अध्यक्ष डहाके असो की आत्ताचे कोत्तापल्ले दोघांच्याही पुस्तकांना धड एक प्रकाशक आजतागायत लाभला नाही. यांना सारखे प्रकाशक बदलावे लागले आहेत. हे त्यांचे नाही आपल्या वाङ्मयीन संस्कृतीचे दुर्देव आहे.
जोपर्यंत उच्चवर्णीय ब्राह्मण जातीतीलच अध्यक्ष होत होते तोपर्यंत त्यावर टिका करणं ही सोपी गोष्ट होती. आता मात्र कोत्तापल्ले, वसंत आबाजी डहाके, उत्तम कांबळे, आनंद यादव, केशव मेश्राम, मारूती चितमपल्ली, म.द. हातकणंगलेकर  अशी ब्राह्मणेतर अध्यक्षांची रांग लागली आहे. विश्व संमेलनातही गंगाधर पानतावणे, ना.धो. महानोर ही नावं आहेत. पण लक्षात असं येतं की गणपती बदलला तरी मखर मात्र तेच राहिलं आहे. फुले सांगायचे की भट कारकूनाच्या जागी बहुजन कारकून आला तर तो बहुजनांचे कल्याण करील. पण आम्ही फुल्यांचा पार पराभव केला. बहुजन कारकून असो की बहुजन राज्यकर्ता असो तो आपल्या बापाचा, भाउबंदांचा गळा धोरणाने कापायला कमी करत नाही. त्याचप्रमाणे ब्राह्मण घालमोडे दादांचे संमेलन हे आता बहुजन घालमोडे दादांचे होत आहे इतकंच. बाकी फरक काहीच नाही. फुले आज जन्मले तर त्यांना दुप्पट त्रास करून घ्यावा लागेल.
तरूण पिढी हे चित्र पालटेल अशी आशा करूया.      
 (टिप: कृपया लेखकाचा परिचय : लेखक प्रकाशक असून वाङ्मयीन मासिक ‘ग्रंथसखा’ चे संपादक तसेच पाक्षिक ‘शेतकरी संघटक’चे कार्यकारी संपादक आहेत असा द्यावा.)      

ऊस आंदोलनाचे चटके

----------------------------------------------------------------------
६ नोव्हेंबर २०१२ पाक्षिक शेतकरी संघटक मधील अग्रलेख
----------------------------------------------------------------------

झालेल्या प्रसंगातून काहीच न शिकणार्‍याला मूर्ख म्हणण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. दरवर्षी दसर्‍याच्या मागेपुढे शेतकर्‍यांनी उसासाठी आंदोलन करायचे, साखर कारखान्यांकडे म्हणजेच पर्यायाने शासनाकडे भावाच मागणी करायची. सरकारने काहीतरी थातूरमातूर तोंडाला पाने पुसायची, कसा बसा तेवढा हंगाम धकवून न्यायचा, परत एकदा नवीन हंगाम सुरू होताना हेच नाटक परत करायचं याला काय म्हणणार? साखरेच्या प्रश्र्नाबाबत रंगराजन समितीच्या शिफारशी स्वीकारणे हा एकमेव मार्ग शिल्लक आहे; पण तसे न करता निव्वळ वेळकाढू धोरण महाराष्ट्र शासनाने अवलंबिले आहे. मागच्या उसाचे पैसे अजूनही पूर्णपणे दिलेले नाहीत. शेवटचा हप्ता अजून तसाच शिल्लक आहे. स्वाभाविकच नवीन ऊस घालायला शेतकरी तयार नाहीत. शेतकर्‍यांची ही मानसिकता समजून घ्यायची नसेल तर विचित्र परिस्थितीला तोंड द्यावं