Thursday, December 18, 2014

खासगी वाहनांचा ‘डिसीज’ झालेले ‘मर्सिडिज’चे शहर


लोकसत्ता वर्धापनदिन पुरवणी शुक्रवार १२ डिसेंबर २०१४ 

एका झोपडपट्टीतील चिंचोळा रस्ता. जवळचा कमी गर्दीचा मार्ग म्हणून त्या रस्त्याने निघालो तर रस्त्यात जेवण समारंभ चाललेला. सार्वजनिक गणपती महोत्सवाचा तो भंडारा होता. त्यासाठी सगळा रस्ता अडवला गेलेला. त्रासून मनात म्हणालो साला या लोकांना अक्कलच नाही. सगळा रस्ताच अडवतात. काही दिवसांनी एका उच्चभ्रू वस्तीतून जात होतो. रस्ता बर्‍यापैकी मोठा. पण दोन्ही बाजूंना लोकांनी मोठमोठ्या चारचाकी गाड्या पार्क करून ठेवलेल्या. एक अलिशान कार आली आणि सगळी रहदारीच थांबली. कोणी गाडी मागे घ्यावी? आणि कशी घ्यावी? दोन तासांच्या अथक प्रयत्नांनी शेवटी तो रस्ता मोकळा करून घ्यावा लागला. झोपडपट्टीतील लोकांनी रस्ता अडवला त्यासाठी सार्वजनिक कारणतरी होते. तेवढे संपले की मग रस्ता परत मोकळा तरी होतो. पण हे उच्चशिक्षीत, जास्त पैसे कमावणारे भल्यामोठ्या गाड्या घेवून आपल्याच घरासमोरचा रस्ता कायम अडवून ठेवणार याला काय म्हणायचे? जास्त पैसा कमावताना सार्वजनिक प्रश्नांबाबतची अक्कल कमावायची विसरतात की काय माणसे?

दिडशे मर्सिडिज या शहरात एकाचवेळी खरेदी झाल्या म्हणून मोठी बातमी झाली. सगळीकडे चर्चा झाली. पण कांही दिवसांतच यातील फोलपणा लक्षात आला. कारण या गाड्या रस्त्यांवर दिसेनात. आपल्या आपल्या गॅरेजमध्ये बंद झाल्या. मालकांनी दुसर्‍या लहान गाड्या बाहेर काढल्या. कारण या गाड्या चालवाव्यात असे रस्तेच आमच्याकडे नाहीत. धरण बांधावे आणि कालवा मात्र बांधल्या जावू नये. मग धरणातील पाण्याचे जे व्हावे ते या मर्सिडिजचे झाले. मर्सिडिजच नाही तर सगळ्या मोठ्या चारचाकी गाड्यांचे हेच हाल आहेत. जानेवारी 2012 मध्ये मोठ्या धाडसाने पुरूषोत्तम भापकर यांनी गुलमंडीवरील अतिक्रमणांवर हातोडा घातला. भर गुलमंडीवरील रस्ता रूंद झाला. पण हा आनंद काही काळच टिकला. रस्त्याचे रूंदीकरण झाले, रस्त्याचे काम पूर्ण झाले की लगेच या रस्त्याला दुचाकी वाहनांचा असा काही फास पडला की आता परत हा रस्ता जूना होता तितकाच वाहतुकीसाठी शिल्लक आहे.

एकीकडे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था कोलमडून पडली आणि दुसरीकडे याच काळात दुचाकी/चारचाकी वाहनांचा पूर औरंगाबाद शहरात येत गेला. 1987 ला औरंगाबाद महानगरपालिकेची स्थापना झाली त्यावेळी विद्यापीठ-चिकलठाणा, रेल्वेस्टेशन-सिडको-हडको-बसस्टँड-रेल्वेस्टेशन, जवाहर कॉलनी-औरंगपूरा-बेगमपुरा, शाहगंज-औरंगपुरा-रेल्वेस्टेशन अशी लांबलांबची अंतरे बसने पार करणे सहज शक्य होते. विशेषत: म्हातारी माणसे, लहान मुले यांना ही मोठी वाहने सोयीची आणि सुरक्षीत होती. माझ्या आजीची मोठी बहिण अक्का मावशी नावाची सत्तरीपर्यंत मोठ्या आत्मविश्वासाने हातात एक छोटी कापडाची पिशवी घेवून बसने शहरभर फिरायची. तिला बसचे वेळापत्रकही पाठ होते. आज सत्तरीची कुठली म्हातारी या शहरात एकट्याने आत्मविश्वासाने फिरू शकते?

