परदेशी चित्रपटांची साद । तरूणाईची दाद ॥

सामना उत्सव पुरवणी रविवार १९ फेब्रुवारी २०१७ 

(छायाचित्रात "रऊफ" चा गोड नायक) 

पाठीवर सॅक, मित्र किंवा मैत्रिणीच्या हातात हात, गळ्यात चित्रपट महोत्सवाचा प्रतिनिधी म्हणून पास लटकवलेला असे तरूण मुलांचे जत्थे औरंगाबादच्या प्रोझोन मॉलमधील मल्टिप्लेक्समध्ये फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात पहायला मिळाले. बरं ही मुलं एखादा चित्रपट पाहून निघून जात होती असंही नाही. चारही दिवस विविध आंतरराष्ट्रीय चित्रपटांना गर्दी करत होती. चित्रपटांचे अभ्यासक शुभ्र दाढीधारी, एखाद्या ऋषीसारखे दिसणारे समर नखाते सर यांना घेरून शंका विचारत होते. त्यांना भंडावून सोडत होती. अज्ञानी प्रश्‍नांवर शकांवर त्यांच्याकडून कडक शब्दांत कानउघाडणी करून घेत होते.

निमित्त होतं नाथ उद्योग समुहाने आयोजित केलेल्या चौथ्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचे. दिनांक 3 ते 6 फेब्रुवारी 2017 ला औरंगाबादला चौथा आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव संपन्न झाला. एकूण 29 चित्रपटांचे मिळून 31 शो दाखवले गेले. चित्रपट रसिकांचा प्रतिसाद इतका प्रचंड होता की उद्घाटनाचा टर्की चित्रपट ‘रऊफ’ आणि बाबा भांड यांच्या कादंबरीवर आधारीत मराठी चित्रपट‘दशक्रिया’ दोनदा दाखविण्यात आले. बाबा भांड यांच्या चित्रपटाला तरी स्थानिक संदर्भ होता. पण ‘रऊफ’ सारखा टर्कीश चित्रपटही गर्दी खेचतो म्हणजे आमच्या रसिकांची अभिरूची उंचावली हे मान्यच करावे लागेल. 31 पैकी 11 शो तर गर्दीनं ओसंडून गेले. हेही या महोत्सवाचे यशच. 

उद्घाटनाचा चित्रपट ‘रऊफ’ याचा खास उल्लेख करावा लागेल. टर्कीश भाषेतील हा चित्रपट रऊफ नावाच्या एका 11 वर्षाच्या मुलाची प्रेमकथा आहे. त्याचं जिच्यावर प्रेम आहे ती आहे 20 वर्षाची तरूणी झाना. रऊफ हा तिच्या सुतारकाम करणार्‍या वडिलांच्या हाताखाली काम करणारा छोटा मुलगा आहे. या कहाणीच्या पार्श्वभूमीवर आहे त्या प्रदेशातील लोकांचे कष्टप्रद जगणे. कुर्द बंडखोरांची चळवळ या चित्रपटात पुसटशी येते. त्यात झानाचा मृत्यू होतो. तिला गुलाबी रंगाचा स्कार्फ आवडतो म्हणून रऊफ त्या रंगाच्या शोधात असतो. पण त्याला त्याच्या छोट्याश्या बर्फानं वेढलेल्या गावात गुलाबी रंगच सापडत नाही. आणि शेवटी जेंव्हा वसंत ऋतूत डोंगराच्या पल्याड बहरलेल्या ट्युलीपच्या फुलांमध्ये तो सापडतो तर तोपर्यंत झाना मृत्यूमुखी पडलेली असते. बारीस काया आणि सोनेर कानेर या दिग्दर्शक जोडीची प्रतिभा अशी आहे की शेवटाची दहा मिनीटं वगळता चित्रपटभर कुठेच कॅमेरात गुलाबी रंग येत नाही. कुठेही फारसे संवाद न येता कॅमेराच्याच भाषेत बोलत जाणं हे दिग्दर्शकाचे खरे कसब. ते या जोडीने उत्तम पार पाडले आहे. सोनेर कानेर यानेच या चित्रपटाची पटकथाही लिहिली आहे.