लागेल. मूळातच साखर उद्योग नियंत्रण मुक्त करा, ही मागणी सातत्याने शेतकर्‍यांनी लावून धरली होती; पण त्या मागणीत शेतकर्‍यांची मुक्ती असून शेतकर्‍यांच्या नावाखाली, सहकाराच्या नावाखाली स्वत:चे खिसे भरणार्‍यांची मात्र अडचण होती. त्यामुळे आजपर्यंत ही मागणी मान्य झाली नाही; पण आता आर्थिक परिस्थिती इतकी बिकट होऊन बसली आहे, कुठल्याही परिस्थितीत सर्व अनुदाने, सबसिड्या, सारं काही बाजूला ठेवणं सरकारला भाग आहे. यापूर्वी विविध माध्यमांतून शेतकर्‍यांना लुटण्याची हौस सरकारने भागवून घेतली; पण गेल्या साठ वर्षांतल्या धोरणांनी सरकार पुरते दिवाळखोर झाले. आता स्वाभाविकच नवीन अन्याय करायलासुद्धा या सरकारकडे बळ आहे, असे वाटत नाही. साधा पाण्याचा प्रश्र्न आहे; पण त्यावरही अटीतटीची भाषा सरकारमधीलच मंत्री आणि आमदार वापरतात. त्यांनी तशी भाषा वापरली तरी सरकारला जायकवाडी धरणात पाणी सोडावेच लागले. इतकंच काय, नाशिकमधूनही पाणी आज नाहीतर उद्या सोडावेच लागणार आहे. स्वयंपाकाच्या गॅसवर मोठा गदारोळ देशभर माजवला जात आहे. खरे तर हा प्रश्र्न शहरी, मध्यमवर्गापुरता काहीसा मर्यादीत आहे. ग्रामीण भागात सुदूरपर्यंत अजूनही गॅस पोहोचला नाही. त्यामुळे अशा गॅसवर सबसिडी देऊन आम्ही गरिबांचं कल्याण करतो. हे नाटक नाटकच आहे हे सिद्ध झालं आणि ते पुढं चालू ठेवणं मनात असूनही सरकारला शक्य झालं नाही. आता तर गॅस एजन्सीवाले सबसिडीशिवायचा गॅस घरी आणून देत आहेत आणि तथाकथित गरीब मध्यमवर्ग गुपचूप जास्तीची किंमत देऊन सिलेंडर घेतो आहे.
जे गॅसच्या बाबतीत घडलं तेच आता साखरेच्या बाबतीतही घडेल. शासनाने खूप ठरवलं आहे, पण आता पूर्णपणे मोडकळीस आलेली सहकारी साखर कारखानदारी टिकणं शक्य नाही. या बुरख्याखाली ज्यांनी आपली राजकीय दुकाने चालवली. त्यांना चंबूगबाळे आवरणे भाग आहे. हे तर स्पष्टच आहे. ज्या पाण्याच्या प्रश्र्नावर मुख्य अभियंता विजय पांढरे यांनी आवाज उठवला त्यांनी आता स्वेच्छानिवृत्तीची घोषणा केली आहे. त्यांनी पुढे आणलेल्या प्रश्र्नांवर उत्तरं देता देता मुख्यमंत्र्यांच्या तोंडाला फेस येतो आहे. सिंचनावर एवढे मोठे पैसे खर्च झाले; पण प्रत्यक्षात काहीच जमीन ओलिताखाली आली नाही हे सगळं स्पष्ट आहे. स्वाभाविकच  7 हजार कोटीची तरतूद असताना 70 हजार कोटींच्या कामांसाठी निविदा काढणं असे धंदे यापुढे करता येणार नाहीत. हे तर स्पष्ट आहे. झाल्याप्रकरणात कोण आणि कसा दोषी आहे. त्याला शिक्षा होईल का? हे प्रश्र्न सध्यातरी अनिर्णित आहेत; पण यापुढे मात्र असे पैसे उधळण्याचे चाळे सरकारला करता येणार नाहीत.
