......................................
२१ ऑक्टोबर २०११ शेतकरी संघटक मधील अग्रलेख
......................................
विजेच्या टंचाईने महाराष्ट्रच नाही तर अख्खा देश हैराण झाला आहे. ही टंचाई खरी असो कृत्रिम असो, नियोजनाची असो, की अजून कशाची असो... टंचाई आहे हे मात्र खरं! वेगवेगळी कारणे, या टंचाईसाठी दिली जातात. आपण ती सारी खरी मानूत. प्रश्र्न असा उभा राहतो, ही टंचाई दूर करण्यासाठी काय करायचं? भरपूर प्रमाणात झालेल्या पावसामुळे, सध्या सर्वत्र शेतात मोठ्या प्रमाणात पीक उभे आहे. ऊर्जेचं हे जे हिरवं रूप मोठ्या प्रमाणात शेतात उभं आहे त्याच्याबद्दल काहीही विचार करण्यास सरकार तयार नाही.
महाराष्ट्रापुरतं बोलायचं झाल्यास. उसाचे उत्पादन प्रचंड प्रमाणात होण्याची शक्यता आहे. आतापासूनच या उसाच्या भावाचा प्रश्र्न गंभीर बनत चालला आहे. शेतकर्‍यांनी केलेली मागणी पुरवणं कदापीही शक्य नाही. हे कारखानदारांना पक्कं माहीत आहे. खरं तर उसापासून साखर न काढता, इथेनॉल काढून त्यापासून ऊर्जेचे पर्यायी स्त्रोत किती निर्माण होतात हे पाहणे जास्त गरजेचे आहे. पेट्रोलचे दर प्रचंड वाढलेले आहेत. मग, पेट्रोलमध्ये तुलनेने स्वस्त आणि स्थानिक पातळीवर उपलब्ध असलेले इथेनॉल मिसळण्यास परवानगी का नाही? सध्या फक्त इथेनॉल (5%) मिसळण्यास परवानगी आहे; ही मर्यादा वाढवली का जात नाही. नेमकी कुठली आडकाठी यामध्ये आहे.
पाण्यासाठी जे पंप चालवले जातात. ज्या मोटारींचा उपयोग होतो, यासाठी डिझेलचा वापर होतो. मग आतापर्यंत असे संशोधन की ज्याद्वारे या मोटारी इथेनॉलवर चालतील का पुढे येऊ दिले गेले नाही. यावर का संशोधन होत नाही किंवा करू दिले जात नाही. ज्या पद्धतीने छोट्या मोठ्या गोष्टींसाठी शहरी भागात प्रचंड प्रोत्साहन देऊन मदत केली जाते. याच्या नेमकं उलट ग्रामीण भागात या सगळ्या गोष्टी का मारल्या जातात.
आज तर परिस्थिती अशी आहे, पिकांच्या रूपाने शेतामध्ये हिरवी वीज उभी आहे आणि इकडे प्रचंड वीजटंचाईला तोंड द्यावे लागते आहे. साखरेचा भाव घसरलेला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेला किंमत नाही. साखर तयार झाली तरी, तिला किंमत मिळण्याची शक्यता आज तरी नाही. मग कशाच्या आधारावर उसाला भाव मिळू शकतो. दुसरीकडून ऊसतोड कामगारांसाठी नेते आंदोलन करीत आहेत. ऊसतोड कामगारांचे प्रश्र्न जर सोडवायचे असतील, तर त्यासाठी परत उसाच्या भावाशी येऊन थांबावं लागतं. ऊसतोडणीसाठी यंत्रांचा उपयोग करून घ्यावा, असं आता सगळ्यांनाच वाटत चाललं आहे. ऊसतोडणी ही अतिशय जिकीरीची बाब आहे. ऊसतोडणी करणारा मजूरही हे काम नाखुशीनेच स्वीकारतो. आपले घरदार सोडून चिल्ल्यापिल्ल्यांना पाठीशी घेऊन ऊसतोडणीसाठी भटकत राहणे हे कोणालाच नको आहे. त्यामुळे जर ऊसतोडणीची यंत्रं आली, तर ती सगळ्यांनाच हवी आहेत. बरं ज्याला ऊसतोड कामगार म्हणतात, तो तरी कोण आहे? तर तो अल्प भूधारक शेतकरीच आहे. जमिनीचे तुकडे होत आकार छोटा झाला. जमीन कसणं परवडेनासं झालं. सिंचनाची कुठलीही सोय आजही महाराष्ट्राच्या सत्तर टक्के शेतजमिनीला उपलब्ध नाही. मग हे सगळे शेतकरी शेतमजूर बनतात आणि त्यातलाच एक वर्ग ऊसतोड कामगार म्हणून गणल्या जातो. स्वाभाविकच हा प्रश्र्न अप्रत्यक्षरीत्या परत शेतीचाच होऊन बसतो. मग शेतीचा प्रश्र्न न सोडवता ऊसतोड कामगाराचा प्रश्र्न सुटणार कसा?