याच महोत्सवात ‘प्ले ग्राउंड’ सारखा लहान निरागास मुलांमधील क्रुरता चितारणारा चित्रपटही दाखवला गेला. पोलंडचा हा चित्रपट शेवटाकडे जातो तेंव्हा अक्षरश: मुलांमधील क्रुरता बघवत नाही. आपल्याच एका मित्राला ठेचून ठेचून मुलं मारून टाकतात तेंव्हा अंगावर काटा येतो. बार्टसोज कोवलस्की या दिग्दर्शकाची खरेच कमाल. 

2008 नंतर अमेरिका आणि युरोप मध्ये मंदिचे मोठे सावट आले. अनेक जणांना आपली घरे सोडावी लागली. ‘ऍट युवर डोअरस्टेप’ हा याच विषयावरचा स्पॅनिश चित्रपट. घर गमवाव्या लागलेल्या कुटूंबाची वाताहत इतक्या साधेपणाने मांडली आहे की बघता बघता ही साधी भासणारी समस्या आपल्याला मनात घर करून बसते. आपलेच घर गमावले आहे इतके आपण त्यात गुंतत जातो. नौकरी गमावलेला नवरा, शाळेत जाणारी गोड छोटी मुलगी, घरकाम करून घराला सावरू पाहणारी आई अशा कुटूंबाची ही कथा. भारतातील एखाद्या छोट्या शहरातील कुटूंबाची शोभावी अशी ही कथा. आपल्याकडेही मोठ्या सामाजिक समस्या आहेत. जसे की शेतकरी आत्महत्या. पण त्यावर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा चित्रपट आजतागायत बनला नाही. 

शेवटी अनेक कुटूंबं बँकांच्या विरूद्ध रस्त्यावर एकत्र येवून उढा उभारतात असं अंगावर येणारं दृश्य यात आहे. लोकशाहीत लोकांना रस्त्यावर उतरल्याशिवाय आपले प्रश्‍न सोडवून घेता येवू नयेत हे कटू सत्य प्रखरतेने समोर येतं.

‘समर टाईम’ सारखा फ्रेंच चित्रपट समलिंगी आणि त्यातही परत लेस्बियन संबंधावरचाया महोत्सवाचे वैशिष्ट्य ठरला. अलिकडेच प्रदर्शित झालेला ‘अलिगढ’ सारखा चित्रपट आणि त्याला झालेला विरोध पाहता असे चित्रपट निर्माण करणं हे धाडसच आहे. आजही हा विषय आपण वर्ज्य समजतो. आणि केवळ भारतातच नाही तर जगभरात अजूनही समलिंगी संबंधांना पुरेशी मान्यता नाही. प्रतिष्ठा तर दुरचीच बाब आहे. 

स्पॅनिश भाषेतील ‘ला जोटा’म्हणजे खरं तर चित्रपट नव्हेच. ला जोटा हा एक पारंपारिक लोकनृत्याचा स्पॅनिश प्रकार. फ्लॅमेन्को, टांगो सारखे सांगितिक चित्रपट देणार्‍याने कार्लोस सौरा या दिग्दर्शकाने हा विषय हाताळला आहे. एक जूना नृत्यप्रकार पूर्वी कसा होता, आता कसा आहे, गाण्यातून कसा समोर येतो, नृत्यातून, वाद्यांमधून हे अतिशय प्रभावीपणे चित्रित केलं आहे. यात कुठेही कसलीही कथा नाही. कसलेही संवाद नाहीत. केवळ या एका नृत्य प्रकारावर आधारीत दृश्य आहेत. म्हणजे रूढ अर्थाने हा चित्रपट नाहीच. 

हा पाहताना आपल्याकडे असे कितीतरी चित्रपट बनू शकतात हे लक्षात आलं. पारंपारिक, शास्त्रीय अशा नृत्यांचा, लोककलांचा आपल्याकडे खजाना आहे. वाद्य वाजविणार्‍यांची पिढ्यान् पिढ्यांची मोठी परंपरा आहे. मग यांच्यावर आपण असे चित्रपट का नाही काढू शकत? स्पेन देश केवढा, भारत केवढा. खरंच आपली लाज वाटते. 