रेशन दुकानावरून सर्वसामान्य लोकांना जे धान्यवाटप होतं त्याही बाबतीत असाच प्रकार समोर येतो आहे. या सर्व व्यवस्थेतील प्रचंड प्रमाणातील वित्तीय हानी रोखणे हे सरकारला भाग पडते आहे. लाभार्थींच्या खात्यात सरळ पैसे जमा करा ही मागणी आता जोर धरत आहे. गेली कित्येक वर्षे या सगळ्या संदर्भात शेतकरी संघटनेने नेहमीच व्यापक आणि दूरगामी स्वरूपाची भूमिका घेतली होती. पण त्यावेळी मोठ्या प्रमाणावर शहरी बुद्धीवाद्यांकडून शेतकरी संघटनेवर टीका होत राहिली. नोकरदारांचे आणि मध्यमवर्गीयांचे हितसंबंध अबाधित राखण्यात जुनी व्यवस्था यशस्वी होती म्हणून सगळे शहरी बुद्धीवादीसुद्धा सरकारच्याच तोंडाने बोलत होते; पण जेव्हा पाणी गळ्यापर्यंत जायला लागलं तेव्हा माकडणीने आपलं पिलू पायाखाली घ्यावं तसाच प्रकार शासनाने शहरी मध्यमवर्गीयांच्या बाबतीत केला आहे. गॅसची सबसिडी असो की, फ्लॅटवरचा व्हॅट असो, की दररोजचं पिण्यांचं पाणी असो, याचे चटके शहरी मध्यमवर्गीयांना बसायला लागले आणि लगेचच मध्यमवर्गीय बुद्धीवादी पटापटा शासनाच्या विरोधात बोलायला लागले. भ्रष्टाचाराच्या विरोधात मोठमोठी आंदोलने उभी राहायला लागली. सगळ्या राजकीय नेत्यांचे आर्थिक हितसंबंध जमिनीच्या काळ्या व्यवहारात अडकले आहेत हे बाहेर यायला लागलं. जमिनीबाबत घटनेचे नववे परिशिष्ट म्हणजे शेतकर्‍याच्या गळ्याचा फास आहे, असं शेतकरी संघटनेने सुरुवातीपासून सांगितलं होतं; पण त्या वेळी त्याकडे लक्ष देणे आपल्या बुद्धिवाद्यांना आवश्यक वाटलं नाही. आता हे सगळे जमिनीचे व्यवहार जमिनीवरची आरक्षणे आणि तत्सम भानगडी यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात मध्यमवर्गीयांचाच पैसा गेला तेव्हा कुठे सगळ्यांचे डोळे उघडले. ग्रामीण भागात आणि विशेषत: शेतकर्‍यांना प्रचंड वीज टंचाईला तोंड द्यावं लागलं तेव्हा कुणी बोललं नाही; पण आता शहरात वीज टंचाईच्या झळा पोहोचू लागल्या की, सगळ्यांना कंठ फुटू लागले आहेत.
शासनाच्या धोरणांसंदर्भात एक व्यापक जनमत आपोआपच तयार होऊ लागलं आहे, मग स्वाभाविकच सगळ्यांत पिचला गेलेला शेतकरी त्या विरोधात उभा राहिला तर काही नवल नाही. साखरेच्या मुद्यावरून महाराष्ट्रभरचा शेतकरी आक्रमक झाला आहे. विविध राजकीय पक्षांना या प्रश्र्नाकडे दुर्लक्ष करणे ही परवडणारी गोष्ट नाही. सगळ्यांचे भाव वाढत असताना उसासाठी कमी भाव शेतकरी कसा स्वीकारणार या सरळ साध्या प्रश्र्नाला उत्तर देणे तितकेच अवघड आहे. भाव देऊ शकत नसाल तर साखर मुक्ती करा आम्ही आमचा भाव मिळवून घेऊ. म्हणजे आता आणीबाणीची वेळ आलेली आहे. सरकारचं कंबरडं तर मोडलेलं आहेच, या निमित्ताने आंदोलन अजून तीव्र झालं, तर शंभरावा घाव बसेल आणि साखर मुक्तीची घोषणा करणं सरकारला भाग पडेल. दणका बसण्याआधीच याबाबत योग्य निर्णय घेऊन शेतकर्‍याचं हित शासनाने सांभाळावं ही अपेक्षा.

