Saturday, April 22, 2017

जागतिक ग्रंथ दिन : संमेलनाचा झगमगाट - ग्रंथ विक्रीचा ठणठणाट



(पार्श्वभूमी : औरंगाबादेत राज्यस्तरिय शिक्षक साहित्य संमेलन 15,16 एप्रिल रोजी संपन्न झाले. त्या संमेलनाच्या अध्यक्षस्थानी बालाजी मदन इंगळे यांची निवड करण्यात आली होती. त्यांची कादंबरी ‘झिम पोरी झिम’ ही विशेष गाजली. या कादंबरीची संमेलनाच्या निमित्ताने विशेष आवृत्ती आम्ही प्रकाशीत केली.  प्रत्यक्षात या पुस्तकाच्या केवळ 6 प्रतिंची विक्री संमेलनात झाली. इतरही पुस्तके जसे की केवळ 7 रूपये किमतीचे शासनाचे ‘किशोर’ मासिक, शिवाजी महाराजांवरचा बालभारतीने काढलेला अप्रतिम स्मृतीग्रंथ यांचीही विक्री झाली नाही. याबद्दल फेस बुकवर टिका करणारी पोस्ट टाकल्यावर संयोजकांपैकी काही जणांनी वैयक्तिक पातळीवर हीन भाषेत टिका सुरू केली. शिवाय आम्ही पुस्तकांच्या गाळ्यासाठी भरलेले रूपये अधिक एक रूपया असे 1001 रूपये बंद पाकिटात घालून आमच्या कार्यालयात माझ्या अनुपस्थितीत माझ्या सहकार्‍याकडे सुपूर्त केले. या सगळ्या प्रकरणात चर्चेला अतिशय वाईट वळण लागलेले पाहून मी मूळ पोस्ट काढून टाकली. या विषयावर सांगोपांग चर्चा व्हावी, मी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांचा गांभिर्याने विचार व्हावा यासाठी हा लेखनप्रपंच. दुष्यंतकुमारच्या भाषेत सांगायचे तर

सिर्फ हंगामा खडा करना मेरा मकसद नही
मेरी कोशीश है की ये सुरत बदलनी चाहिये

या लेखावर प्रतिक्रिया देताना कृपया वैयक्तिक संदर्भ टाळावेत. मी स्वत: लेखक आहे, वाचक आहे, प्रकाशक आहे, ग्रंथ वितरक आहे, संपादक आहे, पुस्तकांच्या अक्षरजूळणीचे काम करू शकतो म्हणजे अंशत: मुद्रकही आहे. तेंव्हा कुठल्या एकाच एकांगी भूमिकेतून हा विषय मांडत नाही. शिवाय माझ्या प्रकाशनापुरताही हा विषय मर्यादीत नाही.

23 एप्रिल हा जागतिक ग्रंथ दिन. विख्यात नाटककार विल्यम शेक्सपिअर याचा जन्मदिन आणि स्मृतीदिनही. पुस्तकांची विक्री झाली नाही म्हणून माझ्या तक्रारीवर उलट भाषेत टिका करणार्‍यांनी याचे उत्तर द्यावे औरंगाबाद शहरात एक अपवाद वगळता उद्या जागतिक ग्रंथ दिनाच्या निमित्त एकाही कार्यक्रमाचे आयोजन का करण्यात आले नाही? जे साहित्यीक कार्यक्रम उद्या संपन्न होणार आहेत त्यांनी आपल्या पत्रिकेत जागतिक ग्रंथ दिनाचा उल्लेखही करू नये ही अनास्था कशासाठी?)  

अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनांची परंपरा शंभर वर्षांपेक्षाही जास्त आहे. (पहिले साहित्य संमेलन इ.स.1878, अध्यक्ष न्या.म.गो.रानडे) पण ही संमेलने तशी अतिशय आटोपशीर अशी भरवली जात. त्यांचे स्वरूप अतिशय मर्यादित होते. साहित्य संमेलनांना व्यापक असे स्वरूप प्राप्त झाले ते 1985 साली. हे साहित्य संमेलन नांदेड शहरात संपन्न झाले होते. त्याचे अध्यक्ष होते कथाकार शंकर पाटील. कॉंग्रेसचे बडे नेते मा. शंकरराव चव्हाण हे स्वागताध्यक्ष होते. ज्येष्ठ साहित्यिक नरहर कुरूंदकर यांच्या अकाली निधनाची जखम ताजी होती. त्या पार्श्‍वभूमीवर भव्य मंडप, रसिकांची अलोट गर्दी, साहित्य महामंडळाच्या सदस्यांची-निमंत्रित लेखकांची राहण्याची खाण्याची अलिशान व्यवस्था, वर्तमानपत्रांमधून भरपूर प्रसिद्धी, संमेलनावर लेख असे सगळे पहिल्यांदाच इतक्या मोठ्या प्रमाणावर घडले. 

आणि तेंव्हापासून संमेलन म्हणजे साहित्य क्षेत्रातील लोकांच्या मर्यादेपुरता विषय न राहता तो एक मोठा भव्य असा ‘इव्हेंट’ होण्यास सुरवात झाली. 

तरी सुरवातीच्या काळात या सगळ्या प्रकारात साहित्य महामंडळाचा, मोठ मोठ्या साहित्यिकांचा एक नैतिक दबाव आयोजकांवर असायचा. त्यामुळे प्रत्यक्ष साहित्य संमेलनाच्या आयोजनात, कार्यक्रमांत, निमंत्रितांच्या यादीत इतरांचा फारसा हस्तक्षेप नसायचा. पुस्तकांची विक्री हा विषय महत्त्वाचा होता कारण इतर वेळी पुस्तके उपलब्ध नसायची. ग्रामीण भागात, छोट्या गावात संमेलन भरायचे तेंव्हा संमेलनात भरणार्‍या ग्रंथ प्रदशर्नाला प्रचंड प्रतिसाद मिळायचा. 

पुढे 1995 मध्ये परभणीला  नारायण सुर्वे यांच्या अध्यक्षतेखाली साहित्य संमेलन संपन्न झाले. त्यावेळी स्वागताध्यक्ष होते कॉंग्रेसचे वजनदार नेते मा. रावसाहेब जामकर. कार्याध्यक्ष होते परभणीचे निवासी उपजिल्हाधिकारी लेखक कादंबरीकार लक्ष्मीकांत देशमुख. यांनी एक अतिशय चांगले नियोजन या काळात केले. जिल्हा परिषद, सार्वजनिक ग्रंथालये, महाविद्यालयांची ग्रंथालये यांना या काळात ग्रंथ खरेदीसाठी निधी उपलब्ध होईल याची चोख व्यवस्था केली.

दुसरं महत्त्वाचे काम प्रमुख कार्यवाह देविदास कुलकर्णी यांनी केले. त्यांनी संमेलनाच्या आधी दोन वर्षांपासून साहित्य परिषदेची शाखा पुनर्जिवित केली, विविध साहित्यीक उपक्रम शहरात घ्यायला सुरवात केली, जिल्हा संमेलनांनी संपूर्ण जिल्हा पिंजून काढला. या सगळ्यांचा एकत्रित परिणाम असा झाला की वैयक्तिक ग्राहक, ग्रंथालयांचा घावूक प्रमाणातील मोठा ग्राहक एकत्र आले. त्यामुळे पहिल्यांदाच मराठी साहित्य संमेलनाच्या इतिहासात ग्रंथविक्रीने विक्रम प्रस्थापित केला.

साहित्य संमेलनाच्या आयोजनात कार्यक्रमांची आखणी दर्जेदार होण्यात ज्येष्ठ समिक्षक चंद्रकांत पाटील, डॉ. सुधीर रसाळ, सुप्रसिद्ध कवी इंद्रजीत भालेराव आदींनी जातीने लक्ष घातले होते. म्हणजे गर्दी मोठ्या प्रमाणात जमा झाली, ग्रंथ विक्री मोठ्या प्रमाणात झाली, शिवाय वाङ्मयीन कार्यक्रमांचा दर्जाही कायम राहिला. असा तिहेरी योग नंतर साहित्य संमेलनात घडून आलाच नाही. 

संमेलनाची भव्यता सगळ्यांचा डोळ्यात शिरली पण त्यामागची वाङ्मयीन मेहनत लक्षात आली नाही. परिणामी 1995 नंतर साहित्य संमेलनाची नाळ पुस्तक विक्रीशी आणि विशेषत: वाङ्मयीन पुस्तक विक्रीशी जूळली नाही. (अपवाद 1997 नगर, 2004 औरंगाबाद.) कारण हे काम अतिशय जिकीरीचे आहे. संमेलनाचा वाढता खर्च पाहून प्रमाणिक साहित्यप्रेमी कार्यकर्ता दूर जायला सुरवात झाली. भव्य प्रमाणात संमेलन घेणे हे त्याच्या कुवतीच्या बाहेरचे होवून बसले. 

मग स्वाभाविकच संमेलनाची सुत्रे साहित्यबाह्य घटकांच्या हातात गेली. इथूनच खरी शोकांतिका सुरू झाली. पैश्याचा सहाय्याने, सत्तेच्या आधाराने नुसता कार्यक्रमाचा भपका करणे शक्य आहे. मोठ मोठ्या नट नट्यांना बोलावून गर्दी गोळा करणे शक्य आहे. राजकिय नेत्यांना बोलावून मंडप गच्च भरवता येणे शक्य आहे. पण त्याचे रूपांतर  वाचकात साहित्य रसिकात करता येणे शक्य नाही. संमेलनाचा परिसर चकाचक केला, मंच अतिशय उत्कृष्ठ उभारला, नितीन देसाई सारख्या अव्वल दर्जाच्या नेपथ्यकाराला बोलावून एक कोटीचा देखावा उभा केला तरी ललित पुस्तकांची विक्री होते असे नाही. त्या परिसरातील वाङ्मयीन जाण वाढते असे नाही. 

हळू हळू साहित्य संमेलन एक इव्हेंट बनत गेले. त्याचा कळस गाठला तो 2016 ला पिंपरी चिंचवडला झालेल्या साहित्य संमेलनाने. कोटीच्या कोटी उड्डाणे या संमेलनाने घेतली. पण संमेलनाचा अध्यक्ष कोण आहे? त्याची पुस्तके कोणती? त्याचे भाषण कुठे आहे? स्मृतीचिन्हावर त्याचे नावही का नाही? असे सगळे प्रश्‍न पहिल्यांदाच गांभिर्याने पुढे आले. इतकेच नाही तर शासनाने दिलेला 25 लाखाचा निधी तोंडावर परत फेकत बाकी तूम्हाला आता आमच्या खर्चाचा हिशोब मागायचा अधिकार नाही इतका उर्मटपणाही संयोजकांत आला. 