‘चिठ्ठी’, ‘दशक्रिया’, ‘डॉक्टर रखमाबाई’ हे मराठी चित्रपट या महोत्सवात होते. ‘बोकुल’ सारखा बंगाली चित्रपट होता. मराठी चित्रपट बघताना आपण दिग्दर्शन आणि कॅमेरा या दोन्हीमध्ये खुप कमी पडता हे जाणवत राहते. रऊफ आणि दशक्रिया दोघांचेही नायक सारख्याच वयाची लहान मुलं आहेत. पण रऊफला कुठेच फारसे संवाद नाहीत. केवळ त्याचे डोळे, पापण्या, चेहर्‍यावरचे हावभाव, हालचाली यातून परिणाम साधला जातो. उलट दशक्रिया मध्ये छोट्या भान्याच्या तोंडी भरमसाठ संवाद दिलेले आहेत. ही आपली मर्यादा आपण लवकरात लवकर ओलांडली पाहिजे. कर्ंचे’ सारखा लघुपटही रसिकांनी प्रचंड डोक्यावर घेतला. 

या महोत्सवात या वेळी एक वेगळा प्रयोग म्हणजे विविध महाविद्यालयांतून आंतरराष्ट्रीय चित्रपटांचा आस्वाद या विषयावर प्रा. अभिजीत देशपांडे, पटकथाकार अमोल उद्गीरकर यांची व्याख्यानं आयोजित करण्यात आली होती. त्याचा एक परिणाम म्हणजे तरूण विद्यार्थ्यांच्यात निर्माण झालेली उत्सुकता आणि त्यांनी केलेली गर्दी. पाचशे प्रतिनिधींनी शुल्क भरून या महोत्सवाची (प्रत्यक्ष आकडा 498) नोंदणी केली होती. त्यातील 312 तर महाविद्यालयीन विद्यार्थी होते. 

दुसरं एक वैशिष्ट्य म्हणजे या महोत्सवात फ्रेंच चित्रपटांचा विशेष विभाग करण्यात आला होता. त्याला लक्ष ठेवून व्हिन्सेंट पास्कीलिनी या फ्रेंच तरूणाने पुढाकार घेवून त्या काळात औरंगाबाद शहरात आलेल्या परदेशी विशेषत: फ्रेंच नागरिकांना मुद्दाम आमंत्रित केले. व्हिन्सेंट गेली दोन वर्षे अधून मधून औरंगाबाद शहरात येवून इथे राहून इथे परदेशी पर्यटकांना जास्तीत जास्त महिती कशी मिळेल, त्यांची सोय कशी होईल, त्यांच्या अडचणी कशा दूर होतील यासाठी स्वयंस्फुर्त पद्धतीनं काम करतो आहे. तो गांधींच्या विचाराने भारला जावून शुद्ध शाकाहारी तरी बनला आलेच, त्याही पुढे जावून व्हेगन म्हणजे प्राण्यांना त्रास देवून मिळवलेले पदार्थ जसं की दुध दही मध हेही खात नाही. एक परदेशी नागरिक आपल्याकडे येवून पर्यटनासाठी झटतो आणि आपण उदासिन असतो हे लाजिरवाणे आहे.

औरंगाबादच्या चित्रपट महोत्सवाने मराठी तरूणांमध्ये आंतरराष्ट्रीय चित्रपटांची परिभाषा रूजत चालल्याचे संकेत दिले. हे एक फार मोठे यश या महोत्सवाचे मानावे लागेल. चित्रपट रसिकांची अभिरूची उंचावण्यासाठी असे प्रयत्न नियमितपणे करावे लागतील. 

औरंगाबाद सारख्या शहरात चित्रपट संस्कृती रुजावी यासाठी नाथ उद्योग समूहाने जे प्रयत्न केले त्याला दाद दिली पाहिजे. 

                 श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, संभाजीनगर मो. 9422878575

बाजारात तूरी अन् किंमतीची बोंब खरी ॥

रूमणं, गुरूवार 16 फेब्रुवारी 2017  दै. गांवकरी, औरंगाबाद

तूरीचे भाव गगनाला भिडले, तशा बातम्या वृत्तपत्रांमध्ये यायला लागल्या तेंव्हा शेतकरी चळवळीत काम करणार्‍या आम्हा कार्यकर्त्यांच्या पोटात गोळा उठला होता. त्याचे कारण असे की जेंव्हा तूर व्यापार्‍याच्या गोदामात असते तेंव्हा भाव चढतात. आणि नेमकी शेतकर्‍याची तूर बाजारात यायला लागली की भाव मातीमोल होत जातात. हे नेमके काय गौडबंगाल आहे?