पाऊले चालती चुकवलेली वाट

----------------------------------------------------------------------
२१ ऑक्टोबर २०१२ पाक्षिक शेतकरी संघटक मधील अग्रलेख
----------------------------------------------------------------------

ममता बॅनर्जी यांचे एक फार मोठे उपकार भारत देशावर झाले आहेत. त्यांनी दिलेल्या झटक्यामुळे लकवाग्रस्त मनमोहन सरकारला एक वेगळ्या प्रकारची चालना मिळाली आणि काही कारणाने का होईना, पण त्यांनी धडाधड काही तुंबलेले निर्णय घ्यायला सुरुवात केली. ग्रामीण भागात एक गंमतशीर अशी म्हण आहे- ‘अडतीस तशी बुडतीस कशाला । कर गं रांडं पुरणपोळ्या’ थोडंसं असंच मनमोहन सरकारचं झालं आहे. सरकारचं काय होईल माहीत नाही, त्यामुळेच जे निर्णय घेण्यासाठी भीत होतो ते तरी निदान घेऊन टाका, किंबहुना असे निर्णय घेतल्याने आता नवीन कुठल्या प्रकारचा तोटा होण्याची शक्यता नाही. सरकारची अब्रू आधीच पुरेशी गेलेली आहे, सरकार टिकण्याची काळजी करावी तर ते आता स्वत: मनमोहन सिंग, सोनिया, राहुल गांधी, कॉंग्रेस पक्ष किंवा विरोधी असलेले भाजप अरुण जेटली, सुषमा स्वराज या कोणाच्याच हातात उरलेलं नाही. सरकार चालू आहे, का तर पडू शकत नाही म्हणून आणि पडत नाही का तर चालू आहे म्हणून! अशी एक मोठी गंमतशीर परिस्थिती सध्या मनमोहन सरकारची आहे.
या सरकारने साखरेसाठी सी. रंगराजन समितीची नेमणूक केली होती. त्यांच्या शिफारशी आता जाहीर झाल्या आहेत. यावर सविस्तर भाष्य ज्ञानेश्वर शेलार यांच्या लेखात वाचायला मिळेलच. या शिफारशींमधून परत एकदा सरकारची जुनीच मानसिकता समोर येते आहे. 1991 नंतर स्वत: मूलत: नोकरशहा राहिलेल्या मनमोहन सिंग यांनी हीच धोरणं अग्रक्रमाने राबवायला सुरुवात केली होती, किंबहुना त्यांनी ती राबवावी म्हणूनच त्यांची नियुक्ती केली गेली होती. मधल्या 20 वर्षांच्या काळात गंगा-यमुना-गोदावरीमधून कितीतरी पाणी वाहून गेलं; पण परिस्थिती काही बदलली नाही, किंबहुना आर्थिक सुधारणांची जी वाट सोडून देण्याचं पाप या सरकारने केलं होतं तिकडे परत वळणं परिस्थितीने त्यांना भाग पाडलं आहे. आम आदमी वाद हा अतिशय घातक आहे, असा स्पष्ट इशारा 2004च्या निवडणुकीनंतरच मा. शरद जोशी यांनी दिला होता. सर्वसामान्यांचा कळवळा दाखवत धोरणं राबवायची आणि प्रत्यक्षात त्याचा फायदा सर्वसामान्यांना कधीच होत नाही, असं वारंवार सिद्ध झालं आहे. आकडेवारीचे भक्कम पुरावेही यासाठी सर्वत्र सापडतात. 1000 कोटी रुपये सबसिडीच्या नावाखाली गिळंकृत झाले आणि त्याचा कुठलाही चांगला परिणाम अर्थव्यवस्थेवर दिसला नाही. ज्या आम आदमीच्या नावाखाली हे सगळं चालू आहे, त्याचीही परिस्थिती बदलली नाही. खरे तर ती अजूनच बिकट झाली. मग हा रस्ता आता बदलायला पाहिजे. नव्हे तर उलटं फिरायला पाहिजे. यासाठी सी. रंगराजनसारख्या विद्वानांचीही गरज नाही. शाळेतलं शेंबडं पोरगंही अगदी सहज हे सांगू शकेल. ही धोरणं राबवण्यासाठी ताठ कणा सरकारने दाखवणे आवश्यक आहे आणि तीच