--------------------------------------------------------------
लोकमानस, लोकसत्ता, बुधवार, २९ ऑगस्ट २०१२
--------------------------------------------------------------
‘साहित्यिकानाम् न भयं न लज्जा?’ हा अग्रलेख अतिशय जहाल भाषेत आहे असं काही वाचकांना वाटू शकेल. ज्यांचा मराठी साहित्य महामंडळ अथवा त्या त्या प्रदेशातील साहित्य संस्थांशी फारसा संबंध नाही त्यांनाच असं वाटू शकेल. ज्यांचा या संस्थांशी जवळून संबंध आला आहे त्यांना ही भाषा फारच फिकी वाटेल. गेली चार वर्ष विश्व साहित्य संमेलन भरवण्यात येत आहे. या वर्षी तर संमेलनाची पत्रिकाच जाहीर झाली नाही. कारण मागच्या वर्षी ज्यांना निमंत्रित साहित्यिक म्हणून बोलावलं त्यांच्या वाङ्मयीन गुणवत्तेची लक्तरे माध्यमांनी वेशीवर टांगली. ‘बाजारबुणगे’ अशी विशेषणं त्यांना लावण्यात आली. त्यामुळे या वर्षी कोण जाणार, हे आयोजकांनी गुपितच ठेवले. अजूनही संमेलनाची विधिवत पत्रिका जाहीर झालेली नाही. ज्यांना बोलावलं आहे त्यांना गुपचूप निमंत्रण पाठविण्यात आलं.
अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदाची सध्या निवडणूक चालू आहे. त्यात १०७५ मतदार आहेत. याबाबत कोणी काही शंका व्यक्त केली, काही आक्षेप घेतले की लगेच महामंडळाकडून घटनेची ढाल पुढे केली जाते. घटनेतच तरतूद नाही असं तुणतुणं लावलं जातं. मग घटनेतच तरतूद नसलेलं विश्व साहित्य संमेलन संपन्न कसं होतं? एक-दोन नाही तर तीन संमेलनं पार पडली. अजूनही घटनेत तरतूद नाही. म्हणजे याचा अर्थ घटनेचा वापर सोयीसारखा केला जातो. विश्व संमेलन असो की अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन असो, यात कुणाला निमंत्रित केलं जातं? त्यांचा दर्जा काय? याचं कुठलंच उत्तर देण्यास महामंडळाचे पदाधिकारी तयार नाहीत. कारण महामंडळाच्या घटनेत साहित्यिकांना निमंत्रण देण्याबाबत काहीच लिहिलेलं नसावं कदाचित.
सगळी संमेलनं राजकीय नेत्यांच्या दावणीला नेऊन या साहित्यिक संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांनी बांधली आहेत, हा जो आक्षेप अग्रलेखात घेतला आहे तो खराच आहे. मी आमच्या गावचं उदाहरण देतो. परभणी येथे ६८ वं अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन १९९५ मध्ये झालं होतं. त्याचे स्वागताध्यक्ष माजी मंत्री रावसाहेब जामकर हे होते. या संमेलनाचा खर्च ३२ लाख रुपये झाला. एकंदर ४० लाख रुपये जमा झाले होते. त्यातील आठ लाख रुपये उरले. या रकमेचा एक धर्मदाय न्यास (ट्रस्ट) ‘अक्षर प्रतिष्ठा’ या नावानं करण्यात आला. मी स्वत: या संस्थेवर कार्यकारिणी सदस्य म्हणून पाच वर्ष होतो. पाच वर्षांनंतर इंद्रजीत भालेराव, लक्ष्मीकांत देशमुख, देविदास कुलकर्णी व मी अशा चौघांना वगळून नवीन कार्यकारिणी तयार करण्यात आली. त्यानंतर काही दिवसांनी ज्या बँकेत हे पैसे ठेवले होते ती परभणी पीपल्स बँक राजकारणी लोकांनी बुडवली. स्वाभाविकच त्यातील पैसेही गेले. राजकीय व्यक्तींच्या गोठय़ात साहित्य चळवळ नेऊन बांधणाऱ्यांनी उत्तर द्यावं, की कुठं गेले हे पैसे? काय फायदा झाला परभणीच्या साहित्य चळवळीला?