जिवनावश्यक वस्तूच्या नावाखाली तूरीच्या भावावर, बाजारावर, साठवणुकीवर शासनाचे नियंत्रण आहे. त्यामुळे तूरीच्या भावाचा खेळ हा केवळ बाजारातील तेजी मंदीच्या चढ उतारावर अवलंबून नसून तो सरकारी अधिकार्‍यांच्या, व्यापार्‍यांच्या, दलालांच्या मर्जीवर अवलंबून आहे. त्यातही परत घोळ म्हणजे भारत हा डाळींची आयात करणारा देश आहे. गेली कित्येक वर्षे आपण गरजेइतकीही डाळ पिकवत नाहीत. परिणामी आपल्याला बाहेर देशातून डाळ आयात करावी लागते.

अन्नधान्याच्या बाबतीत आपण स्वयंपूर्ण झालो, कापसाच्या बाबतीत आपण स्वयंपूर्ण झालो इतकंच नाही तर कापूस निर्यात करायला लागलो पण डाळी आणि तेलबियांबाबत मात्र आजही आपण आयातीवर अवलंबून आहोत.

शेंबड्या पोरालाही हा प्रश्‍न पडेल मग या बाबतीत काही ठोस पावले उचलली का जात नाहीत. याचे साधे सोपे बाळबोध उत्तर म्हणजे यात ज्यांचे ज्यांचे हितसंबंध अडकले आहेत ते तसे करू देत नाहीत.

पहिल्यांदा विचार करू शेतकर्‍याचा. डाळी आणि विशेषत: तूरीचा विचार केल्यास तूर हे आपल्याकडील कोरडवाहू प्रदेशातील पीक आहे. महाराष्ट्राचा विचार केल्यास मराठवाड्यात तूर सगळ्यात जास्त होते. ही जवळपास सगळी तूर कोरडवाहू जमिनीवर होते. तूरीचे पीक हे पुर्णत: पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. जर उत्पादन वाढवायचे असेल तर दोन गोष्टी करणे अत्यंत गरजेचे आहे. एक तर उत्पादकता वाढली पाहिजे. त्यासाठी तूरीचे आधुनिक वाण बाजारात यायला पाहिजे. म्हणजे जी.एम. बियाणे आपल्याकडील शेतकर्‍याला पेरायला मिळाले पाहिजे. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे या पीकाला किमान सिंचनाची सोय करून दिली पाहिजे. या दोन्ही गोष्टी होताना दिसत नाहीत.

मराठवाड्यातील शेतकरी ऊस घेतो. मराठवाड्याचे सगळे पाणी ऊस पिऊन टाकतो. पण शेतकरी मात्र तेच पीक घेत राहतो. कारण काय? तर त्याला पर्यायी व्यवहारी दुसरे पीक दिसत नाही. जर या शेतकर्‍याच्या तूरीला पाणी मिळू शकले, भाव मिळू शकला तर तो ऊसाचा नाद सोडून देईल. सहकाराच्या नावाखाली उसाला प्रचंड प्रोत्साहन दिले गेले. मग हेच धोरण तूरीच्या बाबत का नाही? तूरीचे नविन वाण यावे, तूरीला पाणी मिळावे, डाळमिल आधुनिक व्हाव्या असे प्रयत्न का नाही झाले?

तसे झाले तर मराठवाडा आणि विदर्भाचा मराठवाड्याला लागून असलेला भाग हा तूरीचे ‘एस.ई.झेड.’ बनेल. इथून मोठ्या प्रमाणावर तूरीची पैदास होईल. मोठ मोठे कंटेनर भरून तूर देशातच नव्हे तर परदेशातही जाईल. जसे की आपल्याकडे साखर जास्त झाल्यावर होते.

दुसर्‍यांदा विचार करू ग्राहकाचा. आज जी तूर अतिशय कमी भावाने मिळते ती घेवून साठवून ठेवणे शहरातील ग्राहकाला शक्य नाही. पूर्वी वर्षाचे धान्य, डाळी खरेदी करण्याची पद्धत होती. अजूनही छोट्या गावांमध्ये आहे. पण अर्ध्यापेक्षा जास्त जो शहरी ग्राहकवर्ग तयार झाला आहे त्याला शक्य नाही. मग या स्वस्त तूरीचा फायदा त्याला मिळणार कसा?

