सा.विवेक, 9 मे 2017
संपूर्ण महाराष्ट्रात सध्या तूरीमुळे शेतकर्‍यांची जी अवस्था झाली आहे ती पाहता जुनीच म्हण परत खरी असल्याचे सिद्ध झाले आहे. शेतकर्‍याचे दोन दुष्मन आसमानी आणि सुलतानी. एक म्हणजे आसमानी. निसर्गाच्या लहरीवर शेती अवलंबून आहे. परिणामी निसर्गातील बदलाला त्याला तोंड द्यावे लागते. पाऊस कमी पडला, जास्त पडला, पडलाच नाही, गारपीट झाली, पुर आला, दुष्काळ पडला, टोळधाड आली एक ना दोन. कितीतरी गोष्टींमुळे शेतीतील उत्पादनावर विपरीत परिणाम होतो. त्यामुळे आसमानी संकटाला शेतकर्‍यांना आदीम काळापासून तोंड द्यावे लागत आलेले आहे.
दुसरे संकट आहे सुलतानी. पुर्वीच्याकाळी राज्य करणारे शेतीतील उत्पादनाचा काही वाटा लुटून न्यायचे आणि शेतकरी हतबल होवून पहात रहायचा. आताचे राज्यकर्ते शहाणे आहेत. ते सरळ पीक लुटून नेत नाहीत. पण शेतमालाचे भाव कसे पडतील अशी धोरणं काटेकोर पद्धतीनंआखतात. परिणामी शेतकर्‍याला आपला माल बाजारात नेऊन मातीमोल भावाने विकून टाकावा लागतो. प्रसंगी तसाच फेकुन द्यावा लागतो. कारण वापस न्यायचा खर्चही परवडत नाही. हे झालं सुलतानी संकट.
गेली तीन वर्षे दुष्काळ होता. पाऊस कमी पडला. पण मागच्या वर्षी मात्र चांगला पाऊस झाला. शेतकर्‍यांनी मोठ्या उत्साहाने खरीपाची पेरणी मोठ्या प्रमाणावर केली. वर्षभर पावसाने साथ दिली. यावेळी खरीपात तूरीचे बंपर पीक आले. आता सगळ्यांना असे वाटले की शेतकरी खुष असायला पाहिजे. त्याची समस्या संपली. पण प्रत्यक्षात जेंव्हा हा शेतकरी आपली तूर घेवून बाजारात गेला तेंव्हा मिळणारा भाव पाहून त्याचे डोळेच पांढरे झाले. 250 रूपयांपर्यंत गेलेले तूरीचे भाव यावर्षी शेतकर्‍यांची तूर बाजारात आली की धाडकन 40 रूपयांपर्यंत पडले. शासनाने हमी भाव जाहिर केला 50 रूपये. पण तेवढ्या भावानेही कुठे खरेदी झाली नाही.
हे केवळ एक प्रातिनिधीक उदाहरण आहे. वर्षानुवर्षे हेच चालत आलेले आहे. यामुळे शेती तोट्यात राहिली. किंबहुना शेती तोट्यात रहावी म्हणूनच धोरणं आखली गेली. याचा परिणाम म्हणजे हळू हळू आपल्या जवळ असलेले बीज भांडवल विकून शेतकरी जगू लागला. म्हणजे जमिनीच विकू लागला. जवळची सगळी बचत संपवू लागला. हळू हळू ही पण अवस्था संपून गेली. आणि शेवटची भयाण अवस्था आली. ज्यात शेतकरी आत्महत्या करायला लागला. 19 मार्च 1986 ला साहेबराव करपे या विदर्भातील शेतकर्‍याने आत्महत्या केली. नोंद झालेली ही पहिली शेतकरी आत्महत्या. तेंव्हापासून आत्महत्येचा ‘सिलसिला’च सुरू झाला. आजतागायत साडे तीन लाख शेतकर्‍यांनी या भारतात आत्महत्या केल्या. 30 वर्षांत साडेतीन लाख शेतकरी आत्महत्या करतात. म्हणजे रोज किमान 35 शेतकर्‍यांनी आपल्या आहुती दिल्या. पण अजूनही शासनाचे डोळे उघडायला तयार नाहीत.
