साहित्यातील सरळ मनाची ‘देशमुखी’

उरूस, विवेक, 24-31 डिसेंबर 2017

लक्ष्मीकांत देशमुख साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी निवडून आले आणि त्यांना ओळखणार्‍या बहुतांश लोकांच्या मनात एकच प्रतिक्रिया उमटली, ‘एका साध्या सरळ मनाचा लेखक निवडून आला.’ 

स्वातंत्र्यानंतर कष्ट करून शिकलेल्या एका पिढीचे प्रतिनिधित्व देशमुख करतात. फारशी अनुकूलता नसलेल्या काळात आणि प्रदेशात देशमुखांचा जन्म झाला (जन्म सप्टेंबर 1954, मु.पो. मुरूम, जि. उस्मानाबाद). पण त्याचा बाऊ न करता चिवटपणे अभ्यासाने स्पर्धा परिक्षांच्या मार्गाने प्रशासकीय अधिकार्‍याची नौकरी त्यांनी मिळवली. या नौकरीतही इतर सर्वसाधारण अधिकार्‍यासारखे न वागता आपली वेगळी ओळख निर्माण केली. 

प्रशासकीय किचकट जबाबदार्‍या पेलताना त्यांनी आपल्यातला लेखक मरू दिला नाही तर उलट तो अधिक विकसित होवू दिला. आपल्या अनुभवाचा त्यांनी आपल्या लेखनासाठी उलट उपयोगच करून घेतला. नांदेडच्या नगर परिषदेच्या राजकारणावरची त्यांची कादंबरी ‘अंधेनगरी’ यातून त्याची साक्ष मिळते. केवळ स्थानिक राजकारणच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा आपला अभ्यासही त्यांनी ‘इन्किलाब वि. जिहाद’ सारख्या बृहद कादंबर्‍यांमधून ललित भाषेत मांडला. 

अधिकारी आणि त्यातही परत लेखक मग तर तो आपल्या कोषात अधिकच गुरफटून जातो. इथेही देशमुख अपवाद ठरले. ते परभणीला निवासी उप-जिल्हाधिकारी म्हणून होते त्या काळात परभणीच्या वाङ्मयीत चळवळीत त्यांनी आपले पद, प्रतिष्ठा बाजूला ठेवून अक्षरश: एखाद्या सामान्य कार्यकर्त्यासारखे झोकून दिले. त्यांचे निवासस्थान म्हणजे तेंव्हा सहित्य संस्थेचे अनधिकृत कार्यालयच बनले होते.  67 वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन आयोजित करताना, त्याची आखणी करताना आणि विनाविघ्न ते पार पाडताना देशमुखांचे योगदान अतिशय मोलाचे ठरले होते. 

त्यांच्या तीन वाङ्मयीन कलाकृतींचा साहित्यीक दृष्टीने  विचार न करता जरा वेगळा विचार करावा लागेल. पहिली कलाकृती म्हणजे त्यांनी स्त्री भ्रृण हत्ये संदर्भात जे अतिशय मोलाचे काम कोल्हापुरला जिल्हाधिकारी असताना केले त्यावरचा कथा संग्रह ‘सावित्रीच्या गर्भात मारलेल्या लेकी’. स्त्री-भ्रुण हत्येबाबत जनजागृती करण्याचे मोठे काम त्यांनी केले. हे काम सरकारी पातळीवर किंवा सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या पातळीवर न ठेवता त्याला कलात्मक रूप दिले हे महत्त्वाचे. साहित्याचे प्रयोजन काय आहे यावर निव्वळ पुस्तकी चर्चा करणार्‍यांनी हे उदाहरण लक्षात घ्यायला पाहिजे. 

दुसरा कथा संग्रह आहे ‘पाणी ! पाणी !!’. फार आधीपासून कदाचित शासकीय उच्चपदस्थ म्हणून काम करताना असेल पण त्यांना पाणीप्रश्‍नाची तीव्रता जाणवली होती. तेंव्हा आत्ता इतका पाणीप्रश्‍न तीव्र झालाही नव्हता. टँकर लॉबी अजून महाराष्ट्रात सक्रिय झाली नव्हती. नदिपात्रातून वाळू काढून नेणारे ‘वाळू माफिया’ माजले नव्हते. अशा वेळी काळाची पावले ओळखून त्यांनी ज्या प्रमाणे शासकीय पातळीवर कामही केले त्याच प्रमाणे या समस्येला कलात्मक रूपही दिले आणि सर्वसामान्य वाचकांसमोर ते मांडले. 

तिसरी कलाकृती होती ‘प्रशासननामा’. प्रशासकीय पातळीवर येणार्‍या समस्या, त्यांची उत्तरे, त्यातून सामान्य माणसाला न्याय कसा मिळवून देता येईल याची शोधलेली एक अधिकारी म्हणून उत्तरे. हे सर्व त्यांनी ‘प्रशासननामा’ मध्ये नितळपणे साध्या भाषेत मांडले. 

ज्या प्रमाणे मारूती चितमपल्ली यांनी आपल्या वनखात्यातील नौकरीच्या निमित्ताने पशु-पक्षी-जंगले यांचा अभ्यास-निरीक्षणे ललित भाषेतून रसिकांसमोर मांडली आणि मराठी वाङ्मयाला श्रीमंती प्राप्त करून दिली. त्याच प्रमाणे लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी आपली प्रशासकीय कारकीर्दीच्या अनुभवांना साहित्यीक रूप देवून एक वेगळा पैलू मराठी साहित्याचा रसिकांसाठी घडवला. 

‘बखर भारतीय प्रशासनाची’ ही लेखमालाच त्यांनी लिहीली होती. पुढे त्याचेच ग्रंथरूप त्याच नावाने सिद्ध झाले. 