औरंगाबाद शहराची मुख्य वाहतुकवाहिनी म्हणजे जालना रोड. त्यावर अफाट वाहतूक वाढली म्हणून त्याला समांतर रस्ता वेदांत हॉटेल-पीरबाजार-दर्गा-सुतगिरणी चौक असा आणि दुसरा समांतर रस्ता वरद गणेश-सावरकर चौक-सिल्लेखाना-मोंढा-कैलासनगर स्मशान-एमजीएम असा प्रस्तावित आहे. पण आजही यांची कामं पूर्ण झाली नाहीत. शिवाय जालना रोडवर तीन पुलांचे काम एकाचवेळी चालू आहे.

शहरातील ऍटोरिक्शा ही एकेकाळी भरवश्याची वाहन व्यवस्था होती. त्यांची संख्या जवळपास पंचेवीस हजार आहे. यातील जवळपास सतरा हजार ऍटो नियमित स्वरूपाचे ज्यांनी लायसन काढले आहे, ज्यांच्या रिक्क्षांना मीटर आहे अशा आहेत. पण मोठ्या रस्त्यांवर धावणार्‍या सहा आसनी कित्येक रिक्क्षा या अवैध आहेत. त्यांना मीटर नाहीत. प्रवाशांची सुरक्षा हा तर विषयच विचारात घेतला जात नाही. दुसरा काही पर्याय नसल्यामुळे या धावत्या छळपिंजर्‍यांतून सामान्य लोक प्रवास करतात.

रस्त्यांच्या प्रश्नांवर काम करताना ऍटोरिक्क्षांना खराब रस्त्यांचा जास्त त्रास होतो म्हणून त्यांच्या संघटनांशी संपर्क केला. तेंव्हा लक्षात आले की अवैध रिक्क्षांच्या प्रश्नांवर सगळ्यात संताप या नियमाने चालणार्‍या रिक्क्षाचालकांमध्ये आहे. कारण त्यांना याचा जास्त त्रास होतो. त्यांनी वारंवार प्रशासनाला वाहतुकीच्या शिस्तीबद्दल जाणीव करून दिली. नियमांचा आग्रह धरला पण पोलिस यंत्रणाच यावर उदासीनता दाखवते असा आरोप या रिक्क्षचालकांनी केला.
अजून एक समस्या आपण निर्माण करून ठेवली आहे. ज्या ज्या सार्वजनिक खुल्या जागा शाळांसाठी उपलब्ध होत्या त्या त्या जागी धार्मिक किंवा इतर अतिक्रमण करून जागा व्यापून टाकल्या. आता शाळांसाठी मध्यवस्तीत जागाच उपलब्ध नाहीत. परिणामी रोज सकाळी शहरांतून बाहेर जाणार्‍या आणि दुपारी बाहेरून शहरांत येणार्‍या पिवळ्या बसेसची  एक वेगळीच समस्या निर्माण झाली आहे. या मोठ्या बस जेंव्हा छोट्या रस्त्यांवरून जातात तेंव्हा पूर्णच रस्ता व्यापला जातो. परिणामी दुसर्‍या वाहनांना जायला जागाच उरत नाही. 

भर वस्तीतील जी मंगल कार्यालय आहेत त्यांच्याकडे वाहनतळ नाहीत. परिणामी वाहने सर्रास रस्त्यावर उभी राहतात. छोटे रस्ते अडण्यासाठी तितके कारण पुरे होते. लग्नाची वरात असेल तर मग काही विचारूच नका. मंगल कार्यालये सोडाच पण मोठ मोठी दुकानं, मॉल, दवाखाने यांच्याकडेही वाहनांची व्यवस्था नाही.