बरं यात शासनही शेतकर्‍यांच्या विरोधी भूमिका राबवताना दिसते. सध्या सर्वत्र शासनाची जी खरेदी चालू आहे त्याचे पैसे सामान्य शेतकर्‍यांना दिले गेलेले नाहीत. बर्‍याच ठिक़ाणी अर्धवट पैसे मिळाले आहे. महिना महिना बिलं बाकी राहिलेले दिसतात. याला कोण जबाबदार? म्हणजे एकीकडून डाळ ही जीवनावश्यक वस्तू म्हणायचे. तिचा भाव मर्यादपेक्षा चढला की हस्तक्षेप करायचा. डाळ साठवणुकदारांवर कारवाई करू असे सांगायचे. प्रसंगी बाहेरून डाळ आणून डाळीचे भाव पाडायचे. दुसरीकडे डाळीचे भाव कमालीच्या पलीकडे कोसळले तर त्याची जबाबदारी कोणावर? मग अशावेळी किमान भावाने खरेदी करून ते पैसे तातडीने शेतकर्‍यांना देण्याचे काम का नाही केल्या जात?

शेतकर्‍याला तूरीला किमान भाव मिळत नाही. सध्या तूरीचा जो हमीभाव आहे 5050 रू. क्विंटलला. म्हणजे पन्नास रूपये किलो हा भाव आहे. आता एकरी उतार्‍याचा विचार केल्यास जेमतेम सहा ते सात क्विंटल म्हणजे पस्तीस हजार रूपये एकरी उत्पन्न होवू शकते. आता हे उत्पन्न उसाशी तूलना केली तर कितीतरी कमी आहे. याचा परिणाम असा होतो की शेतकरी काय म्हणून तूरीकडे वळेल? जेवढं शक्य आहे तेवढं, जसं शक्य आहे तसं आटापिटा करून तो ऊस लावतो. निदान त्याच्या हाती पडणारी एकूण रक्कम तरी मोठी असते. पण तूरीचं असं नाही. एक तर रक्कम मिळत नाही. शिवाय जी मिळते ती अर्धीमुर्धी.

अशा परिस्थितीत शेतकरी अधिकच नाडला जातो. जे पीक त्याच्या शेतात पिकते त्याला त्याच्या जवळ असेपर्यंत भाव मिळत नाही. आणि त्याच्याकडून गेले की काही दिवसांतच त्याचे भाव आकाशाला भिडतात.
यावर उपाय काय?

उपाय अतिशय साधा आहे पण तो करताना सगळे कच खातात. नविन बियाणे जेंव्हा येईल तेंव्हा येवो. सिंचनाची सोय होईल तेंव्हा होईल. पहिल्यांदा शेतकर्‍यांना त्यांच्या मालाला गहाण ठेवून त्याबदल्यात किमान काही तरी रक्कम मिळण्याची व्यवस्था उभी राहिली पाहिजे. डाळ ही काही नाशवंत बाब नाही. तेंव्हा शेतकर्‍यांच्या शेतातून तूरी तयार झाल्यावर त्यांच्या साठवणुकीची किमान सोय करण्यात यावी. जेवढा माल साठवला आहे तो त्या शेतकर्‍याच्याच नावावर असावा. त्याच्या बदल्यात चालू बाजारभावाच्या 80 टक्के इतकी रक्कम शेतकर्‍याला तातडीने देण्यात यावी. असे करण्याने शेतकर्‍याची नड भागवली जाईल. जेंव्हा केंव्हा बाजारात चांगला भाव असेल तेंव्हा तो शेतकरी आपला माल बाजारात आणेल आणि तो विकून चार पैसे गाठीला ठेवीन. असं करत राहिलं तर त्याला चार पैसे जास्त मिळतील. बाजार खुला राहिला तर तेजी मंदीची सुत्रं शेतकर्‍याच्या हाती राहतील. जास्तीचा मिळालेला पैसा मंदीच्या काळात त्याला सावरायला उपयोगी पडेल.