महाराष्ट्र शासन राज्य नाट्य स्पर्धा घेत असते. या स्पर्धांमध्ये तीच तीच नाटके येतात असे लक्षात आल्यावर नविन संहिता असल्या तरच प्रवेशिका ग्राह्य धरेल अशी अट घालण्यात आली. तेंव्हा याला प्रतिसाद देत ‘अखेरची रात्र’ सारखे नाटक त्यांनी लिहीलं. तेंव्हा ते हौशी कलाकारांकडून रंगभूमीवर सादरही झाले. त्याला बक्षिसही मिळाली. 

‘इन्किलाब विरूद्ध जिहाद’ सारखी त्यांची अफगाण प्रश्‍नाचा आढावा घेणारी महा-कादंबरी अजूनही समिक्षकांनी फारशी विचारात घेतली नाही. खरं तर अशा महा-कादंबर्‍यांची संख्या मराठीत फारच कमी आहे. त्यातही परत विषय जेंव्हा आंतरराष्ट्रीय असतो तेंव्हा तर अशा कलाकृतीच मराठीत आढळत नाही. या पार्श्वभूमीवर देशमुखांची ही कादंबरी पहायला हवी. 

ज्या साहित्य संमेलनाच्या आयोजनाबाबत, अध्यक्षाच्या निवडीबाबत, जागतिक संमेलना बाबत आजकाल सतत टिका होत आहे त्याचे अध्यक्षपद देशमुखांना आता मिळाले आहे. तेंव्हा त्यांची ही जबाबदारी आहे की या चळवळीला काही एक वेगळे आयाम ते प्राप्त करून देतील. 

देशमुख स्वत: उत्तम लेखक आहेतच पण शिवाय एक चांगले आयोजक आहेत. प्रशासकीय पातळीवर त्यांनी विविध योजना यशस्वीपणे राबवून दाखवल्या आहेतच. तसेच साहित्य संमेलनांचे नेटके आयोजन करून, त्यातून पैसे वाचवून त्या कायमस्वरूपी निधीतून वाङ्मयीन उपक्रम, दिवाळी अंकाचे प्रकाशन त्यांनी करून दाखवले आहे. हे त्यांचे वेगळेपण आहे. 

मधु मंगेश कर्णिक यांनी केशवसुतांचे स्मारक मालगुंडला उभारून दाखवले त्याच धर्तीवर लक्ष्मीकांत देशमुखांनी बी. रघुनाथ यांचे देखणे सुंदर स्मारक परभणीला उभारून दाखवले. त्यासाठी शासकीय पातळीवरचे अडथळे दूर करणे, निधी मिळवणे ही सगळी कामं जिकीरीनं केली म्हणून तर ते स्मारक उभं राहिलं. 

तेंव्हा आता साहित्य संमेलनाचा अध्यक्ष म्हणून त्यांच्याकडून अपेक्षा आहे की त्यांनी महाराष्ट्र पातळीवर वाङ_मयीन उपक्रमांमध्ये सुसूत्रता घडवून आणावी. साहित्य महामंडळ म्हणजे मोजक्या लोकांची संकुचित विचारांची टोळी असे स्वरूप होवून बसले आहे. या महामंडळाचा विस्तार होवून त्यात ग्रंथालये, इतर वाङ्मयीन संस्था, प्रकाशक परिषदा यांचा समावेश व्हायला हवा. सामान्य रसिक या संमेलनांपासून दूर जाताना आढळत आहे. मागच्या वषी डोंबिवली सारख्या मराठी माणसांचे आगर असणार्‍या महानगरात संमेलनात केवळ रिकाम्या खुर्च्यांनी गर्दी केली होती. ही नामुष्की टाळायला हवी. 

देशमुखांकडे ही कल्पकता आहे. ते वाङ्मयीन संस्थांना, उपक्रमांना रसिकाभिमूख बनवू शकतात. त्यांनी प्रशासकीय पातळीवर उच्चपदस्थ म्हणून काम केले आहे. तेंव्हा साहित्य संस्था, सार्वजनिक ग्रंथालये, सांस्कृतिक सभागृहे यांचा कारभार सुरळीतपणे चालण्यासाठी जे प्रशासकीय अडथळे येतात ते दूर करण्यासाठी त्यांनी काही ठोस योजना शासनाकडे मांडाव्यात अशी अपेक्षा आहे. उदा. शासन प्रत्येक जिल्ह्यात ग्रंथ महोत्सव घेतं पण त्याच्या तारखा चुक निवडल्या जातात तसेच जागाही चुकीची असते. हे सगळं देशमुखांसारखा अनुभवी माणूस समजून घेवून त्यावर उपाय सुचवू शकतो. आणि हे सगळं प्रशासनातून कसे मंजूर करून आणावयाचे हे पण सांगू शकतो. 

शासकीय मर्यादेत काम करताना उद्योजक, व्यापारी, कंत्राटदार यांच्याकडून निधी उपलब्ध करून घेवून उपक्रम चांगला करणे याचाही अनुभव देशमुखांना आहे. त्यांच्या या अनुभवाचा फायदा साहित्य महामंडळाला मिळू शकतो. महाराष्ट्रभर वाङ्मयीन उपक्रम सातत्याने व दर्जेदार रितीने होण्यासाठी काही एक योजना देशमुख आपल्या अनुभवाच्या आधाराने तयार करू शकतात. 

