Wednesday, October 18, 2017

हे शारदासुता ! तेंव्हा कुठे गेला होता अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा धर्म?


 उरूस बुधवार 18 ऑक्टोबर 2017 

महाभारत युद्धातील  सतराव्या दिवसाचा प्रसंग आहे. कौरवांचा सेनापती कर्ण, त्याच्या रथाचे चाक चिखलात रूतून बसले आहे. हे चाक तो काढत असताना अर्जून त्याच्यावर शस्त्र उचलतो. ते पाहून कर्ण, ‘हा क्षत्रियाचा धर्म नाही’ असे म्हणत आक्षेप घेतो. तेंव्हा कृष्ण इतिहासातील विविध प्रसंगांचे दाखले देवून कर्ण कसा अधर्माने वागला हे सिद्ध करतो आणि कर्णाला विचारतो, ‘राधासुता, तेंव्हा कुठे गेला होता तूझा धर्म?’

आताचा प्रसंग आहे कलियुगातील. 2014 च्या निवडणुकीचे महायुद्ध होवून केंद्रात लोकशाही मार्गाने भाजपचे सरकार  सत्तारूढ झाले आहे. समाजमाध्यमावर (सोशल मिडीया) काही तरूणांनी (यात आशिष मेटे सारखे सरळ सरळ राष्ट्रवादीचेच कार्यकर्ते असलेले तरूणही आहेत) मोदींवर-भाजप संघावर जहरी टीका केली. त्यांच्या विरोधात पोलिसांनी कार्रवाई करण्याचे संकेत दिले (प्रत्यक्षात कार्रवाई अजून झालीच नाही) म्हणजे नाटीसा पाठवल्या. लगेच या तरूणांच्या पाठीशी आपण आहोत हे दर्शविण्यासाठी जाणते राजे मा. शरद पवार यांनी या तरूणांची एक बैठक मुंबईत बोलावली. आपण अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या बाजूने असल्याचे ठामपणे शरद पवारांनी या तरूणांना सांगितले. शिवाय या तरूणांना कायदेशीर लढाईसाठी सर्व मदत करण्याचेह आश्वासनही दिले.

ज्या सोशल मिडीयावर या तरूणांनी ही गलिच्छ शब्दांतील निंदानालस्ती केली होती त्याच सोशल मिडीयावर या तरूणांनी मा. शरद पवार यांच्या पाठिंब्याची टिमकीही जोरात वाजवायला सुरवात केली.

काय गंमत आहे पहा. प्रसंग आहे जून 1975 चा.  अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासाठी ज्या तरूणांच्या पाठिशी शरद पवार ठामपणे उभे राहिले नेमक्या या तरूणांच्या वयाचेच तेंव्हा शरद पवार होते. शरद पवारांचे वय होते केवळ 33 वर्षे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला  धोका नव्हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा सरळ सरळ खुनच केला गेला होता. तत्कालिन पंतप्रधान इंदिरा गांधी  यांनी देशात आणिबाणी लादली होती. तेंव्हा मा. शरद पवार कुठे होते? अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या बाजूने होते का अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा खून करणार्‍यांच्या टोळीत होते? अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा खून झाला त्या रक्ताचे डाग यांच्या स्वच्छ कपड्यांवर उडाले की नाही?

शरद पवार तेंव्हा कॉंग्रेसमध्येच सत्तेत होते. आणिबाणीच्या संपूर्ण कालखंडात हजारोंनी कार्यकर्त्यांना तुरूंगात डांबल्या गेले. पवारांनी तेंव्हा चकार शब्दही काढला नाही. की सत्ताही सोडली नाही. महाराष्ट्रात आणिबाणीचा विरोध मोठ्या जोरकसपणे झाला. शरद पवार ज्या साहित्यीक कलावंत विचारवंत यांच्या पाठिशी सतत असल्याचा भास निर्माण करतात त्या सर्वांनी आणिबाणीचा विरोध केला होता. दुर्गा भागवत, नरहर कुरूंदकर आणीबाणी विरोधी  जाहिर भाषणं देत फिरत होते. अनंत भालेराव यांच्यासारखे लढवय्ये संपादक पत्रकारितेचे भिष्मपितामह तुरूंगात होते. वर्तमानपत्रांतून अग्रलेखाची जागा कोरी सोडून दिली जात होती. विनय हर्डीकरांसारखे पत्रकार लेखक केवळ तुरूंगात गेले असे नाही तर त्यांनी यावर ‘जनांचा प्रवाहो चालला’ हे सविस्तर पुस्तकच लिहून काढले. या पुस्तकाला  जाहिर झालेला पुरस्कार शासनाने रद्द केला. तेंव्हा शरद पवार सत्तेतच होते. त्यांनी काय भूमिका घेतली?  लोकांनी वर्गणी करून या पुस्तकाचा गौरव केला. पुढेही शरद पवारांसारख्यांनी कशी भूमिका घेतली यावर ‘जन ठायी ठायी तुंबला’ या आपल्या दुसर्‍या पुस्तकांतही सविस्तर लिहीले.

शरद पवार यांनी आणिबाणी नंतर तर कळसच केला. इंदिरा कॉंग्रेसचा पराभव होवून दिल्लीत जनता पक्ष सत्तेत आला.  महाराष्ट्रात काही सत्ताबदल झाला नाही. इंदिरा गांधींचा गट व वसंतदादांचा गट या दोन कॉंग्रेसच्या गटांनीच मिळून सत्ता राखली. शरद पवारांनी आणिबाणी विरोधात आंदोलन करणार्‍या जनता पक्षाच्या 95 आमदारांच्या पाठिंब्यावर आणि आणिबाणीच्या बाजूनं असणार्‍या सत्ताधारी कॉंग्रेस पक्षाच्या 35 आमदारांना  सोबतील घेवून  सत्ता स्थापन केली. मुख्यमंत्री पद पटकावले. म्हणजे आणिबाणीत हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा खुन करणार्‍यांच्या टोळीत सामील झाले. आणि आणिबाणीनंतर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याासाठी लढणार्‍यांचा पाठिंबा घेवून मुख्यमंत्री झाले. अभिव्यक्ती  स्वातंत्र्याचे काहीही होवो पवारांनी आपल्या ‘सत्तावर्ती’ राजकारणारचे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवले. ‘अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य’ ही ढोलकी दोन्ही बाजूने पवार वाजवत होते. विरोध करणार्‍यांसोबतही आणि पाठिंबा देणार्‍यांसोबतही.

मोदी लोकशाही मार्गाने निवडून आले आहेत. त्यांचा विरोध लोकशाही मार्गानेच करता येवू शकतो. किंवा तो तसाच केला पाहिजे. उद्या मोदी हुकूमशाहीच्या मार्गाने गेले तर त्यांनाही कडव्या विरोधाला तोंड द्यावेच लागेल. आत्ता पंजाबातील  गुरूदासपूरची लोकसभेची पोटनिवडणूक आणि  महाराष्ट्रात  नांदेडमध्ये महानगरपालिकेची निवडणुक कॉंग्रेसने लोकशाही मार्गानेच जिंकली आहे. पवारांचा पक्ष तिथे सपशेल पराभूत झाला. सोबतच ग्रामपंचायतीची निवडणुक झाली. त्यातही पवारांच्या राष्ट्रवादीला  विशेष यश मिळवता आले नाही. पवारांनी आपला पक्ष लोकशाही मार्गाने सत्तेत आणावा. त्यांना कुणीही रोकले नाही.

पवार अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या बाजूने असल्याचा दाखला त्यांनी कृतीतून द्यावा. ज्या भाषेत सोशल मिडीयावर या तरूणांनी मोदी-भाजपवर टिका केली आहे तशी भाषा पवारांच्या विरोधात इतर तरूणांनी वापरली तर पवारांच्या पक्षाचे कार्यकर्ते त्या तरूणांशी कसा व्यवहार करतील?

स्वत: पवारांनी निवडणुकांत राजू शेट्टी यांची जात काढली होती, ‘अर्ध्या चड्डीची’ भाषा केली होती, पेशवाईचा उल्लेख केला होता हे कोणते अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य? हे पण पवारांनी देशातील जनतेला जाहिरपणे सांगावे.
पवारांच्या 50 वर्षांच्या सांसदिय कारकिर्दीतील जेमतेम 10 वर्षे सोडल्यास 40 वर्षे ते सत्तेत राहिले आहेत. केवळ राज्यच नव्हे तर केंद्रिय मंत्रीमंडळात महत्त्वाची खाती त्यांनी भूषविली आहेत ते पवार मुठभर तरूणांच्या सोशल मिडीयावरील पोस्टच्या प्रकरणात स्वत: लक्ष घालतात हे कशाचे लक्षण आहे? हे काम तर सुप्रियाताई, धनंजय मुंडे किंवा त्यांचा पक्षाच्या कुणाही तरूण/विद्यार्थी नेत्याला करता आले असते.

बरं इकडे या तरूणांच्या पाठिशी उभे राहिल्याचा देखावा आणि तिकडे पंतप्रधान मोदींना बारामतीत पायघड्या हे नेमके काय धोरण आहे? इकडे पवार तरूणांची बैठक घेतात आणि तिकडे अजीतदादा नितीन गडकरींच्या दिल्लीतील ‘वाड्यावर’ जातात ही राष्ट्रवादीची नेमकी कोणती अभिव्यक्ती आहे? 

महाराष्ट्रातील विधानसभेचे निकाल पुरते लागायच्या आतच पवारांनी भाजप सरकारला  न मागताही बाहेरून बिनशर्त पाठिंबा जाहिर केला होता.  मग आता हा बिनशर्त पाठिंबा न सांगता तातडीने परत का नाही घेतल्या जात?