सध्या जो शेतकरी 40 वर्षे वयाच्या पुढे आहे तो हे करू शकणार नाही. पण शेतकर्‍याची जी पोरं 20 किंवा 30 च्या आतबाहेर आहेत ते मात्र हे करू शकतील. सध्या तूरीचा विषय आहे म्हणून तूरीबाबत विचार करू. शेतकर्‍यांच्या तरूण पोरांनी आपआपल्या भागातील तूर खरेदी करून साठवून ठेवावी. त्याच्या साठवणुकीसाठी अगदी साधं बांधकाम करण्याचे छोटे छोटे प्रकल्प मुद्रा किंवा तत्सम इतर योजनांअंतर्गत बँकांकडून मंजूर करून घ्यावेत. अशा साठलेल्या मालाला गहाण ठेवून पैसे देण्यासाठी योजना तयार करण्यास शासनाला भाग पाडावे. आणि हा साठवलेला माल काही काळाने जेंव्हा बर्‍यापैकी भाव असेल तेंव्हा बाजारात आणावा.

हे काम सोपं नाही. भाव पडले तर सगळंच मुसळ केरात जाण्याचीपण शक्यता आहे. पण हे करावे लागेल. त्याशिवाय उपाय नाही. आपल्या बापाच्या मालावर  दुसरे व्यापार करून चार पैसे मिळवतात आणि आपल्या बापाला मात्र फक्त आत्महत्या इतकाच पर्याय शिल्लक राहतो. तेंव्हा हे चित्र बदलणे केवळ आणि केवळ शेतकर्‍यांच्या तरूण पोरांच्याच हातात आहे. ज्या विविध पक्षांचे झेंडे आपण हाती घेतले आहे त्या झेंड्यांची काठी एकदा  राज्यकर्त्यांच्या धोरणं ठरविण्यार्‍यांच्या सत्ता राबविणार्‍यांच्यावर उगारायला पाहिजे. त्याशिवाय उपाय सापडणार नाही.
     
श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद. 9422878575
 
 

अर्थसंकल्पातून शेतीची निराशा

रूमणं, गुरूवार 2 फेब्रुवारी 2017  दै. गांवकरी, औरंगाबाद

 

अर्थसंकल्पाचा एक उपचार आपल्याकडे दरवर्षी पार पाडला जातो. खरं तर यात वेगळं असं काहीच नसतं. सरकारच्या अर्थविषयक धोरणांचा तो एक मसुदा असतो. आणि सरकारच्या नितीचे प्रतिबिंब त्यात पडत असते. या सरकारने शेतीसाठी मुलभूत अशी कुठलीही घोषणा अर्थसंकल्पात केली नाही. 

सगळ्यात पहिले अपेक्षा होती की शेतमालाची देशी आणि परदेशी बाजारेपेठ व्यवस्था सुधारली पाहिजे. यासाठी केंद्रसरकार आणि राज्य सरकार यांनी मिळून धोरणे आखायला पाहिजेत. सगळ्यात पहिल्यांदा केंद्रसरकारने त्यासाठी आराखडा आखणे आवश्यक होते. ते तसं काही घडलेलं दिसत नाही. देशांतर्गत बाजारपेठ म्हणजे कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचा गळाठा कारभार सुधारणे, या बाजारपेठांना स्पर्धात्मक अशा दुसर्‍या बाजारपेठा उभ्या राहणे, त्यांना सोयीच्या ठरतील अशा संरचना उभ्या करणे यासाठी कुठलीच ठोस तरतूद अर्थसंकल्पात नाही. इंडस्ट्रीयल कॅरिडोर तयार करण्यासाठी तत्पर असणारे सरकार शेतमालाच्या व्यापारासाठी प्रक्रियेसाठी अशा योजना राबवायला का तयार होत नाही? एस.ई.झेड. ची निर्मिती केवळ औद्योगिक उत्पादनांसाठी केली जाते. मग शेतमालासाठी एस.ई.झेड. का नाही निर्माण केले जात? त्यासाठी या अर्थसंकल्पात काहीच विचार केला नाही. कारण मुळात या शासनाच्याच विचारात ही धोरणं नाहीत. 

शेतमालावर प्रक्रिया करण्यासाठी काही एक सवलती, जास्तीचा वित्तीय पुरवठा करण्याचे अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे. पण हे अपुरे आहे. मुळात जोपर्यंत ही बाजारपेठ विकसित होत नाही तोपर्यंत इतर सर्व उपाय तोकडे राहतात. त्यांचा अपेक्षीत परिणाम दिसत नाही. 