एक वेगळा अध्यक्ष यावेळी साहित्य संमेलनाला मिळाला आहे. केवळ चार दिवसांचे संमेलनच नव्हे तर वर्षभर विविध उपक्रम त्यांच्या कल्पनेतून आखले जावो, राबविले जावो, त्यांचे स्वत:चे लिखाणही बहरत जावो अशा शुभेच्छा! त्यांच्या उपक्रमांमध्ये आमच्यासारख्या रसिकांनी आधिही सक्रिय सहभाग नोंदवला होता. आताही त्यांनी हाक द्यावी, कार्यकर्त्यांची फौज त्यांच्या पाठीशी सहज उभी राहिल हा आम्हाला विश्वास आहे. 

           श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575

तेराशेच नव्हे तेरा हजार शाळा बंद करण्याची गरज !

उरूस, विवेक,17-23 डिसेंबर 2017

महाराष्ट्र शासनाने 10 पेक्षा कमी विद्यार्थी असणार्‍या 1300 शाळा बंद करण्याचा कठोर निर्णय घेतला त्या बद्दल शासनाने मन:पूर्वक अभिनंदन. खरं तर ही संख्या फारच थोडी आहे. 

या प्रश्‍नाची सुरवात झाली तेंव्हा कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी चे आघाडी शासन सत्तेत होते. 2013 मध्ये जी पटपडताळणी करण्यात आली त्यात 14 हजार इतक्या शाळांमध्ये 20 पेक्षा कमी विद्यार्थी संख्या आढळून आली. यातील केवळ 500 शाळा अनुदानित खासगी संस्थांच्या शाळा होत्या. उर्वरी 13 हजार पाचशे शाळा ह्या जिल्हा परिषदेच्या होत्या. 

एक साधा प्रश्‍न निर्माण होतो. की जर विद्यार्थी शाळेत येतच नसतील तर अट्टाहासाने शाळा का चालवायच्या? केवळ शिक्षकांना पगार देता यावे म्हणून हा अटापिटा आहे का? यातून समोर आलेले सत्य अजून जास्त भयानक होतं. ते म्हणजे जवळपास 25 हजार शिक्षकांची जास्तीची भरती शिक्षण विभागात केल्या गेली आहे. या अतिरिक्त शिक्षकांमुळे 1200 कोटी रूपयांचा बोजा महाराष्ट्र शासनाला दरवर्षी पडतो आहे. 

शिक्षण सर्वांना भेटले पाहिजे, गरिबाला शिक्षण भेटले पाहिजे, शिक्षण मोफत व सक्तिचे असले पाहिजे हे सर्व मुद्दे वादाविवाद न करता मतभेद असले तरी मान्य करू. पण याचा अर्थ असा होत नाही की शिक्षणाच्या नावाखाली केवळ शिक्षकांच्याच झोळीत हे पैसे गेले पाहिजेत. सर्व शिक्षक संघटना केवळ त्यांच्या वेतन आयोगाच्या प्रश्‍नावरच आंदोलन करतात. कधीही शिक्षक संघटनांनी शाळांचा दर्जा, शैक्षणिक साहित्य, क्रिडा साहित्य, प्रयोग शाळांचा दर्जा, ग्रंथालयाचा दर्जा याबद्दल आंदोलन केले नाही. 

सध्याच्या घडीला शासकीय पातळीवर ज्या शाळा चालविल्या जातात त्यातील किमान 13 हजार शाळांमध्ये पुरेशी विद्यार्थी संख्या नाही. हजारो शिक्षक अतिरिक्त आहेत. आणि दुसरीकडे विनाअनुदानित म्हणून शाळा काढल्या जातात. त्यात हवी तशी शिक्षक भरती केली जाते. याशिक्षकांना कसलेही मानधन दिले जात नाही. वर परत हेच संस्थाचालक या शिक्षकांना पेटवून देतात की तूम्ही शासना विरोधात आंदोलन करा. आणि तूम्हाला वेतन देण्याचा आग्रह धरा. 

हे नेमके कोणते धोरण आहे? सर्वसामान्य लोकांसाठी म्हणून शासनाने राज्य परिवाहन महामंडळाच्या वतीने वाहतूकीची सोय केली (एस.टी.). ही एस.टी. रिकामी जावू लागली. लोकांनी त्या ऐवजी काळीपिवळीचा दुसरा मार्ग पत्करला. एस.टी. रिकामी आहे म्हणून जर ही सेवा सरकारने उद्या जर बंद केली तर लगेच ओरड सुरू होते की ‘पहा हे शासन गरिबांच्या विरोधात आहे. अशाने बहुजन समाजाने प्रवास करायचा कसा?’

ही समाजवादी पद्धतीची गळाकाढू वृत्ती एकदा नीट समजून घेतली पाहिजे. वरवर पाहता यात गोरगरिबांचा कळवळा आहे असे दिसते. पण प्रत्यक्षात अनुभवास आले आहे की या सगळ्या योजनांमधून व्यवस्थेतील काही लोकांचाच फायदा होतो. गरिबांचा फायदा होतच नाही. 

गरिबांसाठी दवाखाना, गरिबांसाठी वाहतूक व्यवस्था, गरिबांसाठी अन्नधान्य मिळावे म्हणून राशन दुकान, गरिबांसाठी शिक्षण, गरिबांना रोजगार मिळावा म्हणून ग्रामीण रोजगार योजना, गरिबांना न्याय मिळावा म्हणून तंटामुक्ती अभियान, गरिबांच्या वस्त्या स्वच्छ रहाव्या म्हणून गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियान या सगळ्यांतून काय निष्पन्न झालं?