मोठी अडचणीची गोष्ट सध्याच्या काळात दिसत आहे. उदाहरणार्थ रेल्वेचा प्रवास अतिशय कमी किंबहुना फुकट म्हणावा इतक्या किमतीत करायला मिळतो आणि प्रत्यक्षात रेल्वेत बसायला जागाच शिल्लक नाही. अगदी आरक्षण करूनसुद्धा स्वत:च्या जागेवर बसण्यासाठी मारामारी करायची पाळी येते आहे. सर्वसामान्य लोकांना शिक्षण भेटावं म्हणून फुकटच्या योजना सरकारने राबवल्या आणि पटपडताळणीतून बाहेर आलेलं विदारक सत्य हेच सांगतं हा सगळा निधी फुकट फौजदारांनी गिळंकृत केला त्याचा सामान्य विद्यार्थ्याला कुठलाच फायदा झाला नाही. उलट त्याला दुप्पट-तिप्पट पैसे देऊन बाहेर शिकवण्या लावाव्या लागत आहेत. सर्वसामान्य लोकांना आरोग्य सेवा स्वस्तात द्यायच्या नावाखाली शासकीय यंत्रणेचं थोतांड उभं राहिलं. या यंत्रणेतून खर्‍या रुग्णांना काहीच भेटत नाही, परिणामी जास्तीचे पैसे मोजून बाहेरून आरोग्य सेवा विकत घ्यावी लागते. ही यादी अशीच वाढत जाणारी आहे. सर्वसामान्यांच्या नावाखाली म्हणून जे जे काही राबवलं त्या सगळ्यांतून सर्वसामान्य माणसांवरचा बोजाच वाढत गेला. साखरेच्या प्रकरणातून जर सरकारने नवीन धोरणं राबवण्याचा ठाम निर्णय केला, तर एक चांगला संदेश सर्वसामान्य लोकांपर्यंत जाईलच, शिवाय अडचणीत आलेल्या आपल्या अर्थव्यवस्थेला एक दिशा मिळू शकेल.
सध्या जगभरची अर्थव्यवस्था मोठ्या विचित्र अशा परिस्थितीतून जात आहे. स्वत:च्या झटक्यातून अजून अमेरिकेला सावरता आलेलं नाही. युरोप स्वत:ला कसाबसा सावरू पाहत आहे. नैसर्गिक आपत्तीतून जपानच्या अर्थव्यवस्थेला झालेली जखम फार खोलवरची आहे. चीनचं बिंबं फुटण्याची सुरुवात झाली आहे. या सगळ्या परिस्थितीत आर्थिकदृष्ट्या काटकसरीची आणि कडक धोरणं राबवणे याला कुठलाही पर्याय नाही. सर्वसामान्य लोकांना सिलेंडरसाठी 1000 रुपये मोजावेच लागणार आहेत. कारण तीच सिलेंडरची खरी किंमत आहे. तसेच इतरही बाबतीत आपल्याला अशीच पावले उचलावी लागतील, शिक्षणाची खरी किंमत, आरोग्याची खरी किंमत, प्रवासाची खरी किंमत, विजेची खरी किंमत मोजण्याची मानसिकता आपल्याला आता करावी लागेल, ही केल्याशिवाय कुठलाही पर्याय शिल्लक नाही. सर्वसामान्य माणसे आणि  विशेषत: गृहिणी नेहमीच आपला संसार काटकसरीने आणि टुकीने करतात. त्यासाठी त्यांना कुठलाही आव आणावा लागत नाही. हाच संदेश आता देशातही पोहोचवावा लागेल. एका सर्वसामान्य गृहिणीप्रमाणे पंतप्रधानांनाही देशाचा संसार काटकसरीने आणि टुकीने करावा लागेल. किराणा सामानाच्या पुड्याला बांधून आलेला दोरा व्यवस्थित गुंडाळून ठेवून परत वापरणार्‍या गृहिणीची चेष्टा आपण करायचो. काटकसरीने वागणार्‍या मध्यम वर्गीयाची खिल्ली उडवल्या जायची; पण आता याच गोष्टी एक मूल्य म्हणून स्वीकारायची वेळ आली आहे. सगळ्यांत पहिल्यांदा शासकीय खर्च कमी करून सूट-सबसिड्या अनुदान बंद करून ही पावलं शासनाला टाकावी लागणार आहेत. जी वाट गेल्या 20 वर्षांत शासन चुकवू पाहत होतं. तीच चुकवलेली वाट आता परत धरावी लागणार आहे.