भारतभर डाव्या चळवळीतील लेखकांनी पुरस्कार वापसीचे आंदोलन छेडले होते. मग पवारांनी त्यांच्या सुरात सुर मिसळून आपला पद्मविभुषण पुरस्कार का नाही वापस केला?

म्हणजे जेंव्हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबाबत, असहिष्णुतेबाबत भाजप सरकार विरोधी आंदोलन भरात होते, लेखक पुरस्कार वापस करत होते, कन्हैय्याकुमर सारखे विद्यार्थी ‘आझादी’च्या घोषणा देत होते, रोहित वेमुलासारखे विद्यार्थी आत्महत्या करत होते. शेतकरी तर लाखोंच्या संख्येने आत्महत्या करतच आहेत. नोटाबंदी मग नंतर जी.एस.टी. ने सगळे हैराण आहेत असे चित्र सगळे विरोधी पक्षाचे लोक डाव्या चळवळीतील लोक रंगवत असताना पवार काय करत होते? ते राष्ट्रपतींच्या हस्ते दिल्लीत ‘पद्मविभुषण’ पुरस्कार स्विकारत होते.
सरकारच्या विरोधात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या बाजूने जेंव्हा पवार तरूणांच्या पाठिशी उभे असल्याचे चित्र जाणिवपूर्वक रंगविल्या जाते आणि त्याच वेळी त्याचवेळी स्वत: पवार याच सरकारकडून पद्मविभुषण पुरस्कार स्विकारतात...   म्हणूनच विचारावे वाटते, ‘हे शारदासुता ! तेंव्हा कुठे गेला होता अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा धर्म?’   
   
        श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575

 
   

Thursday, October 5, 2017

लेखकाच्या स्मृतीत सांस्कृतिक सोहळे


उरूस, विवेक, 24 सप्टेंबर 2017

काळ अतिशय प्रतिकूल असा स्वातंत्र्यापूर्वीचा, जात्यांध-सरंजामदारी निजामी राजवटीचा. एक लेखक अतिशय हलाखीच्या स्थितीत हैदराबाद या राजधानीच्या गावापासून मैलो दूर परभणी सारख्या तेंव्हाच्या खेडेवजा शहरात राहून वाङ्मय निर्मिती करतो. एक दोन नाही तर तब्बल सात कादंबर्‍या, पाच कथा संग्रह, सव्वाशे कविता इतकी निर्मिती अवघ्या 40 वर्षांच्या आयुष्यात करतो. ओढग्रस्तीत त्याची तब्येत खालावत जाते. शेवटी नोकरीच्या ठिकाणीच 7 सप्टेंबर 1953 ला हृदय बंद पडून त्याचा करूण देहांत होतो. तो दिवस असतो पोळ्याचा. अमावस्येचा. 

बरोबर पन्नास वर्षांनी 7 सप्टेंबर 2002 साली अमावस्याच असते. या लेखकाच्या स्मृतीत एक कोटी रूपये खर्च करून भव्य स्मारक उभारल्या जाते. ग्रेस सारख्या प्रतिभावंत कविच्या हस्ते त्या स्मारकाचे उद्घाटन होते. 
कविवर्य बोरकरांनी असं लिहून ठेवलं होतं

मी विझल्यावर त्या जागेवर
नित्याच्या जनरितीप्रमाणे
विस्मरणाची थंड काजळी
उठेल थडगे केविलवाणे

मी विझल्यावर त्या जागेवर
पण कोण्या अवसेच्या रात्री
धुळीत विखुरल्या कविता माझ्या
धरतील चंद्र फुलांची छत्री

ओळी लिहिल्या बोरकारांनी. पण अगदी शब्दश: त्या खर्‍या ठरल्या या लेखकाच्या बाबतीत. अमावस्येलाच या कविच्या कवितांनी त्याच्या साहित्यानेच त्याच्यावर चंद्र फुलाची छत्री धरली. त्याचे सुंदर स्मारक साकार झाले. या कविचे नाव आहे बी. रघुनाथ. 

भगवान रघुनाथ कुलकर्णी हे त्या लेखकाचे मूळ नाव.  निजामी राजवटीत तेलगू पद्धतीप्रमाणे त्यांनी लेखक म्हणून टोपण नाव स्विकारले ‘बी. रघुनाथ’.

या लेखकाच्या नावाने परभणीत स्मारक उभारल्या गेले आहे. त्यांच्या स्मृतीत एक सभागृह त्यांच्या मृत्यूनंतर लगेच 1956 ला भर गावात उभारण्यात आले होते. नंतर 2002 मध्ये नविन स्मारक पुतळ्यासह उभारण्यात आले. इतकेच नाही तर गेली 15 वर्षे त्यांच्या स्मृती प्रित्यर्थ सप्टेंबर महिन्यात चार दिवसांचा ‘बी. रघुनाथ महोत्सव’ भरविला जातो.  बी. रघुनाथांच्या नावाने मोठे महाविद्यालय परभणी शहरातच सुरू करण्यात आले आहे. 

औरंगाबादला गेली 28 वर्षे ‘बी. रघुनाथ स्मृती संध्येचे’ आयोजन करण्यात येते. त्यांच्या नावाने एक मोठा वाङ्मयीन पुरस्कार देण्यात येतो. या वर्षी हा पुरस्कार प्रा. नितीन रिंढे यांच्या ‘लिळा पुस्तकांच्या’ या पुस्तकाला प्रख्यात नाटककार अजित दळवी यांच्या हस्ते देण्यात आला आहे. 

एखाद्या लेखकाचे स्मारक उभारणे आणि त्याच्या स्मृतीत असे सोहळे साजरे करणे हे महाराष्ट्रात फार दूर्मिळ आहे. केशवसुतांचे मालगुंडला देखणे स्मारक उभे आहे.  पु.ल.देशपांडे यांच्या नावाने एक अकादमी मुंबईला स्थापन करण्यात आली आहे. पु.लं.चा पुतळाही रविंद्र नाट्य मंदिराच्या परिसरात आहे. कुसूमाग्रजांच्या स्मृती नाशिककर सतत जागवत असतात. कुसूमाग्रज प्रतिष्ठानने मोठे कामही उभे केले आहे. नांदेडला प्रा. नरहर कुरूंदकरांचा पुतळा उभारण्यात आला आहे. त्यांच्या स्मृती प्रित्यर्थ्य व्याख्यानमालेचे आयोजन करण्यात येते. जळगांवला ‘काव्य रत्नावली’ चौक उभारून कविंची स्मृती जागविली गेली आहे. हे ठळक अपवाद वगळले तर लेखकाची स्मृती जपण्याचे प्रयत्न फारसे होताना दिसत नाहीत. उलट विखारी जातीय भूमिका घेत लेखकांचे पुतळेच उखडून टाकण्याची मात्र उदाहरणे आहेत. 

साहित्य संमेलनांची मोठी परंपरा महाराष्ट्रात असताना लेखकांची मात्र उपेक्षा कशामुळे केली जाते? 

 सगळ्यात पहिल्यांदा महत्त्वाच्या लेखकाच्या मृत्यूनंतर त्याच्या सर्व साहित्याचे पुनर्मुद्रण झाले पाहिजे. जे लिखाण प्रसिद्ध झाले नसेल ते प्रकाशात आले पाहिजे.  दूसरं महत्त्वाचे काम म्हणजे त्या लेखकाच्या महत्त्वाच्या कलाकृतींवर आधारीत विविध कार्यक्रमांचे सादरीकरण. रविंद्रनाथ टागोरांवर आजही बंगालात विविध कार्यक्रम सातत्याने घेतले जातात. रविंद्र संगीताचे सादरीकरण आजही तरूण कलाकार मोठ्या उत्साहने करतात.
पण मराठीत हे होताना दिसत नाही. आधुनिक काळातील लेखक तर नंतरची बाब आहे. पण ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, रामदास, चोखा मेळा, महदंबा, सोयराबाई, मुक्ताबाई, जनाबाई यांच्या समग्र लिखाणाची अर्थासह स्पष्टीकरण देणारी सटीप आवृत्ती आहे का?

अण्णाभाऊंचे पुतळे जातिय राजकारणाच्या सोयीसाठी गावोगाव उभारलेले दिसतात. पण त्याचा साहित्य प्रेमाशी काडीचाही संबंध आढळून येत नाही. 

एक अतिशय साधी योजना आखता येवू शकते. त्या त्या परिसरातील दिवंगत साहित्यीकाच्या स्मारकासाठी त्या  त्या परिसरातील ‘अ’ दर्जाच्या ग्रंथालयाला विशिष्ठ निधी देवून त्यांना- पुतळा उभारणे, पुस्तके प्रकाशीत करणे, स्मृती सोहळे साजरे करणे - यासाठी प्र्रोत्साहित केल्या जावू शकते. महाराष्ट्रात 235 जिल्हा ‘अ’ दर्जाची शासनमान्य ग्रंथालये आहेत. यांना नियमित अनुदानही दिले जाते. सर्व ग्रंथालयांना स्वत:ची छोटी मोठी इमारत आहे, सभागृह आहे, पुतळाच उभारायचा असेल तर जागाही उपलब्ध होवू शकते. काही ठिकाणी नगर पालिका महानगरपालिकेची खुली जागा ग्रंथालयांला लागून असेल तर तीपण पुतळ्यासाठी उपलब्ध होवू शकते. काही लेखकांचे नातेवाईक जे की आर्थिक दुष्ट्या सुस्थितीत असतील ते देणगीही देवू शकतात. (औरंगाबादला पत्रकार अनंत भालेराव यांच्या कुटूंबियांनी त्यांचा पुतळा साहित्य परिषदेला देणगी दाखल दिलेला आहे.) 