डो़क्यावरून पाणी गेल्यावर आता सगळेच विचारायला लागले आहेत की काय केलं म्हणजे शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या थांबतील? कारण जे काही उपाय योजले त्यानं आत्महत्या थांबत नाहीत हे आता सगळ्यांच्याच लक्षात आलं आहे.
जे करायचं नाही ते साडून दुसरंच करत बसण्यात काय अर्थ आहे? मुल्ला नसिरूद्दीनची एक गोष्ट आहे. आपल्या घराच्या अंगणात तो अंगठी शोधत असतो. त्याला पाहून दुसरा एक त्याला शोधायला मदत करतो. मग तिसरा करतो. पण एकाला मात्र सुबुद्धी सुचते आणि तो विचारतो,
‘तू अंगठी शोधतोस हे कळलं पण ती नेमकी हरवली कुठे.‘
तेंव्हा मुल्ला उत्तर देतो की,
‘अंगठी दूर तिकडे जंगलात हरवली आहे.’
‘मग तू इकडे का शोधत आहेस? जंगलात का शोधत नाहीस?’
‘इथे सपाट जमीन आहे. माझ्या घराजवळचेच हे आंगण आहे. इथे चांगला उजेड आहे. तिकडे जंगलात किती त्रास अंगठी शोधायचा. जागा चांगली नाही. श्‍वापदांचे भय. शिवाय अंधार पडला असल्यामुळे शोधणे शक्य नाही.’
जंगलात हरवलेली अंगठी अंगणात शोधून कसं जमणार? तसंच शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नाचे होवून बसले आहे.
शेतकर्‍यांच्या समस्येचे मुळ शेती तोट्यात असणे हे आहे. ही शेती तोट्यातच रहावी असे प्रयत्न वारंवार केले गेले हे आता उघड झाले आहे. फार दुरचे कशाला अगदी आत्ताचे ताजे तूरीचे उदाहरण आहे. तुरीचे भाव 250 रूपयांपर्यंत गेले तेंव्हा शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून डाळ आयात करण्याची घोषणा केली. डाळ व्यापार्‍यांवर छापे घातले. मुठभर शहरी मध्यमवर्गीयांना बरं वाटावं म्हणून डाळीचे भाव पाडले. खरं तर बाजाराच्या नियमाप्रमाणे नवी तूर बाजारात आली असती तर आपोआपच भाव उतरले असते. शिवाय गेली कित्येक वर्षे आपण डाळ आयातच करतो आहोत. मग अशा स्थितीत शेतकर्‍यांनी जास्त तूर पिकवली तर ती सगळी तातडीने खरेदी करून शेतकर्‍यांना दिलासा देण्याचे काम शासनाने का नाही केले? एरव्ही परदेशातून डाळ आयात करणारे सरकार आपल्याच देशातील शेतकर्‍यांची तूर खरेदी करायला खळखळ का करते?
काही शहरी ग्राहकांना एक बाळबोध प्रश्‍न पडतो. शेतकरी उगी कितीही जास्तीचं पिकवेन. शासनाने ते काय म्हणून खरेदी करावे? शासनाची हीच जबाबदारी आहे का? शासनाने काय काय म्हणून करावे?
सवाल एकदम बीनतोड आहे. फक्त तो विचारायची जागा चुकली आहे. हाच प्रश्‍न तूरीचे भाव 250 रूपयांपर्यंत गेले की हे लोक विचारतात का? तेंव्हा शासनाने मध्ये पडून आम्हाला 100 रूपये भावाने तूर द्यावी म्हणून गळा काढणारे हेच लोक आहेत. तेंव्हा असा दुतोंडीपणा चालणार नाही. जर शासनाला भाव चढले तेंव्हा हस्तक्षेप करायचा असेल तर भाव कोसळतील तेंव्हाही हस्तक्षेप करून किमान भावाने खरेदी करावीच लागेल.
