----------------------------------------------------------------------
२१ ऑक्टोबर २०१२ पाक्षिक शेतकरी संघटक मधील अग्रलेख
----------------------------------------------------------------------
या सरकारने साखरेसाठी सी. रंगराजन समितीची नेमणूक केली होती. त्यांच्या शिफारशी आता जाहीर झाल्या आहेत. यावर सविस्तर भाष्य ज्ञानेश्वर शेलार यांच्या लेखात वाचायला मिळेलच. या शिफारशींमधून परत एकदा सरकारची जुनीच मानसिकता समोर येते आहे. 1991 नंतर स्वत: मूलत: नोकरशहा राहिलेल्या मनमोहन सिंग यांनी हीच धोरणं अग्रक्रमाने राबवायला सुरुवात केली होती, किंबहुना त्यांनी ती राबवावी म्हणूनच त्यांची नियुक्ती केली गेली होती. मधल्या 20 वर्षांच्या काळात गंगा-यमुना-गोदावरीमधून कितीतरी पाणी वाहून गेलं; पण परिस्थिती काही बदलली नाही, किंबहुना आर्थिक सुधारणांची जी वाट सोडून देण्याचं पाप या सरकारने केलं होतं तिकडे परत वळणं परिस्थितीने त्यांना भाग पाडलं आहे. आम आदमी वाद हा अतिशय घातक आहे, असा स्पष्ट इशारा 2004च्या निवडणुकीनंतरच मा. शरद जोशी यांनी दिला होता. सर्वसामान्यांचा कळवळा दाखवत धोरणं राबवायची आणि प्रत्यक्षात त्याचा फायदा सर्वसामान्यांना कधीच होत नाही, असं वारंवार सिद्ध झालं आहे. आकडेवारीचे भक्कम पुरावेही यासाठी सर्वत्र सापडतात. 1000 कोटी रुपये सबसिडीच्या नावाखाली गिळंकृत झाले आणि त्याचा कुठलाही चांगला परिणाम अर्थव्यवस्थेवर दिसला नाही. ज्या आम आदमीच्या नावाखाली हे सगळं चालू आहे, त्याचीही परिस्थिती बदलली नाही. खरे तर ती अजूनच बिकट झाली. मग हा रस्ता आता बदलायला पाहिजे. नव्हे तर उलटं फिरायला पाहिजे. यासाठी सी. रंगराजनसारख्या विद्वानांचीही गरज नाही. शाळेतलं शेंबडं पोरगंही अगदी सहज हे सांगू शकेल. ही धोरणं राबवण्यासाठी ताठ कणा सरकारने दाखवणे आवश्यक आहे आणि तीच मोठी अडचणीची गोष्ट सध्याच्या काळात दिसत आहे. उदाहरणार्थ रेल्वेचा प्रवास अतिशय कमी किंबहुना फुकट म्हणावा इतक्या किमतीत करायला मिळतो आणि प्रत्यक्षात रेल्वेत बसायला जागाच शिल्लक नाही. अगदी आरक्षण करूनसुद्धा स्वत:च्या जागेवर बसण्यासाठी मारामारी करायची पाळी येते आहे. सर्वसामान्य लोकांना शिक्षण भेटावं म्हणून फुकटच्या योजना सरकारने राबवल्या आणि पटपडताळणीतून बाहेर आलेलं विदारक सत्य हेच सांगतं हा सगळा निधी फुकट फौजदारांनी गिळंकृत केला त्याचा सामान्य विद्यार्थ्याला कुठलाच फायदा झाला नाही. उलट त्याला दुप्पट-तिप्पट पैसे देऊन बाहेर शिकवण्या लावाव्या लागत आहेत. सर्वसामान्य लोकांना आरोग्य सेवा स्वस्तात द्यायच्या नावाखाली शासकीय यंत्रणेचं थोतांड उभं राहिलं. या यंत्रणेतून खर्‍या रुग्णांना काहीच भेटत नाही, परिणामी जास्तीचे पैसे मोजून बाहेरून आरोग्य सेवा विकत घ्यावी लागते. ही यादी अशीच वाढत जाणारी आहे. सर्वसामान्यांच्या नावाखाली म्हणून जे जे काही राबवलं त्या सगळ्यांतून सर्वसामान्य माणसांवरचा बोजाच वाढत गेला. साखरेच्या प्रकरणातून जर सरकारने नवीन धोरणं राबवण्याचा ठाम निर्णय केला, तर एक चांगला संदेश सर्वसामान्य लोकांपर्यंत जाईलच, शिवाय अडचणीत आलेल्या आपल्या अर्थव्यवस्थेला एक दिशा मिळू शकेल.