तर या सगळ्यांतून गरिबांच्या समस्यांशी खेळणारी एक बलदंड अशी नोकरशाही दलालशाही तयार झाली. बघता बघता एन.जी.ओ. चे पीक भारतात बहरले. 1980 च्या नंतर बहुतांश समाजवादी डाव्या चळवळीतील लोकांनी हे एन.जी.ओ. सुरू केले. त्यांना मोठ्याप्रमाणावर अनुदान निधी देण्याचे धोरण इंदिरा गांधी सरकारने आखले. परदेशांतूनही पैसा देणग्यांच्या स्वरूपात यायला लागला. याचा परिणाम असा झाला की ही सगळी मंडळी सक्रिय राजकारणापासून दूर गेली आणि आपआपल्या संस्थांमध्ये मन रमवायला लागली. त्याचं तत्त्वज्ञान करून जगाला सांगायला लागली. यांना ‘जीवन गौरव’, ‘महाराष्ट्र भुषण’ पुरस्कार मिळायला लागले. बघता बघता अशी परिस्थिती निर्माण झाली की एड्स चे रोगी कमी आणि एड्स वर काम करणार्‍या संस्था जास्त. केवळ भारतच नव्हे तर जगभर ही एन.जी.ओ. शैली बहरली.

या लोकांनी शिक्षणात मात्र शिरण्याचा फारसा प्रयत्न केला नाही. कारण शिक्षण ही किचकट प्रक्रिया आहे. त्यात मेहनत फार आहे. यांनी शाळा काढल्या. पण लगेच शासनाच्या गळ्यात पडून अनुदानं मिळवली. म्हणजे शाळा खासगी पण त्यांना संपूर्ण अनुदान शासनाचे. डाव्यांनी सर्वांना मोफत व हक्काचे शिक्षण ही सरकारची जबाबदारी आहे असे मानत सगळी शिक्षण व्यवस्था सरकारच्या झोळीत जाईल अशी व्यवस्था केली. हळू हळू शासनाची मगरमिठी घट्ट होत गेली. नौकर भरती जोपर्यंत या खासगी संस्थांकडे होती तोपर्यंत या शाळांमध्ये डावे समजावादीच कशाला कॉंग्रेसवाल्यांनाही प्रचंड रस होता. किंबहुना मोठ्या शैक्षणिक संस्था म्हणजे शैक्षणिक साम्राज्ये ही कॉंग्रेसवाल्यांचीच आहेत. आणि याला शासनाचे 100 टक्के अनुदान आहे. 

एकीकडे शासनाच्या स्वत:च्या शाळा असताना खासगी संस्थांच्या शाळांना शासनाने अनुदान देण्याची गरजच नव्हती. आणि असे अनुदान द्यायचे तर त्यासाठी विद्यार्थी संख्या किंवा इतर बाबींचे निकष कसोशीने लावायला हवे होते. पणे तळे राखील तो पाणी चाखील या न्यायाने जे सत्तेवर होते त्यांनीच शैक्षणिक संस्था उघडल्या. आणि त्याच संस्थांना अनुदानं मिळाली. परिणामी शासकीय शाळांचे विद्यार्थी या संस्थांकडे वळले. शासकीय शाळा ओस पडू लागल्या. या खासगी संस्थांना 100 टक्के अनुदान मिळायला लागले. यातील शिक्षकांना शासन पगार द्यायला लागले. तेंव्हा अपवाद वगळता सर्वच खासगी संस्थांना हळू हळू कळकट लालफितीचे शासकीय स्वरूप प्राप्त झाले. 

याही शाळांचा दर्जा घसरायला लागला. यातूनही दर्जेदार शिक्षण मिळण्याची हमी कमी झाली. मग विद्यार्थ्यांना खासगी शिकवण्या लावण्याची गरज निर्माण झाली. पैसेवाल्या पालकांनी आपली मुलं खासगी विनाअनुदानित महागड्या इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांत घातली. बाकीच्यांनी अनुदानित खासगी शाळांत घातली. पण त्यांना किमान शिक्षण मिळावं म्हणून खासगी शिकवणी वर्ग लावले.

आज अशी परिस्थिती आहे की गरिबातला गरिब पालक आपला मुलगा जिल्हा परिषदेच्या शाळेत पाठवायला तयार होत नाही. कारण त्याला आपल्या मुलाला तिथे शिक्षण भेटेल याची खात्री वाटत नाही. या पालकाचा विश्वास शासकीय शिक्षण व्यवस्थेवरून उठला म्हणून या शाळा ओस पडल्या आहेत. 

गरिबांची काळजी करणार्‍या समाजवादी विद्वानांनी याचे पहिल्यांदा उत्तर द्यावे. शासनाने शाळा उघडली पण तिथे यायला गरिबच तयार नसतील तर जबरदस्ती ही शाळा का चालवायची? 

ज्या ठिकाणी विद्यार्थी आहेत अशी कुठलीच शाळा अजून तरी शासनाने बंद केली नाही. 

शिक्षण क्षेत्रातील तळमळीचे कार्यकर्ते स्वत: शिक्षक असलेले आणि पाचवा वेतन आयोग बाणेदारपणे नाकारणारे हेरंब कुलकर्णी यांनी यासाठी अतिशय चांगली अशी एज्युकेशन व्हाऊचर योजना शासनापुढे मांडली आहे. 

शासन शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यावर जेवढा खर्च करते त्या किंमतीचे व्हाऊचर पालकांना देण्यात यावे. या पालकाला आपल्या मुलाचे शैक्षणिक भवितव्य जिथे उज्ज्वल आहे असे वाटते त्या शाळेत त्याने मुलाला दाखल करावे. त्यासाठी त्याला एक पैसाही खर्च येणार नाही. हे व्हाऊचर त्याने त्या शाळेत जमा करावे. अशा जमा झालेल्या व्हाऊचरवरून या शाळेला शासनाने निधी द्यावा. जेणे करून त्यांना आपली शाळा चालविता येईल.