साखरेच्या बाबतीतच नव्हे तर इतरही शेतमालाच्या बाबतीत आयात-निर्यात धोरणांवरची बंधने उठवा अशी समग्र मागणी शेतकरी संघटनेने केली होती. कुठलंही आंदोलन अर्ध्यामुर्ध्या भावनिक मुद्‌द्यांवर उभं करून भागत नाही. अशा आंदोलनाचा जीव फारसा नसतो हे अण्णा हजारेंच्या प्रकरणातून नुकतंच जगाला कळलं आहे. साखर उद्योग नियंत्रणमुक्त करण्याची मागणी करून आपल्या विचारांतला दूरगामीपणा शेतकरी चळवळीने सिद्ध केला होता. इतकंच नाही, शेतकर्‍यांना बाजाराचे स्वातंत्र्य हवे, तसेच तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य हवे, अशी मूलभूत मागणी 2008 च्या औरंगाबाद येथील अधिवेशनात प्रामुख्याने मांडली होती. आता साखर मुक्त झाल्यावर मुक्त बाजारपेठ आणि तंत्रज्ञान स्वातंत्र्याची मागणी मोठ्या जोरकसपणे शेतकरी चळवळींना रेटावी लागेल आणि ती मान्य करण्याशिवाय कुठलाही पर्याय सरकारपुढे शिल्लक असेल असे वाटत नाही.

एफडीआय आणि शेतीतील गुंतवणूक

----------------------------------------------------------------------
६ ऑक्टोबर २०१२ पाक्षिक शेतकरी संघटक मधील अग्रलेख
----------------------------------------------------------------------

एफडीआयच्या निमित्ताने शेतीमधील आर्थिक गुंतवणुकीचा मुद्दा प्रकर्षाने समोर येतो आहे. या मुद्‌द्यावर गेल्या 60 वर्षांपासून चर्चा करायची आस्था कधीही शासनाने दाखविली नाही. 1991च्या आर्थिक उदारीकरणाच्या निर्णयापर्यंत ही व्यवस्था पूर्णपणे नेहरूंच्या समाजवादी नियोजनाने साधली तरीही अपेक्षित विकास होऊ शकला नाही. इतकंच नाही शेतकर्‍यांचं प्रचंड प्रमाणात शोषण झालं. हे सर्व सत्य गॅटसमोर दिलेल्या आकडेवारीतून समोर आलं. म्हणजे शासनानेच आपल्या पापाची कबूली दिली. आता एफडीआयच्या निमित्ताने शेतीक्षेत्रात काही एक गुंतवणूक येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे आणि पुन्हा एकदा या विषयावर जाणीवपूर्वक गोंधळ उडवून दिल्या जात आहे.