तूर, कापूस, ऊस, सोयाबीन असे एक एक पीक घेवून त्यावर चर्चा करत बसण्यापेक्षा आणि धोरण ठरविण्यापेक्षा एकूणच शेतमालासंबंधी समग्र असा विचार करून धोरण ठरविले पाहिजे. आणि तसे केले तर आणि तरच शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न सुटण्यास मदत होईल आणि शेतकर्‍यांची आत्महत्या थांबतील.
यासाठी काय केले पाहिजे?
1. जीवनावश्यक वस्तू कायदा तातडीने बरखास्त केला पाहिजे. 1964 च्या हरितक्रांती नंतर जगभरात अन्नधान्याची विपूलता आलेली आहे. एका ठिकाणी असलेलं धान्य दुसरीकडे पोंचवता आले नाही म्हणून कुपोषणाने लोक मृत्यूमुखी पडले असतील पण अन्नधान्य नाही म्हणून लोक मुत्यूमुखी पडले असं एकही उदाहरण गेल्या 50 वर्षांतले जगभरातले नाही. तेंव्हा सगळ्यात पहिली गोष्ट म्हणून अतिशय जूनाट असा जीवनावश्यक वस्तू कायदा बरखास्त केला पाहिजे. वादासाठी डाळी आणि अन्नधान्य यांना जीवनावश्यक वस्तू कायदा लावणं आपण समजू शकतो. पण साखर आणि कांदा हे कसे काय जीवनावश्यक? कुणी तरी वैद्यकिय क्षेत्रातील तज्ज्ञ असं सांगतो का की हे पदार्थ न मिळाल्यामुळे माणसाचे जीवन धोक्यात आले आहे? पण केंव्हातरी मोहम्मद गझनीच्य डोक्याने चालणार्‍या अचाट डोक्याच्या राज्यकर्त्यांच्या मनात आलं आणि त्यांनी या वस्तूही जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीत टाकल्या.
2. शेतकर्‍याची जमीन आणि त्यासंबंधी सर्व बाबी घटनेच्या 9 (ए)व्या परिशिष्टात टाकल्या आहेत. सिलिंग कायदा लवताना कमाल 54 एकर जमिनीची मर्यादा घालून ठेवली आहे. ही बंधनं कशासाठी? 54 एकर जमिनीचा मालक म्हणजे किती संपत्तीचा मालक? शहरातील आणि रस्त्या लगतची जमिन सोडली तर कुठल्याही शेतजमीनीला फारशी किंमत नाही. मग ही अट काय म्हणून? एखादा उद्योग उभा करताना तूम्ही इतकाच धंदा केला पाहिजे किंवा इतकीच संपत्ती बाळगली पाहिजे अशा अटी शासन घालतं का? मग शेतकर्‍यांसाठीच ही अट का? जर प्रत्येक उत्पादनामागे तोटाच होतो तर जास्तीची जमीन म्हणजे जास्तीचे उत्पादन म्हणजे जास्तीचा तोटा. मग जास्त जमीन असलेला जमीनदार म्हणून खलनायक असा का रंगवला जातो? डाव्यांच्या बागायतदार शेतकरी म्हणजे प्रचंड कमावणारा शेतकरी या मांडणीला सणसणीतपणे उत्तर गेल्या 35 वर्षांत शेतकरी चळवळीने दिले आहे. अगदी उसासारख्या पीकाचाही उत्पादन खर्च भरून निघत नाही. तेंव्हा अर्थशास्त्रदृष्ट्या असली वाह्यात मांडणी करू नये.
