विनाअनुदानित शिक्षकांचा प्रश्न

उरूस, दै. पुण्यनगरी, 27 जून 2016

याच सदरातील 20 जूनच्या लेखात विनाअनुदानित शाळांच्या अनुदानाचा प्रश्न आम्ही उपस्थित केला आणि त्यावर असंख्य शिक्षकांनी आपले आक्षेप नोंदवले. खरं तर विषय संस्थांना देण्यात येणार्‍या अनुदानाचा होता पण तो शिक्षकांनी केवळ स्वत:च्या पगाराशी जोडून घेतला.सर्वांना सुटी सुटी उत्तर देणं शक्य नसल्याने सर्वांना इथे एकत्रित उत्तर देण्याचा हा प्रयत्न. (लेखातील शिक्षक संघटनांची गुंडगिरी आणि मृत शिक्षक गजानन खरात यांच्या संदर्भातील उल्लेख मी मागे घेतो. आणि ज्यांच्या ज्यांच्या भावना दुखावल्या त्या सर्वांची माफी मागतो.)

कायम स्वरूपि विनाअनुदानित धोरण 2001 साली तयार करण्यात आले. यासाठी नेमकी कोणती परिस्थिती निर्माण झाली होती? महाराष्ट्रात शासनाच्या वतीने स्वत: चालविल्या जाणार्‍या व खासगी संस्थांच्या (ज्यांना 100 टक्के अनुदान आहे अशा) शाळांमधून सर्व विद्यार्थ्यांना शिक्षण मिळावे अशी तरतूद करण्यात आली होती. नविन कुठल्याही शाळांना मंजुरी द्यायची नाही हे धोरण होते कारण त्या शाळांची जबाबदारी घेणे शासनाला शक्य नव्हते. 

पण शासनाच्या व्यवस्थेवर शिक्षण क्षेत्रातील काही लोक नाराज होते. त्यात सगळ्यात मोठा आणि प्रभावी गट होता तो राजकीय कार्यकर्त्यांचा. नविन संस्था स्थापन करण्यास परवानगी नाही म्हणजे त्यांच्या अस्तित्वाचाच प्रश्न निर्माण झाला. कारण आपण संस्था स्थापन करावयाच्या आणि त्यांना कालांतराने शासनाकडून अनुदान मंजूर करून आणावयाचे हा लाडका खेळ महाराष्ट्रात गेली काही वर्षे सर्वपक्षिय कार्यकर्त्यांकडून उत्साहाने चालू आहे. जर शासनच पगार देणार असेल तर खासगी संस्थांना मंजूरी देण्यापेक्षा शासनानेच शाळा वाढवाव्यात अशी मागणी कधीही शिक्षकांच्या संघटनांनी केली नाही. 

ज्या गोष्टी साठी आता विनाअनुदानित शिक्षक आंदोलन करत आहेत त्यात पहिला दोषी त्यांचा संस्थाचालक आहे हे ते कधीही सार्वजनिकरित्या मंजूर करत नाहीत. किंवा त्याविरोधात आंदोलन करत नाहीत. 

शासनावर दबाव आणून कायमस्वरूपी विनाअनुदानित धोरण मंजूर झाले. यात एक अतिशय छोटा वर्ग असा होता की जो शिक्षण क्षेत्रात वेगळं काही करू पहात होता. त्यांना शासनाची कुठलीही मदत नको होती. केवळ अपरिहार्य आहे म्हणून शासनाची मंजुरी शाळेसाठी हवी होती. (आजही अनुदानाची भीक नाकारणार्‍या 95 मराठी शाळा महाराष्ट्रात आहेत.) पण त्यांची संख्या अतिशय अल्प. 

पालकांची विद्यार्थ्यांची कुठलीही मागणी नसताना 2001 मध्ये कायम स्वरूपि विनाअनुदानित धोरण मंजुर करण्यात आले. या संस्थांमध्ये नौकरी स्विकारणार्‍या शिक्षकांना  हे कसे समजले नाही की कायम स्वरूपी विना अनुदानित चा अर्थ असा होतो की या संस्थांना आपल्या आपल्या उत्पन्नाची साधना स्वत:च निर्माण करावी लागतील? शासन काहीही देणार नाही. 

