सामना दिवाळी 12016, औरंगाबाद
सांस्कृतिक चळवळ असा शब्द आपण वापरतो तेंव्हा पहिल्यांदा डोळ्यासमोर येतात ती सांस्कृतिक सभागृहेच. कारण सादर होणार्‍या सर्व कला (परफॉर्मिंग आर्टस्) या मंचावरूनच सादर व्हाव्या लागतात. परिणामी सांस्कृतिक सभागृहांचा विचार करणे गरजेचे आहे.
मराठवाड्याचा जर विचार केल्यास आठही जिल्ह्यात मिळून पाचशे किंवा त्यापेक्षा जास्त क्षमता असलेली दहापण सांस्कृतिक सभागृहे नाहीत. शिवाय जी आहेत त्यांची अवस्था काय आहे हे वेगळे सांगायची गरज नाही.
सांस्कृतिक चळवळ चालवायची असेल, तिचा विकास होऊ द्यायचा असेल तर त्यासाठी स्थानिक पातळीवरील कलाकारांचा सहभाग असणे जास्त आवश्यक आहे. तसेच त्यांच्या कलेच्या वाढीसाठी, एकूणच समाजाच्या अभिवृद्धीसाठी पोषक वातावरण तयार होणे गरजेचे आहे.
नुकताच संभाजीनगर मध्ये घडलेला प्रसंग आहे. वेरूळ अजिंठा महोत्सवात अजय-अतूल व अदनान सामी या प्रसिद्ध कलाकारांना आमंत्रित करण्यात आले होते. खरं तर या व्यवसायीक कलाकारांना शासनाच्या महोत्सवांमध्ये आमंत्रित करण्याची काही गरज नव्हती. कारण कलेचा व्यवसाय करणे हे शासनाचे काम नाही. शिवाय या कलाकारांना प्रोत्साहन देण्याची काहीच गरज नाही. या कलाकारांनी तयार साउंड ट्रॅकवर गाणी सादर केली. वेळेवर ही यंत्रणा बंद पडली व या कलाकारांच्या नुसत्या ओठ हालविण्यावरून हे पितळ उघडे पडले.
हा कार्यक्रम सोनेरी महलच्या परिसरात खुला रंगमंच उभारून संपन्न झाला होता. मूळ मुद्दा असा आहे की या व्यवसायीक कलाकारांना आमंत्रित करावेच का? त्यांना प्रचंड मोठी बिदागी द्यायची, त्यासाठी भला मोठा रंगमंच उभा करायचा, खर्चिक ध्वनीयंत्रणा उभी करायची आणि हे सगळं करून हे सादर करणार काय तर तयार साउंड ट्रॅकवरची गाणी. मग हा आटापिटा शासनाने का करायचा? एखाद्या खासगी संस्थेने करणे हे समजण्यासारखे आहे. तो त्यांच्या व्यावसायीकतेचा भाग असू शकतो.
खुल्यातील सांस्कृतिक कार्यक्रम हे अतिशय थोडे असतात. एकूण सांस्कृतिक चळवळ चालते ती बंदिस्त सभागृहांमधून. मग या सभागृहांचा पहिल्यांदा विचार करण्याचे सोडून अशा खुल्या भल्या मोठ्या खर्चिक उपक्रमांना आपण प्राधान्य का देतो? शासकीय अधिकारी दबाव टाकून प्रायोजकांकडून पैसे वसुल करतात. कागदोपत्री दिसायला अशा मोठ्या उपक्रमांसाठी परस्पर पैसा उभा झालेला दिसतो. पण त्यामागचे इंगित शासकीय यंत्रणेचा दबाव हेच असते.
याचा फार मोठा तोटा असा होतो की शहरात एरव्ही वर्षभर साजरे होणारे छोटे मोठे सांस्कृतिक सोहळे रोडावतात. कारण त्यांना मग प्रायोजक मिळत नाही. एक ठराविक रक्कम दरवर्षी विविध सांस्कृतिक सामाजिक उपक्रमांसाठी बँका, मोठ्या आस्थापना, मोठे उद्योग यांनी राखीव ठेवलेली असते. या रकमेतील मोठा वाटा हा शासनाने आयोजित केलेल्या महोत्सवांमध्ये खर्च होता. मग वर्षभर इतर खासगी संस्थांना निधी मिळत नाही.
बंदिस्त सभागृहांमध्ये जे काही उपक्रम होतात त्यात स्थानिक कार्यक्रमांचा सिंहाचा वाटा असतो. संभाजीनगर शहरातील एकनाथ रंग मंदिराचे उदाहरण बोलके आहे. 2014 सालात या सभागृहात एकूण 312 कार्यक्रम वर्षभरांत साजरे झाले. त्यातील 245 इतके स्थानिक कार्यक्रम होते. केवळ 67 बाहेरची व्यवसायीक नाटकं किंवा इतर तिकीट शो सादर झाले.