तेंव्हा तातडीने घटनेचे 9 ए हे परिशिष्ट रद्द करून शेतजमीनींची बाजारपेठ मोकळी केली पाहिजे. कुणालाही हवी तेवढी जमिन खरेदी करता आली पाहिजे किंवा विकता आली पाहिजे. शेतकरी असलेल्यालाच शेती करता येते असल्या बाष्कळ अटी काढून टाकल्या पाहिजेत. शेतजमीनींचा काळाबाजार चालतो म्हणून राजकारणी, डॉक्टर, नट, वकिल, सी.ए. सगळ्यांना जमिनी खरेदी करायच्या असतात. शेती तोट्यात आहे तर मग इतका सगळ्यांना शेतीचा का पुळका? कारण यांना आपले दोन नंबरचे उत्पन्न लपवायचे असते. एखादी जमीन एखादा राजकारणी खरेदी करतो. लगेच त्या जमीनीवरचे आरक्षण उठते. ती जमीन इतर वापरांसाठी खुली केली जाते. आणि तिचे भाव आकाशाला भिडतात.
तेंव्हा दुसरी जी मागणी आहे ती म्हणजे शेत जमिनींचा बाजार मोकळा केला पाहिजे. खुल्या बाजारातून जमिनी घेता आल्या पाहिजेत. त्यात शासनाचा हस्तक्षेप नको.
उद्योजकांसाठी शासन काय म्हणून जमीन खरेदी करते? ते इतर यंत्रयामग्री, इमारत, मनुष्यबळ यासाठी खुल्या बाजारात जातात आणि किंमत मोजतात पण जागेसाठी त्यांना शासनाचा हस्तक्षेप का लागतो? कारण यात सगळ्यांचेच हितसंबंध गुंतलेले आहेत.
3. शेतकर्‍याचा माल तयार झाल्यावर त्याला तो विकण्यासाठी बाजारात यावे लागते. तेंव्हा त्याच्यावर प्रचंड बंधनं घातली जातात. कृषी उत्पन्न बाजार समितीतच माल विकण्याची बंदी आत्ता आत्तापर्यंत होती. तसेच एका प्रदेशातून दुसर्‍या प्रदेशात शेतमाल नेण्यास बंदी होती. आयात निर्यात बंदी तर कधीही लावली जाते. या सगळ्यामुळे शेतमालाचा बाजार नासून जातो. परिणामी शेतकर्‍याच्या मालावर प्रक्रिया करणे, त्यांची साठवणूक करणे, त्याची वर्गवारी करणे यासाठी कुणीही व्यवसायीक पद्धतीनं पैसे गुंतवायला तयार होत नाही. तेंव्हा तिसरी जी मागणी आहे ती म्हणजे शेतमालाची बाजारपेठ खुली असली पाहिजे. शासनाने त्यावर लक्ष ठेवावे. प्रसंगी नियम तयार करावेत. शासनाचा जो काही कर असेल तर तो जमा होतो की नाही हे कसोशीने पहावे. पण कुठल्याही स्थितीत शेतमालाच्या बाजारपेठेत हस्तक्षेप करू नये. कृषी उत्पन्न बाजार समितीने त्यांच्याकडे झालेल 60 टक्के व्यवहार नोंदवलेच नाहीत असे कॅगच्या अहवालात स्पष्ट झाले आहेत. म्हणजे शासनाचा तेवढा अधिकृत महसूल बुडाला. पण इकडे तर शेतकर्‍यांकडून तो वसुल झाला होता ना. तेंव्हा ही असली अजागळ व्यवस्था संपवली पाहिजे. शेतमालाच्या विक्रीसाठी आधुनिक सुसज्ज बाजारपेठा तयार झाल्या पाहिजेत.