अनुदान सरळ लाभार्थींच्या खिशात पडले तर त्याची उपयुक्तता जास्त असेल हे विविध अनुभवांवरून सिद्ध झाले आहे. तेंव्हा हीच पद्धत शिक्षणातही अवलंबिता येईल.

यासाठी आधी कमी विद्यार्थी संख्या असलेल्या शाळा बंद करून ही जबाबदारी शासनाच्या शिरावरून कमी केली जावी. जेणे करून वाया जाणारा हा निधी शिक्षण क्षेत्रातील इतर बाबींवर खर्च करता येईल. 

गॅसची सबसिडी कमी करून ती रक्कम सरळ लाभार्थीच्या खात्यात जमा करण्याची योजना आपण देशपातळीवर राबविली आहे. आता शिक्षण क्षेत्रातही असा उपाय करण्याची गरज आहे.    

           श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575

'आमादमी...' भन्नाट डेडली कॉकटेल

दैनिक दिव्य मराठी १७ डिसेंबर २०१७ 

चांगली कलाकृती ही नेहमीच समिक्षकांपुढे आव्हान निर्माण करत असते. प्रतिभावंत हा एक कोडं बनून समोर उभा राहतो. आणि ते सोडवताना आपल्याला बौद्धिक कष्ट करावे लागतात.

बब्रूवान रूद्रकंठावार हा सध्याच्या मराठी साहित्यातील असाच एक लेखक आहे. त्याच्या कलाकृतींनी भल्या भल्यांना गेल्या 20 वर्षांत गोंधळात टाकले आहे. याला ग्रामीण म्हणावे का? याला विनोदी म्हणावे का? ही शैली कोणती आहे? ही भाषा नेमकी कोणती म्हणायची?

हिंदीत दुष्यंतकुमार या कवीच्या बाबतीत असा प्रकार घडला होता. ही भाषा हिंदी आहे की उर्दू या विवंचनेत पडलेल्या समिक्षकांना शेवटी साहित्य अकादमी पुरस्कार या लेखकाला देता आलाच नाही. बब्रूवानचे काहीसे तसेच आहे. पण सुदैवाने त्याच्या लिखाणातील उपहासाची धार लक्षात येवून यावर्षीचा शासनाचा विनोदी लेखनासाठी असलेला कोल्हटकर पुरस्कार त्यांच्या ‘आमादमी विदाऊट पार्टी’ या पुस्तकाला घोषित झाला.

बब्रूवान यांचे पहिले पुस्तक ‘पुन्यांदा चबढब’ हे 20 वर्षांपूर्वी प्रकाशीत झाले. त्याही पुस्तकाला शासनाचा पुरस्कार मिळाला होता. त्यांच्या या शैलीतील पहिल्याच पुस्तकावर लिहीताना ज्येष्ठ कवी फ.मुं. शिंदे यांनी इंग्रजी-मराठी अशा या ‘इंग्राम’ शैलीला मानसिक संग्राम असे संबोधले होते. दोस्त आणि बब्रूवान या दोघांतील संवाद असे या लिखाणाचे स्वरूप आहे. विरोधाभास आणि दोलायमानता ही वैशिष्ट्ये फ.मुं.नी अधोरेखीत करून ठेवली होती.

आता या व्यक्तिरेखांनाही जवळपास 21 वर्षे झाली आहेत. मराठीत सातत्याने एखादी व्यक्तीरेखा उपहासातून जिवंत ठेवण्याचे हे पहिलेच उदाहरण ठरावे. काळाप्रमाणे बब्रूवान यांची शैलिही विकसित होत गेलेली किंवा बदलत गेलेली आढळते. वरवरचा शाब्दिक विनोद पकडता पकडता ती हळू हळू खोलवर तत्त्वज्ञानाकडे जाताना आढळते. सुधीर रसाळांसारख्य दिग्गज समिक्षकाने या लिखाणावर बोलताना अतिशय नेमकेपणाने असे लिहीले आहे, ‘.. अशा प्रकारचा चिंतनप्रेरक विनोद मराठीत जवळपास दुसरा नाही.’

पहिल्या पुस्तकानंतर आलेलं ‘बर्ट्रांड रसेल वुईथ देशी फिलॉसॉफी‘. या पुस्तकाच्या प्रस्तावनेत नाटककार दत्ता भगत यांनी बबरूवानच्या भाषिक प्रयोगाबद्दल फारच नेमकेपणाने निरिक्षण नोंदले आहे. ‘.. या लिखाणात केवळ इंग्रजी शब्द ग्रामीण बोलीशी जोडून जी विसंगती निर्माण होते तेवढाच विनोद नाही. मूळचे जे ओरिजनल आहे ते कुठल्याशा छापात बसवणे हीच नागरीकरणाची प्रक्रिया आहे. अशा नागरीकरणाच्या प्रक्रियेत मूळचे सामर्थ्य कसे संकुचित होते यावरही हा लेखक बोट ठेवतो.’

 नंतरचे ‘टर्र्‍या, डिंग्या आन् गळे‘ हे तिसरे आणि ज्याला पुरस्कार मिळाला ते चौथे. शिवाय एक नाटक याच शैलीत पत्रकारितेवरचं त्यांनी लिहीलं ‘चौथ्या इस्टेटीच्या बैंलाला’ तेही पहिल्याच पुस्तकाच्या वेळेस 1998 ला रंगभूमीवर आलेलं आहे.

या लिखाणाचे तीन वैशिष्ट्ये आहेत. यात बबरू आणि दोस्त अश्या दोन मुख्य व्यक्तिरेखा आहेत आणि त्यांच्या संवादातून हे सगळं लिखाण उलगडत जातं. दोघांच्या बायका आणि पोरं आधून मधून येत राहतात. इतर प्रसंग-ात्कालिन घटना यावरचे भाष्य यात उमटत राहते. बबरू लेखक-पत्रकार आहे तर दोस्त  गल्लीपातळीवरचा छोटा राजकारणी आहे. खरं तर दोघेही सामान्य माणसाचे प्रतिनिधीत्व करतात.