आज संपूर्ण शहरभर रस्त्यांची पुलांची कामे अर्धवट अवस्थेत पडून आहेत. रस्ता रूंदीकरण केला पण विजेचे खांब रस्त्याच्या मध्यभागी तसेच आहेत. आज सगळ्यांत पहिल्यांदा स्थानिक आणीबाणी घोषित करून महानगरपालिका बरखास्त केली पाहिजे. बाकी आर्थिक शिस्त वगैरे लावता येईल तो वेगळा विषय. पण वाहतुकीच्या बाबतीत म्हणावे तर मुख्य रस्त्यांची कामे तातडीने हाती घेवून पूर्णत्वास नेली पाहिजेत. रेल्वेस्टेशन, वाळूज, सिडको बस स्टँड, टिव्ही सेंटर, बस स्टँड, शहागंज, औरंगपुरा, जवाहर कॉलनी, शिवाजी नगर, देवळाई रोड, सातारा, पैठण रोड, बेगमपुरा, विद्यापीठ, चिकलठाणा अशी महत्त्वाची जास्त गर्दीची ठिकाणं शोधून यांच्यादरम्यान बस वाहतूक कार्यक्षमतेने कुशलतेने चालविली गेली पाहिजे. दौलताबाद, रेल्वे स्टेशन, पीर बाजार, मुकूंदवाडी, चिकलठाणा अशी लोकल रेल्वे सुरू केली पाहिजे. जे रेल्वेचे रूळ आहेत त्यांना समांतर ही दुसरी लाईन टाकल्या गेली पाहिजे. 

सार्वजनिक वाहतूक सुरळीत सुरक्षित नियमित झाली तर खासगी वाहनांचा वापर कमी होतो हे जगभर वारंवार सिद्ध झाले आहे. कितीही तोटा झाला तरी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था जपलीच पाहिजे कारण खासगी वाहनांचा जो खर्च होतो तो कधीही जास्तच आसतो. 

ज्यांच्याकडे पैसे जास्त होते त्यांनी मोठ्या गाड्या घेवून आणि ज्यांच्याकडे कमी होते त्यांनी दोनचाकी गाड्या घेवून वाहतुकीची कोंडी करण्यात हातभार लावला. शहराची लोकसंख्या तिप्पट वाढली, वाहनांची संख्या पाचपट वाढली आणि रस्ते मात्र जराही वाढत नाहीत.

दिडशे मर्सिडिजच्या रत्नांचा हार घालणारे हे महानगर म्हणजे खरूज झालेले अंग झाकून त्यावर झगझगीत कपडे घालून एखाद्या बाईने गळ्यात मात्र हिर्‍यांचा हार घालावा तसे दिसते आहे.   
  

श्रीकांत अनंत उमरीकर

Monday, December 8, 2014

कशासाठी शेतकरी मुख्यमंत्र्याच्या दारी ?


लोकमत मंथन पुरवणी रविवार 7 डिसेंबर 2014

सत्ता ही शेतकर्‍याच्या विरोधातच असावी असा काहीतरी दुर्दैवी योग सध्या भारतात आणि महाराष्ट्रात जुळून आलेला दिसतो आहे. ‘शेतकर्‍याचे मरण हेच सरकारचे धोरण’ अशी घोषणा देत 35 वर्षांपूर्वी शेतकरी संघटनेची सुरवात झाली. तेंव्हा खरे तर जनता पक्षाची राजवट होती. व्यापारमंत्री मोहन धारिया ज्या पुण्याचे त्याच पुण्याजवळ चाकणला शेतकर्‍यांच्या कांदा आंदोलनाला सुरवात झाली. पुढच्या काळात कॉंग्रेसचे सरकार फार काळ सत्तेवर असल्यामुळे शेतकरी संघटनेचे आंदोलन म्हणजे कॉंग्रेसविरोधी आंदोलन असा आरोप केला गेला. प्रत्यक्षात दिल्लीतील सत्तेच्या घावूक ठेकेदारांनी पंतप्रधान कोणीही असो शेतकरी विरोधीनितीच राबविली हे आता सिद्ध झाले आहे.