4. शेतीच्या मुळावर उठणार्‍या योजना तातडीने बंद झाल्या पाहिजेत. उदा. दोन रूपयांत गहू, तांदूळ, एक रूपयांत झुणका भाकर असल्या बाष्कळ योजनांची जेंव्हा घोषणा होते तेंव्हा तातडीने त्याला विरोध झाला पाहिजे. मुळात शासन या मुळे शेतीमालाची बाजारपेठ नासवून टाकते हे ध्यानात घेतले पाहिजे. ज्या गव्हाची किंमत 1 किंवा 2 रूपये किलो आहे तो गहू दळायला 4 रूपये लागतात हे लक्षात का घेतले जात नाही?
लोकांना अशा फुकटच्या धान्याची गरज तरी आहे का? खरं तर अशा पद्धतीनं शेतमालाची बाजारपेठ नासवून टाकण्यापेक्षा दारिद्य्र रेषेखालील व्यक्तिचे बँकेत खाते उघडून ठराविक रक्कम जमा केली जावी.
5. शेतीमालाची बाजारपेठ खुली झाली म्हणजे नफा मिळण्याची संधी तयार होईल. परिणामी या व्यवसायात भांडवल गुंतवण्यास लोक तयार होतील. आज कुठलाही मोठा उद्योग शेतीत भांडवल का ओतत नाही? कारण शासनाची धरसोडीची धोरणे. आज कमी भाव आहे म्हणून व्यापार्‍यांनी तूर खरेदी केली आणि त्याचा साठा केला. पण शासनाने या साठ्यावर छापे घातले तर त्याने व्यवसाय करायचा कसा? आज शेतकर्‍यांची आपल्याकडचा कापुस बाजारात आणला आणि शासनाने निर्यात बंदी लादली. परिणामी भाव कोसळले. मग अशा स्थितीत व्यवसाय करणार कसा?
6. शेतकर्‍याला शेतीसाठी आधुनिक तंत्रज्ञान हवे आहे. काहीच कारण नसताना आधुनिक तंत्रज्ञान युक्त बियाणे शेतकर्‍यांना पेरण्यासाठी का दिले जात नाहीत? शास्त्रज्ञांनी जर त्याविरूद्ध अहवाल दिला तर समजू शकतो. पण जगभरात बी.टी. बियाणे वापरले जातात पण आपण मात्र ते वापरायचे नाहीत. अशानं आपला शेतकरी जगाच्या बाजारात टिकणार कसा? नविन बियाणे, नविन तंत्रज्ञान यांचे गुणदोष शास्त्रज्ञांनी प्रयोग करून लोकांसमोर मांडावेत. त्यांनी जो अहवाल दिला असेल त्यानुसार शासनाने धोरण ठरवावे. ते शेतकरी मान्य करतील. पण शेजारच्या बांग्लादेशात बी.टी. वांगे पीकणार आणि आमच्या भारतात मात्र त्यावर बंदी असे कसे जमणार? बाहेरून बी.टी. मका आमच्याकडे प्रक्रिया होवून येणार. त्या मक्याचे पदार्थ मिळणार. पण आम्हाला मात्र हे बियाणे घेण्यास बंदी. हा काय अन्याय आहे? आणि ही धोरणं का? तेंव्हा शेतकर्‍याची मुळ मागणी तंत्रज्ञान स्वातंत्र्याची आहे.
आज तातडीने काय करता येईल?