दूसरं वैशिष्ट्य म्हणजे या लिखाणाची शैली. बोली मराठी-प्रमाण मराठी-इंग्रजी अशी एक भन्नाट सरमिसळ बबरूवान करतात. म्हणूनच तर अरूण साधू यांनी या शैलीला ‘अस्सल मराठवाडी ग्रामीण बोली सिन्थेसाईझ्ड वुईथ इंग्लिश.. डेडली कॉकटेल !’ म्हटलं आहे.

तिसरं वैशिष्ट्य म्हणजे या सर्व लेखांचा शेवट ता.क. म्हणजेच ताजा कलम ने होतो. हा ताजा कलम परत एक वेगळाच नमुना आहे. एकीकडून तो विषयाशी संबंधीत असतोच पण दुसरीकडून त्याला एक स्वतंत्र अस्तित्वही आहे. गझलेचा प्रत्येक शेर जसा स्वतंत्र असतो शिवाय तो संपूर्ण कवितेचा एक भाग असतो तसेच. उदा. जातीचं मॅथेमॅटिक्स या लेखात जो ता.क. आला आहे तो असा ‘जातीच्या कार्डाचं मातर अवगड आस्तं. आपण ते घडीघडी स्वॅप करीत र्‍हायलो की, कार्डाचा चुथडा व्हवून जातो, त्यावरले आक्षरं उडायला लागतेत. धागे निघायला लागतेत. मंग बोथट कार्ड कायम रिटर्न येवून रिव्हर्स मारत र्‍हातंय. कानफटात म्होरनं लगावल्यापक्षा रिव्हर्सचा फटका जोरदार आस्तो.’ हे जे वाक्य आहे ते स्वतंत्रपणे जरी वाचलं तरी त्याचा नीट अन्वयार्थ वाचकाला लागू शकतो. इतकी ताकद या ता.क. मध्ये आहे.

बबरूवानला अजून एका गोष्टीचं श्रेय द्यायला पाहिजे. आर. के. लक्ष्मण यांनी ज्या प्रमाणे ‘कॉमन मॅन’ च्या माध्यमातून सर्वकाही मांडण्याचा मोठा प्रतिभावंत खेळ करून दाखवला तसाच बबरूनी पण ‘बबरू’ आणि ‘दोस्त’ या केवळ दोन व्यक्तीरेखांच्या संवादांतून सारं काही उलगडून दाखवलं आहे. बबरूवान यांच्या या व्यक्तीरेखांच्या निवडीची तुलना विख्यात लेखक अरूण साधू यांनी गुरू-शिष्य संवादाशी (सॉक्रेटीस-प्लेटो) किंवा दोन व्यासंगी तत्त्वज्ञांची चर्चा याच्याशी केलेली आहे. खरं तर इतके नेमके विश्लेषण करून साधूंनी बबरूच्या लिखाणाचं एक मोठंच कोडं उलगडून दाखवलं आहे.

वास्तविक या दोन व्यक्तिरेखा म्हणजे तमाशातील आबुराव-गबुराव होण्याची शक्यता फार होती. तमाशातील ग्राम्य विनोदाचा बाज जर याला एकदा चढला असता तर या लिखाणातील अभिजातता कमकुवत ठरली असती. तसेच एकदा का ‘ग्रामीण इनोदी’ म्हणून शिक्का बसला की वाचक-समीक्षकच काय पण लेखकही बहकून जातो. तशी खुप उदाहरणे मराठीत आहेत. ग्रामीण मराठी-इंग्रजी-प्रमाण मराठी-खेडे-शहर या सगळ्यांच्या काठांवरून चालताना एक नेमका तोल त्यांनी सांभाळला.

दूसरं एक वैशिष्ट्य म्हणजे सामाजिक राजकीय विषयांची अतिशय बारीक समज बबरूवान यांच्या लिखाणात आढळते.  आम आदमी पार्टी याच नावाच्या लेखात ‘.. दोस्ता आमादमी फिगरमंदी न्हाई, जिगरमंदी मोजावा लागत आस्तोय.’

हे वाक्य 2014 च्या लोकसभा निवडणूकीच्या आधीचं आहे. आणि तेही आम आदमी पक्षानं दिल्लीची निवडणुक जिंकल्यानंतरचे आहे. मग आपल्या लक्षात येतं की लेखकाची सामाजिक राजकीय समज किती बारीक आहे.
एखादा लेखक सतत 21 वर्षे दोन व्यक्तीरेखा घेवून लिहीतो आहे. आपली शैलीबद्ध लिखाणातून कालसापेक्ष घटना प्रसंगांवर लिहीता लिहीता हळूच त्यातून निसटून कालनिरपेक्ष होण्याकडे धाव घेतो आहे हे विस्मयचकित करणारं आहे.

अशा या प्रतिभावंत लेखकाला अजून मोठे पुरस्कार मिळो. केवळ टोपण नाव घेवूनच हे लिखाण केलं गेलं आहे असं नसून प्रस्थापित लेखक म्हणून मिरवण्याच्या भाषणं करण्याच्या स्वत:ची मार्केटिंग करण्याच्या शैलीला नाकारून या लेखकांनं एक वेगळा आदर्श समोर ठेवला आहे. आपण त्याला दाद द्यायलाच हवी.

श्रीकांत उमरीकर
मो. 9422878575







   

कापसाचा गुंता सोडवणार कसा?