मोदी सरकार सत्तेत येवून सहा महिने उलटून गेले. महाराष्ट्रातील सरकारलाही महिना उलटून गेला. जागतिक बाजारपेठेतील मंदी आणि महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थिती यांनी पोळलेल्या शेतकर्‍याला दिलासा देण्याचे धोरण काही दिसेना. म्हणून शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांनी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली. ही चर्चा समाधानकारक न ठरल्याने 30 नोव्हेंबर रोजी मुख्यमंत्र्यांच्या नागपुर येथील घरासमोर ठिय्या आंदोलनाचा निर्णय घेतला. पोलिसांनी सदर आंदोलनाला परवानगी नाकारली. सविनय कायदेभंग करून हे आंदोलन झाले. पोलिसांनी निदर्शकांना अटक केली. 

आजही शेतकर्‍यांना आंदोलन का करावे लागते? नेमक्या काय मागण्या शेतकरी संघटनेच्या आहेत? 
गेली 35 वर्षे सतत शेतकरी संघटना शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांवर लढते आहे. भीक नको हवे घामाचे दाम ही तर संघटनेची मूळ घोषणाच आहे. उत्पादन खर्चावर आधारीत शेतीमालाला रास्त भाव मिळालाच पाहिजे हा एक कलमी कार्यक्रम संघटनेने दिला. याच्या नेमके उलट काय वाटेल ते होवो पण भाव मिळू देणार नाही असे सरकारी धोरण राहिले. बाकी सगळ्या भीकमाग्या धोरणांचा सरकारने पुरस्कार केला. खतांना अनुदान देतो, वीजबीलात सुट देतो, फुकट वीज देतो, पीकविम्याचे संरक्षण देतो, आयकर माफ करतोे, अधूनमधून अर्धवट का होईना कर्जमाफी देतो. पण शेतमालाला भाव मात्र देत नाही. 

आज शेतकरी जी मागणी करतो आहे ती अशी. 
1. शेतीमालाच्या व्यापारावरील सर्व बंधने तात्काळ उठविली पाहिजेत.
2. तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य शेतकर्‍याला मिळाले पाहिजे. उदा. आधुनिक जनुकीय बियाणे (जी.एम.) वापरायला मिळाले पाहिजे. 
3. बाजारपेठेचे स्वातंत्र्य मिळाले पाहिजे. 

कृषी उत्पन्न बाजार समितीमुळे सर्व शेतमालाची बाजारपेठच सडून गेली आहे. इतर कुठल्याही क्षेत्रात अशी शासकीय व्यवस्था नसताना केवळ शेतमालाच्या बाबतच का उभारण्यात आली? इतकेच नाही तर शेतकर्‍याने स्वत:चा माल स्वत:च पाठीवर वाहून गोदामात नेऊन टाकला तरी हमाल मापाडी संघटनांच्या दबावाखाली हमाली कापून घेण्यात यावी अशी तरतूद करण्यात आली. विशिष्ट मंडईतच माल विकण्याची सक्ती शेतकर्‍यांना करण्यात आली. ही व्यवस्था अजूनही आधुनिक तंत्रज्ञानापासून कोसो मैल दूर आहे. मालाचे योग्य मोजमाप, साठवणुकीसाठी चांगली गोदामे शीतगृहे, मालाची वर्गवारी करण्याची यंत्रणा असे काही काही कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांनी केले नाही. 

एका राज्यातून दुसर्‍या राज्यात शेतमाल विक्रीवर बंधने लादली गेली. महाराष्ट्रात कापूस एकाधिकार योजना होती. त्या काळी शेजारच्या आंध्रप्रदेशात जर कापसाचे भाव जास्त राहिले तर इथला कापूस बाहेर जायचा आणि इथले भाव वाढले तर बाहेरचा कापूस महाराष्ट्रात यायचा. हा सगळा उद्योग पोलिसांना हप्ता देवूनच करावा लागायचा. परिणामी काळाबाजार बोकाळला. आंध्रप्रदेशातील तांदूळ महाराष्ट्रात असाच गैरमार्गाने यायचा. हे सगळे टाळण्यासाठी देशांतर्गत शेतमालाची बाजारपेठ खुली असावी. या बाजारपेठेत शासकीय हस्तक्षेत किमान असावा. खुली स्पर्धा राहिली तर त्याचा फायदा शेतकर्‍यांना तसेच सामान्य ग्राहकालाही मिळेल.