परळीला गोपीनाथ मुंडे यांच्या नेतृत्वाखाली अखिल भारतीय साहित्य संमेलन झालं होतं. त्या शहरात आता साहित्य परिषदेची शाखा तरी शिल्लक आहे काय? मी मराठवाडा साहित्य परिषदेचा आजीव सभासद आहे. त्यामुळे तिथली मला थोडी माहिती आहे. मराठवाडा साहित्य परिषदेची संमेलनं नजीकच्या काळात कडा (जि. बीड), शिऊर (जि. औरंगाबाद), मुरुड (जि. लातूर), नायगाव (जि. नांदेड), कंधार (जि. नांदेड), उंडणगाव (जि. औरंगाबाद) येथे झाली. ही संमेलनं राजकीय नेत्यांच्या छत्रछायेखालीच झाली. तेथे साहित्य परिषदेच्या शाखा तरी जिवंत आहेत काय? नायगाव, जि. नांदेड येथे २६/११ च्या दहशतवादी हल्ल्याच्या दिवशी ना. जयंत पाटील संमेलनास हजर होते. २७ च्या रात्री ‘वाजले की बारा’ हा लावणीचा कार्यक्रमही या हल्ल्याच्या पाश्र्वभूमीवर साग्रसंगीत पार पडला. संमेलनाचे आयोजक वसंत चव्हाण नंतर आमदारकीला निवडूनही आहे. मुरुडचे स्वागताध्यक्ष विक्रम काळे हेही शिक्षक मतदारसंघातून (स्वत: शिक्षक नसताना) निवडून आले. उंडणगाव येथील संमेलनाचे स्वागताध्यक्ष तत्कालीन पदवीधर मतदार संघाचे आमदार श्रीकांत जोशी हे होते. संमेलनानंतर तेथील वाङ्मयीन चळवळीसाठी त्यांनी काय योगदान दिलं?
राजकारण्यांचा पदर धरून साहित्य क्षेत्रातील लोकांनी अतिशय लाचारीचं प्रदर्शन घडवलं आहे. यांचा नाद सोडून स्वतंत्रपणे ही व्यासपीठं उभारली पाहिजेत आणि मोठी केली पाहिजेत.
खरं तर अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन पाच दिवसांचं ठेवून त्यात एक दिवस प्रकाशक परिषदेचं अधिवेशन व एक दिवस ग्रंथालय संघाचं अधिवेशन भरवावं म्हणजे सगळ्यांनाच सोयीस्कर जाईल. यासाठी कुठल्याही बाहेरच्या प्रायोजकाची गरज नाही. दरवर्षी साहित्य संमेलनासाठी जो निधी सरकार देतं त्यातच सर्व आयोजन नेटक्या पद्धतीनं करता येतं. प्रत्यक्ष साहित्य व साहित्यिकांवर होणारा खर्च अतिशय कमी असतो. ठाण्याच्या साहित्य संमेलनात प्रवास खर्च व मानधनावर साडेतीन लाख रुपये खर्च झाले होते, तर फक्त स्मृती चिन्हांचं बिल चार लाखांचं होतं. तेव्हा ही संमेलनं आता असाहित्यिक बनली आहेत. त्यांच्याबद्दल कठोर भूमिका घेतलीच पाहिजे.
आम्ही परभणी येथे गेल्या दहा वर्षांपासून ‘बी. रघुनाथ महोत्सवा’चं आयोजन कुठल्याही राजकीय व्यक्तींच्या मदतीशिवाय सामान्य रसिकांच्या आश्रयावर करतो आहोत. जागोजागी शुद्ध साहित्यिक हेतूने काम करणाऱ्या अशा संस्था/ व्यक्ती आहेत, त्यांना आपण सगळ्यांनी जमेल तशी मदत केली पाहिजे. संमेलनात जमणाऱ्या या लाचारांच्या फौजांना प्रामाणिकपणे व शुद्ध हेतूनं काम करून उत्तर दिलं पाहिजे.
मी ‘लोकसत्ता’ला अशी विनंती करतो, की अशा महाराष्ट्रभर काम करणाऱ्या साहित्यिक संस्थांची एक बठक आपण अनौपचारिकरीत्या बोलवा. त्यांची एक समन्वयक समिती स्थापन करा. दरवर्षी या संस्थेच्या वतीनं एक साहित्यिक उत्सव आपण भरवून चांगलं उदाहरण दाखवून देऊ. परभणी, औरंगाबाद येथे असा वार्षकि साहित्यिक उत्सव घेण्यास मी स्वत: निमंत्रण देतो. नुसतं बोलण्यापेक्षा प्रत्यक्ष कृतीनं उत्तर देणं केव्हाही चांगलं. मराठी प्रकाशक परिषद, महाराष्ट्र ग्रंथालय संघ आदी संस्थांचंही सहकार्य यासाठी घेता येईल.
- श्रीकांत अनंत उमरीकर
जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद.