उरूस, विवेक,10 डिसेंबर  2017

सध्या महाराष्ट्रात कापसावरच्या गुलाबी बोंड आळीने थैमान घातले आहे. यावर बातम्या लिहीताना वर्तमानपत्रांनी माध्यमांनी तर कहरच केला आहे. बी.टी.बियाण्यांविरोधात शेतकर्‍यांचा संताप, बी.टी. ने केला शेतकर्‍यांचा घात अशा तद्दन दिशाभूल करणार्‍या बातम्या पसरवल्या जात आहेत. 

खरं तर बी.टी. हे काही बियाण्याचे नाव नाही. हे तंत्रज्ञानाचे नाव आहे. या तंत्रज्ञानाचा वापर करून जे बियाणे तयार केले गेले त्या बियाण्याला बोली भाषेत बी.टी.बियाणे असे म्हणतात. कापसात हे बियाणे येण्याचे कारण काय? तर साधारणत: 2002 पर्यंत जे जुन्या पद्धतीचे कापसाचे बियाणे वापरले जात होते त्याचे उत्पादन अतिशय कमी होते. शिवाय पिकात तण वाढते त्याचा निंदणीचा खर्च होत राहतो. सगळ्यात महत्त्वाची अडचण होती ती बोंडअळीची. आधुनिक बी.टी. तंत्रज्ञान युक्त बियाणे वापरले तर उत्पादन वाढते, तण फारसे उगवत नाही आणि बोडअळी त्या कापसाला लागत नाही. असे फायदे होते म्हणून शेतकर्‍यांनी हे बियाणे परवानगी नसताना चोरून वापरायला सुरवात केली. तेंव्हा या विरोधात शासनाने कडक भूमिका घेतली. शेतकर्‍यांच्या शेतातील पर्‍हाट्या उपटून टाकल्या. पंचनामे केले. पण तंत्रज्ञानापुढे सगळ्यांनाच हार पत्करावी लागली. कोंबडा झाकला म्हणून सुर्य उगवायचा रहात नाही. पुढे अधिकृतरित्या हे तंत्रज्ञान भारतात आले. त्यासाठी जास्तीची किंमत शेतकरी मोजायला तयार झाला. 

याचा परिणाम थोड्याच दिवसांत दिसायला लागला. कापसाचे उत्पादन दुपटीने वाढले. एकेकाळी कापसाची आयात करणारा भारत देश जगात कापसाचा पहिल्या क्रमांकाचा निर्यातदार देश बनला. ज्याप्रमाणे हरितक्रांतीनंतर देशात अन्नधान्याचे विक्रमी उत्पादन झाले आणि देश स्वयंपूर्ण बनला. परदेशातून गहू आयात करण्याची नामुष्की संपून गेली. तसेच कापसाच्या बाबतीत घडले. बी.टी.तंत्रज्ञानाचा वापर करून कापसाचे उत्पादन वाढले. याचा मोठा फायदा भारतीय शेतकर्‍यांना झाला.

पण नेमका उलटा प्रचार डाव्या-समाजवादी संघटनांनी सुरू केला. कापसाच्या पट्ट्यात कापसाच्या बियाण्यांचा खर्च वाढला हे कारण पुढे करून त्यामुळेच आत्महत्या वाढल्या असा अप-प्रचार सुरू केला. हे नविन तंत्रज्ञान वापरात आणत असतानाच परदेशी कंपन्यांनी याची किटक-जंतू नाशक प्रतिकार शक्ती काही काळापूरती मर्यादीत आहे हे नमूद केले होते. काही काळांने हे बियाणे अळीला प्रतिकार करू शकत नाही. त्यासाठी नविन बियाणे वापरणे गरजेचे आहे. हे विज्ञानात सतत घडत असते. जूने तंत्रज्ञान कालबाह्य होत जाते. त्यात नविन बदल केले जातात. आणि नविन समस्यांवर मात करण्याची शक्ती त्यात निर्माण केली जाते. याप्रमाणे बी.टी.चे नविन तंत्रज्ञान वापरलेले बियाणे भारतीय शेतकर्‍यांना मिळणे गरजेचे होते. 

या नविन बियाण्यासाठी जास्तीचे पैसे मोजण्याची तयारी असायला हवी. हे तंत्रज्ञान भारतीय कंपन्यांनी तयार केले नव्हते. त्यासाठी ज्या परदेशी कंपनीकडे हे तंत्रज्ञान आहे त्यांच्याकडून हे वापरण्याचे करार भारतीय कंपन्यांनी केले. या करारापोटी स्वामित्वहक्क (रॉयल्टी) म्हणून एका पाकिटामागे 154 रूपये परदेशी कंपनीस देणे या भारतीय कंपन्यांना बंधनकारक होते. काही भारतीय कंपन्यांनी हे नविन बियाणे भारतीय शेतकर्‍यांना विकले पण जमा झालेली रॉयल्टीची रक्कम जास्त आहे अशी सबब पुढे करून परदेशी कंपनीला देण्यास विरोध केला. इतकेच नाही तर आपणच केलेला करार मोडून भारतीय सरकारला मध्यस्थी करण्याची विनंती केली. वास्तविक यात सरकारचा तसा प्रत्यक्ष काहीच संबंध येत नाही. सामान्य शेतकर्‍यांची पिळवणूक होते या नावाखाली यांनी जास्तीचे रॉयल्टीचे पैसे देण्याची खळखळ केली. वास्तविक हे पैसे यांनी शेतकर्‍यांकडून आधीच घेतले होते. 