काही शैक्षणिक संस्थाही यासाठी पुढाकर घेवू शकतात. नांदेडला असा पुढाकार नरहर कुरूंदकर स्मारकासाठी तेथील शैक्षणिक संस्थेने घेतलाही आहे. 

प्रत्येक वेळी शासनाची मदत पाहिजे, अनुदान पाहिजे असेही नाही. गावोगावी विविध उत्सव दणक्यात साजरे होतच असतात. अगदी खेड्यागावातही हरिनाम सप्ताह, भागवत सप्ताह होतात. त्यावर प्रचंड खर्चही होतो. मग काही ठिकाणी अशा संस्थांनी पुढाकार घेवून हेच सोहळे त्या त्या भागातील प्रतिभावंतांच्या स्मृतीत साजरे केले तर कुठे बिघडले? 

हे का करायचे? तर हे प्रतिभावंत काळाच्या पुढचे पहात असतात. ज्यांची प्रतिभा काळावर टिकते त्यांची दखल आपण घ्यायलाच हवी. बी. रघुनाथ यांनी 1945 मध्ये असं लिहीलं होतं

राऊळी जमतो भावूक मेळा
गुरवाचा गांजावर डोळा
त्यातही डोळे किती निराळे
भक्त कुणा समजावे
आज कुणाला गावे

संन्याश्याच्या छाटीत चोळी
मुमुक्षु  फिरतो गल्ली बोळी
विविधरंगी या शुका-बकातील 
नितळ कसे निवडावे
आज कुणाला गावे

आज जिकडे तिकडे सामान्य भक्तांची दिशाभूल करणार्‍या बाबा/बुवा/बापुंचा विषय चर्चेत आहे. आणि सत्तर वर्षांपूर्वी एक कवि नेमकं हेच टिपून ठेवतो हे त्याच्या प्रतिभेचे मोठेपण नाही का?

बी. रघुनाथांच्या स्मृतीत सामान्य रसिक एकत्र येवून सोहळा साजरा करतात हे जास्त महत्त्वाचे आहे. आणि म्हणूनच हा उत्सव टिकून आहे. त्यात औपचारिकता नसून उत्स्फुर्तता आहे. 

आषाढीला महाराष्ट्राभरातून विविध संतांच्या नावाने दिंड्या निघतात. आणि त्या सगळ्या मग आषाढी एकादशीच्या निमित्ताने पंढरपुरला जमा होतात. या प्रमाणेच विविध साहित्यीकांच्या नावाने महाराष्ट्रभर वर्षभर सोहळे साजरे व्हावेत. आणि या सगळ्यांची ‘वाङ्मयीन एकादशी’ साहित्य संमेलनाच्या रूपात साजरी व्हावी.  
 
          श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575

Monday, September 18, 2017

ललीमावशी गेली......



(लेख श्रीकृष्णचा माझ्या मोठ्या भावाचा, कविता माझी)
 
ललीता कमलाकरराव  भंडारी, माझ्या आईची मावशी काल (१८ सप्टेंबर) वयाच्या ८२ व्या वर्षी गेली. असामान्य कर्तुत्वाची स्त्री होती ती. आजोबा लवकर गेले. त्यांच्या माघारी हिने दोन मुली आणि एक मुलगा वाढवले, शिकवले, मोठे केले. तिची नातवंडे, सुना, नातसुना, जावाई, लेक, लेकी सगळे उच्चशिक्षित उच्च पदस्थ आहेत. 

ती छोट्या खेड्यात ग्रामसेविका होती. अंधूक होत होत तीची दृष्टी गेली. तेव्हा मामा, मावशी शिकत होते. हिने न डगमगता तशाही परिस्थितीमधे नोकरी चालूच ठेवली. ईतर कर्मचारी रिपोर्ट्स वाचायचे. ते हिला पाठ असायचे. स्वतःच्या कामाचे अहवाल ती म्हणून दाखवायची. तिच्या गावात झालेल्या अधिकार्‍यांच्या बैठकित तिने कोण कुठे बसले आहे याची चौकशी करून रिकाम्या खुर्चीत जावून बसली आणि तिला विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरे देत बैठकिचे काम पार पडले. तिला दिसत नाही अशी शंकाही कुणाला आली नाही!

ती दिसत नसले तरी सगळा स्वैपाक करायची. तिच्या हातून कधी तिखट मिठ कमी जास्त झाले नाही ना कधी सांडलवंड झाली ना दुध उतू गेले.

मी तीच्या घरी गेलो की तीच्या बाजूला न बोलता बसून रहायचो. ती विचारायची कोण आहे म्हणून. मी उत्तर देत नसे. ती चाचपडून पहायची. माझा हात सापडला की तो हातात घेवून स्पर्शावरून ओळखायची. जाड झालास, बारीक झालास म्हणायची. निघताना हातात पैसे ठेवायची. मला मुले झाली तरीही. 'अगं मी काय लहान आहे का आता?' असं म्हटलं तर म्हणायची माझ्यापेक्षा मोठा झालास? तीने कधिच मला शिरा न खाउ घालता वापस पाठवले नाही! 

अद्वितिय जिद्द तिच्या अंगी होती. त्या जिद्दीमुळेच ती ईथवर आली. तीचे पाठांतर, तीची स्वच्छता, काय काय सांगू? स्वतःच्या शारिरिक मर्यांदांवर मात करून संपन्न, समृध्द, समाधानी जिणे जगली ती.

गेली अनेक महिने ती अंथरूणावर होती. समज नव्हती. नूसता श्वास चालू होता. बाकी त्रास असा नव्हता काही. मामालाच ओळखायची शेवटी शेवटी. दिवाळीत तीच्या घरी गेलो तर तीच्या खोलीत गेलोही नव्हतो. त्या करारी जिद्दी आज्जीला अंथरूणावर गोळा होवून पडलेलं पहावत नव्हतं. तिचे आयुष्य केंव्हाच संपले असावे. केवळ जिद्दीपोटी ती जगत होती. मला खात्री आहे शेवटी आसपास घोटाळणार्‍या यमाची दया येवून तीने जगण्याची जिद्द सोडली असावी. आणि मगच त्याला तीचे प्राण ताब्यात घेता आले असतील.
त्या असामान्य आज्जीला तीच्या जिद्दीला कोटी कोटी प्रणाम


तू अष्टभुजा

परिस्थितीचा कठीण  कातळ फोडून तू
सळसळत्या उर्मीचा 
जगण्याचा जिवंत झरा शोधून काढलास बाई
आयुष्याच्या  छोट्या छोट्या लढाईत 
आम्ही हतबल होवून बसतो
सगळी शस्त्र बोथट झाली
असं मानतो
अन् तू तर काहीच हाती नसताना
अक्राळ विक्राळ काळाशी
दोन हात करत गेलीस

तूझे दोन आणि तूझ्या तीन लेकरांचे सहा हात
तू अष्टभुजा बनून 
समस्येच्या  महिषासुराचा वध केलास बाई
 
शंकर तर निघून गेला होता अर्ध्यातूनच
तू महाकाली बनून पचवलेस सगळे विष
आणि हसत राहिलीस 
बोळक्या झालेल्या चेहर्‍याने
निरागसपणे

बये तूझी ही चिवट झुंजणारी वृती
दे थोडी थोडी 
आम्हा नातवंडांमध्ये वाटून

आता घटस्थापनेला 
तूझाच बनवून चांदीचा टाक
पूजा करावी म्हणतो आहे..

मला खात्री आहे
तू पावशील नक्की...

- श्रीकांत उमरीकर 

Sunday, September 17, 2017

ना टिळकांचा ना रंगारींचा! गणेशोत्सव फक्त बुंगारींचा !


उरूस, विवेक, 17 सप्टेंबर 2017

सार्वाजनिक गणेश उत्सव कुणी सुरू केला? टिळकांनी का भाऊ रंगारींनी? असा एक क्षुल्लक  वाद उकरून काढण्यात आला. तांत्रिकदृष्ट्या तो भाऊ रंगारींनी सुरू केला हे जरी मान्य केले तरी त्याचा प्रचार आणि प्रसार टिळकांमुळेच झाला यात चर्चा/वाद करण्याचे काही कारणच नाही. 

ज्ञानेश्वरांच्यापेक्षा नामदेव वयाने मोठे होते. ज्ञानेश्वरांचे गुरू असलेले निवृत्तीनाथ तर त्यांचे थोरले बंधुच होते. ज्ञानेश्वरांच्याही आधी मुकूंदराजांनी ‘विवेकसिंधू’ ग्रंथ लिहीला. असे असले तरी सर्वांनी वारकरी संप्रदायाचे आद्यत्व आणि मोठेपण ज्ञानेश्वरांनाच बहाल केलेले आढळते. त्यामुळे गणेश उत्सवाचे श्रेय जास्त टिळकांनाच जाते. पण आज जे स्वरूप सार्वजनिक गणेश उत्सवाला आले आहे ते पाहता टिळक म्हणाले असते आमचे चुकलेच.