सध्या जगभरची अर्थव्यवस्था मोठ्या विचित्र अशा परिस्थितीतून जात आहे. स्वत:च्या झटक्यातून अजून अमेरिकेला सावरता आलेलं नाही. युरोप स्वत:ला कसाबसा सावरू पाहत आहे. नैसर्गिक आपत्तीतून जपानच्या अर्थव्यवस्थेला झालेली जखम फार खोलवरची आहे. चीनचं बिंबं फुटण्याची सुरुवात झाली आहे. या सगळ्या परिस्थितीत आर्थिकदृष्ट्या काटकसरीची आणि कडक धोरणं राबवणे याला कुठलाही पर्याय नाही. सर्वसामान्य लोकांना सिलेंडरसाठी 1000 रुपये मोजावेच लागणार आहेत. कारण तीच सिलेंडरची खरी किंमत आहे. तसेच इतरही बाबतीत आपल्याला अशीच पावले उचलावी लागतील, शिक्षणाची खरी किंमत, आरोग्याची खरी किंमत, प्रवासाची खरी किंमत, विजेची खरी किंमत मोजण्याची मानसिकता आपल्याला आता करावी लागेल, ही केल्याशिवाय कुठलाही पर्याय शिल्लक नाही. सर्वसामान्य माणसे आणि विशेषत: गृहिणी नेहमीच आपला संसार काटकसरीने आणि टुकीने करतात. त्यासाठी त्यांना कुठलाही आव आणावा लागत नाही. हाच संदेश आता देशातही पोहोचवावा लागेल. एका सर्वसामान्य गृहिणीप्रमाणे पंतप्रधानांनाही देशाचा संसार काटकसरीने आणि टुकीने करावा लागेल. किराणा सामानाच्या पुड्याला बांधून आलेला दोरा व्यवस्थित गुंडाळून ठेवून परत वापरणार्‍या गृहिणीची चेष्टा आपण करायचो. काटकसरीने वागणार्‍या मध्यम वर्गीयाची खिल्ली उडवल्या जायची; पण आता याच गोष्टी एक मूल्य म्हणून स्वीकारायची वेळ आली आहे. सगळ्यांत पहिल्यांदा शासकीय खर्च कमी करून सूट-सबसिड्या अनुदान बंद करून ही पावलं शासनाला टाकावी लागणार आहेत. जी वाट गेल्या 20 वर्षांत शासन चुकवू पाहत होतं. तीच चुकवलेली वाट आता परत धरावी लागणार आहे.
साखरेच्या बाबतीतच नव्हे तर इतरही शेतमालाच्या बाबतीत आयात-निर्यात धोरणांवरची बंधने उठवा अशी समग्र मागणी शेतकरी संघटनेने केली होती. कुठलंही आंदोलन अर्ध्यामुर्ध्या भावनिक मुद्‌द्यांवर उभं करून भागत नाही. अशा आंदोलनाचा जीव फारसा नसतो हे अण्णा हजारेंच्या प्रकरणातून नुकतंच जगाला कळलं आहे. साखर उद्योग नियंत्रणमुक्त करण्याची मागणी करून आपल्या विचारांतला दूरगामीपणा शेतकरी चळवळीने सिद्ध केला होता. इतकंच नाही, शेतकर्‍यांना बाजाराचे स्वातंत्र्य हवे, तसेच तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य हवे, अशी मूलभूत मागणी 2008 च्या औरंगाबाद येथील अधिवेशनात प्रामुख्याने मांडली होती. आता साखर मुक्त झाल्यावर मुक्त बाजारपेठ आणि तंत्रज्ञान स्वातंत्र्याची मागणी मोठ्या जोरकसपणे शेतकरी चळवळींना रेटावी लागेल आणि ती मान्य करण्याशिवाय कुठलाही पर्याय सरकारपुढे शिल्लक असेल असे वाटत नाही.