आपल्याकडे डाळींची आयात ही एक मोठी डोकेदुखी आहे. अजूनही डाळींच्याबाबतीत भारत स्वयंपूर्ण नाही. यावेळेस चांगल्या पावसामूळे डाळींच्या लागवडीचे क्षेत्रही वाढले होते. म्हणजे एक सकारात्मक चित्र उभे राहिले होते. पण शासनाने डाळींची आयात करण्याचे जाहिर केले. परिणामी डाळींचे भाव कोसळले. आता शेतकर्‍यांची डाळ बाजारात आली तेंव्हा भावाची माती झालेली. तुरीच्या बाबतीत तर हमीभाव 5050 रूपयेही द्यायला व्यापारी तयार नाहीत. मग अशावेळी डाळींच्याबाबतीत एक व्यापक धोरण त्या अनुषंगाने आयात निर्यात व्यापार विषयक धोरण अपेक्षीत होते. डाळींच्या लागवडीसाठी, डाळ वर्गीय पिकांच्या उत्पादन वाढीसाठी योजना हवी होती. 

महाराष्ट्रात ज्या भागात शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या मोठ्या प्रमाणात झाल्या आहेत तिथे डाळी, कडधान्ये, तेलबिया, कापुस हीच मुख्य पीके आहेत. मग जर यांच्या उत्पादनवाढीसाठी, या पीकांना चांगला भाव मिळवण्यासाठी, या शेतमालाच्या निर्यातीसाठी प्रोत्साहन मिळाले तर आत्महत्येची समस्या आपण आटोक्यात आणू शकू. पण अर्थसंकल्पात याबाबतही काही विचार झालेला दिसत नाही.

डाळी, तेलबिया, कापुस, सोयाबीन या पीकांसाठी सिंचनाची सोय केली तर यांचे उत्पादन आहे त्या परिस्थितीतही किमान दुप्पट होवू शकते. कोरडवाहू पेक्षा बागायती भागात हीच पीके जास्त उत्पादन देतात हा अनुभव आहे. मग जर या पीकांसाठी सुक्ष्म सिंचन, ठिबक सिंचन, चांगले बियाणे, आधुनिक तंत्रज्ञान या सगळ्यांचा वापर वाढावा म्हणून म्हणून व्यापक योजना आखली असती तर कोरडवाहू शेतीसाठी ती क्रांती ठरली असती. 

शेतीला अर्थपुरवठा ही एक सतत ओरड राहिलेली आहे. या अर्थसंकल्पात वित्तमंत्र्यांनी याबाबत थोडीशी सकारात्मक दिशा दाखवली आहे. पण ती फारच धुसर आहे. आज शेतीला पुरेसा अर्थपुरवठा होत नाही. शेतीला कर्ज द्यायला राष्ट्रीय ब्यांका तर नाराजच असतात. आणि सहकारी बँकांचे कंबरडे पूर्णत: मोडले आहे. मग शेतीला वित्तपुरवठा सुरळीत पुरेसा होणार कसा? 

पीक विम्याच्याबाबती व्यापकता अर्थमंत्र्यांनी दाखवली आहे. पण मुळात आपल्याकडे शेतीत काम करणार्‍या विमा कंपन्या फार थोड्या आहेत. स्वत: शासन जो पीकविमा देत आहे त्याच्या अटी अशा विचित्र आहे की त्यांची पूर्तता करून विमा प्रत्यक्ष हातात पडला असे सांगणारे शेतकरी फारच थोडे सापडतील. यासाठी एक व्यापक राष्ट्रीय शेतमाल विमा योजना आखावी लागणार आहे. त्यासाठी काही तयारी वित्तमंत्र्यांनी दाखवली नाही. 