मायबाप सरकार दयाळू आहे. आज नाही तर उद्या आपण लढून अनुदान आणूच असा समज या सगळ्या संस्थांच्या शिक्षकांमध्ये कशामुळे निर्माण झाला? यापेक्षा आपण सर्वसामान्य जनतेचा विश्वास कमावू आणि खासगी शिकवणी चालते तशी एक खासगी निधीवर चांगली संस्था चालवून दाखवू अशी जिद्द का नाही निर्माण झाली? 

2008 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सहा ते चौदा वयोगटातील सर्व मुलांना शिक्षण सक्तीचे आणि मोफत करण्याचा आदेश सरकारला दिला. या निर्णयाच्या आडोशाला ही सर्व विना अनुदानित संस्थांमधील शिक्षक मंडळी लपतात आणि आम्ही शिक्षणाचे पवित्र कार्य करत आहोत. तेंव्हा आम्हालाही तूम्हीच निधी द्या म्हणून आग्रह धरतात. 

खरं तर महाराष्ट्रात आजही पहिली ते सातवी पर्यंतच्या शिक्षणाची सोय शासनाच्या शाळा व खासगी अनुदानित शाळा यांच्यामधून केली गेलेली आहे. सर्वोच्य न्यायालयाचा आदर करावयाचा तर केवळ आठवीचा वर्ग वाढवला तर शासकीय पातळीवर ही गरज भागू शकते. मग अशावेळी विना अनुदानित ची जबाबदारी शासनाने घेण्याची गरजच काय? 

ज्या ज्या शिक्षकांनी आमच्या पोटपाण्याचे काय? आम्ही काय म्हणून विना वेतन काम करावयाचे म्हणून तक्रार केली त्यातील बहुसंख्य (जवळपास सगळेच) ग्रामीण भागातील आहे. शहरामध्ये ज्या कायम स्वरूपी विनाअनुदानित मराठी शाळा आहेत त्यातील शिक्षकांनी का नाही 15 वर्षे विना वेतन काम केले? ग्रामीण भागातीलच शिक्षकांनी का केले? 

याचे उत्तर उघड आहे. ग्रामीण भागातील शिक्षकांना अनुदानाचे गाजर दाखविण्यात आले होते. खेड्यात रोजगाराच्या दुसर्‍या कुठल्याही संधी उपलब्ध नाहीत. जे शिकलेले नाहीत ते मजूर म्हणून जवळपासच्या खेड्यात कामाला जात आहेत. इतर गावातच किंवा शक्य असेल तिथे मनरेगावर काम करत आहेत. जास्त शिकलेले गावातून बाहेर पडले आणि त्यांनी आपलं भलं करून घेतलं. मात्र असा एक छोटा वर्ग शिल्लक आहे जो थोडाफार शिकला. गावातल्या शाळेतच नौकरी मिळाली तर बरं असे त्याला वाटायला लागले. मध्यंतरी डि.एड. च्या विद्यालयांचे पेव फुटले होते. त्यात बर्‍याच जणांनी  ही पदविका मिळवून घेतली. मग हा सगळा वर्ग रिकामा बेकार बसून होता. त्यांना कुठलीही संधी उपलब्ध नव्हती. असा वर्ग या कायम स्वरूपी विनाअनुदानितच्या जाळ्यात अलगद सापडला. 

ज्यांनी कायम स्वरूपि विनाअनुदानित संस्था ग्रामीण भागात स्थापन केल्या होत्या त्यांचे काम या शिक्षकामुळे सोपेच झाले. त्यांना काही करायची गरजच उरली नाही. जो काही संघर्ष करायचा तो हा शिक्षक वर्गच करायला तयार होता. परिणामी आज सगळे कायम स्वरूपि विनाअनुदानित संस्था चालक मुग गिळून चुप बसून आहेत. ते कुठेही शिक्षकांबरोबर रस्त्यावर उतरले नाहीत. या शिक्षकांची दिशाभूल करणारे सगळे लोकप्रतिनिधी का नाही यांना आता उत्तर देत? 

सगळ्या शिक्षकांचा प्रश्न आहे की आमची काय चुक? यावर उपाय काय?