हा महोत्सव पूर्णत: राजकीय नेत्यांनी कब्ज्यात घेतला आहे. 1990 पर्यंत सार्वजनिक गणेश उत्सवाचे स्वरूप वेगळे होते. प्रचंड मोठे गणपती, त्यांच्यासमोर दिमाखदार मांडव, रोषणाई, खर्चिक आकर्षक देखावे असला प्रकार नव्हता.  या निमित्ताने सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले जायचे. शालेय पातळीवर विविध स्पर्धा व्हायच्या. व्याख्यानं, गाण्याचे कार्यक्रम असायचे. बर्‍याच ठिकाणी या निमित्ताने नाटकं व्हायची. एरव्ही ज्या गावात नाटक पहायला मिळायचे नाही त्या गावात गणपतीच्या काळात होणारे नाटक ही पर्वणी असायची. काही मोठे गायक नेमके याच काळात सर्वसामान्य रसिकांना ऐकायला मिळायचे. 

गल्लीच्या पातळीवरील कलाकारांना आपली कला दाखवायला संधी याच व्यासपिठांवर मिळायची. 

1990 नंतर दोन गोष्टीत बदल झाला. कॉंग्रेसची एकाधिकारशाही संपून विविध पक्षांना छोटे मोठे सत्तेचे तुकडे अनुभवायला मिळू लागले. परिणामी विविध स्तरातील विविध गटांतील लोकांची महत्त्वाकांक्षा जागृत झाली. त्यांना सार्वजनिक गणेश मंडळाचे सर्वव्यापी स्वरूप खुणावायला लागले. 

1990 नंतर जागतिक पातळीवर व्यापार खुला होण्यासोबत भारतात आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांनी गुंतवणूक वाढवायला सुरूवात केली. या मोठ्या कंपन्या जाहिरात म्हणून गणेश उत्सवांना प्रायोजकत्व द्यायला तयार व्हायला लागल्या. परिणामी कालपर्यंत सर्वसामान्यांच्या जेमतेम वर्गणीवर चालणार्‍या गणेश मंडळांना जास्तीचा पैसा मिळायला लागला. 

चित्रपटांमध्ये 1991 नंतर कार्पोरेट पातळीवर भांडवल यायला लागले. याचा परिणाम म्हणजे करमणुक उद्योग हा लॉटरी/मटक्या सारखा नशिबाचा खेळ न राहता हक्काची गुंतवणूक आणि हक्काचे उत्पन्न असा उद्योग म्हणून वाढत गेला. याचा परिणाम असा झाला की कलाकारांना स्थिर उत्पन्न सुरू झाले. मग या कलाकारांचे भाव प्रचंड वाढत गेले. असे कलाकार गणेश उत्सवात बोलवायचे म्हणजे खर्च मोठ्या प्रमाणात करणे सुरू झाले. असे कलाकार आले की गर्दी गोळा होते हे पाहून प्रायोजकही हात सैल सोडवायला लागले. 

गर्दी गोळा होते म्हणून राजकीय नेत्यांचा रस वाढत गेला. त्यांची पकड घट्ट होत गेली. 

बघता बघता समाज प्रबोधनाचा स्वातंत्र्यपूर्व काळातील उद्देश मागे पडला. स्वातंत्र्योत्तर काळातील माफक करमणुक, स्थानिक कलाकारांना संधी, मान्यवर कलाकारांची कला ऐकण्याची पाहण्याची संधी हे सगळे मागे पडले. आता गणेश उत्सव मोठा ‘इव्हेंट’ बनत गेला. 

‘लालबागचा राजा’ गणपतीचे प्रस्थ तर इतके वाढले की त्याच्या दर्शनाचा ‘व्हि.आय.पी.’ पास मिळावा म्हणून आमदार खासदार मंत्र्यांपर्यंतची शिफारस लागू लागली. या गणपतीचे दर्शन घेण्यासाठी महाराष्ट्रभरातून लोक येवू लागले. त्यातून इतरही काही विकृती तयार झाल्या. याच काळात पुणे-मुंबई सारख्या शहरात वेश्या व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात वाढलेला दिसून यायला लागला. 

गणेश उत्सवात रस्त्यावर मांडव टाकून रस्ता अडवणे, मोठ्या आवाजात डिजे लावून धांगडधिंगा घालणे, विसर्जनाची मिरवणून म्हणजे तर धिंगाण्याला अधिकृत परवानगीच असे स्वरूप सध्या आले आहे. कार्यकर्ते सांभाळायचे तर हे सगळं करावेच लागते असं राजकीय नेते सर्रास सांगतात. औरंगाबादला तर खा. चंद्रकांत खैरे यांनी माध्यमांमधून उघडपणे गणपतीच्या मूर्तीसमोर कार्यकर्त्यांना पत्ते-जुगार खेळू देण्याचे समर्थन केलं आहे. 

गणेश उत्सवाचा एक विचित्रच परिणाम टिव्ही मालिकांमधून पहायला भेटत आहे. जसे की हिंदी चित्रपटात एकेकाळी ‘सरसों का साग, मक्केदी रोटी, गाजर का हलवा’ म्हणजे राष्ट्रीय पदार्थ असावेत अशी वर्णनं असायची. जसे काही भारतातील लोक केवळ इतकेच खातात. तसे आता गणेश उत्सवाच्या काळात प्रत्येक मालिकांमधून गणपतीची पूजा, आरती, मोदक यांचा मारा सुरू झालेला आढळून येतो. जसे की मराठी माणूस म्हणजे गणेश उत्सवच केवळ. 

नुकतेच जिकडे तिकडे गाजणारे वरूण धवन या हिंदी अभिनेत्याचे गाणे तर कमाल आहे. ‘गणपती बाप्पा मोरया, परेशान करे मुझे छोरिया’ आता हे काय बोल झाले? नशिब ऍनिमेशन केलेला गणपती वरूण धवन सोबत नाचताना दाखवला नाही.

 काय विरोधाभास आहे पहा. महाराष्ट्रभर गणपतीच्या नावाने दहा दिवस रस्त्यावर सांस्कृतिक गोंधळ घातला जातोय. लाखो करोडो रूपयांची वर्गणी/खंडणी गोळा होते आहे. आणि नेमके याच्या काही दिवसच आधी सुमीत राघवन सारख्या अभिनेत्याने नाट्यगृहांची अवस्था कशी वाईट झाली याची चित्रफित काढून सर्वत्र फिरवली होती. म्हणजे रस्त्यावर सांस्कृतिक गोंधळासाठी आम्ही दौलतजादा उधळत आहोत आणि आमची रंगमंदिरं मात्र निधी अभावी मोडक्या तुटक्या अवस्थेत हलाखीचे जिणे जगत आहेत. 

आता लगेच नवरात्रात सर्वत्र दांडिया/गरबा असाच रस्त्यावर खेळला जाईल. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पैसे खर्च होतील. नोटाबंदीचे सगळे दडपण आता संपले आहे. तेंव्हा नविन कोर्‍या करकरीत नोटा बाहेर येतील. 200 ची नविन नोटही आता बाजारात येते आहे. 

नवरात्र संपल्यावर आपल्या लक्षात येईल की नाट्यगृहांची अवस्था तशीच बिकट आहे. नगर पालिका, महानगरपालिका, राज्य सरकारचे सांस्कृतिक खाते यांच्या नावाने माणसे बोटे मोडताना दिसतील. पण ते हे कबूल करणार नाहीत की गणेश उत्सव किंवा नवरात्रात जी उधळपट्टी झाली ती यांच्याच खिशातून प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष झाली होती. हाच सगळा पैसा सलग 2 वर्षे महाराष्ट्रभरच्या रसिकांनी नाट्यगृहांच्या दूरूस्तीसाठी द्यायचे ठरवले तर सांस्कृतिक क्षेत्रात भरिव अशी कामगिरी ठरू शकेल. 

महाराष्ट्रभरच्या कलाकारांसाठी ही नाट्यगृहं अतिशय महत्वाची आहेत. गणपती व नवरात्रीचे 20 दिवसच नाही तर वर्षभर सांस्कृतिक उपक्रम इथे चालविता येऊ शकतात. रस्त्यावर तात्पुरता मंच उभारणे, ध्वनी-प्रकाश व्यवस्था यांची सोय करणे, खुर्च्या मांडणे यापेक्षा कायमस्वरूपी अशी व्यवस्था कलेच्या विकासासाठी नेहमीच पोषक असते. 

टिळकांच्या काळातला गणेश उत्सव विविध संस्थांना जन्म देणारा ठरला. पुणेच काय पण महाराष्ट्रभर विविध संस्था या निमित्ताने उभ्या राहिल्या. मी ज्या गावात लहानाचा मोठा झालो ते परभणी गाव आणि संपूर्ण मराठवाडा 1948 पर्यंत निजामी (निजामशाही नाही) राजवटीत होते. या गावच्या कार्यकर्त्यांनी लोकमान्य टिळकांची इ.स. 1900 मध्ये लातूर येथे भेट घेतली. त्यांना टिळकांनी राजकिय सामाजिक कार्य करण्यासाठी गणेश उत्सवाच्या काळात वाचनालयाची स्थापना करण्याचा सल्ला दिला. 1901 मध्ये ‘गणेश वाचनालय’ याच नावाने हे वाचनालय तेंव्हा स्थापन झाले. आज 117 वर्षांचे हे ग्रंथालय शहराचे सांस्कृतिक भुषण म्हणून कार्यरत आहे. अशी कितीतरी उदाहरणं आहेत. 

याच्या उलट आत्ताचे गणेश उत्सव पाहता अशा काही कायमस्वरूपी संस्था, सभागृहे, उपक्रम चालताना दिसतात का? म्हणूनच वैतागून म्हणावेसे वाटते की हा गणेश उत्सव ना टिळकांचा, ना रंगारींचा.. हा उरला फक्त बुंगारींचा!! 

  
          श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575 

Sunday, September 3, 2017

आठवण द्रष्ट्या शेतकरी नेत्याची शरद जोशींची !