दुसरा मुद्दा शेतकरी संघटनेने मांडला होता तो म्हणजे तंत्रज्ञान स्वातंत्र्याचा. नुकतीच ज्यावर मोठी चर्चा आणि वादंग होत आहेत तो विषय म्हणजे बी.टी.वांगे. जगभरात गेली 15 वर्षे बी.टी. बियाणे वापरले जात आहे. आपल्या शेजारच्या बांग्लादेशात बी.टी.वांगे गेली तीन वर्षे पिकत आहेत. चोरट्या मार्गाने ते भारतात प्रवेशलेही आहे. मग असं असताना नेमके काय कारण आहे की या बियाण्याला भारतात अधिकृतरित्या परवानगी मिळत नाही? बी.टी. कापसाबाबत असाच अपप्रचार दहा वर्षांपूर्वी करण्यात आला. 2003 मध्ये शेवटी या बियाण्याला परवानगी मिळाली. आज भारत कापसाच्या बाबतीत जगभरात एक क्रमांकाचा निर्यातदार देश बनला ते केवळ बी.टी. कापसाच्या बियाण्यामुळे. मग असे असताना या बियाण्याला एकेकाळी का विरोध केला गेला? नेमके कुणाचे हितसंबंध यात अडकले होते? पुरोगामी चळवळीतील असलेले शेतकर्‍याच्या पोटी जन्मलेले उत्तर प्रदेशातील अजीत सिंग या काळात कृषी मंत्री होते. त्यांनी पैसे घेतल्या शिवाय या बियाण्याला परवानगीच दिली नाही असा आरोप त्या काळात केल्या गेला. 

शेतकर्‍याला तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य हवे आहे. यातील शास्त्रीय भाग जो काही असेल तो शास्त्राज्ञांनी तपासून त्यावर अहवाल द्यावा. शेतकरी तो मानायला तयार आहेत. ज्यांना विज्ञान कळत नाही त्या जी.एम.विरोधी चळवळ करणार्‍यांचा अडाणीपणा शेतकर्‍यांच्या हिताआड येतो आहे.

बाजारपेठेचे स्वातंत्र्य मागताना देशांतर्गत बाजारपेठ खुली असावी ही तर मागणी आहेच पण आंतराष्ट्रीय बाजारपेठही शेतमालासाठी खुली असावी अशी आग्रही मागणी शेतकरी संघटनेची राहिली आहे. दोन वर्षांपूर्वी कापसाला आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कापसाला चांगला दर मिळत असताना भारतात निर्यातबंदी लादल्या गेली. कारण काय तर कापडउद्योगाला कापूस स्वस्त उपलब्ध असला पाहिजे. तामिळनाडूचे मुरासोली मारन तेंव्हा वस्त्रउद्योग मंत्री होते. त्यांच्या स्वत:चा मोठा कापडउद्योग आहे. निर्यातबंदीमुळे कापसाचे भाव कोसळले. परिणामी शेतकर्‍यांचे प्रचंड नुकसान झाले. 

शेतकरी सध्या आंदोलन करतो आहे ते संपूर्ण कर्जमुक्ती साठी. कारण बाजारात तेजी असताना शासनाने शेतकर्‍याला भाव मिळू दिला नाही. परिणामी तो त्याचे कर्ज फेडू शकला नाही. शेतकर्‍याचे कर्ज हे सरकारचे पाप आहे. त्यामुळे कर्जमाफी नाही तर कर्जमुक्ती मिळाली पाहिजे अशी आग्रही भूमिका शेतकरी संघटनेची आहे. 
बाजार जर खुला झाला तर स्वत:चे हित साधाण्यास शेतकरी सक्षम आहे. कितीही प्रयत्न केले तरी कष्टकरी शेतकर्‍याची जागा घ्यायला शेतात राबायला कोणीच मिळत नाही हे सत्य आहे. जागतिकीकरणाच्या काळात शेतकर्‍यांना भिती घातल्या गेली होती की या शेतकर्‍याचे काही खरे नाही. पण कापसाच्या एका मोठ्या उदाहरणावरून शेतकर्‍यांनी हे सिद्ध केले आहे की त्यांच्या हाती आधुनिक तंत्रज्ञान लाभले, बाजाराचे स्वातंत्र्य लाभले की ते काय चमत्कार करू शकतात. 