लोकमानस, लोकसत्ता, बुधवार, २९ ऑगस्ट २०१२
--------------------------------------------------------------
‘साहित्यिकानाम् न भयं न लज्जा?’ हा अग्रलेख अतिशय जहाल भाषेत आहे असं काही वाचकांना वाटू शकेल. ज्यांचा मराठी साहित्य महामंडळ अथवा त्या त्या प्रदेशातील साहित्य संस्थांशी फारसा संबंध नाही त्यांनाच असं वाटू शकेल. ज्यांचा या संस्थांशी जवळून संबंध आला आहे त्यांना ही भाषा फारच फिकी वाटेल. गेली चार वर्ष विश्व साहित्य संमेलन भरवण्यात येत आहे. या वर्षी तर संमेलनाची पत्रिकाच जाहीर झाली नाही. कारण मागच्या वर्षी ज्यांना निमंत्रित साहित्यिक म्हणून बोलावलं त्यांच्या वाङ्मयीन गुणवत्तेची लक्तरे माध्यमांनी वेशीवर टांगली. ‘बाजारबुणगे’ अशी विशेषणं त्यांना लावण्यात आली. त्यामुळे या वर्षी कोण जाणार, हे आयोजकांनी गुपितच ठेवले. अजूनही संमेलनाची विधिवत पत्रिका जाहीर झालेली नाही. ज्यांना बोलावलं आहे त्यांना गुपचूप निमंत्रण पाठविण्यात आलं.
अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदाची सध्या निवडणूक चालू आहे. त्यात १०७५ मतदार आहेत. याबाबत कोणी काही शंका व्यक्त केली, काही आक्षेप घेतले की लगेच महामंडळाकडून घटनेची ढाल पुढे केली जाते. घटनेतच तरतूद नाही असं तुणतुणं लावलं जातं. मग घटनेतच तरतूद नसलेलं विश्व साहित्य संमेलन संपन्न कसं होतं? एक-दोन नाही तर तीन संमेलनं पार पडली. अजूनही घटनेत तरतूद नाही. म्हणजे याचा अर्थ घटनेचा वापर सोयीसारखा केला जातो. विश्व संमेलन असो की अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन असो, यात कुणाला निमंत्रित केलं जातं? त्यांचा दर्जा काय? याचं कुठलंच उत्तर देण्यास महामंडळाचे पदाधिकारी तयार नाहीत. कारण महामंडळाच्या घटनेत साहित्यिकांना निमंत्रण देण्याबाबत काहीच लिहिलेलं नसावं कदाचित.
सगळी संमेलनं राजकीय नेत्यांच्या दावणीला नेऊन या साहित्यिक संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांनी बांधली आहेत, हा जो आक्षेप अग्रलेखात घेतला आहे तो खराच आहे. मी आमच्या गावचं उदाहरण देतो. परभणी येथे ६८ वं अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन १९९५ मध्ये झालं होतं. त्याचे स्वागताध्यक्ष माजी मंत्री रावसाहेब जामकर हे होते. या संमेलनाचा खर्च ३२ लाख रुपये झाला. एकंदर ४० लाख रुपये जमा झाले होते. त्यातील आठ लाख रुपये उरले. या रकमेचा एक धर्मदाय न्यास (ट्रस्ट) ‘अक्षर प्रतिष्ठा’ या नावानं करण्यात आला. मी स्वत: या संस्थेवर कार्यकारिणी सदस्य म्हणून पाच वर्ष होतो. पाच वर्षांनंतर इंद्रजीत भालेराव, लक्ष्मीकांत देशमुख, देविदास कुलकर्णी व मी अशा चौघांना वगळून नवीन कार्यकारिणी तयार करण्यात आली. त्यानंतर काही दिवसांनी ज्या बँकेत हे पैसे ठेवले होते ती परभणी पीपल्स बँक राजकारणी लोकांनी बुडवली. स्वाभाविकच त्यातील पैसेही गेले. राजकीय व्यक्तींच्या गोठय़ात साहित्य चळवळ नेऊन बांधणाऱ्यांनी उत्तर द्यावं, की कुठं गेले हे पैसे? काय फायदा झाला परभणीच्या साहित्य चळवळीला?