उरूस, विवेक, 10 सप्टेंबर 2017

स्व.शरद जोशी यांचा 3 सप्टेंबर हा जन्मदिवस. आज शरद जोशी हयात असते तर ते 82 वर्षांचे झाले असते. पण शरद जोशींची आठवण येण्याचे कारण त्यांची जयंती नाही. तर नुकतेच झालेले शेतकरी आंदोलन आहे. 

जूनच्या पहिल्या आठवड्यात आत्तापर्यंत कधी शेतकर्‍यांकडे ढुंकूनही न पाहिलेल्या डाव्या समाजवादी चळवळीतील नेत्यांनी शेतकरी संपाची हाक दिली. शरद जोशींच्या शेतकरी संघटनेपासून फुटून निघालेल्या काही लोकांनीही त्या लोकांच्या सुरात सूर मिसळला. शेतकर्‍यांच्या मूळ प्रश्‍नापासून दिशाभूल करत हे आंदोलन छेडण्यात आले. शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाला अपशकून नको म्हणून शरद जोशींना मानणारी शेतकरी संघटना सावधपणे या आंदोलनात उतरली. आणि मतभेदाचे मुद्दे समोर येताच तातडीने बाजूलाही सरकली.  सुकाणू समिती सोबत मुख्यमंत्र्यांनी चर्चा केली. तोडगा काढला. पण त्यावर मतभेद होत संप चालू ठेवण्याचे काही लोकांनी ठरवले. काहींनी संप मागे घेतला. काहींना इतरांनी काळे फासले. काही सत्तेच्या मोहात फुटले. बघता बघता शेतकरी आंदोलनाचा पोरखेळ होवून गेला. 

सगळ्यांनाच शरद जोशींची आठवण झाली. शरद जोशी असते तर असला विचका झाला नसता यावर शेतीशी संबंधीत नसलेल्यांचेही एकमत झाले. आंदोलनाचा असा विचका का झाला? 

त्याला मुख्य कारणीभूत म्हणजे शेती प्रश्‍न न समजणारे डावे समजावादी नेते आणि त्यांच्या वळचणीला आलेले इतर सर्व. मूळात शेतकर्‍यांचा संप कधीही पेरणीच्या काळात म्हणजेच जून जूलै मध्ये करायचा नाही असे तत्त्व शरद जोशींनी पाळले होते. 

कारण भारतात मूख्य शेती आहे तीच मूळी खरीपाची. ही पेरणी हातची गेली तर वर्षभर हात हलवत रहावं लागतं. अगदी शिवाजी महाराजांच्या काळातला दाखला शरद जोशी यांनी आपल्या ‘शेतकर्‍यांचा राजा शिवाजी’ या पुस्तकात दिला आहे. मिर्जा राजे जयसिंग यांच्यासोबत जो तह झाला तो जूनचा महिना होता. आधी दोन वर्षे दुष्काळ होता. आता चांगला पाऊस सुरू झाला होता. तेंव्हा जर आपले मावळे युद्धात अडकून पडले तर त्यांना पेरणी करता येणार नाही. परिणामी खायला भेटणार नाही. महाराजांनी धोरणीपणाने शेतकर्‍यांचे सगळ्या रयतेचे हित डोळ्यापुढे ठेवून तह केला. परिणामी पेरणीसाठी मावळ्यांना उसंत भेटली. 

अस्मिता म्हणून सतत छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नाव घेणारे मात्र आजच्या काळात शिवाजी महाराजांची ही शिकवण विसरले. आणि यांनी नेमका पेरणीच्या काळातच संप पुकारला. सततच्या दुष्काळातून आत्ताच कुठे जरा परिस्थिती सावरत होती. मागच्या वर्षीच्या पावसातून जरा तरी आशा निर्माण झाली होती. आणि त्याच काळात नेमका हा चुकीचा निर्णय घेतला गेला. 

खरं तर गंभीर प्रश्‍न निर्माण झाला होता तुरीचा. आणि आंदोलन केल्या गेले ते मुंबई सारख्या शहराचा फळे-दुध-भाजीपाला रोकण्याचे. आता याला काय म्हणावे? फळे-दुध-भाजीपाला यांच्यासाठी कधीही हमीभाव ठरत नाहीत. हमीभाव आणि त्याप्रमाणे खरेदी हे अन्नधान्याच्या बाबतीत आहे. 

शरद जोशींनी जेंव्हा कांद्याचे आंदोलन केले, मुंबई आग्रा रस्ता बारा दिवस रोकून धरला त्यामागे एक तत्त्व होते. की कांद्याची बाजारपेठ ही संपूर्णत: नाशिक परिसरातील शेतकर्‍यांच्या उत्पादनावर अवलंबून होती. निपाणीला तंबाखूचे उत्पादन सगळ्यात जास्त होते म्हणून तिथे आंदोलन केल्या गेले. अंबाजोगाईला ज्वारी परिषद घेतली. पंढरपुरला दुधाचे आंदोलन केले. परभणी-हिंगोली पट्ट्यात कापसाचे आंदोलन केल्या गेले. हे सगळे करण्यात एक विशिष्ट परिस्थिती, त्या पिकाचा अभ्यास, राजकीय स्थिती, जागतिक बाजारपेठेचा अभ्यास होता. एका एका पिकात आंदोलन करून शक्ती खर्च करायची नाही म्हणून मग हमी भावाचा आणि नंतर खुल्या बाजारपेठेचा विषय लावून धरला. 

पण असला काहीच विचार न करता अतिशय वेडगळ पद्धतीनं शेतकर्‍यांचा संप जून महिन्यात पुकारला गेला. हा संप फसला तेंव्हा सगळ्यांना शरद जोशींची आठवण तीव्रतेनं आली.

शरद जोशींची हमी भावाची मागणी 1980 ते 1990 या काळात सातत्याने पुढे रेटली. 1990 नंतरच्या जागतिकीकरण पर्वात जागतिक बाजरपेठेत संधी मिळण्याची शक्यता निर्माण होताच हमी भावाची मागणी बाजूला ठेवून खुल्या बाजारपेठेची मागणी लावून धरली. त्यातील द्रष्ट्येपण आताही अनुभवायला मिळत आहे. कांद्याचे भाव मागच्या वर्षी कोसळले होते. शासनाने कृषी उत्पन्न बाजार नियमन मुक्ती केली. केवळ एका वर्षातच त्याचे परिणाम कांद्याच्या शेतकर्‍याला पहायला भेटत आहेत. ऑगस्टच्या पहिल्याच आठवड्यात निर्यात कांद्याला जास्तीचा 10 रू. भाव भेटला. 20 लाख टन कांद्याचे जास्तीचे 2 हजार कोटी रूपये कृषी बाजारात आले. 

शरद जोशींनी हमी भावा ऐवजी खुला बाजार मागितला होता. याचा शेतकर्‍याला कसा फायदा होवू शकतो याचा अजून एक पुरावाही हाती आला आहे. तुरीला हमीभाव सरकारने जाहिर केला होता 5050 रू. त्यात 50 टक्के नफा मिळवला तर त्याची किंमत जाते 7525 रूपये. आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत तुरीला जो भाव मिळाला तो होता 10 हजार रूपये. मग आता सांगा शेतकर्‍याला काय परवडेल हमी भाव की खुला बाजार? 

हमी भाव देवून सगळी तूर खरेदी करणं शासनाला शक्य नाही हे कुणीही सांगू शकतं. किंबहूना जगातले कुठलेच शासन ठराविक भाव देवून सगळा शेतमाल खरेदी करू शकत नाहीत. मग अशावेळी हमी भाव मागायचाच कशाला? 

शरद जोशींच्या द्रष्टेपणाचा अजून एक पुरावा कृषी अर्थतज्ज्ञ अशोक गुलाटी यांनी नुकत्याच आपल्या मांडणीतून आकडेवारीसगट पुढे ठेवला आहे. 

2014-15 या काळात गहू आणि तांदूळ यांच्यासाठी जगभरातील सगळ्यात कमी हमी भाव (एम.एस.पी.) भारत सरकारने दिले. ज्या चीनशी उठसूट आपली तुलना चालते त्या चीननेही भारताच्या दीडपट भाव दिले होते. समजण्यासाठी हे आकडे असे आहेत- जर भारतात तांदळाला 330 रूपये मिळत असतील तर तेवढ्याच तांदळाला चीनमध्ये 504 रूपये मिळतात. गव्हाच्या बाबतीतही हे आकडे भारत 226 रूपये तर चीन 384 रूपये आहे. अगदी आपले शत्रू राष्ट्र पाकिस्तानही गव्हाला 319 रूपये देते. म्हणजे आपला शेतकरी आतंकवादी दहशतवादी बनून त्याने आपला गहू आणि तांदूळ देशद्रोह करून चीन-पाकिस्तान सारख्या देशाला विकण्याचे आंदोलन केले असते तर त्याला फायदा मिळाला असता. 

आता साखरेचा प्रश्‍न गंभीर आहे. ‘ऊस नव्हे काठी आहे, कारखानदारांच्या पाठी आहे’ म्हणत आता आंदोलन केल्या जाईल. परत ऊसवाले शेतकरी रस्त्यावर उतरतील. परत उसाचा भाव काय असावा याची चर्चा करण्यासाठी शासनाची समिती बसेल. पण या सगळ्या समस्येच्या मूळाशी जो तिढा आहे तो काही सोडवला जाणार नाही. 