या सगळ्यांतून ज्यासाठी हा आटापिटा 1878 पासून सुरू होता तो विषयच बाजूला पडला. कुसूमाग्रजांची एक अप्रतिम कविता आहे. मंदिरातून देवाची मुर्ती एका भणंग भक्ताच्या हाकेमुळे बाहेर रस्त्यावर येते आणि त्यासोबत निघून जाते. गायब होवून जाते. आणि मग ‘मंदिर सलामत तो मुर्ती पचास’ असे म्हणत मंदिरातील पुजारी जयपूरला नविन संगमरवरी मुर्ती घडविण्याची ऑर्डर कशी दिली आहे, ती कशी लवकरच येणार आहे, तोपर्यंत तूम्ही रिकाम्या गाभार्‍याचेच दर्शन घ्या असं दर्शनाला येणार्‍या भक्ताला सांगतोे. याच पद्धतीनं आता साहित्य संमेलनातून साहित्यीक, त्याचे लिखाण, त्यांची पुस्तके हे विषयच गायब होवून गेले आहेत. बाकी सगळा झगमगाट आहे, जेवायची रहायची खास सोय आहे, पण पुस्तकांशी कुणालाच देणेघेणे नाही हे कटू सत्य समोर येते आहे. 

संमेलने साध्या स्वरूपात होत होती ती आता भव्य दिव्य होत आहेत. प्रचंड प्रमाणात खर्च नको त्या बाबींवर केला जात आहे. संमेलनाची होर्डिग्ज गावभर लावलेली असतात. प्रत्यक्ष संमेलनाचा परिसर करोडो रूपये खर्च करून सजवला असतो. ठाण्याच्या साहित्य संमेलनात (2010) एकूण एक कोटी दहा लाख रूपये खर्च झाला होता. त्या आयोजकांनी प्रमाणिकपणे खर्चाचे विवरण जाहिर केले. त्यातील साहित्यीकांचे मानधन व प्रवास खर्चापोटी झालेली रक्कम होती 9 लाख रूपये. म्हणजे एकूण खर्चाच्या केवळ दहा टक्के रक्कम प्रत्यक्ष साहित्यीकांवर खर्च झाली होती. 90 टक्के रक्कम इतरच बाबींवर खर्च झाली होती. 

पुस्तक विक्रीची तर अतिशय दारूण अशी अवस्था सतत राहिली आहे. एका गाळ्याला आजकाल साहित्य संमेलनात किमान 5 हजार रूपये भाडे आकारले जाते. पुस्तकाचा एक गाळा सांभाळायला किमान दोन माणसं चार दिवस म्हणजे त्यांचाच किमान खर्च 5 हजार इतका होतो. बाकी पुस्तके नेणे आणणे याचा खर्च अजून एक 5 हजार इतका होतो. म्हणजे एका गाळ्यासाठी प्रकाशकाला पंधरा हजार रूपये खर्च किमान करणे भाग आहे. 

हा खर्च निघायचा असेल तर किती ग्रंथ विक्री झाली पाहिजे? ज्या पुस्तकांना वाचक किमान हात लावतात, त्यांची दखल घेतात त्या सगळ्या दर्जेदार पुस्तकांचे प्रकाशक केवळ 30 टक्के इतके व्यापारी कमिशन देतात. वाचकांना किमान दहा टक्के सुटीची अपेक्षा असते. दहा टक्के किमान खर्च आणि दहा टक्के एकूण नफा असे सगळे गणित मांडले तर 15 हजार रूपयांचा खर्च काढण्यासाठी दीड लाख रूपयांच्या पुस्तकांची विक्री (छापिल किंमत) झाली पाहिजे. म्हणजेच गल्ला किमान रोख 1 लाख 35 हजार आला पाहिजे. तर हे सगळं गणित परवडतं. यापेक्षा खाली गेलं तर तोटा सुरू झाला असं व्यवहारिक भाषेत गणलं जातं. 

ज्या परभणीच्या साहित्य संमेलनाचा सुरवातीला उल्लेख आला आहे त्याचा एकूण खर्च झाला होता 32 लाख रूपये. त्यावेळी पुस्तकांची आवृत्ती अकराशे प्रतींची निघायची. (ही सगळी चर्चा अर्थातच साहित्यीक मुल्य असलेल्या पुस्तकांची केली जाते आहे. जगावे कसे, हसावे कसे, यशस्वी कसे व्हावे, नखे कशी काढावी, पोळ्या कशा कराव्या, बायको माहेरी गेल्यावर पुरूषांनी करावयाच्या सोप्या पाकक्रिया या पुस्तकांची नाही. ती सगळी व्यवसायिक पुस्तके आहेत. त्यासाठी शासनाने आणि साहित्यावर प्रेम करणार्‍या रसिकांनी पदरमोड करून, शक्ती-वेळ-पैसा खर्च करून संमेलन भरविण्याची गरज नाही.) आणि आज काय परिस्थिती आहे? संमेलन 10 कोटी वर गेले आणि पुस्तकाची आवृत्ती अर्ध्यावर आली. मराठीतील किमान नाव घ्यावा असा कुणीही दर्जेदार लेखक घ्या त्याचा कोणताही प्रकाशक असो तो फक्त 500 प्रतींची आवृत्ती काढतो. कशामुळे? तर ती विकली जात नाही. प्रती सांभाळण्याचा खर्च मोठा आहे. 

साहित्य संमेलनाचे संयोजक 1985 पासून सतत राजकारणीच राहिलेले आहेत. शासकीय धोरण ठरविणारी हीच माणसे आहेत. आज या सर्व लोकांनी मिळून जे धोरण ठरविले त्यानुसार सार्वजनिक ग्रंथालयांची संख्या झाली आहे 12 हजार. अकरा विद्यापीठांमधील महाविद्यालयांची संख्या आहे जवळपास 5 हजार. प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयांची संख्या आहे 25 हजार. म्हणजे आज घडीला महाराष्ट्रात 42 हजार ठिकाणं अशी आहेत जिथे कागदोपत्री ग्रंथालये आहेत.
मग एक साधा प्रश्‍न निर्माण होतो या इतक्या मोठ्या प्रमाणात ग्रंथालये असताना कुठल्याही किमान दर्जा असलेल्या पुस्तकाची आवृत्ती 500 ची किंवा त्यापेक्षाही कमी संख्येची का निघते? 

ज्या साहित्य संमेलनावरून ही चर्चा उत्पन्न झाली त्या संमेलनाचे अध्यक्ष बालाजी मदन इंगळे यांच्या ‘झिम पोरी झिम’ या कादंबरीला महाराष्ट्र शासनाचा उत्कृष्ट वाङ्मय निर्मिती पुरस्कार मिळाला आहे. ज्यांचा सत्कार केला गेला ते आसाराम लोमटे, रवी कोरडे, वीरा राठोड यांच्या पुस्तकांना साहित्य अकादमीचे मानाचे पुरस्कार प्राप्त झाले आहेत. मग यांच्याही पुस्तकांच्या आवृत्त्या का संपत नाहीत? 

साहित्य संमेलनात पाहुण्यांना फेटे बांधणे, शाली पांघरणे, मोठे हार किंवा पुष्पगुच्छ देणे, स्मृती चिन्ह देणे यावर प्रचंड खर्च केला जातो. जो पूर्वी फारसा होत नव्हता. मग या ऐवजी पुस्तके का भेट दिली जात नाहीत? 

बरं नुसती पुस्तकं देवूनही भागणार नाही. मुळ प्रश्‍न असा आहे की आम्ही वाङ्मयापोटी आस्था निर्माण करण्यात कमी का पडतो? म्हणजे जो संमेलनाचा अध्यक्ष आहे त्याचे जे काही महत्त्वाचे पुस्तक आहे त्याबाबत काही जागृती करणे आम्हाला आवश्यक का वाटत नाही? 

म्हणजे संमेलन किंवा साहित्यीक कार्यक्रम म्हणजे नुसताच झगमगाट पण पुस्तकांशी संबंधीत कार्यक्रम मात्र आम्ही करणार नाहीत असे कसे जमणार? ज्यावर हा सगळा साहित्य व्यवहाराचा डोलारा उभा आहे त्या पुस्तकांनाच दुय्यम समजून कसे चालणार?

इंद्रजीत भालेराव यांनी यादृष्टीने एक आदर्श उदाहरण समोर घालून दिले आहे. ते सतत आपल्याा विद्यार्थ्यांशी पुस्तकांबाबत बोलत राहतात. शहरात आलेल्या मोठ्या लेखकाला आपल्या महाविद्यालयात बोलावतात. आपल्या विद्यार्थ्यांना त्याच्याशी संवाद करायला सांगतात. त्याची पुस्तकं स्वत: खरेदी करून विद्यार्थ्यांना वाचायला देतात. नुकतेच त्यांनी बी.ए.तृतीय वर्षाच्या विद्यार्थ्यांना निरोप समारंभ म्हणून घरी बोलावले. जेवू घातले. साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आसाराम लोमटे यांचा सत्कार केला. महत्त्वाचे म्हणजे आसारामची पुस्तके प्रकाशकाकडून खरेदी करून या सर्व विद्यार्थ्यांना सप्रेम भेट दिली. हे असे काही करावे असे इतरांना का सुचत नाही? 

राजा राम मोहन रॉय प्रतिष्ठान कलकत्ता गेली कित्येक वर्षे मराठीतील उत्कृष्ठ पुस्तके निवडते. त्यांची खरेदी करून सार्वजनिक ग्रंथालयांना मोफत वाटते. असे आत्तापर्यंत महाराष्ट्रातल्या एखाद्या संस्थेला का नाही सुचले?

महत्वाची बाब म्हणजे पुस्तक विषयक कार्यक्रम का नाही करावे वाटत? परभणीला 117 वर्षे जून्या असलेल्या गणेश वाचनालयाने ‘एक पुस्तक एक दिवस’ असा एक उपक्रम गेली 15 वर्षे चालवला आहे. बुलढाण्याला नरेंद्र लांजेवार मुलांसाठी पुस्तक विषयक अतिशय कल्पक उपक्रम राबवत असतात. नाशिकला कुसुमाग्रज प्रतिष्ठान ग्रंथ पेटी योजना राबवते. नागपुरला माझा ग्रंथ संग्रह (माग्रस) ही योजना राबवली जाते. या अशा अभिनव उपक्रमांना आम्ही बळ का पुरवत नाहीत? यांची संख्या वाढत का नाही? का नाही गावोगावी जी ग्रंथालये आहेत त्यांना केंद्रभागी ठेवून असे उपक्रम आखले जात?  