नाही म्हणायला परकीय गुंतवणूक होण्यासाठी अनुकुलता अर्थमंत्र्यांनी दाखवली आहे. त्याचा फायदा शेतीला होवू शकतो. कारण परदेशातील कंपन्या भारतीय शेतीत गुंवतणूक करण्यास तयार आहेत. कारण आपल्याकडे हे सगळे क्षेत्रच अतिशय प्राथमिक अवस्थेत आहे. तेंव्हा जो कोणी तयार असेल त्याला काम करायला भरपुर संधी आहे. प्रश्‍न इतकाच आहे की यासाठी पोषक वातावरण शासनाने तयार केले पाहिजे. आत्तापर्यंत आपण बाहेरची गुंतवणुक म्हणजे संशयानेच पहात आलो आहोत. या वित्तमंत्र्यांनी हा संशय दूर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यासाठी त्यांचे अभिनंदन. पण हे धोरण कणखरपणे सातत्य राखत काही काळ पुढे नेटाने रेटले गेले पाहिजे. 

कच्चा शेतमाल शेतातून वाहतूक करून आणणे, त्याची साठवणूक करणे, त्यावर प्रक्रिया करणे, तयार पक्क्या मालाचे आकर्षक ब्रँड तयार करून ते बाजारात विक्रीस उपलब्ध करून देणे ही सगळी अतिशय किचकट, पैसे खावू यंत्रणा आहे. यासाठी कुणीही पुरेशी गुंवतणूक करायला तयार नाही. कारण शासनाची धरसोडीची धोरणे. आता जर परकिय गुंतवणूक या क्षेत्रात आकर्षित होत असेल तर त्याचे मोकळ्यामनाने स्वागतच केले पाहिजे. 

शेतीत नविन तंत्रज्ञान येणे आवश्यक आहे. त्यासाठी कुठलेच धोरण या अर्थसंकल्पात दिसत नाही. जनुकिय तंत्रज्ञानास मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने विरोधच दाखवला होता. त्यामुळे कापसात नविन बी.टी.वाण आले नाही. परिणामी आता उत्पादन घटण्याची भिती निर्माण झाली आहे. जून्या तंत्रज्ञानाच्या आधाराने फार काळ चांगले उत्पादन घेता येत नाही. इतर पीकांबाबतीतही बी.टी.बियाणे किंवा जी.एम. तंत्रज्ञान वापरण्याची परवानगी मिळाली पाहिजे. विशेषत: डाळींच्या बाबतीत तर आपणांस आयात करावी लागते. तेंव्हा त्यातही आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर झाला पाहिजे. यासाठी स्वच्छ पारदर्शक धोरण असायला पाहिजे. असे काही ठरवायचे तर अरूण जेटलींना अवघड आहे कारण संघाच्या ‘स्वदेशी’ व्याख्यात परकीय ‘जी.एम./बी.टी.’ बसत नाही. कापसाच्यासाठी देशी बी.टी. तंत्रज्ञान विकसित करण्याचे प्रयत्न चालू असल्याचे डॉ. केशव क्रांती सांगत असतात. पण त्याचे प्रत्यक्ष परिणाम अजूनही शेतकर्‍यांना बघायला मिळाले नाहीत. असला बाष्कळपणा करून चालणार नाही.

संशोधन सरकारी पातळीवर चालू असते म्हणजे निव्वळ कर्मचार्‍यांचे पगार चालू राहतात. प्रत्यक्षात हातात काहीच पडत नाही. भारतातील शंभरच्या जवळपास कृषी विद्यापीठे, संशोधन संस्था, प्रयोगशाळा असताना शेतकर्‍यांना परकीय आधुनिक बियाण्यांचा वापर करूनच आपले उत्पादन वाढवावे लागते असे का? देशी वाणांसाठी जो काही पैसा खर्च झाला, संशोधन झाले त्याचे काय झाले? त्यासाठी काही एक धोरण आखणार की नाही? निव्वळ संशोधन चालू आहे म्हणून समाधान मानणे शक्य नाही.   

भारतीय शेतमाला निर्यात करून आपण चांगले परकिय चलन मिळवू शकतो, आयात कराव्या लागणार्‍या शेतमालासाठी देशातच अनुकूल परिस्थिती निर्माण करून परकिय चलन वाचवू शकतो असे काहीच स्पष्टपणे आश्‍वासन अर्थमंत्र्यांनी दिलेले नाही. शेतमालाची देशांतर्गत बाजारपेठ सुधारण्यासाठी काही व्यापक धोरण मांडण्याचीही संधी त्यांनी गमावलेली दिसते. शेतीला काहीसा जास्तीचा वित्तपुरवठा व काही विमा योजना असे देवून तोंडाला पाने पुसली आहेत. 

      

श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद. 9422878575