शरद जोशींची स्वच्छपणे मागणी केली होती की साखर उद्योग नियंत्रण मुक्त केला पाहिजे. त्याशिवाय साखरेचा प्रश्‍न सुटणार नाही. घरगुती वापरासाठी जी साखर वापरली जाते तिचे प्रमाण केवळ 32 टक्के इतकेच आहे. इतर सर्व साखर औद्योगिक वापरासाठी (औषधी -मिठाया- आईसक्रिम-शीतपेये) वापरली जाते. मग अशा परिस्थितीत ही साखर काय म्हणून कृत्रिमरित्या स्वस्त करायची? साखर काही जीवनावश्यक वस्तू नाही. साखर खायला भेटली नाही म्हणून शेकडो लोकांचा मृत्यू अशी बातमी आजतागायत वाचायला भेटली नाही. 

शरद जोशींची तीव्र आठवण समृद्धी महामार्गावरील जमिनींचे अधिग्रहण करताना निर्माण झालेला गोंधळ, अधिकार्‍यांचे निलंबन या प्रसंगी झाली. शेतजमिनी बाबत जमिन अधिग्रहण कायदा, जमिन धारणा कायदा हे सगळे जाचक कायदे इंग्रज काळांपासून आहेत. हे सगळे तातडीने बरखास्त केले पाहिजेत. शेत जमिनीची बाजारपेठही खुली केली पाहिजे असे शरद जोशींनी आग्रहाने सांगितले होते. समृद्धी महामार्गाबाबत असे लक्षात आले की बाजारभावापेक्षा जास्त किंमत मिळाली की लगेच शेतकरी जमिनी विकायला तयार झाले. म्हणजे उद्योगांना ज्या प्रमाणे शेकडो एकर जमिन बाळगता येते किंवा गरज नसेल तर विकता येते तर याच पद्धतीनं शेतकर्‍याला का करता येवू नये? आणि जर ही संधी त्याला मिळाली तर तोही खुशीनं शेती करू शकेल किंवा शेतीतून बाहेर पडू शकेल. जबरदस्तीनं शेतीशी बांधील राहण्याचे काही कारण नाही. 

शरद जोशी काळाच्या पुढचे पाहणारा नेता होता हे परत परत सिद्ध होते आहे. शेतमालाला जस जसा खुला बाजार मिळत जाईल तस तसा शरद जोशींचा आत्मा स्वर्गात सुखी होईल.         
          श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575

Thursday, August 31, 2017

राजू शेट्टींची शरद जोशींना गुरूदक्षिणा !



संबळ, दिव्य मराठी, शुक्रवार 1 सप्टेंबर 2017

अखेर राजू शेट्टी यांनी सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून बाहेर पडण्याची अधिकृत घोषणा बुधवारी 30 ऑगस्ट रोजी पुण्यात केली. आपल्याकडे फोडणीत कढीपत्ता टाकला जातो. त्यानं एक खमंग अशी चव पदार्थाला येते. पण प्रत्यक्ष जेंव्हा पदार्थ खायला घेतला जातो तेंव्हा हा कढीपत्ता मात्र बाहेर काढून टाकला जातो. त्या प्रमाणे निवडणुकीच्या वेळेस भाजप-मोदी लाटेचा खमंगपणा हवा म्हणून राजू शेट्टी रा.लो.आ. बरोबर गेले. याचे फळ म्हणजे त्यांना खासदारकीची लॉटरी लागली. अगदी पाच लाखांच्याही पुढे मते मिळाली.

पण लगेच चार महिन्यात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत राजू शेट्टींचा एकही आमदार निवडून आला नाही. गंमत म्हणजे नेमक्या किती जागा त्यांनी तेंव्हा लढवल्या हे त्यांनाही सांगता यायचं नाही. कारण सरळ आहे की त्यांनी कुठल्याही वैचारिक आधारावर ही युती केली नव्हती. ही राजकिय सौदेबाजीच होती हे नंतर स्पष्ट झाले. जनता सवाल विचारते आहे म्हणून आता सत्तेबाहेर पडले आहेत.

केंद्रात तर कुठलेच मंत्रिपद राजू शेट्टींच्या पक्षाला मिळाले नाही. महाराष्ट्रातही दोन वर्षांनंतर सदाभाऊ खोतांच्या रूपाने एक राज्यमंत्रीपद पदरात पडले. सदाभाऊ काही विधानसभेत निवडून आले नव्हते. मग त्यांना विधानपरिषदेवर निवडून आणावे लागले. मगच मंत्रिपदाची झुल त्यांच्या पाठीवर पडली.

सोयरिक मोडण्याची घोषणा मुलीच्या बापाने करावी, सगळे वर्‍हाडी परत निघून जावेत. आणि नवरीनं मात्र हट्ट करून नवर्‍यासोबत निघून जावे अशी गंमत घडली. जो एकमेव सत्तेचा तुकडा स्वाभिमानी पक्षाच्या पदरात पडला होता त्या सदाभाऊ खोतांनी मात्र मंत्रीपद सोडण्यास नकार दिला. त्यांची पक्षातून हकालपट्टी केल्या गेली. स्वाभिमानी सत्ताधारी आघाडीतून बाहेर पण सदाभाऊ मात्र सगळा स्वाभिमान गुंडाळून सत्तासुंदरीच्या मोहात खुर्चीला चिटकून राहिले.

या सगळ्या घडामोडी गुरूपौर्णिमा (9 जूलै) ते राजू शेट्टी- सदाभाऊ यांचे गुरू शरद जोशी यांची जयंती (3 सप्टेंबर) या दरम्यान घडल्या.

सत्तेचा त्याग करून राजू शेट्टींनी आपल्या गुरूला मरणोपरांत गुरूदक्षिणाच दिली असे म्हणावे लागेल.

मग आता प्रश्‍न निर्माण होतो की मूळात राजू शेट्टी काय म्हणून भाजप सोबत गेले होते? सदाभाऊ खोत यांना जिल्हा परिषदेसाठी आपल्याच मुलाला तिकीट द्यावं वाटलं, त्याच्या विजयासाठी त्यांनी जिवाचं रान केलं. मग ते त्यांच्या गुरूपासून काय शिकले?

राजू शेट्टी यांनी शेतकरी संघटना सोडताना शरद जोशी जातियवादी पक्षांसोबत गेले असं सांगितलं होतं. मग मधल्याकाळात राजू शेट्टी यांनी भाजप आघाडीला गोमुत्र शिंपडून पवित्र करून घेतलं होतं की काय?

राजू शेट्टी-सदाभाऊ हे तरूण सळसळत्या रक्ताचे पश्‍चिम महाराष्ट्रातील कार्यकर्ते शेतकरी संघटनेला लाभले तेंव्हा शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष होते रघुनाथ दादा पाटील. याच कार्यकर्त्यांच्या बळावर 11,12 नोव्हेंबर 2000 ला शेतकरी संघटनेचे सहावे अधिवेशन मिरजला संपन्न झाले. त्यासाठी राजू शेट्टी- सदाभाऊंनी प्रचंड मेहनत घेतली होती. तेंव्हा केंद्रात वाजपेयी सरकार होते. या सरकारने शरद जोशींना कृषी कार्यबलाचा अध्यक्ष म्हणून नेमले होते. त्यांना केंद्रिय मंत्रिपदाचा दर्जा होता. शरद जोशी लाल दिव्याच्या गाडीतून अधिवेशनाला आले होते. तेंव्हा ते असे म्हणाले होते अधिवेशनात ‘‘मी तूमचा प्रतिनिधी म्हणून हे पद स्विकारले आहे. हा अहवाल तयार करून मी शासनाला सादर करेन. पण त्या शिफारशी अमलात आणण्यासाठी पाठपुरावा करण्याची जबाबदारी संघटनेच्या तूम्हा कार्यकर्त्यांची आहे. तूमची शक्ती पाठीशी आहे म्हणून हा लाल दिवा माझ्या डोक्यावर आहे.’’

याच वेळी पाशा पटेल भाजप मध्ये गेले होते. शंकर धोंडगे राष्ट्रवादीत गेले होते. शंकर धोंडगें अधिवेशनाकडे फिरकलेच नाहीत. पण पाशा पटेल मात्र आले. त्यांचा भ्रम होता की आपण संघटनेचे माजी अध्यक्ष आहोत. आपण भाजपमध्ये गेलो ते शेतकर्‍यांच्या भल्यासाठीच. तेंव्हा आपल्याला या अधिवेशनात मंचावरून सहज भाषण करता येईल. पण शेतकरी संघटनेच्या सामान्य कार्यकर्त्यांनी पाशा पटेलांचा निषेध केला. त्यांनी भाषण केले तर दगडं फेकून मारू असा संताप व्यक्त केला. विधानसभेचे उप-सभापती राहिलेले मा.आ. मोरेश्वर टेंमूर्डे यांनी कार्यकर्त्यांची भावना लक्षात घेवून पाशा पटेलांना मंचावरून भाषण करण्याची परवानगी नाकारली.

हे सगळं राजू शेट्टी-सदाभाऊ यांच्या समोर घडत होतं. शरद जोशींनी ठरलेल्या मुदतीच्या दीड वर्षे आधीच आपला अहवाल तयार करून शासनाला सादर केला. लगेच पदाचा राजीनामा दिला. त्या पदाच्या अनुषंगाने येणारे सगळे फायदे बंगला-गाडी-भत्ते सगळं ताबडतोब सोडलं.