स्थानिक संस्था ह्याच सांस्कृतिक सभागृहांसाठी खर्‍या आधार आहेत. त्यांच्या जिवावरच या सभागृहांचे अर्थकारण आणि अर्थातच सांस्कृतिक चळवळ चालू असते. मग असे असताना त्यांचा अग्रक्रमाने विचार का नको करायला?
आज सगळ्यात मोठी अडचण आहे ती आर्थिक. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना (महानगर पालिका, नगर पालिका) स्वत:ची उत्पन्नाची साधने शिल्लक राहिली नाहीत. घरपट्टी आणि नळपट्टीचे मिळणारे उत्पन्न अतिशय तोकडे आहे. अशा स्थितीत या महानगर/नगर पालिका सभागृहांची देखभाल कशी काय करणार?
खासगीकरण हा यावर उपाय असू शकत नाही. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे कितीही व्यावसायीक पातळीवर ही सभागृहं चालविली तरी सांस्कृतिक कार्यक्रमांतून (नाटके, गाण्याचे कार्यक्रम, कॉमेडी शो) पुरेसे उत्पन्न मिळणं अवघड आहे. मग यांचा कसाही वापर कंत्राटदारांकडून व्हायला सुरवात होते. याचा परिणाम म्हणजे काही दिवसांतच सभागृहाची अवस्था वाईट होऊन जाते.
महानगर पालिका/नगर पालिका यांच्या ताब्यात ही सभागृहं ठेवली तरी अडचण आहेच. कारण शहराच्या ज्या मुलभूत समस्या आहेत त्यांच्या साठीच पुरेसा निधी/मनुष्यबळ/इच्छा शक्ती यांच्याकडे शिल्लक राहिलेली नाही. मग या संस्था ही सभागृहं चांगली कशी काय ठेवू शकतील?
संपूर्ण महाराष्ट्राचा विचार केला तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी जी सभागृहं चांगली चालविली आहेत, ज्यांची अवस्था चांगली आहे आणि त्यांची देखभाल त्या करू शकतात अशी सभागृहे वगळून एक कृती आराखडा आखावा लागेल. त्याची चौकट अशी असू शकते.
चित्रपट निर्माते त्यांच्या चित्रपटांच्या प्रदर्शनासाठी आता मल्टीप्लेक्स मध्ये गुंतवणूक करीत आहेत. जूनी एक पडदा चित्रपट गृहे बदलून त्या ठिकाणी कमी आसन क्षमतेची (200 ते 400) मल्टीप्लेक्स उभी रहात आहेत. यासाठी पैसा याच निर्मात्यांनी लावला आहे. याच धर्तीवर नाट्य निर्माते, मराठी नाट्य परिषद यांनी पुढाकार घेवून महाराष्ट्र भरची 500 किंवा त्यापेक्षा जास्त आसन क्षमता असलेली सभागृहे चालविण्यासाठी ताब्यात घ्यावीत. त्यासाठी महाराष्ट्र पातळीवर किंवा विभागीय पातळीवर स्वतंत्र व्यावसायिक आस्थापना निर्माण केल्या जाव्यात.
या सभागृहांच्या उभारणीसाठी/ देखभालीसाठी शासनाने स्वतंत्र निधी मराठी नाट्य परिषदेकच्या स्वाधीन करावा. जेणे करून त्यांचे काम सोपे होईल. ही नाट्यगृहे जर स्थानिक पातळीवर चालविण्यासाठी दिली तर त्याचा गैरवापर फार होतो हा वारंवार आलेला अनुभव आहे. स्थानिक नेते, प्रभावशाली व्यक्ती या सभागृहांचा हवा तसा वापर करून घेतात. त्यावर कुणाचेच नियंत्रण रहात नाही.
हेच जर या सभागृहांच्या देखभालीसाठी स्वतंत्र व्यवस्था असेल, त्याची नियमावली समान असेल, स्वच्छता असेल, कलाकारांसाठी सोयीसवलती असतील तर त्याच्या उत्पन्नाची साधने योग्य पद्धतीनं उभी राहतील. आणि यांचा गैरवापर टळेल.
मोठ्या नाट्यसंस्था जेंव्हा गावोगावी प्रयोग लावतात तेंव्हा त्यांचा पसारा फार मोठा असतो. तो सगळा बरोबर घेवून फिरणे अवघड असते. जर संपूर्ण महाराष्ट्रात एक सामायिक अशी यंत्रणा उभी राहिली तर हे नाट्य निर्माते त्यांना सातत्याने लागणार्‍या ध्वनी यंत्रणा, प्रकाश योजना, स्टेज प्रॉपर्टी अशा बर्‍याच गोष्टी स्थानिक पातळीवरच सज्ज ठेवतील.
नाटकासोबत किंवा मोठ्या कार्यक्रमासोबत सेलिब्रिटी मोठ्या कलाकारां शिवाय मोठ्या संख्येने तंत्रज्ञ (बॅक स्टेज आर्टिस्ट) येत असतात. त्या सगळ्यांची राहण्याची किमान बरी सोय रंग मंदिराच्या आवारात होणे गरजेचे असते. बहुतांश नाट्यगृहांमध्ये हे होत नाही. जर महाराष्ट्रभर सभागृहांचे नियंत्रण करणारी समायिक यंत्रणा काम करत असेल तर ती या गोष्टींचा प्रामुख्याने विचार करून यावर उपाय शोधून काढू शकेल.