वाचन संस्कृती वाढण्यासाठी काय करावे लागेल? असा प्रश्‍न बर्‍याचदा विचारला जातो.  महात्मा गांधींना एकदा एका पत्रकाराने विचारले होते की ‘शांतीचा मार्ग कोणता?’ गांधीनी हसून उत्तर दिले होते की ‘शांतीचा म्हणून काही मार्ग नाही. शांती हाच मार्ग आहे.’ तसेच वाचन संस्कृती वाढविण्यासाठी आपल्याला उत्तर द्यावं लागेल, ‘काहीच नाही आधी वाचलेच पाहिजे.’
सगळ्यात पहिल्यांदा शालेय ग्रंथालये जी 20 वर्षांपासून पुरेशा निधीच्या अभावी उद्ध्वस्त झाली आहेत ती तातडीने उभी करावी लागतील. त्यासाठी सगळी शक्ती पणाला लावावी लागेल.
सार्वजनिक ग्रंथालयांपैकी जिल्हा ग्रंथालय म्हणून एकाला दर्जा दिलेला असतो. तसेच तालूका ग्रंथालय म्हणूनही दर्जा दिलेला असतो. अशा महाराष्ट्रातील सर्व तालूक्याच्या ठिकाणी किमान एक ग्रंथालय निवडून त्याला ‘वाचन केंद्र’ म्हणून विकसित करावे लागेल. त्याचा समन्वय जिल्हा ग्रंथालयाकडे सोपवावा लागेल.

साहित्य संमेलनात जे पुस्तक प्रदर्शन भरविले जाते त्याची जबाबदारी संपूर्णत: प्रकाशक परिषद, ग्रंथ विक्रेत्यांच्या संस्था यांच्याकडे सोपवावी लागेल.

शासनाने दरवर्षी जिल्हा ग्रंथ महोत्सव भरविण्याची योजना गेली 4 वर्षे राबविली होती. यावर्षी ती पुर्णत: बासनात गुंडाळली गेली. हे शासनाच्या अखत्यारीतील काम नाही. यासाठी प्रकाशक-ग्रंथ विक्रेते यांच्याशी संपर्क साधून स्थानिक शैक्षणिक संस्था, स्थानिक सार्वजनिक ग्रंथालये यांच्या सहाय्याने जिल्हा ग्रंथमहोत्सव ही संकल्पना राबवावी लागेल. 

स्वत: शासन साहित्य संस्कृती मंडळ, राज्य मराठी विकास संस्था, तंत्रशिक्षण विभाग, पाठ्यपुस्तक निर्मिती मंडळ अशा विविध विभागांद्वारे पुस्तके प्रकाशित करते. आजतागायत शासनाला या पुस्तकांची निर्मिती, वितरण यांची कार्यक्षम यंत्रणा उभी करता आलेली नाही. तेंव्हा शासनाची जी सर्व प्रकाशने आहेत त्यांची छपाई, वितरण यासाठी खासगी विक्रेत्यांच्या सहाय्याने सक्षम अशी यंत्रणा महाराष्ट्रभर उभारली गेली पाहिजे. 

वाचनाबद्दल आस्था असणार्‍या प्रत्येकाने स्वत:ला विचारले पाहिजे की मी काय वाचतो? मी वाचनासाठी अजून काय केले पाहिजे? माझ्या मुलांवर वाचनाचा संस्कार व्हावा म्हणून मी काय केले पाहिजे? 

साहित्य संमेलन ही वर्षभर त्या त्या भागात किंवा महाराष्ट्रभर जी काही वाङ्मयीन चळवळ चालते त्याची परिणती असायला पाहिजे. कुणीही उठतो की सरळ पंढरपुरला आषाढीच्या वारीला निघतो असे होत नाही. गावोगावी विठ्ठलाची मंदिरं असतात. गावोगावी वारकरी पहिल्यांदा आपल्या गळ्यात माळ घालून वारकरी संप्रदायाची दिक्षा घेतो. धुत वस्त्र घालून देवाची पुजा, महिन्यातील दोन एकाशींला उपवास, मांसाहार-दारूचा त्याग, प्रत्येकाच्या ठायी परमेश्वर आहे असे कल्पून कुणा एकाला गुरू न मानता सर्वांना नमस्कार करणे. नियमित भजन किर्तन श्रवण करणे. या सगळ्याची परिणती म्हणजे वर्षातून एकदा पंढरपुरची आषाढी वारी. 

या प्रमाणे महाराष्ट्रात वर्षभर विविध साहित्यीक उपक्रम घेतले जावेत. पुस्तकं वाचली जावीत. त्यावर गंभीर चर्चा घडाव्यात. सखोल विचारमंथन व्हावे. विविध संमेलने महाराष्ट्रभर भरविली जातात. त्यांच्या अध्यक्षांना एकत्र करून, त्या संमेलनातील विशेष चर्चांची दखल घेवून, विविध मतमतांतरांचा आदर ठेवून, त्या त्या मान्यवर वक्त्यांना आमंत्रित करून (अर्थात त्यांनी आपले विचार लेखी स्वरूपात दिले तरच) अखिल भारतीय संमेलन संपन्न केले पाहिजे. अखिल भारतीय साहित्य संमेलन म्हणजे वाङ्मयीन आषाढीची वारी ठरली पाहिजे. त्याला जोडून प्रकाशकांच्या संस्था, ग्रंथालयांच्या संस्था यांनीही आपली वार्षिक अधिवेशनं घेतली पाहिजे. म्हणजे तीन दिवस साहित्य संमेलन, एक दिवस प्रकाशकांचे अधिवेशन, एक दिवस ग्रंथालय संघाचे अधिवेशन आणि दोन दिवस वाङ्मयाशी संबंधित सांस्कृतिक कार्यक्रम असा सात दिवसांचा ‘माय मराठी उत्सव’ आपण साजरा केला पाहिजे. या सातही दिवस भव्य असे ग्रंथ प्रदर्शन भरविले जावे. वर्षभर ज्या पुस्तकाची, लेखकाची चर्चा होईल त्या पुस्तकासाठी आपसुकच रसिकांच्या उड्या पडतील. त्या लेखकाला भेटण्याला रसिक उत्सूक असतील. 

पण हे काहीच न करता केवळ झगमगाटी उत्सवी स्वरूपातील साहित्यीक ‘इव्हेंट’ म्हणून जर आम्ही साहित्य संमेलनं साजरे करणार असू तर त्याचा वाङ्मयीन संस्कृतीला काडीचाही उपयोग होणार नाही.

-श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 431 001. 9422878575.

Monday, April 17, 2017

समलिंगी नात्याचा उत्कट कलाविष्कार



अक्षरनामा, १८ एप्रिल २०१७ 
‘तुझे याद कर लिया है, आयात की तरहा’ हे अरिजित सिंग ने गायलेले बाजीराव मस्तानी मधील गाणं तसं लोकप्रिय आहे. तरूणाईच्या ओठांवरचं आहे. स्वाभाविकच यावरचे नृत्य म्हणजे समोर येतं ते चित्र असं. एक कमनिय बांध्याची तरूणी आणि दुसरा सुडौल बांधेसुद तरूण. तो तरूण तिला उद्देशून हे म्हणत आहे. त्यांच्या हालचालींमधून त्यांची एकमेकांत समावून जाण्याची उत्कटता लक्षात येते. पण समजा हेच गाणं दोन विशी पंचेविशीतील तरूणच आपल्या समोर सादर करणार असतील तर? मग आपली प्रतिक्रिया काय असेल? 

पहिल्यांदा तर धक्काच बसतो. बहुतांश समाजाने समलिंगी संबंधांना मनोमन मान्यता दिलेली नाही. शिवाय विधीवत आयुष्यभर जोडीदार म्हणून राहण्यात कायद्याने निर्माण केलेला अडथळा तर आहेच. पण हे सगळं झुगारून काही तरूण एकत्र येतात. आपल्या संबंधांची जाहिर वाच्यता करतात. आणि याला एक कलात्मक रूप देत समाजासमोर आणतात हे खरंच विचार करण्यासाखं आहे. याची गांभिर्याने दखल घेतली पाहिजे.

हा प्रसंग घडला पुण्यात. 7 एप्रिलला पुण्यात पहिल्या समलिंगी चित्रपट महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले होते. (या पूर्वी 7 वर्षांपासून ‘कशिश’ नावाने असा महोत्सव मुंबईला अतिशय मोठ्या प्रमाणात होतो आहे.) एल्सवेअर कॅफेच्या अतिशय छोट्या जागेत मोजक्या लोकांच्या साक्षीने याचे उद्घाटन झाले.  सुरवातीचा औपचारिक कार्यक्रम, लघुपटांचे प्रदर्शन झाल्यावर खुर्च्या हटवून छोटीशी जागा पडद्यासमोर तयार करण्यात आली आणि सादरीकरणासाठी दोन तरूण पुढे आले. पुलकित खन्ना हा तरूण स्वत: चांगला नर्तक आहे, शिवाय तो नृत्यशिक्षक, नृत्य दिग्दर्शक (कोरिओग्राफर) म्हणूनही काम करतो. त्याने स्वत:च ‘तुझे याद कर लिया है’ गाण्यावरचे नृत्य बसविले आहे.

या सादरीकरणात एक उत्कटता आहे. नर्तकाचे शरिर लवचिक असावे लागते तसे यांचे आहेच. शिवाय हालचाली चपळ असाव्या लागतात. वैशिष्ट्य म्हणजे या गाण्यात एक पुरूष आहे आणि एक स्त्री आहे असं बिलकुल जाणवू दिलेलं नाही. दोघेही पुरूषच आहेत. स्त्री इतकीच समर्पणाची भावना पुरूषापाशी असू शकते. पुलकितला साथ देणारा त्याचा दुसरा मित्र तेवढा तरबेज दिसत नव्हता. त्यानं फक्त पोषक हालचाली करत साथ दिली. 

गाण्याच्या सुरवातीला आलापी आहे. खरं तर आलापी ही तशी अमूर्त असते. त्यावर काय हालचाली बसवणार? पण पुलकितने ते अवघड कामही करून दाखवलं आहे. गाण्याचे बोल सुरू झाल्यावर साथीदाराचा हात हाताशी धरून तो काळजावरून खाली नेतो त्यात हृदयात उतरत गेलेल्या नात्याची खोलीच अधोरेखीत होते. तसेच गाण्यात ‘मरने तलक रहेगी तू आदत की तरहा’ या वेळी तो मित्राच्या हातावर स्वत:ला झोकून देतो. या सगळ्या कलात्मक हालचालीतून उत्कटता तर जाणवतेच पण कुठेही अश्‍लीलता जाणवू दिलेली नाही हे विशेष. 