2004 च्या निवडणुकीत फार मोठ्या प्रमाणात डाव्या पक्षाचे खासदार संसदेत निवडून आले होते. इतकी मोठी संख्या डाव्यांची असण्याची ही पहिली वेळ. तेंव्हा त्यांना वैचारिक तोंड देण्यासाठी तूमची आम्हाला आवश्यकता आहे असे म्हणून अटल बिहारी वाजपेयी यांनी शरद जोशींना राज्यसभेतील खासदारकी दिली. आपल्या पक्षाला मिळणार्‍या वेळेतला वेळ शरद जोशींना त्यांची मांडणी करण्यासाठी दिला. या पदाची मुदत संपताच दुसरी टर्मही देण्याची तयारी भाजपने दाखवली होती. पण शरद जोशींनी ती सपशेल नाकारली.

हे सगळं उदाहरण समोर असताना शरद जोशींचे शिष्य म्हणूवन घेणारे सदाभाऊ सगळा स्वाभिमान सोडून सत्तेला चिटकून राहतात, आपल्याच मुलाला तिकीट देवून घराणेशाहीचे विकृत दर्शन घडवतात, पोराच्या लग्नात डोळ्यात भरावी अशी उधळपट्टी करतात याला काय म्हणावे?

राजू शेट्टींनी उशीरा का होईना सत्तेतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला हे बरे झाले. पण ते ज्या मागण्या समोर ठेवत आहेत त्या मोठ्या विचित्र आहेत.

‘सरकार समस्या क्या सुलझाये सरकार खुद समस्या है’ अशी शेतकरी संघटनेची घोषणा आहे. शिवाय ‘भीक नको हवे घामाचे दाम’ ही दुसरी घोषणा आहे. मग राजू शेट्टी काय म्हणून परत स्वामिनाथन आयोगाच्या रूपाने सरकारी हस्तक्षेपाची हमी भावाची मागणी पुढे रेटत आहेत?

डॉ. अशोक गुलाटी यांनी नुकतेच आकडेवारीसह हे सिद्ध केले आहे की किमान हमी भावाच्या नावाखाली भारतीय सरकारने गहु आणि तांदुळाच्या शेतकर्‍यांचे शोषण केले आहे. हे हमी भाव जागतिक बाजारपेठेतील भावापेक्षा कमीच राहिलेले आहेत. म्हणजे सरकारी हमी भाव कमीच राहतात. इतकेच काय तर तूरीच्या बाबतीत तर असेही सिद्ध झाले आहे की हमी भाव अधिक 50 टक्के नफा ही रक्कमही जागतिक बाजारातील भावापेक्षा कमी राहिलेली आहे.

आंतरराष्ट्रीय बाजारात कांद्याचे भाव वाढून काही एक नफा मिळण्याची संधी निर्माण होताच हे शासन परत कांद्याला  निर्यात बंदी लावणे आणि कांदा आयात करून भाव पाडण्याचा अघोरी खेळ सुरू करत आहे. मग हा मुद्दा राजू शेट्टींना का नाही उचलावा वाटत?

राजू शेट्टी सत्तेतून बाहेर पडले याला खरे कारण समोर येणारा उसाचा हंगाम आहे. उसाचे पीक या वर्षी भरपूर आहे. त्यामुळे उसाचा प्रश्‍न गंभीर बनणार आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेचे भाव पडले आहेत. त्यामुळे यावेळी उसाला भाव मिळण्याची अजिबात शक्यता नाही. अशावेळी जर सत्तेत राहिलो तर हे आपले शेतकरी आधी आपल्याच टाळक्यात ऊस हाणतील ही भिती आहे. उसाचे आंदोलन छेडताना आता राजू शेट्टींना आपल्या गुरूची शिकवण समजून घ्यावी लागेल. शरद जोशींनी मूळ मागणी केली होती साखर उद्योग नियंत्रण मुक्त करा. सहकारी साखर कारखानदारीच्या निमित्ताने सरकारचा होणारा हस्तक्षेप तातडीने संपवा. साखर काही जिवनावश्यक वस्तू नाही. तेंव्हा या साखरेला जिवनावश्यक वस्तू यादीतून पहिले बाहेर काढा.

राजू शेट्टी तूम्ही सत्ता त्यागून शरद जोशींना  गुरूदक्षिणा दिली आहेच. पण आता साखर उद्योग नियंत्रण मुक्त करा अशी दीर्घ मूदतीत फायदेशीर ठरणारी मागणी आग्रहाने करा. तरच तूम्ही शरद जोशींचे खरे वारसदार ठराल. बिल्ल्याचा लाल रंग आणि नावात शेतकरी संघटना इतकं ठेवल्याने शरद जोशींचा वारसा मिळाला असं होत नाही. पंचा नेसला म्हणजे कुणी गांधी ठरत नाही हे लक्षात घ्या.

श्रीकांत उमरीकर, जशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद. मो. 9422878575

Thursday, August 24, 2017

नाट्यगृहांची दुरावस्था आणि आपण...


उरूस,  27 ऑगस्ट 2017

अभिनेता सुमित राघवन याने औरंगाबादेतील एकनाथ रंग मंदिराची हलाखी दाखविणारा व्हिडिओ तयार केला आणि तो सगळीकडे पाठवला. त्यावर चर्चा होवून स्थानिक खासदार आमदार यांनी काही निधी या नाट्यगृहाच्या दूरूस्तीसाठी जाहिर केला. नाट्यक्षेत्रातील कलावंत रसिकांनी कित्येक दिवसांपासून याबाबत सतत आवाज उठवला होता. पण तरी नाट्यगृहाच्या दुरूस्तीबाबत कोणतीही हालचाल झाली नाही. 

संत एकनाथ रंग मंदिराच्या निमित्ताने पुढे आलेला हा विषय केवळ त्या एका नाट्यगृहापुरता मर्यादित नाही. मुळात महाराष्ट्रभर नाट्यगृहांची अवस्था बिकट आहे. मुंबई-पुणे-ठाणे हा पट्टा वगळला तर उर्वरीत महाराष्ट्रात सुसज्ज नाट्यगृह पहायला भेटत नाही. काही खासगी संस्थांची नाट्यगृह त्यातल्या त्यात बर्‍या अवस्थेत आहेत. पण स्थानिक स्वराज्य संस्था (महानगर पालिका, नगर पालिका) यांच्या नाट्यगृहांचे बेहाल आहेत. 

ही नाट्यगृह बांधण्यासाठी शासनाच्या सांस्कृतिक खात्याकडून निधी प्राप्त होतो.  या स्थानिक संस्था आपल्या ताब्यातील जागा या सांस्कृतिक सभागृहासाठी देतात. शासनाच्या निधीतून सभागृहाचे बांधकाम होते. एखाद्या मोठ्या नटाला बोलावून मुख्यमंत्री/ केंद्रीय मंत्री यांच्या उपस्थितीत भव्य उद्घाटन सोहळा पार पडतो. स्थानिक कलाकार नाराज होवू नये म्हणून याला जोडून काही स्थानिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. 

काही दिवस या सभागृहाची अवस्था चांगली राहते. हळू हळू दूरूस्तीचे गंभीर प्रश्‍न निर्माण होतात. सभागृहाचा वापर बर्‍याचदा फुकटच केला जातो. जकात बंद झाल्यापासून महानगर पालिका आणि नगर पालिका यांना आता स्वत:चे असे वेगळे उत्पन्न शिल्लक राहिलेले नाही. परिणामी या नाट्यगृहांची दुरूस्ती करायला पैसा आणायचा कुठून? त्याची काही तरतूदच बांधकाम करताना ठेवलेली नसते. नाट्यगृहाचा वापर करताना त्याचे काही एक शुल्क आकारून ते कठोरपणे वसूल करणे हे या मनपा/नपा च्या आवाक्याबाहेरची गोष्ट असते. कारण यांचेच नगरसेवक याचा वापर स्वत:च्या विविध कार्यक्रमांसाठी करत असतात. 

मग केंव्हातरी खासगीकरणाचे पिल्लू सोडून दिले जाते. सभागृहाची अवस्था वाईट आहे तेंव्हा खासगीकरण केलेले काय वाईट? निदान चार पैसे तरी मिळतील. किंवा निदान सभागृहाची अवस्था तरी बरी राहिल अशी कारणे पुढे केली जातात. खासगीकरण करताना अशा काही अटी घातल्या जातात की आमदार खासदार मंत्री यांच्या पंटरांखेरीज कुणाला ती निविदाच भरता येवू नये. शेवटी हे सभागृह कुणातरी नेत्याच्या जवळच्या माणसाच्या पदरात पडते. 

लावण्यांचे कार्यक्रम, खासगी जेवणावळी, स्वागत समारंभ, तमाशा असा कसाही वापर करून हा खासगी गुत्तेदार त्या सभागृहाची वाट लावून टाकतो. मग काही दिवसांतच खुर्च्या तुटलेल्या, वातानुकूलीत यंत्रणा बंद पडलेली, स्वच्छतागृहे तुंबून गेलेली, विंगा तुटून गेलेल्या, ग्रीन रूमची वाट लागलेली असले भयाण दृश्य पहायला मिळते. केंव्हातरी हा गुत्तेदार टाळं ठोकून निघूनच जातो. किंवा त्याचा कालावधी संपला की परत नविन कुणी हे सभागृह चालवायला घेतच नाही. 

हे महाराष्ट्रात सर्वत्र आढळते. ही सभागृहे फुकटच वापरायची असतात असा आपला समज होवून बसला आहे. मोठ मोठ्या प्रतिष्ठित संस्था आपण आपले राजकिय संबंध वापरून नगर पालिकेचे सभागृह कसे फुकटात किंवा अल्पशा किमतीत मिळवले हे मोठ्या अभिमानाने सांगतात. पण यामुळे आपणच आपल्या गावाची फार मोठी सांस्कृतिक हानी करतो आहोत हे कुणाच्या लक्षात येत नाही. 