एखाद्या नाटकाला महाराष्ट्रभर दौरा करायचा तर सध्या मोठ्या संकटांना तोंड द्यावे लागते. सभागृहांच्या तारखा मिळणे, त्यासाठी स्थानिक नियंत्रण करणार्‍या अधिकार्‍यांचे उंबरठे झिजवणे, मग सगळं जूळून आल्यावर रंग मंदिरात सगळी सोय करणे. चित्रपटांप्रमाणे जर नाट्य सभागृहांचे नियंत्रण करणारी एखादी यंत्रणा असेल तर या सगळ्या अडचणींवर मात करता येईल.
रंगभूमी जिवंत ठेवायची तर स्थानिक कलाकारांचा सहभाग असणे आवश्यक आहे. राज्य नाट्य स्पर्धांमधून मोठ्या प्रमाणात हे कलाकार आपला कलाविष्कार सादर करीत असतात. पण ह्या स्पर्धा केवळ काही केंद्रामध्येच संपन्न होतात. ज्या नाटकांना क्रमांक मिळाले आहेत त्यांचे सादरीकरण महाराष्ट्रात सर्वत्र का केले जात नाही? यातून फार मोठ्या प्रमाणावर स्थानिक कलाकारांना संधी मिळू शकेल.
जर महाराष्ट्रभर सांस्कृतिक सभागृहांची उभारणी चांगली झाली, त्यांची देखभाल चांगली झाली तर त्या ठिकाणी राज्य नाट्य स्पर्धेत क्रमांक मिळविलेल्या नाटकांचे प्रयोग सादर करणे शक्य होईल. याचा दुसरा एक फार मोठा फायदा म्हणजे जागोजागीच्या रसिकांच्या कला अभिरूचिचा विकास होईल.
संपूर्ण महाराष्ट्राचा विचार केल्यास मुंबई-पुणे-ठाणे पट्ट्यातील दहा महानगर पालिका वगळता उर्वरीत महाराष्ट्रात 16 महानगर पालिका आहेत. (नाशिक, धुळे, जळगांव, मालेगांव, अकोला, अमरावती, नागपुर, चंद्रपुर, संभाजीनगर, परभणी, नांदेड, लातुर, सोलापुर, सांगली, कोल्हापुर, नगर) या ठिकाणी किमान एक तरी सभागृह चांगल्या अवस्थेत असणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्रात एकूण 226 नगर पालिका आहेत. त्यापैकी किमान 50 नगर पालिकांची स्थिती उत्तम आहे. असा सगळा विचार करून मुंबई-ठाणे-पुणे, उर्वरीत महाराष्ट्रातील 16 महानगर पालिकांची गावं, नगर पालिकांची 50 गावं अशी सगळी मिळून किमान 100 सभागृहं अतिशच चांगली अशी तयार केली गेली पाहिजेत. (यातील काही सध्याच आहेत)
प्रत्येकवेळी यासाठी शासनाकडे हात पसरला जातो आणि शासन निधी नाही म्हणून नकारघंटा वाजवतो. हे टाळण्यासाठी खासगी उद्योगांनी मदतीचा हात पुढे केला पाहिजे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर आता कुणाचा विश्वास उरला नाही. तेंव्हा स्वतंत्र अशी सांस्कृतिक समिती महाराष्ट्र पातळीवर स्थापन करून तिच्याकडे हे काम सोपविले पाहिजे.
मोठ्या शहरांमध्ये ज्या नविन वसाहती आहेत त्या ठिकाणी सर्व लोक एकत्र येवून गृहनिर्माण संस्था स्थापन करतात. या संस्था वर्षभर आपले विविध कार्यक्रम राबविते. पैसे गोळा करून एखादे छोटे सांस्कृतिक सभागृह उभारले जाते. छोटे मंदिर स्थापन केले जाते. अशा यंत्रणा मोठ्या शहरांमध्ये गेल्या 25 वर्षांपासून व्यवस्थित राबत आहेत. मग हेच प्रारूप (मॉडेल) आपण सांस्कृतिक सभागृहांसाठी राबविले तर काय हरकत आहे?
खरं तर मार्ग सापडणे शक्य आहे. फक्त इच्छाशक्ती हवी. नविन काळात मंचावरून सादर होणार्‍या ‘लाईव्ह’ कार्यक्रमांची मोहिनी परत एकदा लोकांना पडत आहे. साउंड ट्रॅकवरून गाणारे नावाने मोठे असणारे कलाकार याच भावनेचा गैरफायदा घेतात आणि व्यवसायीक हीत साधतात. मग हे ओळखून या सांस्कृतिक सभागृहांचीच म्हणून एक चांगली यंत्रणा महाराष्ट्रभर उभारली आणि चालविली तर महाराष्टाच्या सांस्कृतिक चळवळीला मोठी गती लाभेल.
श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, संभाजीनगर मो. 9422878575