या वादाचा निर्णय लवकर लागला नाही. याचा परिणाम म्हणजे वैतागून हे नविन तंत्रज्ञान भारतात आणण्याचे आपले धोरण परदेशी कंपनीने रद्दबातल केले. स्वाभाविकच मागच्यावर्षीपासून भारतीय शेतकर्‍याला जून्याच तंत्रज्ञानावर आधारीत देशी कंपन्यांचे बियाणे घेणे भाग पडले. पण हे बियाणे बोंड अळी बाबत प्रतिकारशक्ती गमावून बसले होते. याचे जे काही भयानक परिणाम होणे अपेक्षीत होते ते तसेच घडले. आणि बहुतांश ठिकाणी गुलाबी बोंड अळीने कापसाचे पीक फस्त केले.

शेतकर्‍याला बियाणे महाग मिळते असा बहाणा करत परदेशी कंपन्यांची रॉयल्टी बुडविणार्‍या देशी कंपन्यांनी आख्खा कापूस उत्पादक शेतकरीच बुडवून टाकला. आता ही नुकसान भरपाई कोण देणार? निश्‍चितच ही जबाबदारी पूर्णपणे बियाणे कंपन्यांची आहे. 

पण त्यांनी सध्यातरी यावर मौन बाळगले आहे. इतकेच नाही तर डाव्या संघटनांना हाताशी धरून अपप्रचार चालवला आहे. 

मूळ मुद्दा असा आहे की शेतकरी जेंव्हा शेती करतो आहे आणि आपला माल देशी परदेशी बाजारपेठेत नेवून विकू पाहतो आहे तेंव्हा त्याला हवे ते आधुनिक तंत्रज्ञान हवे की नको? त्याच्या मालाला ज्या ठिकाणी भाव आहे ती बाजारपेठ त्याला मिळू देणार की नाही? 

दुर्दैवाने तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य आणि बाजारपेठेचे स्वातंत्र्य शेतकर्‍यांपासून हिरावून घेतले जात आहे. मागच्या लेखात उल्लेख केला त्या प्रमाणे परदेश सोडा पण देशी बाजारपेठेवरही शेतकर्‍यांना हक्क नाही. महाराष्ट्रापेक्षा गुजरातेत उसाला भाव मिळतो पण शेतकर्‍याला आपला ऊस गुजरातेत किंवा कर्नाटकात नेवू दिला जात नाही. आणि त्याचे भले करावयाचे या नावाने सहकाराचे जाळे त्याचा गळा घोटण्याचे काम करत आहे.

कापूस पिकवणारा शेतकरी जागतिक बाजारपेठेत आपला माल नेवू पहात असेल तर त्याच्या हातात आधुनिक तंत्रज्ञानाचे शस्त्र असणे आवश्यक आहे. शिवाय त्याला माल विकताना बाजारपेठ खुली असणे आवश्यक आहे. पाकिस्तान सारख्या शत्रू राष्ट्रातून कांदा आयात केला जातो आणि देशातील कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांचे नुकसान केले जाते या धोरणाला काय म्हणावे? केवळ काही शहरी ग्राहकांना कांदा जो की जीवनावश्यक वस्तू नाही तो स्वस्त मिळावा म्हणून हा आटापिटा केला जातो. हे अनाकलनीय आहे. 

कापसाच्या प्रश्‍नावर देशी बियाणे कंपन्यांचे बिंग पूर्णपणे उघडे पडले आहे. यांची धोरणं शेतकर्‍यांना आधुनिक चांगले जास्त उत्पादन देणारे बियाणे मिळावे असे नसून परदेशी कंपन्यांचे संशोधन फुकटात आपल्याला मिळावे आणि आपण मात्र त्यावर पैसे कमवावे असे लूटीचे आहे. 

ज्या प्रमाणे सहकारी साखर कारखाने जगावे म्हणून शेतकर्‍यांनी आपला माल स्वस्तात त्यांना विकावा का? तसेच देशी कंपन्या जगाव्या म्हणून शेतकर्‍यांनी आधुनिक तंत्रज्ञान नसलेले जूने पाने बियाणे वापरून बोंड अळीला बळी पडून आपले नुकसान करून आत्महत्या कराव्यात?

भारतात कापसाची फार मोठी परंपरा राहिलेली आहे. भारतीय कापूस-त्याचा धागा-त्यापासून विणलेले वस्त्र ही आपली एकेकाळी जगात स्वतंत्र ओळख असणारी गोष्ट होती. आज कापूस शेतकरी म्हणजे आत्महत्या करणारा शेतकरी अशी प्रतिमा तयार झाली आहे. 

जगभरात हातमागावर विणलेल्या वस्त्रांना जास्तीची किंमत मिळू लागली आहे. या हातमागांची आपल्याकडची अवस्था अतिशय बिकट आहे. हे वीणकर देशोधडी लागले आहेत. म्हणजे एकीकडे कापसाचा शेतकरी मारल्या जातो आहे. दुसरीकडे या कापसाचा धागा करून त्यापासून वस्त्र विणणारे कारागीर धोक्यात आले आहेत. मग नेमका फायदा कुणाला होतो आहे? 

कापसाचा गुंता सोडवायचा असेल तर सगळ्यात पहिल्यांदा जगातील सर्वात उत्तम आधुनिक तंत्रज्ञान युक्त बियाणे शेतकर्‍यांच्या हाती दिले पाहिजे. या कापसावर प्रक्रिया करणारे उद्योग आधुनिक स्वरूपात विकसित झाले पाहिजेत. या कापसाचा धागा करून त्याचे वस्त्र तयार करून त्याचा एक विश्‍वसनीय असा भारतीय ‘ब्रँड’ तयार झाला पाहिजे. तरच ‘मेक इन इंडिया’ धोरण खर्‍या शेतकर्‍यांच्या दृष्टीने अर्थाने यशस्वी झाले असे म्हणता येईल.   

           श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575