तेंव्हा मुख्यमंत्र्याच्या दारासमोर ठिय्या देवून बसलेले शेतकरी एकच मागची मनाचा हिय्या करून करत आहे की आमच्या प्रगतीच्या मार्गातील तूम्ही धोंड अहात. तूम्ही आमच्या छातीवरून उठा. 
   
श्रीकांत अनंत उमरीकर 

Tuesday, December 2, 2014

जी.एम.बियाणे : कशासाठी विरोधाचे तुणतुणे !


                         उरूस, मंगळवार 2 डिसेंबर 2014 

उत्तर रामायणातील गोष्ट आहे. एक धोबी आपल्या बायकोला घराबाहेर काढताना म्हणतो, ‘परक्या पुरूषाच्या सहवासात तू राहिली आहेस. माझ्या घरातून चालती हो. परक्या पुरूषासोबत राहूनही बायकोला घरात ठेवायला मी काही राजा राम नाही.’ हे बोलणे रामाचे सैनिक ऐकतात आणि रामाला जाऊन सांगतात. लोकांमधील या अफवेचा विचार करून राम सीतेचा त्याग करतो. पुढील भाग सगळ्यांना माहित आहे.

खरं तर कुठलीही चौकशी न करता, सत्य काय आहे हे न तपासता विरोध करणे ही आपली एकप्रकारे विकृतीच आहे. सीता रावणाने पळवली यात सीतेचा काय दोष? रावणाने तिच्या चारित्र्याला धक्का लावला नाही तरी तिच्यावर संशय घायला लोक तयार. सध्या सीतेसारखीच आवस्था जी.एम.तंत्रज्ञानाची झाली आहे. जी.एम. म्हणजे जेनेटिकली मॉडिफाईड बियाणे. खरे तर हे तंत्रज्ञान आहे. बियाणे ओळखले जाते ते बी.टी. या लोकप्रिय नावाने. 

हे बीटी बियाणे काय आहे? हे तयार करण्याचे तंत्रज्ञान काय? त्यामागचे विज्ञान काय? याचा काहीही विचार न करता अजूनही रामायणातील धोब्याच्या मानसिकतेत वावरणारे लोक या सगळ्याला विरोध करत आहे. ऑक्टोबर महिन्यात राहूरी कृषी विद्यापीठात या प्रश्नावर विरोध आणि समर्थन अशी दोन्ही बाजूंनी एकाचवेळी निदर्शने झाली. शेतकरी संघटनेने या तंत्रज्ञानाला पाठिंबा देण्याची भूमिका घेतली. या पीकांच्या चाचण्या शास्त्रज्ञांनी कराव्यात. त्यातून जे काही सत्य बाहेर येईल त्याप्रमाणे शासनाने भूमिका घ्यावी. ही पीके मानवी आरोग्यास धोकादायक असतील तर त्यावर बंदी घालावी आणि तसे नसेल तर त्यांचा खुला वापर करण्यास शेतकर्‍यांना परवानगी द्यावी. अशी हि स्वच्छ भूमिका शेतकर्‍यांची आहे. गंमत म्हणजे विरोध करणार्‍या डाव्या समाजवादी पर्यावरणवादी झोळणेवाल्यांनी विरोधाचे कुठलेही शास्त्रीय कारण दिले नाही. इतकेच नाही तर या पिकांच्या चाचण्यांवरही दहा वर्षे बंदी घालावी अशी अशास्त्रीय मागणी केली आहे. हे बरे झाले की सर्वोच्च न्यायालयाने खडसावल्यावर या बियाण्यांच्या चाचण्यांना कुठलाही अडथळा नाही असे केंद्र शासनाने स्पष्ट केले. 

खरं तर हा प्रश्न कुठल्याही चळवळीच्या आखत्यारीतील नाही. हा पूर्णपणे शास्त्रीय विषय आहे. शास्त्रज्ञांनी त्यावर अभ्यास करून अहवाल द्यावा. आणि त्या अनुषंगाने या विषयावर शासनाने निर्णय घ्यावा. यात ज्यांचा अभ्यास नाही अशा लोकांचा संबंध येतोच कुठे?