शेती हे तोट्याचं कलम आहे, असं स्पष्ट अभ्यासाद्वारे शेतकरी संघटनेने मांडलं होतं. जनआंदोलनाची मोहोरही या अभ्यासावर उमटवली होती. तोट्याचं कलम असल्यामुळे साहजिकच शेतीत गुंतवणूक करायला कोणीच तयार नव्हतं. शासन, तथाकथित देशी दुकानदार, मोठ्या भांडवलदारी कंपन्या कोणीच शेतीमधल्या गुंतवणूकीला तयार झालं नाही. त्याचं महत्त्वाचं कारण म्हणजे शेतीचं जाणीवपूर्वक शोषण नेहरू व्यवस्थेने केलेले होते. उद्योगांना मोठमोठ्या सवलती दिल्या. उद्योगांचे लाड केले. मोठ्या कोडकौतुकाने मोठमोठे उद्योग म्हणजे आधुनिक भारतातील तीर्थस्थळे आहेत, असे उद्गार जवाहरलाल नेहरू यांनी काढले; पण शेती म्हणजे पुण्यस्थळ आहे असं काही कधी जवाहरलाल नेहरूंच्या जीभेवर आलं नाही. लाल बहादूर शास्त्री यांनी पहिल्यांदा शेतीकडे लक्ष पुरवलं, पण शेतकर्‍यांचं दुर्दैव ‘जय जवान, जय किसान’ म्हणणार्‍या आमच्या या पंतप्रधानाला अतिशय अल्प असा कालावधी मिळाला. त्यांच्यानंतर परत एकदा शेतीच्या दुस्वासाचं धोरण नेहरूकन्या इंदिरा गांधींनी मन:पूर्वक पुढे चालवलं. या प्रचंड मोठ्या कालावधीमध्ये शेतीत गुंतवणूक व्हावी, शेतीचा विकास व्हावा शेतमालाच्या भावाचा प्रश्र्न सुटावा यासाठी कोणी रोखलं होतं. ज्या आर्थिक उदारीकरणाच्या नावाने सर्व डावे बेंबीच्या देठापासून बोंब मारतात हे सगळे आर्थिक उदारीकरण पूर्व काळात कुठे गायब झाले होते. या काळातलं शेतीचं शोषण यांनी काय म्हणून खपवून घेतलं?
खरे तर चित्र आता स्पष्ट झालं आहे. किरकोळ उद्योगातले जे व्यापारी आहेत त्यांच्यात मोठ्या प्रमाणात हितसंबंध राजकीय पक्षांचे अडकले आहेत. खरे तर अगदी छोट्या व्यापार्‍यांना कुठलाही धक्का बसेल अशी शक्यता अजिबात नाही. ही सगळी कारणमीमांसा या अंकातील लेखांमधून वाचकांना स्पष्ट होईल. डाव्यांची मोठी गंमत आहे. व्यापारी हा भाजपचा हितचिंतक राहिलेला आहे. त्यामुळे भाजपाने त्यांची बाजू घेणे समजून घेता येते; पण डाव्यांचं काय चालू आहे. ते नेमकी कुणाची बाजू घेतात. त्यांची भीती वेगळीच आहे. आजपर्यंत त्यांना संघटीत क्षेत्रातील कामगारांच्या जीवावर राजकारण करायची चटक लागलेली होती. हे सर्व संघटीत क्षेत्र प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षरीत्या शासनाशी बांधील होतं. सरकारी उद्योग असोत, निमसरकारी उद्योग असोत. राष्ट्रीयीकृत बँका असोत. यातील कर्मचार्‍यांचे लढे उभारणे हे तंत्र डाव्या चळवळीने सहजपणे आत्मसात केलं होतं. तसेच शासनाच्या लायसन्स-कोटा-परमीट सूज आलेला उद्योग व्यवसाय असो यांच्या कामगारांमध्ये युनियनबाजी करणं याचंही तंत्र डाव्यांना चांगलच अवगत झालेलं होतं. या वातावरणात चटावलेले हे डावे कधीही चुकूनसुद्धा असंघटित क्षेत्रातल्या कामगारांचे लढे उभारताना दिसले नाहीत. पगाराच्या दिवशी कारखान्याच्या गेटवर उभं राहून कामगारांकडून युनियनची सक्तीची पावती फाडणे ही सोपी गोष्ट होती. आता मात्र मोठाच प्रश्र्न समोर उभा राहिला आहे. 1991 नंतर आलेले उद्योग असोत, अथवा मोठ्या प्रमाणात आलेलं परकीय भांडवल असो किंवा आता एफडीआयच्या निमित्ताने येऊ घातलेलं भांडवल असो. या सगळ्याला तोंड द्यायची कुठलीच तयारी डाव्यांची नाही. नवीन भांडवलाने स्थापन झालेल्या उद्योगांचं स्वरूपही निराळं राहिलं आहे आणि भविष्यातही त्यांच्या दिशा पारंपारिक संकल्पनांना छेद देणार्‍या आहेत. या परिस्थितीत काय करावं यानं डावे पूर्णपणे बावचळून गेले आहेत. एखादी कंपनी मोठ्या प्रमाणात आपल्या कामाचं आऊटसोर्सिंग करते. विविध ठिकाणांहून सुटे भाग तयार करून त्यांची जोडणी एखाद्या ठिकाणी केली जाते. कामगारांची संख्या जी आधी प्रचंड मोठ्या प्रमाणात होती तिला तर आळा बसलाच आहे; पण कामगारांच्या कामाचं स्वरूपही बदललेलं आहे. कामगारांच्या कामाच्या वेळा हीपण मोठी गुंतागुंतीची गोष्ट होऊन बसली आहे. माहिती तंत्रज्ञानाच्या क्रांतीने कामाचं स्वरूप बदलून गेलेलं आहे आणि या परिस्थितीत कामगार हिताच्या गोंडस नावाखाली स्वत:च राजकारण चालवणे डाव्यांना अवघड होऊन बसलं आहे.