या सभागृहांची दूरूस्ती करण्याच्या नावाखाली थोडा फार निधी उभा केला जातो. शासनाचे सांस्कृतिक खाते काही एक निधी मंजूर करते. काही दिवस हे सभागृह बर्‍यापैकी चालते. मग परत ये रे माझ्या मागल्या. निधी आटून जातो. उत्पन्न कुठलेच नसते. परत नाट्यगृहाची ‘उद्ध्वस्त धर्मशाळा’ होवून जाते. 

वारंवार यावर चर्चा झाली आहे. वारंवार विविध उपाय सुचवले गेले आहेत. पण प्रत्यक्ष परिणाम शुन्य. यासाठी एक अतिशय वेगळा असा पर्याय आम्ही सुचवित आहोत. या क्षेत्रातील मान्यवरांनी, शासनातील संबंधित अधिकार्‍यांनी, लोकप्रतिनिधींनी, रसिकांनी यावर विचार करावा. 

महाराष्ट्रातील जी नाट्यगृहे वाईट अवस्थेत आहेत आणि ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्था ती चालवू शकण्यास असमर्थता व्यक्त करतील त्यांची मिळून एक यादी तयार करावी. अशा नाट्यगृहांची दूरस्ती करण्यासाठी किती निधी लागतो याचा अंदाज संबंधित तज्ज्ञ व्यक्तिंच्या समितीकडून, सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून तयार करण्यात यावा. 

ही सभागृहे चालविण्यासाठी महाराष्ट्र पातळीवर एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी स्थापन करण्यात यावी. नाट्य निर्माते, कलाकार, रसिकांचे प्रतिनिधी, चित्रपट क्षेत्रातील मान्यवर, नाटकांचे ठेकेदार यांनी या कंपनीसाठी शेअर्स खरेदी करून भांडवल उभारावे. नाट्यगृहाचे भाडे काय असावे, नाट्यगृह कसे चालवावे, त्यासाठी आचारसिंहिता कशी असावी या सगळ्या गोष्टी या क्षेत्रातील मान्यवरांनी बसून ठरवाव्यात. 

ज्या प्रमाणे चित्रपट क्षेत्रात चित्रपटगृहे चालविली जातात तशीच ही नाट्यगृहे चालविली जावीत. विशेष बाब म्हणून या कंपनीला शासनाच्या सांस्कृतिक खात्याने ठराविक वार्षिक अनुदान/ मदत द्यावी. किंवा करमणुक करात सवलत द्यावी. चित्रपट क्षेत्राची उलाढाल प्रचंड अशी आहे. तेंव्हा या क्षेत्रातील धनाढ्य नट कलावंतांनी आपली नैतिक जबाबदारी उमगून या कंपनीसाठी भांडवल उभारणीस मदत करावी. 

गेली कित्येक वर्षे चित्रपटगृहे चालविली जात आहेत. मल्टीप्लेक्स आल्यानंतर एक आधुनिकता सर्वत्र रसिकांना पहायला अनुभवायला मिळत आहे. चित्रपट जास्तीत जास्त चांगल्या पद्धतीनं पाहण्याचा आनंद मिळायला लागला. या चित्रपटगृहांच्या समस्या सोडविण्यासाठी या क्षेत्रातील मंडळी झटत असतात. कारण त्यांना माहित आहे की ही चित्रपट गृहे नीट असली तरच आपला व्यवसाय नीट चालणार आहे. रसिक पैसे खर्च करून सिनेमा पहायला आला तरच आपले पोटपाणी चालणार आहे. 

पण नाटकांच्या बाबतीत मात्र असे घडताना दिसत नाही. हे संपूर्ण क्षेत्र शासकीय मदतीकडे, प्रायोजकांकडे, अनुदानाकडे आशाळभूतपणे डोळे क़रून बसले आहे. 

जागोजागी चांगले कलाकार आहेत. चांगले तंत्रज्ञ आहेत. पण त्यांना संधी मिळत नाही. सुसज्ज नाट्य गृहांची शृंखला तयार झाली तर महाराष्ट्रभर जो रसिक विखुरला आहे तोही चांगला प्रतिसाद या प्रयोगांना देईन. मुख्य म्हणजे पुण्या-मुंबईच्या कलाकारांकडे तोंड करून बसलेला हा महाराष्ट्र आपल्या आजूबाजूच्या कलाकारांनाही ओळखायला लागेल. एक चैतन्यपूर्ण वातावरण तयार होवू शकेल. 

महाराष्ट्रात पुण्या-मुुंबईच्या बाहेर मोठ्या प्रमाणावर रसिकवर्ग आहे. पण याची सांस्कृतिक भुक भागल्या जात नाही. राज्य नाट्य स्पर्धांमधून सादर होणार्‍या नाटकांना उदंड प्रतिसाद उर्वरीत महाराष्ट्रांतून मिळतो. याची दखल घेवून या रसिकांची सांस्कृतिक गरज भागविण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. याचे पहिले पाऊल म्हणजे सुसज्ज नाट्यगृहांची शृंखला तयार करणे. राज्य नाट्य स्पर्धेत जी नाटकं पहिली दुसरी आलेली आहेत, विद्यापीठ पातळीवर ज्या एकांकिकांना बक्षिसं मिळाली आहेत, काही संस्था महाराष्ट्र पातळीवर नाट्यस्पर्धा/ एकांकिका स्पर्धा घेतात त्यातील विजेत्या कलाकृती, यांचे प्रयोग महाराष्ट्रभर व्हायला हवेत. चांगली नाट्यगृहं असतील तर असे प्रयोग करणं सहज शक्य आहे. शिवाय हे कलाकार नावोदित असल्याने त्यांना एक मोठी संधी प्राप्त होईल. त्यांच्या पुढील आयुष्यात या संधीचा फायदाच होईल. 

तेंव्हा सध्याचे आघाडीचे नट, दिग्दर्शक, नाट्यनिर्माते, चित्रपट सृष्टीतील बड्या हस्ती, नाटकांचे ठेकेदार यांनी याचा विचार करावा. उद्योगांना आपल्या नफ्यातील 2 टक्के वाटा कार्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सीबिलीटी नावाने (सी.एस.आर.) सामाजिक सांस्कृतिक कामांसाठी खर्च करण्याचे बंधन आहे. तेंव्हा यातीलही काही निधी या उपक्रमाला मिळू शकतो. शासनाच्या सांस्कृतिक खात्याने यातील काही वाटा उचलावा. व नाट्यगृहांची शृंखला व्यावसायिक पातळीवर चालवावी. असा सगळ्यांनी मिळून प्रयत्न केला तर हा गोवर्धन पेलणं सहज शक्य आहे.  

(दैनिक लोकसत्ता पत्र दि. २४ ऑगस्ट २०१७

लोकसत्ता च्या वतीने  "लोकांकिका" हा आतिशय महत्वाचा उपक्रम घेतला जातो आहे. विविध विभागात ह्या एकांकिका सदर झाल्या. आता त्या त्या विभागातील उत्तम एकांकिका अंतिम फेरीत मुंबईत सदर होणार आहेत. नाटक ही सादरीकरणाची कला आहे. तेंव्हा ह्या एकांकिका जास्तीत जास्त रसिकांसमोर सदर होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी महाराष्ट्रातील तमाम नाट्य रसिकांच्या वतीने एक विनंती लोकसत्ता ला आहे. ज्या एकांकिकाना पारितोषक प्राप्त होईल त्यांचे प्रयोग महाराष्ट्रात सर्व जिल्ह्यात व्हावेत. सर्व ठिकाणी सदर होण्यात तांत्रिक आणि व्यावहारिक अडचणी असतील तर किमान महत्वाच्या शहरांमध्ये प्रयोग सदर केल्या जावेत. विदर्भातून नागपूर, अमरावती, अकोला उत्तर महाराष्ट्रातून जळगाव नाशिक, मराठवाड्यातून औरंगाबाद नांदेड, पश्चिम महाराष्ट्रातून कोल्हापूर, सोलापूर, नगर. ह्या १० ठिकाणी तरी किमान हे सादरीकरण व्हावे. ह्या कलाकारांना एक मोठे व्यासपीठ मिळाले आहे. तेव्हा मोठा रसिक वर्ग त्यांना मिळावा. 

सगळी  नाट्य चळवळ पुणे मुंबई इथेच केंद्रीभूत झाली आहे. उर्वरित महाराष्ट्रात नाटकांचे रसिक उपाशी आहेत. व्यावसायिक नाटके छोट्या गावात येत नाहीत कारण अर्थकारण जमून येत नाही. जर कधी मोठ्या नाटकांचे प्रयोग लागलेच तर त्यांचे तिकीट दर चढे राहतात. औरंगाबाद शहरात "स्टार" कलाकारांचे नाटक आसेल तर त्याचे दर आता ५०० पर्यंत गेले आहेत. शिवाय व्यावसायिक निर्माते केवळ मनोरंजन डोळ्यासमोर ठेवून प्रयोगाची आखणी करत आहेत. 

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर नवीन तरुण कलाकार "लोकांकिका" च्या माध्यमातून आपली कला जीव ओतून सदर करत असतील तर त्याचे चीज झाले पाहिजे. बक्षीस मिळणे एक भाग झाला. पण नाटक लोकांपर्यत पोचले तर ह्या कलाकारांना जास्त आनंद होईल. पारितोषिक प्राप्त एकांकिका सर्वत्र सदर होण्याच्या प्रस्तावाचा गांभीर्याने विचार व्हावा ही विनंती. )

          श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575