उरूस, सा.विवेक, फेब्रुवारी 2018
मराठवाडा आणि विदर्भात फार मोठ्या प्रमाणावर गारपीट झाली. दुष्काळ/ गारपीट म्हटलं की सगळ्यात पहिल्यांदा समोर जे चित्र उभे राहते ते ग्रामीण भागाचे. कोरडा दुष्काळ असेल तर भेगा पडलेली जमीन, आभाळाकडे टक लावून बसलेला सुरकुतलेल्या भकास चेहर्‍याचा दाढीचे खुंट वाढलेला शेतकरी. दुसरे चित्र ओल्या दुष्काळाचे. सर्वत्र साचलेले पाणी. त्यात बुडालेल्या झोपड्या. झाडांवर बसलेली काही माणसे शेळ्या बकर्‍या वासरं. आणि चत्र आहे ते सर्वत्र पांढर्‍या गारांचा खच पडलेला. रब्बीचे उभे पीक झोपलेले. शेतकर्‍यांचे हुंदकेही गारांसारखेच गोठून गेलेले.
गारपीट दुष्काळ ही काय फक्त ग्रामीण भागाची समस्या आहे? शहरी भागात गारपीट होत नाही का? दुष्काळ असत नाही का? या प्रश्नातच या समस्या मानव निर्मित किती आणि निसर्ग निर्मित किती याचे उत्तर मिळते. आजतागायत गारपीटीत गारठलेले शहर असे चित्र आपल्याला दिसले नाही. शहरात गारा पडल्याच्या बातम्या येतात. गारा वेचणारी मुले दाखवली जातात. एखाद्या दिवसांत काय कांही तासांत परिस्थिती परत पूर्वपदावर येते. खेड्यात मात्र असे होताना दिसत नाही. गारांच्या माराने तकलादू झोपड्या जमिनदोस्त होतात. शेतातील पीकांचे तर आतोनात नुकसात होते. नुकताच मोहोर लागू लागलेली आंबराई सगळा मोहोर झडून आख्खीच्या आख्खी ‘गार’ होवून जाते. वेलींना लगडलेली द्राक्षेही पूर्णपणे झोपतात. गारपीटीने झालेल्या नुकसानीचे काय करावे? त्याचे पंचनामे कधी होणार? त्यातून बाहेर येण्यासाठी तातडीची मदत कधी मिळणार? खेडे लवकर पूर्वपदावर येत नाहीत. कारण मुळात तिथली व्यवस्थाच कोलमडून पडलेली आहे.
तेंव्हा सगळ्यात पहिल्यांदा जो मुद्दा आपल्याला लक्षात घ्यावा लागतो तो हा की गारपीट/दुष्काळ हा निसर्ग निर्मित जेवढा आहे तसाच मानव निर्मितही आहे. आपली व्यवस्थाच अशी आहे की गारपीट/दुष्काळाची झळ बसली की ग्रामीण भाग होरपळून जावा. म्हणजे ज्या काही सोयी सवलती उपलब्ध आहेत त्या प्रामुख्याने शहरी भागासाठी आहे. पिण्याचे पाणी, चांगले रस्ते, चोवीस तास वीज, नियोजनाचा किमान आराखडा या बाबी सगळ्या शहरांसाठी आहेत. चारचाकी वाहनांसाठी कमी दराने कर्ज, कुठल्याही व्यवसायासाठी कर्जपुरवठा, विम्याचे संरक्षण, घर बांधणीसाठी कर्ज या सगळ्यांतून शहरातील उद्योग व्यवसाय नौकरी करणार्‍यांना आपत्ती पासून एक सुरक्षा कवच लाभते. पण याच्या उलट ग्रामीण भागाचा विचार केला तर या सगळ्यांतून त्यांना वगळलेले दिसून येते. याचा परिणाम असा होतो की जेंव्हा केंव्हा अशा आपत्ती येतात त्याची तीव्रता याच ठिकाणी जास्त जाणवते. आधीच कुठले संरक्षण नाही. मग आपत्तीत सगळेच उघडे पडते.