परळीला गोपीनाथ मुंडे यांच्या नेतृत्वाखाली अखिल भारतीय साहित्य संमेलन झालं होतं. त्या शहरात आता साहित्य परिषदेची शाखा तरी शिल्लक आहे काय? मी मराठवाडा साहित्य परिषदेचा आजीव सभासद आहे. त्यामुळे तिथली मला थोडी माहिती आहे. मराठवाडा साहित्य परिषदेची संमेलनं नजीकच्या काळात कडा (जि. बीड), शिऊर (जि. औरंगाबाद), मुरुड (जि. लातूर), नायगाव (जि. नांदेड), कंधार (जि. नांदेड), उंडणगाव (जि. औरंगाबाद) येथे झाली. ही संमेलनं राजकीय नेत्यांच्या छत्रछायेखालीच झाली. तेथे साहित्य परिषदेच्या शाखा तरी जिवंत आहेत काय? नायगाव, जि. नांदेड येथे २६/११ च्या दहशतवादी हल्ल्याच्या दिवशी ना. जयंत पाटील संमेलनास हजर होते. २७ च्या रात्री ‘वाजले की बारा’ हा लावणीचा कार्यक्रमही या हल्ल्याच्या पाश्र्वभूमीवर साग्रसंगीत पार पडला. संमेलनाचे आयोजक वसंत चव्हाण नंतर आमदारकीला निवडूनही आहे. मुरुडचे स्वागताध्यक्ष विक्रम काळे हेही शिक्षक मतदारसंघातून (स्वत: शिक्षक नसताना) निवडून आले. उंडणगाव येथील संमेलनाचे स्वागताध्यक्ष तत्कालीन पदवीधर मतदार संघाचे आमदार श्रीकांत जोशी हे होते. संमेलनानंतर तेथील वाङ्मयीन चळवळीसाठी त्यांनी काय योगदान दिलं?
राजकारण्यांचा पदर धरून साहित्य क्षेत्रातील लोकांनी अतिशय लाचारीचं प्रदर्शन घडवलं आहे. यांचा नाद सोडून स्वतंत्रपणे ही व्यासपीठं उभारली पाहिजेत आणि मोठी केली पाहिजेत.
खरं तर अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन पाच दिवसांचं ठेवून त्यात एक दिवस प्रकाशक परिषदेचं अधिवेशन व एक दिवस ग्रंथालय संघाचं अधिवेशन भरवावं म्हणजे सगळ्यांनाच सोयीस्कर जाईल. यासाठी कुठल्याही बाहेरच्या प्रायोजकाची गरज नाही. दरवर्षी साहित्य संमेलनासाठी जो निधी सरकार देतं त्यातच सर्व आयोजन नेटक्या पद्धतीनं करता येतं. प्रत्यक्ष साहित्य व साहित्यिकांवर होणारा खर्च अतिशय कमी असतो. ठाण्याच्या साहित्य संमेलनात प्रवास खर्च व मानधनावर साडेतीन लाख रुपये खर्च झाले होते, तर फक्त स्मृती चिन्हांचं बिल चार लाखांचं होतं. तेव्हा ही संमेलनं आता असाहित्यिक बनली आहेत. त्यांच्याबद्दल कठोर भूमिका घेतलीच पाहिजे.
आम्ही परभणी येथे गेल्या दहा वर्षांपासून ‘बी. रघुनाथ महोत्सवा’चं आयोजन कुठल्याही राजकीय व्यक्तींच्या मदतीशिवाय सामान्य रसिकांच्या आश्रयावर करतो आहोत. जागोजागी शुद्ध साहित्यिक हेतूने काम करणाऱ्या अशा संस्था/ व्यक्ती आहेत, त्यांना आपण सगळ्यांनी जमेल तशी मदत केली पाहिजे. संमेलनात जमणाऱ्या या लाचारांच्या फौजांना प्रामाणिकपणे व शुद्ध हेतूनं काम करून उत्तर दिलं पाहिजे.
मी ‘लोकसत्ता’ला अशी विनंती करतो, की अशा महाराष्ट्रभर काम करणाऱ्या साहित्यिक संस्थांची एक बठक आपण अनौपचारिकरीत्या बोलवा. त्यांची एक समन्वयक समिती स्थापन करा. दरवर्षी या संस्थेच्या वतीनं एक साहित्यिक उत्सव आपण भरवून चांगलं उदाहरण दाखवून देऊ. परभणी, औरंगाबाद येथे असा वार्षकि साहित्यिक उत्सव घेण्यास मी स्वत: निमंत्रण देतो. नुसतं बोलण्यापेक्षा प्रत्यक्ष कृतीनं उत्तर देणं केव्हाही चांगलं. मराठी प्रकाशक परिषद, महाराष्ट्र ग्रंथालय संघ आदी संस्थांचंही सहकार्य यासाठी घेता येईल.
- श्रीकांत अनंत उमरीकर
जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद.