सध्या महाराष्ट्र शासनाने ज्या जिल्हा परिषदांच्या शाळा उघडल्या आहेत त्यांच्यात वर्गखोल्या वाढविण्यात याव्यात. त्यांच्यात आठवीपर्यंतचे शिक्षण देण्याची व्यवस्था करण्यात यावी. शिक्षण तज्ज्ञांनी सुचविलेले 40 मुलांमागे एक शिक्षक हे प्रमाण मानले तर जे सध्या अतिरिक्त शिक्षक शासनाकडे आहेत त्यांची सोय होईल. शिवाय ज्या संस्थांना 100 टक्के अनुदान शासनाकडून मिळते त्यांच्याकडेही काही शिक्षकांच्या अतिरिक्त जागा तयार होतील. या सर्व जागांवर विना अनुदानित शाळांमधील जे पात्र शिक्षक आहेत त्यांची नेमणुक करता येईल. ज्यांचे ज्यांचे पगार शासनाकडून होतात त्या सर्व शिक्षकांच्या बदल्या करणे, नेमणुक करणे हे अधिकार शासनाने आपल्याकडे घ्यावेत. या माध्यमातून सध्या ज्या शिक्षकांचा प्रश्न निर्माण झाला आहे तो तातडीने सोडविण्यास मदत होईल.

ज्या खासगी अनुदानित संस्थांना शासनाचा शिक्षक नेमण्याचा, त्यांच्या बदल्यांचा अधिकार मंजूर नाहीत त्यांना दहा वर्षांची मुदत देवून टप्प्या टप्प्याने त्यांचे अनुदान (दर वर्षी 10 टक्के) कमी करण्यात यावे. दहा वर्षानी अनुदान पूर्ण बंद करण्यात यावे. या दरम्यान या संस्थांनी स्वत:ची उत्पन्नाची साधने विकसित करावीत. दहा वर्षांनंतर या संस्थांची जबाबदारी संपूर्णत: त्यांच्या स्वत:वर असेल. शासनावर कुठलीही राहणार नाही.

आता इतके करून ज्या कायम स्वरूपि विनाअनुदानित संस्था शिल्लक असतील त्यांना भविष्यात कधीही कुठलेही अनुदान देण्यात येणार नाही. तसे हमीपत्रच शासनाने न्यायालयात दाखल करावे. जेणे करून भविष्यात कुणी परत आंदोलन करून शासनाला अनुदानासाठी वेठीस धरू शकणार नाही. ज्या ग्रामीण भागातील शिक्षकांनी हे आंदोलन केले आहे, यातील बहुतांश शिक्षक ही शेतकऱ्याची मुले आहेत.  त्यांनी हे ध्यानात ठेवायला हवे की नेहरू शासनाने शेतकर्‍यांच्या विरोधी घटनेचे कलम 9 चे परिशिष्ट अशाच प्रकारे जोडले आहे. की त्यातील कायद्यांच्या विरोधात कुठल्याही न्यायालयात जाण्याचा हक्क शासनाने शेतकर्‍यांना ठेवला नाही. तेंव्हा हेच शस्त्र आता या कायम स्वरूपि विना अनुदानितच्या विरोधात उचलले जावे. यांना न्यायालयात जाऊन अनुदान मागण्याचा हक्क राहू नये. आणि कायम स्वरूपि विना अनुदानितचा प्रश्न कायम स्वरूपि मिटवून टाकावा. 

        

श्रीकांत अनंत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575.

मनरेगाला शांतपणे मरू द्या !

रूमणं, बुधवार 22 जून 2016  दै. गांवकरी

साधारण अशी समजूत असते की भिकार्‍याची गरज आहे म्हणून तो भीक मागतो. पण भीक ही मागणार्‍याची गरज नसून देणार्‍याची गरज आहे असं कोणी सांगितलं की आपला चटकन विश्वास बसत नाही. पण हे सत्य आहे. भिकार्‍यांवर संशोधन करताना जळगांवचे समाजशास्त्राचे प्राध्यापक डॉ. सुनील मायी यांनी काही निष्कर्ष समोर ठेवले आहेत. ते जरा धक्कादायक आहेत. हिंदू, इस्लाम आणि जैन या तीन धर्मांत दानाचे-भीकेचे मोठे महत्त्व आहे. परिणामी भिकार्‍यांची संख्या वाढविण्यात यांनीच मोठा हातभार लावला आहे. पण या उलट क्रिश्‍चन, शीख व बौद्ध यांच्यात भिकेला अजिबात स्थान नाही. परिणामी या धर्म/पंथाच्या अनुयायांत भिकारी नावालाही आढळत नाही.