गाण्याच्या शेवटी एक दीर्घ चुंबन येतं आणि या नात्यातील अद्वैताचा रंग ठळक होतो.
आजू बाजूला गोळा झालेल्या बहुतांश समलिंगी लोकांनी टाळ्यांचा कडकडाट करून या नृत्याला दाद दिली. सुप्रसिद्ध पाश्चात्य नृत्यांगना इझाबेला डंकन यांनी आपल्या आयुष्यातील एक अप्रतिम अविस्मरणीय असा नृत्याचा अनुभव शब्दबद्ध केला आहे. एक दारूच्या अड्ड्यावर ती रात्री उशीरा पोचंते. आणि तिथे स्फुर्ती येऊन नाचू लागते. आजूबाजूचे सगळे दारूडे मग भान विसरून कसे टाळ्यांचा ताल धरतात, टेबलावर ठेका धरतात. आणि एक मैफल सजते.

काहीसं इथेही वातावरण तसंच बनलं. अगदी छोट्या काळासाठी आजूबाजूचे सगळे लोक सगळं विसरून पुलकितच्या या आवष्किारात दंग झाले. त्याच्या आविष्काराला दाद दिली. शेवटच्या चुंबनानंतर तो खरंच लाजला आणि बाजूला सरकला. 

समलिंगी चित्रपट महोत्सवातील हा एक छोटासा प्रसंग. पण तथाकथित स्टे्रट समाजाला विचारात पाडणारा आहे.

पुढे दोन दिवस हा चित्रपट महोत्सव आर्ट कॅचर कला शाळेच्या परिसरात रंगत गेला. विविध चित्रपट ज्यात आंतरराष्ट्रीय होते तसेच भारतभरच्या विविध भाषेतीलही होते. अगदी मराठीही होते. ज्यांनी मराठी चित्रपट बनवले ते दिर्ग्दशक, नट स्वत: हजर होते. 

इथे तृतिय पंथी आपल्याकडे तूच्छतेनं बघितल्या जाणार नाही या विश्वासानं वावरत होते. मुलींचे कपडे घातलेले ट्रान्सजेंडर एरव्ही टिकेचा विषय होतात ते मुक्तपणे फिरत होते. कुणी कुणाशीही बोलताना मोकळेपणाने वागत होतं. 

समलिंगी व्यक्ती आणि समाज यांच्यात दरी आहे. त्यासाठी सगळ्यांनी मिळून प्रयत्न करून ही दरी मिटवली पाहिजे. समलिंगी चित्रपट महोत्सवाच्या निमित्ताने कलाविष्काराच्या माध्यमातून या लोकांनी आपली वेदना समाजासमोर आणली हे महत्त्वाचे आहे. हे समजून घेतलं पाहिजे. 

आपण सगळ्यांनी मिळून समाजातील समलिंगींना मानसिक आधार दिला पाहिजे. ‘अलिगढ’ सारखा महत्त्वाचा चित्रपट या विषयावर नुकताच येवून गेला. आपण तो निदान पाहण्याचे तरी काम केले पाहिजे.

‘लोक नीती मंच’ ने हा विषय हाती घेतला आहे. औरंगाबादेत जूलैच्या शेवटच्या आठवड्यात समलिंगी चित्रपटांचे प्रदर्शन, समलिंगी कलाकारांचे कार्यक्रम, तृतिय पंथीयांचे कार्यक्रम होतील यासाठी प्रयत्न केला जाणार आहे. 

यासाठी सगळ्यांच्या सहकार्याची गरज आहे. पुण्याच्या चित्रपट महोत्सवाची सगळी माहिती आता उपलब्ध आहे. त्याची लिंक सोबत देत आहे. आपण जरूर वाचा.

(if anybody contacted regarding LGBT relationship, his identity should be kept secrete. don't hesitate to express your feelings.) 

  श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ,औरंगाबाद,  मो. 9422878575

Friday, April 14, 2017

भीमजयंती आणि मिलींद महाविद्यालयाचे उद्ध्वस्त ग्रंथालय



बाबासाहेबांचे नाव मराठवाडा विद्यापीठाला द्या म्हणून जो नामांतराचा लढा ज्या काळात जोरात चालू होता तेंव्हा एक युक्तीवाद असा केला जायचा. की बाबााहेबांनी मिलींद महाविद्यालयाची स्थापना या विभागात पहिल्यांदा केली. उच्चशिक्षणाची मुहूर्तमेढ रोवली तेंव्हा त्यांचे नाव विद्यापीठाला देणे उचितच आहे.

बघता बघता विद्यापीठाचा नामविस्तार होवून 23 वर्षे उलटली. त्यामागचे राजकारण काय असायचे ते असो. विरोध करणारे आणि पाठिंबा देणारे दोघेही आज कुठेही असो. आज तटस्थपणे विद्यापीठाकडे पाहिलं तर काय दिसतं? विद्यापीठ जावू द्या. पण ज्या मिलींद महाविद्यालयाने मराठवाड्यातील उच्च शिक्षणाची मुहूर्तमेढ रोवली तिची काय अवस्था आहे?

जानेवारी महिन्यात माझ्या एका छोट्या कामासाठी मिलींद विज्ञान महाविद्यालयाच्या ग्रंथालयात जाण्याचं काम पडलं. त्या ग्रंथालयाची भयानक अवस्था पाहून अक्षरश: डोळ्यात पाणी आली.

गेली दहा वर्षे तिथे ग्रंथपालाचे पद भरले गेलेले नाही. एकूण किती पुस्तकं आहेत त्याची नोंद नाही. बाबासाहेबांच्या पदस्पर्शानं पावन झालेला हा परिसर. पण आज त्याची अवस्था भयाण आहे. काही दिवसांपूर्वी पुराचं पाणी आलं. तेंव्हा कित्येक महत्त्वाच्या दुर्मिळ पुस्तकांचा अक्षरश: लगदा झाला. ती सर्व पुस्तके फेकुन दिल्या गेली. कोणती पुस्तके फेकली याचीही नोंद नाही.

मराठवाडा म्हणजे दलित अस्मितेचं राजकारण खेळायची रणभूमि. सगळ्यांनी आपल्या आपल्या सोयीनं ही वापरून घेतली. नामांतराला पाठिंबा देणारे शरद पवार असो की विरोध करणारे बाळासाहेब ठाकरे असो दोघांनीही आपली राजकीय पोळी मराठवाड्याच्या पाठीवर भाजून घेतली. याच दोन पक्षाला गेली 20 वर्षे सगळ्यात जास्त मतं या विभागात मिळाली.

पण यापैंकी कुणालाही या शिक्षण संस्थेच्या ग्रंथालयाची झालेली ही वाताहत चिंता करणारी बाब वाटली नाही. बाबासाहेबांचे नाव घेऊन राजकारण करणारे कित्येक लहान मोठे गट मराठवाड्यात आणि त्यातही परत औरंगाबादेत उदयाला आले. यातील एकालाही हे ग्रंथालय म्हणजे बाबासाहेबांचे खरे स्मारक म्हणून विकसित करावे असे वाटले नाही.

मुंबईच्या एशियाटिक सोसायटीचा आदर्श समोर ठेवून पिपल्स एज्युकेशन सोसायटीने बाबासाहेबांच्या स्मृती प्रित्यर्थ एक भव्य ग्रंथालय निर्माण करायला हवं होतं. ज्याचा उपयोग जगभरचे नाही तरी निदान महाराष्ट्रभरचे अभ्यासक घेवू शकले असते. आख्ख्या महाराष्ट्रातल्या विद्वानांसाठी ते एक तीर्थ क्षेत्र झाले असते.

या शिक्षण संस्थेला 167 एकराचा भव्य परिसर लाभला आहे. यातील बहुतांश जागी आता घाणीचे आणि डुकरांचे साम्राज्य पसरले आहे. काही ठिकाणी अतिक्रमणं झाली आहेत. कुठल्याही ज्ञानप्रेमी माणसाला ही अवस्था पाहून रडू फुटेल.

आज गावोगावी बाबासाहेबांचे पुतळे उभारणे, जयंतीवर प्रचंड पैसा खर्च करणे, अस्मितेचे राजकारण करून खंडणी वसूल करणे याचे पेव फुटले आहे. दलितांची भावी पिढी तर बाबासाहेब म्हणजे 14 एप्रिल, 6 डिसेंबरला मिरवणूक काढून डिजेच्या प्रचंड मोठ्या आवाजात डान्स करण्यापुरतेच आहेत असं समजत असेल. तर तो त्यांचा दोष नाही.

हा आपल्या सगळ्यांचा दोष आहे. सगळ्यात पहिल्यांदा दलितांमधील जे मध्यमवर्गीय, नोकरदार, व्यावसायीक, किमान उत्पन्न असणारे आहेत त्यांनी जागे होण्याची गरज आहे. आज तातडीने पिपल्स एज्युकेशन सोसायटी मधील सर्व महाविद्यालये, शाळा येथील ग्रंथालये अद्यायावत करण्याची गरज आहे.

नालंदा, तक्षशीला ही विद्यापीठं म्हणजे ज्ञानाची पवित्र तीर्थक्षेत्रं होती. बौद्धधम्माचे ‘ज्ञान लालसा’ हे एक मोठे लक्षण राहिले आहे. बुद्धिप्रमाण्यवादी असा हा जगातला एकमेव धर्म आहे. तो वेगळा आहे म्हणूनच तर त्याला धर्म न म्हणता धम्म हा शब्द वापरला जातो. आणि आज त्याचे अनुयायी किंवा इतरही हिंतचिंतक मिरवणूका, घोषणा, पुतळे, विद्यापीठाला नाव असल्या उठवळ गोष्टींमध्येच अडकून पडले आहेत. हे बाबासाहेबांच्या आत्म्याला (बाबासाहेब आत्मा मानत नसत) प्रचंड दु:ख देणारं आहे.

आज बाबासाहेबांची 126 वी जयंती आहे. आपण सगळे मिळून एक पण केला की निदान एक ग्रंथालय मिलींद परिसरात सुसज्ज असे उभारू तर ही फार मोठी गोष्ट ठरेल.

माझ्या एका मित्राने मला विचारले हे सगळं ठिक आहे पण तू लिहायची काय गरज? आणि आजच लिहायची काय गरज? त्याला म्हणायचे होते तू ब्राह्मण आहेस, आज बाबासाहेबांंची जयंती आहेत. मग कशाला असला कडूपणा करतोस. तूझा सामाजिकदृष्ट्या फायदा होईल.

