--------------------------------------------------------------
२१ जून २०१२ पाक्षिक शेतकरी संघटक मधील अग्रलेख
-------------------------------------------------------------
कॉंग्रेस शासनाने असं नेहमीच केलं आहे. स्वत:च्याच मूळ भूमिकांपासून पूर्णपणे विसंगत भूमिका किंवा उलट भूमिका स्वीकारायची आणि ती आमचीच म्हणून सांगायची. बँकांचं राष्ट्रीयीकरण ही काही इंदिरा गांधींच्या डोक्यातली कल्पना नव्हती. तेव्हाच्या कॉंग्रेसमधील सिंडीकेट समजल्या जाणार्‍या प्रस्थापित बड्या नेत्यांना शह देण्यासाठी त्यांचीच असलेली संकल्पना रात्रीतून इंदिरा गांधींनी उचलली आणि स्वत:च्या नावावर खपवली. बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाचा इतका गाजावाजा इंदिरा गांधींनी केला की, कित्येक वर्षे सगळे असं समजून चालत होते ही कल्पना इंदिरा गांधींचीच आहे. यशवंतराव चव्हाणांच्या जन्मशताब्दीनिमित्ताने त्यांच्या संबंधाने बराच मजकूर सत्य स्वरुपात समोर येतो आहे. गोविंद तळवळकरसारख्या ज्येष्ठ पत्रकाराने याबाबत लिहून ठेवलं आहे, त्यातून हेच स्पष्ट झालं, ही कल्पना इंदिरा गांधींची नव्हती.
1991 साली मुक्त व्यवस्था स्वीकारण्या संदर्भात जो दबाव शासनावरती आला. त्यामध्ये शेतकरी चळवळीने फार महत्त्वाची आणि मोलाची भूमिका निभावली होती; पण तेव्हा विकासाचं आणि नव्या बदलांचं श्रेय पी. व्ही. नरसिंहराव आणि तत्कालिन वित्तमंत्री मनमोहन सिंग यांना दिल्या गेलं. मनमोहन सिंगांच्या बाबतीत तर अल्लाउद्दीनला जादूचा दिवा सापडावा असं काहीसं म्हटल्या जायचं. या जादूच्या दिव्यानं सगळं काही चांगलं होणार आहे, असं चित्र रंगवलं गेलं होतं. त्याची सुरुवातही चांगली झाली होती; पण बघता बघता कॉंग्रेस आपल्या मूळ पदावरती आली. हेच मनमोहन सिंग सोनिया गांधींच्या हातातलं कळसूत्री बाहुलं बनून पंतप्रधान झाले, त्यांनी स्वत:च सुरू केलेल्या बदलांना पूर्णपणे पाठमोरं वळवलं. हे सगळं कॉंग्रेसच्या नीतीप्रमाणेच झालं. साखर उद्योगाच्या बाबतीतही आपण सुरू केलेली धोरणं पूर्णपणे फिरवायची गरज आता कॉंग्रेसजनांना वाटू लागलेली आहे. त्यात कसलंही नवल नाही. कदाचित उद्या हेच सगळे मोठ्या आवाजात सांगत राहतील की आम्हीच कशी साखर उद्योग मुक्त करण्यासाठी धोरणं आखली होती.
जागतिक परिस्थिती बदलत आहे. आता कुणालाच बंदिस्त व्यवस्था ठेवणं कदापीही शक्य नाही. बदलत्या परिणामांना सामोरं जाण्यासाठी नवीन भूमिका मोकळेपणाने स्वीकाराव्या लागतील. जुन्या भूमिका स्वीकारून बसलो, तर त्यातून काहीही निष्पन्न होणार नाही. कितीतरी क्षेत्रांमध्ये बदलाचे वारे मुक्तपणे वाहू देणं भाग आहे. शेतीक्षेत्राला नवीन व्यवस्थेचा वारा लागला नाही. ते सातत्याने शेतकरी संघटनेने मांडले आहे. साखर उद्योग नियंत्रणमुक्त करण्याची सगळ्यात पहिली मागणी ही फक्त शेतकरी संघटनेनेच केली होती. त्या काळात बंधनं काढून टाकण्याचं कुणाच्या मनातही नव्हतं. उलट जास्तीत जास्त पद्धतीने शासनावर अवलंबून राहण्यातच भलं आहे, असं सगळे मानत होते. आज साखरेचा प्रत्येक दाणा सरकारातल्या सगळ्यांनाच कडू लागतो आहे. त्याला एकमेव कारण म्हणजे राज्यकर्त्यांचं नालायक धोरण हेच राज्यकर्ते सी. रंगराजन समितीसमोर नियंत्रण हटविण्याची गळ घालत आहेत, हे मोठं गंमतशीर दृष्य आहे. यातला अजून एक धोका यांनी लक्षात घेतला नाही. ज्या दिवशी खरोखरच साखर उद्योग पूर्णत: नियंत्रणमुक्त होईल, त्या दिवशी यांची खासगी कारखानदारी टिकेल का? सहकार महर्षी म्हणून बिरूदं मिरवणं सोपं असतं; पण खासगी क्षेत्रात कुणाला महर्षी म्हणण्याची प्रथा नाही. तिथे आपला दर्जा कष्टाने, मेहनतीने आणि चातुर्यानेच सिद्ध करावा लागतो. स्पर्धेच्या युगात आपले प्रश्र्न स्पर्धेनेच सोडवता येतात आणि निरोगी स्पर्धेला तोंड देणं हे आमच्या राजकारण्यांना अगदी राजकारणातही कधी जमलेलं नाही, मग प्रश्र्न उरतो या राजकारण्यांना खासगी कारखान्यांच्या रूपाने हे आव्हान पेलेल का?