नैसर्गिक आपत्तीसाठी आधीपासून नियोजन करायला पाहिजे. पण आपण हे लक्षात घेत नाही. मग आपत्ती प्रत्यक्ष अंगावर कोसळला की ओरड सुरू होते. काही तरी जूजबी मदत दिली जाते. ज्यातून फारसे काहीच साधत नाही.
शहरांतल्या बहुतांश लोकांचा असा समज आहे की शेतकरी मुर्ख आहे. त्याने विम्याचे संरक्षण घ्यायला पाहिजे. पीकविमा ही अतिशय किचकट आणि भिषण गोष्ट आहे ही बाब यांना माहितच नसते. आता फेब्रुवारी महिना आहे. विम्याच्या पॉलिसी काढा म्हणून एजंट अक्षरश: पिच्छा करताहेत असे चित्र शहरात पहायला मिळते. गाडीचा विमा करायचा आहे किंवा दुकानाचा विमा करायचा आहे किंवा वैयक्तिक विमा करायचा आहे. सगळ्यासाठी ग्राहकाकडे चकरा मारणारे एजंट असे चित्र पहायला मिळते.
याच्या नेमके उलट ग्रामीण भागात आहे. शेतकरी विमा भरण्यासाठी बँकांमध्ये दिवसेंदिवस रांगा लावून उभे आहेत. पण त्यांचे काम होताना दिसत नाही. आणि अशी आपत्ती जेंव्हा येते तेंव्हा त्या विम्याचा फायदा मिळालेलाही दिसत नाही. याचे सरळ साधे कारण म्हणजे शेतमाल विमा हा पूर्णपणे तोट्यात जाणारा व्यवसाय आहे. तो करण्यास कुणीही तयार होत नाही. कारण आपल्याकडची बहुतांश शेती आभाळाखालची शेती आहे. तिला कुठलेही संरक्षण नाही. ती रामभरोसे असल्याने अशा शेतीच्या विमा व्यवसायात कुठल्या कंपनीला रस असणार?
मुळात शेती तोट्यात आहे याचा सगळ्यात मोठा पुरावा हाच आहे की कुठलीही विमा कंपनी शेतमालाच्या विम्यासाठी पुढे येत नाही. मग आपण परत मूळ विषयापाशी येवून थांबतो. जर शेती तोट्याचीच राहिली किंवा ती तशीच रहावी म्हणून धोरणे राबविली तर नैसर्गिक आपत्तींपासून शेतीला वाचवायचे कसे?
शेती तोट्यात जाणं ही वेगळी गोष्ट आहे आणि शेतीत तोट्यातच रहावी म्हणून प्रयत्न करणे ही वेगळी गोष्ट आहे. तेंव्हा हे लक्षात घेतले पाहिजे की शेतीला तोट्यात ठेवण्याचा उद्योग आता बंद केला पाहिजे.
सर्व पर्यावरण तज्ज्ञ सातत्याने सांगत आहेत की निसर्गाचे आचरण बदलत चालले आहे. चार महिने नियमित पाऊस, चार महिने थंडी आणि चार महिने ऊन असे चक्र आता नाही. वर्षभराचा पाऊस केवळ काही दिवसांतच पडून जातो आहे. अचानक थंडी वाढत आहे. अचानक उनाचा कडाका जाणवत आहे. मग या सगळ्यांना तोंड देणारी यंत्रणा शेतीत उभी करणार की नाही?
पहिली गोष्ट आता उघड्या आभाळाखालची शेती शक्य नाही. शेती बंदिस्त अशा पॉलि हॉऊसमधून करावी लागणार आहे. त्यासाठी त्याची मोठी किंमत आम्हाला मोजावी लागणार आहे. दुसरी गोष्ट हवामान बदलाला टिकून राहणारे बियाणे आम्हाला तयार करावे लागेल. म्हणजे आधुनिक तंत्रज्ञानाची कास धरावी लागेल. पाऊस लांबला तरी कोरड्या मातीत टिकून राहणारे बियाणे तयार करावे लागणार आहे. म्हणजे पावसाने ओढ दिली तरी दुबार पेरणी करण्याची गरज पडणार नाही. बंदिस्त शेतीत गारपीटीसारखे धोके कमी संभवतात किंवा किमान नुकसान होते.