एफडीआयमधील गुंतवणुकीच्या निमित्ताने ही सगळी डाव्या आणि उजव्यांमधली अस्वस्थता उघडपणे समोर येऊन दोघांचेही बिंग फुटले आहे. 70% शेतकर्‍यांच्या हितासाठी ही गुंतवणूक योग्य ठरण्याची शक्यता आहे. तिच्यात अडचणी तर आहेतच; पण आधीच्या व्यवस्थेने पूर्णपणे नाडल्या गेलेल्या या वर्गाला ही गुंतवणूक काही आशा दाखवते आहे. अशाप्रसंगी या गुंतवणुकीला अपशकून करण्याचं पाप डावे-उजवे हातात हात घालून करत आहेत. या विचित्र काळामध्ये शेतकरी संघटनांची जबाबदारी अजूनच वाढली आहे. आता उभी राहावी लागणारी आंदोलनं अतिशय वेगळ्या प्रकारची असणार आहेत. खरे तर 1991च्या जागतिकीकरणानंतर आंदोलनांचं स्वरूपही बदललं पाहिजे, हे बर्‍याच चळवळींच्या लक्षातही नाही आलं. शेतकरी संघटनेने मात्र ही दखल घेऊन सातत्याने नवीन मागण्या शासनाकडे केल्या आहेत. इतकंच नाही तर त्यासाठी आंदोलन परिणामकारक होण्याच्या पद्धतीही शोधून काढल्या आहेत. आता एफडीआयच्या निमित्ताने आंदोलनाला पहिल्यांदाच व्यापक अशी अर्थव्यवहाराची जोड मिळण्याची शक्यता आहे. ज्या स्थितीमध्ये भारतीय शेतकरी काम करतो ती अवस्था मोठी कष्टाची, त्रासाची आणि दयनीय आहे. शेतकर्‍याचा बांध ओलांडून त्याच्या मातीत उतरून त्रास करून घ्यायला परदेशी उद्योग तर सोडाच देशी उद्योगपतीही कधी जायला तयार नाहीत. इतकंच कशाला शेतकर्‍याची थोडीफार शिकलेली पोरंही स्वत:ला मातीत मळून घ्यायला तयार नाहीत. शेतकर्‍यांच्या हिताच्या बाता करणारे शेतकर्‍यांच्या पाण्याच्या नावाखाली आर्थिक सिंचन करून स्वत:चेच तळे भरून घेणारे चुकूनही स्वत:चे हात मातीने मळून घेत नाहीत. यांच्या कपड्यांना चुकूनही घामाचा वास येत नाही. यांची कातडी इथल्या उन्हाने जरादेखील करपत नाही. अशा परिस्थितीत गरजेचा भाग म्हणून परकीय भांडवल जर शेतीत येणार असेल तर ही एक आल्हाददायक वार्‍याची झुळूक भारतीय शेतकर्‍यासाठी ठरू शकते.