आज सगळ्यात पहिल्यांदा गरज आहे - महाराष्ट्राच्या छातीवरती बसलेल्या सहकार नावाच्या राक्षसाला उठवून लावायची! दसर्‍याच्या मुहूर्तावर ज्या रावणाचा पुतळा जाळल्या जातो, तसं आता शेतकर्‍यांवर अन्याय करणार्‍या आणि त्यांच्या नावाखाली शासनाची प्रचंड सबसिडी लुटणार्‍या सहकाररूपी रावणाचे शिल्लक अवशेषही जाळून टाकण्याची नितांत गरज आहे. जेव्हा शेतीतून शासन आणि पर्यायाने सहकार पूर्णपणे हद्दपार होईल तेव्हाच, मोठ्या प्रमाणावर शेतीत भांडवल येईल. शेती ही फक्त अन्नधान्याची न राहता, इतरही गोष्टींसाठी म्हणून सिद्ध होईल. विजेसाठी शेती ही वेगळी कल्पनाही रावबल्या जाईल. ज्याच्यातून खर्‍या अर्थाने शेतीचा म्हणजेच पर्यायाने ग्रामीण भागाचा आणि एकूणच महाराष्ट्राचा समप्रमाणात आणि समतोलपणे विकास साधल्या जाईल!
ज्या शहरांना प्रचंड प्रमाणात वीज लागते, त्यांतील कवडीचाही भाग त्या शहरात तयार होत नाही आणि याच शहरांना अतिशय कमी प्रमाणात विजेच्या टंचाईला तोंड द्यावे लागते. याच्या नेमके उलट ज्या ठिकाणी ऊर्जेची निर्मिती होऊ शकते. त्या सगळ्या ग्रामीण भागाला ऊर्जा निर्माण करण्याचं पाप म्हणून अंधाराला तोंड द्यावं लागतं. ऊर्जेच्या बाबतीत जर खेडी स्वयंपूर्ण होऊ शकली, तर फार वेगळे चित्र स्पष्ट होईल. आज एक मोठा भ्रम असा पसरविला जातो आहे, की सगळे शेतकरी फुकट वीज वापरतात, त्यांच्या वीज पंपांना मीटर नाही. आकडे टाकणे हा खेड्यातल्या लोकांचा जन्मसिद्ध अधिकार आहे. शेतकरी आणि सगळाच ग्रामीण भाग म्हणजे सरकारचे जावई आहेत. असं शहरातल्या लोकांना वाटते. हा भ्रम दूर करण्यासाठीही ऊर्जेच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण खेड्यांचा निर्णय योग्य ठरेल. जर शेतीतील हिरव्या ऊर्जेचे रूपांतर विद्युत ऊर्जेमध्ये करून त्याचा वापर शेतकरी करू लागला किंवा त्याला करू दिल्या गेलं तर ती एक फार मोठी क्रांती ठरेल. आज शेतकर्‍याला त्याच्या जवळील संसाधनांचा वापर पुरेसा करू दिल्या जात नाही. त्याच्या मार्गात येणारे अडथळे हे प्रचंड आहेत. इतकंच नाही, तर आज देखील शेतकर्‍याला सूडबुद्धीने वागवले जाते.
शेतकर्‍यांचे पुत्र म्हणवून घेणारे दोन वेळा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री राहिलेले, सध्या केंद्रात मंत्री असलेले विलासराव देशमुख आपल्या लातूरच्या कृषि उत्पन्न बाजारसमितीमधील हमाल, अडते आणि व्यापार्‍यांच्या दादागिरीला अजूनही रोखू शकलेले नाहीत. आमच्या माहितीप्रमाणे, विलासराव देशमुखांचे वडील दगडुजीराव देशमुख हे आडते किंवा व्यापारी नसून शेतकरीच होते. बाभूळगावला त्यांची आडत नसून शेतीच होती. कदाचित ही माहिती विलासराव देशमुखांनाच सांगायची गरज आहे. हा प्रश्र्न फक्त लातूरचाच नसून अख्ख्या महाराष्ट्राचीच हीच परिस्थिती आहे. ज्याच्यावरती अन्याय आपण करत आहोत त्याच्याच हातात आपल्या समस्यांची गुरूकिल्ली आहे हे कदाचित इतर नागरिकांना कळत नसावे.