मी खरं तर जातीयवादी पक्ष संघटना संस्था यांपांसून कटाक्षाने दूर राहिलो आहे. पण जर कुणी माझ्या जन्मजातीचाच दाखला आणि संदर्भ देवून बोलणार असेल तर हेही स्पष्टपणे सांगतो. मी ब्राह्मण म्हणून जन्माला आलो आहे म्हणूनच कदाचित मला ज्ञानाची अस्मिता जातिच्या, व्यक्तिच्या अस्मितेपेक्षा मोठी वाटते. ज्ञानाची लालसा मला तर आहेच. पण ज्या ज्या कुणाला आहे त्याच्यापोटी मला आत्मियता वाटते. बाबासाहेब मला त्यासाठीच जास्त वंदनीय आहेत. आणि त्यांच्यासाठी चांगल्या ग्रंथालयाची निर्मिती हीच योग्य आदरांजली असेल.
 
                 श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद.9422878575

Thursday, April 13, 2017

गुजरातच्या ऊसदराने महाराष्ट्राचे तोंड कडू


रूमणं, गुरूवार 13 एप्रिल 2017  दै. गांवकरी, औरंगाबाद
 
संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ भरात होती. तेंव्हा सगळ्यात कळीचा मुद्दा होता की मुंबई महाराष्ट्रात राहणार की नाही.समजा हीच परिस्थिती आज असती. आणि मुंबई म्हणजे एक कोटी लोकसंख्या असलेला दाट मनुष्यवस्तीचा प्रदेश असे नसून चांगले पाणी उपलब्ध असलेली शेतजमीन असती. या शेत जमीनीत ऊसाचे बंपर पीक आले असते. तर आज  या घडीला या भागातील शेतकर्‍यांनी असे आंदोलन केले असते की मुंबई गुजरात मध्ये सामाविष्ट झालीच पाहिजे. ‘महाराष्ट्राला घाला लाथ  । आम्हाला हवा गुजरात ॥ अशी घोषणाही लोकप्रिय झाली असती. 

असे म्हणण्याचे कारण म्हणजे गुजरात राज्याने उसाला दिलेला भाव. महाराष्टात 11 ते 13 टक्के इतका उतारा असताना जो दर मिळतो आहे तो आहे 2300 ते 2800 रूपये. आणि गुजरातमध्ये 9.50 ते 12 टक्के उतारा असताना दर मिळतो आहे 3500 ते 4750 रूपये. अर्थात गुजरातचे दर ठरविताना त्यात ऊसतोडणी आणि वाहतूकीची रक्कम गृहीत धरली नाही. त्याचा हिशोब केला तर आजचा गुजरातचा दर पाच हजाराच्या जवळपास पोंचतो. म्हणजे महाराष्ट्राच्या जवळपास दुप्पट दर गुजरात देतो आहे. 

मग असे असताना काय म्हणून शेतकरी महाराष्ट्रात रहायला तयार होईल. आम्हाला वेगळे शेतकरी राज्य द्या. आम्ही आमचा ऊस चांगला भाव देणार्‍या राज्यात नेऊ. किंवा आम्ही आमचे चांगला भाव देणारे कारखाने उभारू अशीच मागणी होणार. त्यात गैर ते काय?

सध्या पाऊस चांगला पडल्यामुळे दुष्काळाची चर्चा थोडी मागे पडली आहे. नसता उठसुट कुठलाही पर्यावरणवादी ‘शेतकरी उसाला प्रचंड पाणी वापरतात. पाण्याची नासडी होते. अमूक तमूक इतके टी.एम.सी.पाणी एकटा ऊसच पिऊन टाकतो.’ असली आकडेवाडी आपल्या तोंडावर फेकतो. सगळ्यांना असं वाटत राहतं की ऊस पिकवणारा शेतकरी म्हणजे किती मोठा खलनायक आहे. 

प्रत्यक्षात ऊस उत्पादकही तोट्यातच आहे. उसाचाही उत्पादनखर्च भरून निघत नाही. हे एकदा आकडेवारीने पुढं आलं की मग सगळेच गप्प बसतात. मुळात संपूर्ण महाराष्ट्राचा विचार केल्यास पाण्याखालची शेती म्हणून जी काही आहे तीचे प्रमाण जेमतेम 20 टक्के इतकेच आहे. आजही आपण सिंचनाखालील क्षेत्रात वाढ करू शकलेलो नाही. 80 टक्के इतकी प्रचंड प्रमाणातील शेती ही निव्वळ कोरडवाहू आहे. म्हणजे ती पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. तिला इतर मार्गाने सिंचित करता आलेलं नाही.

महाराष्ट्रात उसाला भाव का भेटत नाही? खरं म्हणजे उसाला भाव का भेटत नाही असा विषय नसून उसाला भाव भेटूच नये अशी व्यवस्था का निर्माण केली हा चर्चेचा विषय असला पाहिजे. 
सहकारी कारखान्यांची जी गलिच्छ अजागळ व्यवस्था उभी करण्यात आली तिचा आधी विचार केला पाहिजे. काय म्हणून ही व्यवस्था ग्रामीण भागाच्या माथ्यावर मारल्या गेली? काय म्हणून साखर कारखाना सहकारी तत्त्वावर उभारण्यात येतो? बाकी कुठलेच उद्योग सहकारी तत्त्वावर इतक्या मोठ्या प्रमाणावर उभारलेले दिसत नाही. शहरात तर सहकार नावालाही सापडत नाही. मग नेमकी ही ब्याद उसाच्याच मागे का? 

इथे पहिल्यांदा संबंध येतो तो जीवनावश्यक वस्तू कायद्याचा. उसापासून निघणारी साखर ही जीवनावश्यक वस्तू यादीत टाकल्यास गेली. एकदा का साखरेला जीवनावश्यक वस्तूचा दर्जा दिला की पुढे तिच्या बाजाराचे वाट्टोळे होणार हे वेगळे सांगायची काही गरज नाही. 

या साखरेवर संपूर्ण नियंत्रण आणायचे म्हणून साखर कारखाने सहकाराच्या नावाने शासकीय यंत्रणेने आपल्या टाचेखाली आणले. या कारखान्यांतून तयार होणार्‍या मालावर अर्थातच शासनाचे नियंत्रण तयार झाले. फक्त साखरच नाही तर साखर तयार होताना निर्माण होणारे उपपदार्थ आहेत त्याचेही फार मोठे राजकारण आपल्याकडे होते.

मळीपासून दारू तयार करण्याचा प्रचंड मोठा उद्योग आपल्याकडे चालतो. तोट्यात असलेली साखरेची कारखानदारी मिळावी म्हणून का धडपड चालते? तर त्याचे कारण हा दारूचा उद्योग. अकुशल पद्धतीनं उसाचे गाळप केले तर त्याच्या मळीत जास्त मद्यार्क सापडतो. परिणामी कमी साखर उतारा देणार्‍या कारखान्यांच्या मळीला प्रचंड किंमत येते. कारण त्यापासून जास्त दारू तयार करता येते. उसाचे चिपाड जे असते त्याचाही मोठा उपयोग आहे. या सगळ्यांतून लक्षात येते की उसापासून साखर हे हिमनगाचे एक टोक आहे फक्त. त्यापासून इतर अनेक उद्योग करता येतात. आणि त्याचा मिळणारा फायदा लाटता येतो. 

बाजारात साखरेला जो भाव आहे त्याच्या जवळपास 75 टक्के इतकी तरी किंमत उसाला मिळावी अशी अपेक्षा असते. म्हणजे उदाहरणार्थ साखर 50 रूपये किलो असेल एक टन उसाला 3750 रूपये इतका भाव मिळाला पाहिजे. गुजरातच्या काही कारखान्यांनी तर 90 टक्के पर्यंत भाव दिला आहे. इतकेच नाही तर काही कारखान्यांनी कुठलेही उपपदार्थ न बनविता 110 टक्के इतका विक्रमी भाव शेतकर्‍यांच्या पदरात दिला आहे. 

महाराष्ट्रात सरकारने या अर्थसंकल्पात साखरवरील खरेदी कर (पर्चेस टॅक्स) रद्द केल्यची घोषणा केली आहे. खरं तर हसायची गोष्ट आहे. कारखाना सहकारी आहे. म्हणजे शेतकरी स्वत:च त्याचा भागधारक आहे. कारखाना शेतकर्‍याचाच आहे. मग आपल्याच कारखान्यात आपलाच ऊस नेऊन गाळप केले तर त्याला खरेदी कर लागणार कसा? पण हे आत्तापर्यंत शासनाच्या गळी उतरले नव्हते. पन्नास वर्षांनंतर आत्ता ही चुक दुरूस्त केल्या गेली आहे. 

अशा विविध मार्गांनी महाराष्ट्रात सहकारी साखर कारखानदारी गाळात रूतविल्या गेली.  आपण आपल्या शेतकर्‍याला, पाणीवाल्या बागायतदार शेतकर्‍यांना, डाव्यांच्या भाषेतील धनदांडग्या शेतकर्‍यांना लुटतो आहोत. हे लक्षात घ्यायला पाहिजे. खरं तर शेती म्हणजे, ठरलेली हजामत.  जिरायतवाल्याची बीनपाण्याने होते आणि बागायतवाल्याची पाण्याने होते. फरक इतकाच. 

संपूर्ण भारतात वस्तु व सेवा कर (जी.एस.टी.) लवकरच लागू होत आहे. शेतकर्‍यांची ही मागणी आहे की संपूर्ण भारत म्हणजे शेतमालासाठी एक समान बाजारपेठ बनला पाहिजे. राज्यांराज्यांतील शेतीबाजारपेठेतील भेदभाव संपूष्टात आला पाहिजे. 

कर्नाटकमध्ये उसाला जास्तीचा दर मिळायचा तेंव्हा कोल्हापुर भागातील ऊस तिकडे जायचा. तेंव्हाही अशीच ओरड झाली होती. एकेकाळी उसाला झोनबंदी होती. आता ती उठली आहे. महाराष्ट्रात उसावर सतत अन्याय होत राहिला तर इथल्या कारखान्यांना शेतकरी ऊस घालणारच नाहीत. नाही तरी महाराष्ट्रातील अर्धे कारखाने बंदच पडले आहे. उरलेलेही लवकरच बंद पडतील. 