आता खरीपाची पेरणी तोंडावर आहे. तातडीने शेतकर्‍याला पेरणीसाठी कर्ज दिले जावे. सगळ्या सहकारी बँका जवळपास बंदच पडल्या आहेत. ती सगळी अजागळ व्यवस्था पूर्णपणे संपवून सध्या जी महाराष्ट्र ग्रामीण बँक आहे तीला सक्षम केले पाहिजे. तिला जास्तीचा निधी देवून शेतकर्‍यांचे पीककर्ज वाटपाचे उद्दीष्ट वाढवले पाहिजे. यावर्षीही पावसाळा चांगला असण्याचा अंदाज हवामान खात्याने वर्तवला आहे. तेंव्हा आजच तातडीने जास्तीचा कर्जपुरवठा करण्यात यावा. शेतकर्‍यांचा कर्जमाफीच्या नावाने बोटं मोडणार्‍या विद्वानांनी याचे उत्तर द्यावे की आजही थकित कर्जाच्या आकडच्यात सर्वात वरचा क्रमांक औद्योगिक कर्जाचा आहे. नंतर व्यवसायिक कर्जं आहेत. नंतर खासगी कर्जं आहेत. आणि सगळ्यात शेवटचा क्रमांक कृषी कर्जाचा आहे. म्हणजे इतकं करूनही शेतकरी बुडवा नाही हेच आकडेवारीनं सिद्ध होतं आहे.
सध्याचे जे कर्ज आहे ते सर्व कर्ज खारीज करून शेतकर्‍याला कर्जमुक्त घोषित केले पाहिजे. कारण शेतकर्‍याचे कर्ज हे त्याचे नसून यंत्रणेचे/ धोरणांचे पाप आहे. तेंव्हा त्याला त्याला कर्जातून मुक्ती देवून तूम्हीच तूमचे पाप धूवून टाकणार आहात. आज महाराष्ट्रात एका तूरीचा हिशोब केला तर 20 लाख क्विंटल तूरीच्या खरेदीत किमान हजार रूपये एका क्विेंटल मागे म्हणजे 200 कोटी रूपयांचा घोटाळा करण्यात आला आहे. तेंव्हा असा हिशोब केला तर शेतकर्‍याला देय असणारी रक्कम कित्येक कोटींची आहे.
एकट्या उत्तर प्रदेशात गेल्या चार वर्षांत शेतकर्‍यांला जी कमी किंमत मिळाली किंवा पुरामुळे नुकसान झाले, शासनाने पीकविम्याचे पैसे भरले नाहीत म्हणून भरपाईची बुडालेली रक्कम यांचा हिशोब केला तर तो 41 हजार कोटी रूपयांचा निघतो. त्यामुळे तेथील भाजपा सरकारने 36 हजार कोटींची कर्जमाफी शेतकर्‍यांना दिली ते योग्यच केले. अजून पाच हजार कोटी शेतकर्‍यालाच देणे शिल्लक आहे.
शेतकरी संघटना कधीच कर्जमाफी हा शब्द वापरत नाही. कारण माफी म्हटलं की काहीतरी गुन्हा केला असं वाटतं. शेतकरी संघटनेने कर्जमुक्ती असा शब्द वापरला आहे.
केवळ आपल्या मालाला चांगला भाव मिळतो ही प्रेरणा शेतकर्‍याला पुरेशी आहे हे तूरीच्या उदाहरणावरून सिद्ध झाले आहे. 250 रूपयांपर्यंत भाव गेले की शेतकर्‍यांनी प्रचंड उत्पादन घेऊन दाखवले. तेंव्हा सगळ्यात महत्वाची बाब म्हणजे शेतकर्‍याची नफा मिळवण्याची जी प्रेरणा आहे ती मारली न गेली पाहिजे. इतर सगळे उपाय निरूपयोगी ठरलेले दिसतात.
शेतीमालाचा बाजार मुक्त करणे, शेतमालावर प्रक्रिया करण्यावर बंधने नसणे, शेतमाल साठवणुकीला प्रोत्साहन देणे, आठवडी बाजार व्यवस्था बळकट करणे, शेतीविरोधी कायदे रद्द करणे, शेतकर्‍याला तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य बहाल करणे ही दूरगामी धोरणं आखावी लागतील. असे केले तरच शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या थांबतील. शेती एक उद्योग म्हणून बहरेल. अन्यथा रोग म्हशीला आणि मलम पखालीला असे करण्याने काहीच हाती लागणार नाही. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या थांबणार नाहीत.
-श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 431 001. 9422878575