आता हा निष्कर्ष समाजवाद्यांना परवडणारा नाही. असेच काहीसे ग्रामीण भागातील रोजगार योजनेच्या बाबत म्हणता येईल. मागील आर्थिक वर्षात महाराष्ट्रात मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना) साठी जेवढी रक्कम नियोजित केली होती. त्यातील जवळपास 30 टक्के रक्कम वापरल्याच गेली नाही. तशीच परत गेली. याचा अर्थ असा होतो की लोकांनी काम मागितलेच नाही. अगदी दुष्काळाची परिस्थिती असतानाही लोकं या कामांवर यायला तयार नाहीत. याचा काय अर्थ निघतो? 

सगळ्यात पहिल्यांदा हे समजून घ्यायला पाहिजे की अशा येाजनांची गरज का निर्माण झाली. या योजनेची सुरवातच मुळात महाराष्ट्रात झाली. 1972 च्या दुष्काळात ग्रामीण महाराष्ट्र होरपळून निघाला होता (ग्रामीण भागच का दुष्काळात होरपळतो? शहरात दुष्काळाच्या झळा का बसत नाहीत? दुष्काळ पडला म्हणून वकिल, डॉक्टर, अभियंते खडी फोडायला का नाही जात? हा मूलभूत प्रश्न आपल्याला पडायला पाहिजे. पण तो स्वतंत्र लेखाचा विषय होईल.) प्यायला पाणी होते पण खायला अन्न नव्हते. (जो अन्न पिकवतो तोच भुकेला.) मग बहुतांश ग्रामीण जनतेला खडी फोडायचे काम देण्यात आले. बदल्यात त्यांना अन्न देण्याची व्यवस्था करण्यात आली. आणि यातून रोजगार हमी योजना (रोहयो) चा जन्म झाला. 

मनमोहन सिंग-सोनिया सरकारच्या काळात याच योजनेला राष्ट्रीय पातळीवर नेण्यात आले. स्वयंपूर्ण खेड्यांचा नारा देणार्‍या महात्मा गांधींचे नाव या योजनेला देवून गांधीविचारांची विटंबनाच केली गेली. ही योजना म्हणजे खडी फोडणे, तलावांचा गाळा काढणे, रस्ता रूंदीकरण, नाले-नदी खोलीकरण, सरळीकरण वगैरे वगैरे कष्टाची कामे. ग्रामीण भागात चाळीस वर्षांपूर्वी कामं उपलब्ध नव्हती. रोजगाराच्या संधी नव्हत्या. खायला अन्न नव्हते म्हणून लोक रोहयो वर राबायला तयार झाले. पण 1990 च्या उदारीकरणानंतर ग्रामीण नसली तरी शहरी भागात खुल्या व्यवस्थेचे वारे वहायला सुरूवात झाली. याचा परिणाम म्हणजे बर्‍यापैकी रोजगार निर्मिती झाली. मग छोट्या गावातला मजूर कामासाठी शहरात स्थलांतरित झाला. मोठ्या महानगरांच्या सीमारेषांवर रहाणार्‍या छोट्या छोट्या गावांतील मजूरांना तर ही एक बर्‍यापैकी संधीच उपलब्ध झाली. घर गावात ठेवायचे आणि दिवसभर शहरात काम करायचे. रात्री परत आपल्या घरी. 

रोजगार हमी येाजनेत जितके पैसे मिळतात त्याच्यापेक्षा जास्त पैसे देणारा रोजगार जवळपासच्या महानगरांत उपलब्ध झाला. मग असे असताना गावातील रोजगार हमी योजनेवर काम करणार कोण? परत ते सरकारी काम. पैसे कमी भेटणार, शिवाय किती भेटतील याची शाश्वती नाही. त्यात परत भ्रष्टाचार. या सगळ्याचा परिणाम असा झाला की या योजनांवर काम करायला मजूरच येईनात. शिवाय ही कामं कष्टाची. ही कामं आजकाल जेसीबी आणि पोकलेनने झटापट होतात. मग जी कामं करायला मजूर तयार नाहीत. आणि ही कामं यंत्रानं चांगल्या पद्धतीनं होतात त्यासाठी जबरदस्ती मनुष्यबळ वापरायचा अट्टाहास का? 