साखर उद्योग नियंत्रण मुक्त केला पाहिजे ही आग्रही मागणी शेतकरी चळवळीने सतत केली आहे. आजही तिचा परत विचार केला पाहिजे. बाहेरच्या देशातून कच्ची साखर आयात करून इथल्या साखरेचे भाव पाडायचे हे उद्योग या नविन सरकारनेही सुरू केले आहेत. तेंव्हा सगळ्यात पहिल्यांदा अशा हस्तक्षेपांना कडाडून विरोध केला पाहिजे. एकूण साखरेच्या केवळ 40 टक्के इतकीच साखर घरगुती वापरासाठी आहे. बाकी बहुतांश साखर उद्योगांसाठी वापरली जाते. मग अशा साखरेला जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीत घालून नेमके कुणाचे हित साधले जाते? गॅसच्या सबसिडी प्रमाणे शासनाला फारच काळजी असेल तर दारिद्य्र रेषेखालील लोकांच्या खात्यात साखरेचे अनुदान सरळ पैशाच्या रूपात जमा करावे आणि साखरेची बाजारपेठ खुली करावी. म्हणजे ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांच्या जीवाशी चाललेला खेळ संपेल. 
       
श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद. 9422878575

Monday, April 3, 2017

जून्या सहकार्‍याच्या निधनाची जीवघेणी कळ


(विनोद रावेरकर-  १ सप्टेंबर १९६९ - १,एप्रिल २०१७) 

24 वर्षांपूर्वीची 1993 च्या मार्च महिन्यातल्या एका गरम दुपारी माझा शाळेपासूनचा मित्र हेमंत पार्डिकर त्याच्या कॉलनीतल्या एका मित्राला माझ्याकडे घेवून आला. त्याच्याकडून त्याला माझ्या संगणक केंद्रावर बसून त्याचा अभियांत्रिकीचा प्रोजेक्ट टाईप करून घ्यायचा होता. विनोदची माझी हीच पहिली ओळख. मी नुकतेच शिक्षण संपवून परभणीला आलो होतो. आणि नुकतंच संगणक प्रशिक्षणाचा व्यवसाय सुरू केला होता. माझं टायपिंग बर्‍यापैकी होतं. पण मला सराईतपणे कामं करता येत नव्हती. माझ्या व्यवसायातला तो माझा पहिला सहकारी. विनोद संगणक टायपिंग आधिच शिकला होता. त्याची समज अतिशय चांगली होती. तेंव्हा साध्या 286 संगणकावर, वर्ल्डस्टार 4 मध्ये आम्ही कामं करायचो. साधा 9 पिनचा डॉट मॅट्रीक्स प्रिंटर होता. मला खुप गोष्टी विनोद कडूनच काम करता करताच शिकायला मिळाल्या.

विनोद अतियश सुस्वभावी. पुढे नितीन तांबोळी सारखा संगणक प्रशिक्षणातला गुणी सहकारी मिळाला. जॉबवर्क आणि ट्रेनिंग अशा माझ्या दोन्ही बाजू अतिशय बळकट झाल्या. दासू वैद्य इंद्रजीत भालेराव सारखे साहित्य क्षेत्रातील मित्र मला चिडवायचे, ‘तूला अतिशय चांगले सहकारी मिळाले आहेत. तूझं काय काम आता तिथं? नाहीतरी तू बाहेरच रमतोस साहित्य संगीत क्षेत्रात.’ हे बहुतांश खरेही होते.

विनोद पासून सुरू झालेली व्यवसायीक मित्र गोळा होण्याची परंपरा पुढे चालूच राहिली. नितीन तांबोळी मग स्क्रिन प्रिंटींग करणारा प्रविण योगी, त्याला सहकारी म्हणून आधी विश्वास व मग विशाल कात्नेश्वरकर हे बंधू, झेरॉक्स पेपर च्या विनय व प्रसन्ना हे पराडकर बंधू, संगण दुरूस्तीसाठी महेश पाठक,  संगणक प्रशिक्षणासाठी संतोष जोशी, विलास कौठेकर अशी जवळपास 11 जणांची मोठी क्रिकेटची टीमच तयार झाली. मोठं खेळकर वातावरण तिथे असायचे. खरं तर कुणीच कुणाचा नौकर नव्हतं. सगळ्यांचे व्यवसाय स्वतंत्र, एकमेकांना पुरक होते. सगळ्यांमध्ये साधेपणा होता. दुपारी सगळे मिळून एकत्र जेवायचे.  माझ्या मामाची जागा होती आणि मी सगळ्यांना एकत्र येण्यासाठी पुढाकार घेतला इतकेच फक्त निमित्त.

विनोदला मी हळू हळू डि.टी.पी.चा स्वतंत्र व्यवसाय उभारण्यास प्रोत्साहन दिले. त्याला माझ्याकडे असलेला संगणक, प्रिंटर, टेबल, खुर्ची दिले. त्याचे स्वतंत्र केबिन उभे राहिले. त्याच्या वडिलांचा माझ्यावर आणि आमच्या सगळ्या रेनबो ग्रुपवर अतिव विश्वास होता. रावेरकर कुटूंब मुळचे जळगांव जिल्ह्यातील रावेरचे. नौकरीच्या निमित्ताने काका परभणीला आले आणि इकडेच स्थायिक झाले. विनोदला मोठा भाऊ आणि दोन बहिणी. सगळ्यांची लग्नं झालेली. सगळे सुस्थितीत असलेले.

जून्या पेडगांव रोडवर त्यानं स्वतंत्रपणे व्यवसाय सुरू केला. एखाद्या पुस्तकाचे काम विनोदवर सोपवले की मी निर्धास्त असे. त्यात किमान चुका असतील, मांडणी सुरेख असेल, फॉंट योग्य तो वापरला असेल याची खात्री असायची. अगदी आत्ताआत्ता पर्यंत मी त्याच्याकडून पुस्तकाची टायपिंगची कामं करून घेतली. आता तर दुर्दैवाने विनोदही या जगात नाही पण त्याच्यासारखा डि.टी.पी. करणारा परभणीत नाही. पुढे मला औरंगाबादला मुळ परभणीचाच असलेला श्रीकांत झाडेसारखा कुशल हात या क्षेत्रातला मिळाला.

विनोदचे वय जवळपास माझ्याइतकेच. आम्ही सगळे समवयस्क रेनबो ग्रुप मध्ये गोळा झालो होतो. 1993 ते 2002 अशी जवळपास दहा वर्षे मोठी आनंदाची गेली. पुढे प्रत्येकाचे व्यवसाय वाढले. मी औरंगाबादला स्थलांतरित झालो. ज्या जागेत आम्ही व्यवसाय करायचो ती जागा माझ्या मामाने विकली. तरी आजही आम्ही भेटलो की परत जुन्या आठवणी निघतात. भेटी हा एक मोठा दिलासा पण आता विनोद गेला. त्याच्या जाण्याचा एक मोठा धक्का बसला. त्याच्या घरी काय तोंड घेवून जावे तेच कळेना. त्याची मुलगी पुजा तर माझ्या लहान मुलाबरोबर बरावीला आहे. आम्हा मित्रांमध्ये तर अशी स्थिती आहे की कुणी कुणाचे सांत्वन करायचे. रविवारी 2 एप्रिलला मी भर उन्हाचा नरसापुर एक्सप्रेसनी परभणीला उतरलो. तिथून सरळ प्रकाश भेरजे सोबत विनोदच्या घरी गेलो. कसेबसे दहा मिनीटं त्याच्या वडिलांसमोर बसू शकलो. लगेच परतून घरी गेलो. तातडीने नंदिग्राम एक्सप्रेस गाठून औरंगाबादला परतलो. तातडीने परतायचे खरे कारण म्हणजे विनोदच्या जाण्यानं उठणारी जीवघेणी कळ सहन करणं परभणीत शक्य होत नव्हतं. औरंगाबाद सारख्या दुसर्‍या गावात तरी सहन करण्याचे बळ मिळेल अशी वेडी आशा.

Wednesday, March 29, 2017

भाजपची राजकारणी गाय आणि दुधाचे राजकारण


रूमणं, गुरूवार 30 मार्च 2017  दै. गांवकरी, औरंगाबाद
उत्तरप्रदेश मध्ये भाजप प्रचंड बहुसंख्येने निवडून आला. सुरवातीच्या काही धडाकेबाज निर्णयामध्ये अनधिकृत कत्तलखाने बंद करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांची घेतला. आणि या प्रश्‍नाची जोरदार चर्चा भारतभर सुरू झाली. बावचळलेले पुरोगामी तर यावर काय प्रतिक्रिया द्यावे यानेच गोंधळलेले आहेत. भारतातील एकूण नऊ हजार कत्तलखान्यांपैकी जवळपास अर्धे कत्तलखाने (साडेचार हजार) उत्तरप्रदेश मध्येच आहेत. त्याचे कारणही साधे सोपे आहे. हा प्रदेश म्हणजे शेकडो एकर सुपिक जमिनीचा प्रदेश. येथील शेती म्हणजे पाण्यावरची बागायती शेती. शेकडो नव्हे तर हजारो वर्षांपासून हा प्रदेश धनधान्यासाठी प्रसिद्ध आहे. त्यामुळे इथे गोधन विपूल प्रमाणात आहे. मग याचाच दुसरा भाग समोर येतो तो म्हणजे भाकड जनावरे. आणि भाकड जनावरे म्हटले की कत्तलखाने आलेच. 

त्यामुळे एकीकडे गाय गोमाता म्हणायचे आणि दुसरीकडे उत्तरप्रदेशात सगळ्यात जास्त कत्तलखाने आढळणार. यात तसा व्यवहारिकदृष्ट्या काही विरोधाभास नाही. बीफ निर्यात करण्यात सगळ्यात जास्त वाटा उत्तर प्रदेशाचाच आहे. राजकारणापोटी भाजपने कसलाही विचार न करता गो हत्या बंदी चे पुढचे पाऊल म्हणून गोवंश हत्या बंदी आणली. त्यावर भावनिक दृष्टीनं होणारी अभिनिवेशी चर्चा तुर्तास सध्या बाजूला ठेवू. त्याचे राजकारण करून भाजपने प्रचंड यश मिळवले आहेच. पण आता दुधाचा दुसरा पैलू जो की महत्त्वाचा आहे त्याचा विचार करू. 

डॉ. अशोक गुलाटी हे कृषी अर्थशास्त्राचे जाणकार अभ्यासक आहेत. त्यांनी समोर आणलेली आकडेवारी चकित करणारी आहे. ज्या ठिकाणी दुधाचं उत्पादन प्रचंड होतं त्या ठिकाणीच दुधावर प्रक्रिया करणारे उद्योग अतिशय कमी आहेत. डॉ. गुलाटी यांच्या आकडेवारीनं इतरांचे नाही तरी भाजप-संघ परिवार यांचे डोळे उघडण्याची गरज आहे. आणि ही सगळी तुलना भाजपचचेच राज्य असलेल्या गुजरातशी त्यांनी करून दाखवली आहे. 