बंदिस्त शेतीचा मोठा फायदा म्हणजे नियंत्रित हवामान. पिकांवर परिणाम करणार्‍या सगळ्याच घटकांचे नियंत्रण करणे शक्य होते. फळं, भाज्या, फुलं यांच्यासाठी बंदिस्त असे पॉलि हाऊस जास्त परिणामकारक ठरू पहात आहेत. यांना मोठ्या प्रमाणावर प्रोत्साहित करणे गरजेचे आहे. या बंदिस्त व्यवस्थेत खते, किटकनाशके, जंतू नाशके, पाणी सगळ्याचे प्रमाण मोजून पुरवठा करणे शक्य होते. याचा परिणाम म्हणजे उत्पादन जास्त प्रमाणात मिळते, त्याचा विशिष्ट दर्जा राखणे शक्य होते. विशेषत: जेंव्हा आपण निर्यात करतो तेंव्हा शेतमालाचा विशिष्ट दर्जा राखणे अतिशय आवश्यक असते. ही गोष्ट आभाळाखालच्या शेतीत अवघड असते.
अवकाळी पाऊस किंवा गारपीटीने मोठे नुकसान होते ते उघड्यावर साठवलेल्या शेतमालाचे. आपल्याकडे जवळपास कुठल्याच बाजार समित्यांमध्ये शेतमाल साठवणुकीची अत्याधुनिक यंत्रणा अस्तित्वात नाही. या दृष्टीने फारसे प्रयत्नही केल्या गेले नाहीत. बहुतांश शेतमाला व्यापार हा उघड्यावर होतो. हे चित्र बदलावे लागेल.
गरपीट ही सहसा फेब्रुवारी महिन्यात होते. म्हणजेच रब्बीच्या हंगामात गारपीट होते. ही पिकं पाण्यावरची पिकं समजली जातात. ही पिकं जास्त नाजूक असतात. कोरडवाहू पिकांसारखी चिवट नसतात. यांना किंमतही जास्त मोजावी लागते. या पिकांच्या संरक्षणासाठी हवामान खात्यांकडून धोक्याची पूर्व सुचना मिळाल्यास काही अंशी यंत्रणा उभी करता येते. द्राक्षांच्या बाबतीत असे काही प्रयोग केल्या गेले आहेत. पण त्यांची व्याप्ती फारच मर्यादीत आहे.
गारपीट-दुष्काळ-पूर या न टाळता येणार्‍या नैसर्गिक आपत्ती आहेत. पण त्यांच्यावर मानवी बुद्धीचा वापर करून मात करता येवू शकते. वारंवार माणसाने हे सिद्धही करून दाखवले आहे. पण हतबलता तेंव्हा येते जेंव्हा या माणसाचे हात बांधले जातात. त्याला मुक्तपणे आपला व्यवसाय करण्याचे स्वातंत्र्य बहाल केले जात नाही.
कायमस्वरूपी शहरी लोकांना स्वस्त द्यायचे, उद्योगांना कच्चा माल स्वस्त द्यायचा म्हणून आपण शेतीची जाणीव पूर्वक उपेक्षा करत राहू तर शेतीची समस्या आपल्याच मानगुटीवर येवून बसल्याखेरीज राहणार नाही. शेतीकडे उपेक्षेने पाहणार्‍यांनी लक्षात ठेवावे इतकी सगळी परवड होवूनही शेतीकर्जाची सगळी मिळून रक्कम जेमतेम तीन लाख कोटी पेक्षाही कमी आहे. पण तेच नागरी बँकांचे एन.पी.ए.चे प्रमाण तीन लाख कोटींचा टप्पा पार करून गेले आहे. म्हणजे ज्याला लूटले त्याच्यावर अन्यायाने लादलेल्या रक्कमेपेक्षाही ज्यांनी लुटले त्यांची अधिकृत दरोडेखोरीची रक्कम जास्त आहे. ग्रामीण भागात म्हण आहे ‘सतीच्या घरी बत्ती अन_ शिंदळीच्या घरी हत्ती’.. त्यातलाच हा प्रकार झाला.
श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575