याचं उत्तर डॉ. सुनील मायी यांच्या भिकार्‍यांवरील अभ्यासात दडलेले आहे. देणार्‍याला पुण्य भेटतं म्हणून भिकारी ही व्यवस्था टिकून राहते. भिकार्‍याची गरज आहे म्हणून नाही. सरकारी अधिकार्‍यांना मलिदा खायला भेटतो. गरिबांचे कल्याण केले असे पुण्य आपल्या पदरी पडते म्हणून मनरेगा सारख्या योजना चालू ठेवल्या जातात. त्याचा प्रत्यक्ष मजूरांच्या हिताशी काहीही संबंध नाही.

सरकारी अधिकारी आणि नेते यांच्या  ढोंगाचे पितळ उघडे पडल्याचा अजून एक पुरावा समोर आला आहे. आधी तरी या योजनेतील मजूरी रोखीनं दिल्या जायची. आता ही मजूरी मजूरांच्या खात्यात जमा करण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. असं म्हटलं की अधिकार्‍यांचा, ठेकेदारांचा या योजनेमधला रसच संपून गेला. जर रक्कम सरळ मजूराच्या खात्यात जमा होणार असेल तर या जनतेची सेवा करणार्‍यांनी ‘खायचे’ काय? आणि यांना खायलाच भेटले नाही तर गरिबांचे कल्याण कसे होणार? 

अजीत नेनन या प्रसिद्ध व्यंगचित्रकाराने एक अफलातून व्यंगचित्र काढले होते. गरिबाच्या झोपडीसमोर स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी उभे आहेत. झोपडीतला छोटा मुलगा आपल्या बापाला विचारतो, ‘बाबा हे लोक कोण आहेत? काय करतात?’ बाप उत्तर देतो, ‘बेटा ते गरिबी दूर करण्यासाठी काम करतात.’ मुलगा विचारतो ‘मग अशानं काय होते?’ बाप जे उत्तर देतो ते फार मार्मिक आहे. तो खेड्यातला गरिब बाप पोराला उत्तर देतो, ‘अशानं त्यांची गरिबी दूर होते.’ 

मनरेगा असो की कुठल्याही ग्रामीण येाजना असो यांच्यामुळे गरिबी दूर झाली किंवा शेतकर्‍यांचे काही कल्याण झाले किंवा ग्रामीण भागाचा विकास झाला असे नाही. तर या सगळ्यामुळे यात काम करणार्‍या अधिकार्‍यांचे, ठेकेदारांचे, नेत्यांचे मात्र हित साधले गेले असेच चित्र आहे.

सगळ्यात मुळ मुद्दा आहे की अशा योजना ग्रामीण भागात राबवायची गरजच का पडते? शेती तोट्यात आहे म्हणून शेतकरी आणि परिणामी मजूर त्यातून बाहेर पडून दुसरं काही करू पहात आहे. त्याला अपरिहार्यपणे शहरात जावे लागते आहे. हे थांबवायचे असेल तर शेती तोट्यात राहणार नाही हे पहायला पाहिजे. शहरात एखादी रोजगार योजना का राबवावी  लागत नाही? बेरोजगारांसाठी रोजगार केेंद्राची निर्मिती शासनाने केली होती. त्याकडे काळं कुत्रंही ढूंकून बघत नाही. कारण या केेंद्रांची कुणाला गरजच वाटत नाही. छोटा मोठा रोजगार शहरात बर्‍यापैकी उपलब्ध आहे. 

याच पद्धतीनं जर शेतमालाला रास्त भाव मिळाला किंवा शेतमाल बाजरावरील बंधनं पूर्णत: उठली तर हा शेतकरी शेतमजूर त्याच्या शेतातच काम करेल. त्याला रोजगारासाठी बाहेर जाण्याची गरजच लागणार नाही. मनरेगा सारख्या योजना हाच आमच्या शेतीविरोधी धोरणाचा सगळ्यात मोठा पुरावा आहे. 