भारतातील 12 राज्यं दुध उत्पादनात महत्वाची आहेत. ज्यांचे वार्षिक उत्पादन पन्नास लाख टन पेक्षा जास्त आहे. (इंग्रजीत समजून घ्यायचे असेल तर पाच मिलीयन टन्स). ही राज्यं क्रमानं अशी आहेत उत्तरप्रदेश (250 ला.ट.), राजस्थान (170 ला.ट.), गुजरात (120 ला.ट.), मध्यप्रदेश (110 ला.ट.), पंजाब (100 ला.ट.), आंध्र प्रदेश (90 ला.ट.), महाराष्ट्र (85 ला.ट.) हरियाणा (75 ला.ट.), बिहार (70 ला.ट.), तामिळनाडू (65 ला.ट.), कर्नाटक (60 ला.ट.) पश्‍चिम बंगाल (50 ला.ट.)

डॉ. अशोक गुलाटी यांनी पुढची जी आकडेवारी सादर केली आहे ती खरी विचार करण्यासारखी आहे. उपलब्ध किती टक्के दुधावर प्रक्रिया केली जाते? प्रक्रिया केलेले दुध म्हणजे काय? आणि यामुळे शेतकर्‍याला काय फायदा मिळतो? इथेच खरी मेख आहे.

जे दुध उपलब्ध आहे ते नाशवंत आहे. नुसतं दुध म्हणून त्याचा वापर दुधाला जास्त दर मिळवून देवू शकत नाही. पण याच दुधाचे दही, तुप, श्रीखंड, लोणी, ताक, लस्सी, आईसक्रिम, दुध भुकटी तयार केली तर त्याला जास्तीची किंमत मिळू शकते. मग हे करण्याचे उद्योग नेमके कुठे आहेत? 

ज्या प्रदेशात सगळ्यात जास्त दुध तयार होते त्या उत्तर प्रदेशात दुधावर प्रकिया करणण्याचे उद्योग अतिशय कमी आहेत. म्हणजेच उपलब्ध दुधाच्या केवळ 11 टक्के दुधावर  प्रक्रिया करण्याचे कारखाने उत्तर प्रदेशात सध्या आहेत.  हा आकडा जातो 27.5 ला.ट. इतका. आता हेच ज्या राज्यात सर्वात जास्त प्रक्रिया केली जाते ती राज्यं पहा. गुजरात एकुण उपलब्धतेच्या पन्नास टक्के प्रक्रिया केली जाते. म्हणजे हा आकडा मिळतो 60 ला.ट. गुजरातच्या खालोखाल दुसरी दोन राज्य आहेत. महाराष्ट्र (40 टक्के प्रक्रिया म्हणजे  34 ला.ट.) आणि कर्नाटक ( 40 टक्के प्रक्रिया म्हणजे  24 ला.ट.)

ज्या प्रदेशात दुधाचे सगळ्यात जास्त उत्पादन होते त्या ठिकाणी दुधावर प्रक्रिया करून तयार होणारे पदार्थ जितके मिळतात त्यापेक्षा गुजरात आणि महाराष्ट्रात जास्त मिळतात. आणि उत्पादन कैकपट कमी असून कर्नाटक उत्तर प्रदेशााच्या बरोबरीने दुधावर प्रक्रिया करून आपल्या शेतकर्‍याला भाव मिळवून देतो. 

आता साधा मुद्दा पुढे येतो. उपलब्ध दुधावर प्रक्रिया करण्याचे कारखाने वाढू दिले, त्यातून तयार होणार्‍या उत्पादनांचे भाव कृत्रिमरित्या आयात करून पाडले नाहीत, तर आहे त्या परिस्थितीत शेतकर्‍यांचे उत्पन्न उत्तर प्रदेशात आहे त्याचे किमान दुप्पट होवू शकते. आणि नेमके हेच आहे दुधाचे राजकारण. एकेकाळी परदेशातून दुध भुकटी आणून भारतात ओतली गेली. परिणामी भारतीय बाजारपेठेत दुधाचे भाव कोसळले. गुजरातमधील दुध प्रक्रिया उद्योगांमध्ये प्रचंड प्रमाणात राजकारण खेळल्या गेलं. दुध सहकारी संघाचे जाळे सगळ्यात जास्त तिथेच विणल्या गेले. अमुलचा प्रयोग तिथलाच.

भाजप आणि दुधाची प्रक्रिया यांचे जवळचे नाते आहे. सध्या सगळ्यात जास्त दुध उत्पादन देणार्‍या 12 राज्यंपैकी 6 राज्यं (उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा) भाजपकडे आहेत.  उत्पादनाचा विचार केला तर महत्वाच्या राज्यातील 1245 ला.ट. दुध उत्पान्नांपैकी सध्या 65 टक्के इतके दुध भाजप शासीत राज्यांमध्ये आहे. कर्नाटकाचा निकालही जर भाजपच्या बाजूनं लागला आणि आंध्रचे चंद्राबाबू नायडू असेच भाजपच्या गुडबुक मध्ये राहिले तर 77 टक्के दुधाचा प्रदेश भाजपच्या ताब्यात येतो. 

म्हणजेच दुध हा भाजपसाठी सगळ्यात जास्त महत्त्वाचा मुद्दा बनतो. याकडे लक्ष दिले पाहिजे. या दुधावर प्रक्रिया केली तर शेतकर्‍याला जास्त भाव मिळू शकतो. प्रक्रिया केलेल्या दुधाबाबत अजून एक मुद्दा आहे. नुसते दुध उत्पादनंच नाहीत तर प्रक्रिया केलेल्या दुधालाही जास्त भाव मिळतो. नुसते दुध आणि प्रक्रिया केलेले दुध (शहरात प्लास्टिकच्या पिशव्यातून मिळते ते) यात जवळपास दुप्पट फरक आहे. साधे दुध 19 रूपये लिटर पर्यंत घावूक बाजारात विकले जाते. तर प्रक्रिया केलेल्या दुधाला 52 रूपये (विकास गोल्ड, म्हशीचे दुध) भाव मिळू शकतो. 

सध्याच्या बाजाराला कुठलाही हात न लावता, कुठलेही नविन धोरण न राबविता, कसलीही ढवळाढवळ न करता या दुधाच्या प्रदेशात क्रांती घडविल्या जावू शकते. त्यासाठी दुधावर प्रक्रिया करण्याचे उद्योग मोठ्या प्रमाणावर उभारले गेले पाहिजेत. 

परत दुसरा गंभीर मुद्दा. हे सगळे प्रक्रिया उद्योग खासगी क्षेत्रातले आहेत. सरकारी दुध योजना कधीच बुडाल्या आहेत. तेंव्हा याकडे लक्ष देवून ‘मेक इन इंडिया’चा नुसता कोरडा नारा न देता दुध प्रकिया उद्योगांना चालना दिली पाहिजे. यासाठी खासगी उद्योजक आकर्षित होतील असे वातावरण निर्माण केले पाहिजे. 

दुधाचे जे आकडे उपलब्ध आहेत ते नोंदणीकृत आकडे आहेत. ज्यांची नोंद होत नाही असे दुधाचे प्रमाण याच्या जवळपास 40 टक्के तरी किमान आहे असे तज्ज्ञांचा अभ्यास सांगतो. 

गोहत्या बंदी, गोवंश हत्या बंदी, अवैध कत्तलखान्यांवर बंदी यावर जास्तीची चर्चा करण्यापेक्षा आणि यावर वेळ खर्च करण्यापेक्षा आता दुधावर प्रक्रिया हा विषय जर केंद्र शासनाने मनावर घेतला तर त्यांच्या मतांची शेती तर पिकेलच पण त्याहीपेक्षा शेतकर्‍यांच्या पदरी चार पैसे जास्तीची पडतील. मोदींवर टिका करण्यारीनीही हे लक्षात घ्यावे की 35 टक्के दुध भाजपेतर राज्यांमध्ये उपलब्ध आहे (पंजाब, आंध्र प्रदेशत, बिहार, तामिळनाडू, कर्नाटक, पश्‍चिम बंगाल). या राज्य सरकारांनीही आपल्या राज्यांत दुधावर प्रक्रिया करणारे उद्योग वाढीस कसे लागतील हे पहावे. जेणे करून त्यांनाही आपल्या शेतकर्‍यांची समृद्धी साधता येईल.

दुध प्रक्रिया उद्योगांवर केलेली गुंतवणूक ही सरळ ग्रामीण भागासाठी लाभदायक ठरणारी गुंतवणूक आहे. याचा सरळ संबंध गरिबी निर्मूलनासाठी होतो. राष्ट्रीय उत्पादनात सरळ वाढ ही गुंतवणुक नोंदवू शकते.  

शेतकर्‍यांची जमिनी बळजबरीने कमी भाव देवून हिसकावून ‘समृद्धी’ मार्ग बांधल्यानेच समृद्धी येते असे नाही. त्यासाठी दुधावर प्रक्रिया आणि एकूणच शेतमालावर प्रक्रिया होणे जास्त गरजेचे आहे. 
       
श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद. 9422878575

Wednesday, March 15, 2017

कर्जमाफी का कर्जमुक्ती? शब्दांत काय फरक?


रूमणं, गुरूवार 16 मार्च 2017  दै. गांवकरी, औरंगाबाद
 
उत्तरप्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकांत शेतकर्‍यांची ‘कर्जमाफी’ हा विषय भाजपाने पुढे आणला होता. महाराष्ट्राच्या विधानसभेत सत्ताधारी शिवसेनेसह कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांनीही शेतकर्‍यांची ‘कर्जमाफी’ झालीच पाहिजे असा आग्रह अर्थसंकल्पिय अधिवेशनात लावून धरला आहे. त्यामुळे परत एकदा शेतकर्‍यांची ‘कर्जमाफी’ हा विषय ऐरणीवर आला आहे. 

एखाद्या उद्योगपतीने आपल्या उद्योगासाठी कर्ज काढले असते. त्याचा तो उद्योग बुडतो. त्याचे कर्ज थकित होते आणि तो मग बँकेकडे नादारीसाठी अर्ज करतो. कर्जबाजारीपणा जाहिर करण्याची पण एक रीत उद्योगांसाठी उपलब्ध आहे. या कर्जदाराची सर्व मालमत्ता (त्या उद्योगासंबंधीत. इतर नाही.) गोठवली जाते. तिची विक्री करून ही कर्जाची रक्कम काही प्रमाणात परत मिळवली जाते. अगदी एखादी चारचाकी दोन चाकी गाडी कर्जाने घेतली. ते कर्ज थकवले गेले. तर ती गाडी बँकेकडून उचलून नेली जाते. आणि तिची विक्री करून उर्वरीत किंमत वसूल केली जाते. 