हा विरोध कधी सुरू झाला? बीटी बियाणे वांग्यात येणार म्हटल्यावर वादावादिला सुरवात झाली. ज्यांचा शेतीशी संबंध नाही किंवा ज्यांनी कधी शेती समजूनही घेतली नाही ते डावे-समाजवादी-पर्यावरणवादी यांनी असे मांडायला सुरवात केली की कापसात बीटी आले त्यालाही आमचा विरोध होता.  पण वांगे म्हणजे अन्नपदार्थ. त्यात बीटी आले तर आम्ही खपवून घेणार नाही. एका शेतकर्‍याला मी हे विचारल्यावर तो हसायला लागला. म्हणाला,
‘‘साहेब कापसाचा आणि अन्नाचा संबंध नाही असं तूम्हाला म्हणायचं आहे का? ’’
मी आपले अज्ञानापोटी "हो" म्हणालो.
तो म्हणाला, ‘‘साहेब, कापसाची जी सरकी असते त्याचे तेल निघते. ते तेल खाद्यपदार्थात वापरले जाते. सरकीची जी पेंड निघते ती पेंड जनावरे खातात. त्या जनावरांचे दूध तूम्ही पिता. मग कापसाचा आणि खाद्यपदार्थाचा संबंध नाही हे कसे?’’

शेतकर्‍याने केलेली मांडणी बीनतोड होती. दहा वर्षांपूर्वी शेतकर्‍यांनी मोठा लढा देवून बी.टी.कापसाचे बियाणे आपल्या शेतात पेरले. गेली दहा वर्षे त्याचे फायदे समोर दिसत आहेत. एकेकाळी कापसाची आयात करणारा हा भारत देश केवळ बीटी कापसामुळे जगातील एक नंबरचा निर्यातदार देश या वर्षी सिद्ध झाला. एकरी जेमतेम पन्नास किलोपर्यंत आलेला कापसाचा उतारा आता हजार किलोपर्यंत गेला आहे. महाराष्ट्रात ज्यांनी आपल्या शेतात पहिल्यांदा 2003 साली बीटी कापूस लावला ते अकोला जिल्ह्यातील अकोटचे शेतकरी विजय इंगळे यांनी बीटीमुळे प्रत्यक्ष काय फायदा झाला, उत्पन्न किती वाढले हे  आकडेवारीने सिद्ध करून दाखवले आहे.

या विषयावर सामान्य माणसांचा उडालेला गोंधळ नाहीसा करावा म्हणून साखर डायरीचे संपादक, शेतकरी  चळवळीतील ज्येष्ठ कार्यकर्ते अजीत नरदे यांनी जयसिंगपूर येथे ‘जी.एम.अभ्यास शिबीरा’चे आयोजन केले होते. त्यात इंगळे यांनी आपले अनुभव मांडले. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे प्रतिनिधी, कृषी विद्यापीठातील अभ्यासक शास्त्रज्ञ, पत्रकार, लेखक, शेतकरी, चळवळीतील कार्यकर्ते अशा 45 जणांनी यात सहभाग नोंदवला होता. शास्त्रज्ञांनी या विषयाची शास्त्रीय बाजू उलगडून दाखवली. जी बाब शास्त्रज्ञांना किंवा कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनाही लक्षात आली नव्हती त्यांची माहिती शेतकर्‍यांनी दिली. उदा. बीटी कापसाच्या शेतात कापसाबरोबर जी तूर घेतली जाते तीच्या उत्पन्नात झालेली वाढ. याचा कुणी विचारच केला नव्हता. 

जी.एम. पीकांच्या विरोधांत भूमिका घेणार्‍यांच्या हे लक्षातच येत नाही की गेली दहा वर्षे भारतात जो कापूस होतो आहे त्यातील 95 टक्के कापूस हा बीटीचाच आहे. या वाणाच्या सरकीचे तेल आपण खाल्ले, या सरकीची पेंड खाणार्‍या जनावरांचे दूध आपल्या पोटात गेले. अजूनही याचे काही दुष्परिणाम झाले आहे असे दिसत नाही. आणि तरी विरोध केला जातो आहे. साधे दुधाचे दहि करायचे म्हटले तरी ती प्रक्रिया जी.एम. तंत्रज्ञानाशी निगडीत आहे. जर तूमचा जीएमला विरोध असेल तर दह्याला विरोध करणार काय? असा प्रश्न समोर ठेवून कृषी विद्यापीठातील शास्त्रज्ञांनी सर्वांना निरूत्तर केले.