ही सगळी कर्ज ज्याने घेतले त्याला सर्व परिस्थितीची जाणीव असते. त्याने ज्यासाठी कर्ज घेतले तो उद्योग असो किंवा ती गाडी कशी आणि काय चालवावी यावर कुठलेही बंधन शासनाकडून घातले जात नाही. किंवा जी वस्तू तयार केली जाते तिची किंमत काय असावी? ती कशी विकावी? यावर शासन कसल्याही अटी घालत नाही. 
म्हणजेच जे कर्ज घेतले ते फेडण्यासाठी कुठलेही अडथळे आणले जात नाही. परिणामी त्या कर्जाची जबाबदारी पूर्णत: ज्याने घेतले त्यावर अवलंबून राहते. परिणामी हे कर्ज म्हणजे त्याचेच ‘पाप’ असते. मग अशावेळी या कर्जाला माफी देणे किंवा काय हा विषय समोर येतो. 

पण शेतीच्या बाबत मात्र ही परिस्थिती नाही. शेतकरी जे उत्पादन घेतो त्याचा बाजार हा पूर्णत: शासनाने आपल्या हातात ठेवला आहे. बाजार कसा असावा, किंमती काय असाव्यात, माल कुठल्या दराने खरेदी केला जावा यावर शासनाचे पूर्णत: नियंत्रण असल्याने शेतकर्‍याचे जे कर्ज आहे ते शेतकर्‍याचे नसून शासनाचे ‘पाप’ ठरते. 

तुरीचे उदाहरण ताजे आहे. केवळ दहा महिन्यांपूर्वीच तुरीचे भाव 200 रूपयांपर्यंत गेले होते. आता ते शासनाने ठरविलेल्या 50 रूपयांच्या हमीभावापेक्षाही खाली कोसळले आहेत. शिवाय शासनाने डाळीची आयात करूनही हे भाव पाडण्यास मदतच केली आहे. मग जर शासन शेतकर्‍याला त्याची डाळ विकण्यात अडथळे आणत असेल, भाव पाडत असेल तर या शेतकर्‍याने आपले कर्ज फेडायचे कसे? 

ज्याने कर्ज दिले तोच अशी परिस्थिती निर्माण करतो की ते कर्ज फेडता येवू नये. म्हणजेच शेतकरी कर्जबाजारी रहावा ही जर शासनाची, शेती विषयक धोरणाचीच मनोमन इच्छा असेल तर अशा परिस्थितीत काय करणार? 
मग इथे मुद्दा निर्माण होतो की हे कर्ज नैतिक की अनैतिके? 

शेतकरी संघटनेने असा मुद्दा मांडला होता की जर या शासनाने बाजार मोकळा ठेवला असता, नियंत्रण केले नसते, भाव पाडले नसते तर आमच्या मालाला चांगला दर मिळाला असता. परिणामी आम्ही जास्त पैसे मिळवू शकलो असतो. ही केवळ सांगोवांगीची गोष्ट नाही. सध्याचे जे राष्ट्रपती आहेत प्रणव मुखर्जी हे जेंव्हा व्यापार मंत्री होते त्या काळात गॅट करारावर सह्या करताना भारतीय सरकारने हे कबूल केले होते की भारतातील शेतकर्‍यांना त्यांना मिळू शकणार्‍या भावापेक्षा 72 टक्के इतकी कमी रक्कम दिल्या गेली आहे. म्हणजेच जिथे शंभर रूपये मिळायचे तिथे केवळ 28 रूपयेच दिल्या गेले आहेत. म्हणजेच शेतकर्‍याची ही रक्कम शासनाने गिळून टाकली.
या सगळ्याचा अर्थ असा होतो की गेली कित्येक वर्षे शासनाच्या खरेदीत किंवा शासनाने भावाचे नियंत्रण केल्यामुळे शेतमालाचे प्रचंड नुकसान झाले. परिणामी शेतकर्‍याच्या डोक्यावरचे कर्ज हे शेतकर्‍याचे नसून शासनाचेच पाप आहे. या पापातून मुक्ती मिळवायी असेल तर शासनाने या कर्जाचा बोजा शेतकर्‍याच्या डोक्यावरून तातडीने हटवला पाहिजे. त्यामुळे ‘कर्जमाफी’ नव्हे तर शेतकर्‍यांना ‘कर्जमुक्ती’हवी आहे. कारण माफी म्हटलं की त्याचा अर्थ असा होतो की कसला तरी गुन्हा केला आहे. परिणामी त्यापांसून माफी मिळाली पाहिजे. 

महिला चळवळीने ‘हुंडाबळी’ असा शब्द रूढ केला. कशामुळे तर ज्या महिलेने आत्महत्या केली ती हुंड्यामुळे केली आहे. त्यामुळे त्याला आत्महत्या न म्हणता ‘हुंडाबळी’ म्हटले जावे. कारण बळी म्हटले की त्याची जबाबदारी ती घेण्यार्‍यावर येते. गुन्हा त्याच्यावर दाखल केला जातो. त्याचप्रमाणे शेतकरी चळवळ असे आग्रहाने सांगत आहे की शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांना ‘कर्जबळी’ म्हटले जावे. म्हणजेच ही जबाबदारी धोरण ठरविणार्‍यावर येते. मग हे धोरण ठरविणार्‍यांवर गुन्हे नोंदववावे लागतील. 

त्यामुळे शेतकर्‍यांनी कधीही कर्जमाफी मागितली नाही. तर शेतकर्‍यांची मागणी ही ‘कर्जमुक्ती’ची राहिली आहे. शेतकर्‍यांची कर्जमुक्ती ही  धोरण ठरविणारे आणि राबविणारे या दोघांचीही नैतिक जबाबदारी आहे. आणि ती त्यांनी पार पाडलीच पाहिजे. 

शेतकरी गरीब आहे. तो ‘बिच्चारा’ आहे त्यामुळे त्याला मदत ही करावीच लागणार. असा सगळ्यांचा समज आहे. प्रत्यक्षात असे समोर आले आहे की शेतकर्‍याला ‘मदत’ करण्यात फार जणांचे हितसंबंध गुंतले आहे. तो गरीब राहिला तरच यांचे पोट भरणार आहे. त्याच्या नावाने विविध योजना चालविणे हाच फायदेशीर धंदा आहे. तेंव्हा शेतकर्‍याच्या नावाने आपली पोळी भाजून घ्यायची असेल तर शेतकर्‍याला ‘कर्जमाफी’, ‘सुट’, ‘सबसिडी’ विविध योजना यांचा खेळ खेळावाच लागेल. याचा शेतकर्‍याशी काहीच संबंध नाही. 

एक साधे उदाहरण आहे. शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या म्हणून शेतीला वीज सवलतीच्या दरात देण्यात येते. किंवा ही वीजबीलं वारंवार माफ केली जातात. खरं चित्र हे आहे की शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या कापसाच्या पट्ट्यात म्हणजेच विदर्भ मराठवाड्यात झाल्या. आणि कृषीपंपाची सगळ्यात जास्त (80 टक्के) सबसिडी पश्‍चिम महाराष्ट्रातील 6 जिल्ह्यांनी खावून टाकली. कापूस हे पूर्णत: कोरडवाहूचे पीक आहे. मग जर कापसाला सिंचन वापरलेच जात नसेल तर त्यासाठी असलेली सबसिडी कोणाला दिली जाते? कापसाच्या नावाने कोण सबसिडी खावून टाकतो? शेतीला वीज देताना मोजून दिली जात नाही. म्हणजे त्याला मिटर नाही. आता साधा प्रश्न आहे. ही कोणाची सोय आहे? पश्चिम महाराष्ट्रातील उद्योग आणि विदर्भ मराठवाड्यातील उद्योग ह्यांना सारख्याच दराने वीज आहे. शेतीवरची विजेचा तोटा यांच्यावर क्रॉस सबसीडी लावून भरून काढला जातो. मग परत प्रश्न येतो की पश्चिम महाराष्ट्रातील शेकार्यानी वीज वापरली तर त्याचा भार विदर्भ मराठवाड्यातील उद्योगांनी का उचलावा? या सगळ्यातून लक्षात येते की नाव शेतकऱ्याचे पुढे करून भलतेच लोक आपली पोळी भाजून घेतात.
ह्या सगळ्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी संघटनेन आग्रहाने मागणी केली आहे की शेतकर्‍यांना तातडीने सर्व कर्जातून मुक्ती मिळालीच पाहिजे. शेतीवरील सर्व सुट सबसिडी सर्व योजना रद्द केल्या जाव्यात. मुख्य मागणी ही आहे की शेतकर्‍यांना बाजार मोकळा मिळावा. त्याच्या मालाला जेंव्हा जास्त किंमत मिळेल तेंव्हा तो ते जास्तीचे पैसे साठवून ठेवेल. जेंव्हा बाजार कोसळेल तेंव्हा त्याला ते पैसे कामा येतील. खुला बाजारच न्याय देवू शकतो.  इतरांनी त्यात लुडबुड करण्याची गरजच नाही. 

मागे भाव चढले तेंव्हा शेतकर्‍याकडे दाळच नव्हती. आता डाळ आहे तर आयात करून भाव पाडले गेले आहेत. तेंव्हा आता मात्र शासनाने तातडीने खरेदी करून दिलासा दिला पाहिजे. पण आत्ताच पुढच्या वर्षी हस्तक्षेप न करण्याचे ठाम धोरण ठरविले पाहिजे. म्हणजे डाळ पेरायची की नाही याचा विचार शेतकरी आत्ताच करेल. 

तेंव्हा शेतकर्‍यांसाठी ‘कर्जमाफी’ नसून ‘कर्जमुक्ती’ ची व्यापक योजना शासनाने तयार करावी. आणि तातडीने राबवावी. तसेच भविष्यात शेतमालाच्या बाजारात हस्तक्षेप न करण्याची हमी द्यावी. जे गोरगरीब आहेत त्यांच्यासाठी अन्नधान्य खरेदी न करता त्याची रक्कम त्यांच्या खात्यात जमा करण्याची योजना तयार करावी. म्हणजे शेतमालाचा बाजार नासला जाणार नाही. 
      
श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद. 9422878575