गेली 17 वर्षे अमेरिकेत जीएम खाद्यपदार्थ वापरले जात आहेत. ज्या बीटी वांग्यावरून गदारोळ उठला आहे ते वांगे आपल्या शेजारच्या बांग्लादेशातील शेतकर्‍यांची दोन वर्षांपासून वापरायला सुरवात केली आहे. आपल्या रेशन धान्याचा काळाबाजार होतो आणि हे धान्य बांग्लादेशात जाते. आता उलट हे बीटी वांगे बांग्लादेशातून मोठ्या प्रमाणात भारतात छुपेपणाने येत आहेत कारण त्या वांग्यावर कीड पडत नाही. उत्पादन जास्त होते.  

सामान्य पटकेवाल्या अडाणी समजल्या जाणार्‍या शेतकर्‍यांनी बीटी कापसाला इतका भरभरून प्रतिसाद का दिला? गुजरातमधील शेतकर्‍यांनी बंदी मोडून हे बियाणे आपल्या शेतात का पेरले? त्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे साध्या कापसावर पडणारी बोंडअळी. ही बोंडअळी अतोनात नुकसान करणारी सिद्ध झाल्यावर शेतकर्‍यांनी त्यावर औषधींचा मारा करायला सुरवात केली. एन्डोसल्फान हे औषध बोंडअळीसाठी कित्येक वेळा फवारले. पण ही बोंडअळी जाईना. शेतकर्‍यांत असं म्हटलं जाते, ‘‘एन्डोसल्फान कितीही फवारा बोंडअळी जातच नाही. एकवेळ हेच एन्डोसल्फान पिवून शेतकरी मरतो पण बोंडअळी काही मरत नाही.’’ अशा बिकट परिस्थितीत शेतकर्‍यांच्या हाती बीटी कापसाचे बियाणे आले. त्यावर बोंडअळी बसत नाही. शिवाय उत्पादन कैकपट वाढते हे समजल्यावर त्याने बीटी कापसाचे वाण अटापिटा करून मिळवले व शेतात लावले. गेल्या दहा वर्षातील वाढीव उत्पादनाने आणि शेतकर्‍याच्या नफ्यात वाढ झाल्याने हे आता सिद्धच झाले आहे.  

सध्या जागतिक बाजारात शेतमालाला मोठ्या मंदीचा सामना करावा लागतो आहे. स्वाभाविकच त्याचा परिणाम भारतीय शेतीवरही होतो आहे. शेतकरी संघटनेने अशी शास्त्रीय भूमिका घेतली होती की जेंव्हा जागतिक बाजारात तेजी येते त्यावेळी तूम्ही शेतकर्‍याचे हातपाय बांधून ठेवता. त्यावेळी त्याचा फायदा भारतीय शेतकर्‍याला मिळू देत नाहीत.  निर्यातबंदी करून भाव पाडतात. तेंव्हा आता जर मंदी असेल तर शेतकर्‍याचा तोटा भरून काढण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. जर सरकारला हे नको वाटत असेल तर मग आधीपासून शेतीत हस्तक्षेप न करण्याचे धोरण ठरवा. आम्ही आमचा फायदा तोटा काय होईल ते सांभाळून घेवू. 

आज महाराष्ट्रात असे चित्र आहे की शेतकरी मुक्त बाजारपेठ आधुनिक तंत्रज्ञानाची मागणी करतो आहे. कुठलाही भीकमागा कार्यक्रम स्वीकारायला तो तयार नाही. आर्थिक आघाडीवर कंगाल झालेले सरकार शेतकर्‍यांच्या विकासाच्या वाटेवर आडवे उभे आहे. या हस्तक्षेपाच्या धोरणाला धक्का दिल्याशिवाय शेतकरी राहणार नाहीत असेच सध्याचे चित्र आहे.

श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575