मनगरेगा किंवा रेशनवर मिळणारे धान्य या सगळ्यामुळे पुरूषार्थाचे खच्चीकरण केल्या गेले. काम करण्याची मूलभूत प्रेरणाच नाहीशी करून टाकण्यात आली. आणि इतकं करूनही सर्वांसाठी हा रोजगार इतक्या दिवसांनंतरही शासनाला निर्माण करता आलेला नाही. मुळात शासन म्हणजे काही रोजगार निर्माण करणारा कारखाना नाही हे समजून घेतलं पाहिजे. स्वातंत्र्य मिळून 70 वर्षे होत आहेत. पण आपण शासकीय म्हणता येतील अशा किती नौकर्‍या तयार करू शकलो? तर केवळ 3 टक्के. बाकी सर्व 97 टक्के लोक शासनाच्या मदतीशिवाय आपले आपले हातपाय हालवून जीवन जगत आहेत. तेंव्हा या योजना म्हणजे ऐतखावू नोकरशाहीची सोय आहे. त्यातून सर्व समाजाचे हित साधले जाणार नाही. 

ही योजना तशीही लोकांनी नाकारली आहेच. यंत्रानं होणारी कष्टाची कामं मनुष्यबळाचा वापर करून करण्यात काही हशिलही नाही. तेंव्हा मनरेगा ला सुखात मरू दिलेलं चांगलं. तिच्या श्रद्धांजलीचा कार्यक्रम दरवर्षी गांधी जयंतीला आपण राजघाटावर शासकीय इतमामानं साजरा करू.            

श्रीकांत अनंत उमरीकर, औरंगाबाद. 9422878575

विनाअनुदानित शाळांना अनुदानाची खैरात कशासाठी?

उरूस, दै. पुण्यनगरी, 20 मे 2016

मुठभर लोकांनी शासनाचा गळा पकडावा आणि आपला स्वार्थ साधून घ्यावा. पण नाव मात्र सर्व समाजाचे करावे. असाच काहीसा प्रकार विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षकांनी सध्या केला आहे. दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे मायबाप सरकार या दबावाला बळी पडले. आणि 20 टक्के अनुदानाची घोषणा करण्यात आली. 

तीन वर्षांपूर्वी पटपडताळणी करण्यात आली तेंव्हा 14 हजार शाळांमध्ये 20 पेक्षा कमी विद्यार्थीसंख्या आढळून आली. यातील जवळपास सर्वच (म्हणजे साडे तेरा हजार) शाळा ह्या शासनाच्या आहेत. या शाळांमधील सर्व शिक्षकांना संपूर्ण पगार वेतन आयोगासह सर्व भत्त्यांसह देण्यात येतो. या शाळांचा सगळा खर्च शासन करते. तरीही या शाळांमध्ये विद्यार्थी जायला तयार नाहीत. यातील बहुतांश शाळा या ग्रामीण भागातीलच आहेत. म्हणजे ज्या समाजाच्या नावाने, दीन दलितांच्या, दुबळ्यांच्या नावाने गळा काढला जातो त्यांनी या फुकट शिक्षण व्यवस्थेकडे पाठ फिरवली आहे. पण या शाळा बंद करण्याचे धाडस मात्र सरकारने दाखिवले नाही. कारण काय तर शिक्षकांचा प्रश्न. म्हणजे या शाळा या सर्व सामान्य विद्यार्थ्यांना शिक्षण मिळावे म्हणून काढलेल्या नसून शिक्षकांचे पगार निघावेत म्हणूनच काढण्यात आल्या होत्या.

दुसरीकडे चित्र आहे विनाअनुदान धोरणाचे. 2001 मध्ये कायम स्वरूपी विनाअनुदानित मराठी शाळांना परवानगी देण्याचे धोरण ठरविण्यात आले. हे ठरवित असताना या सगळ्या संस्थांनी ‘आम्ही भविष्यात कधीही कुठलेही अनुदान मागणार नाही’ असे शपथपत्र शासनाला लिहून दिले. आणि केवळ असे शपथपत्र दिले म्हणूनच या संस्थांना शाळा सुरू करण्याची परवानगी देण्यात आली. जेंव्हा या शाळांमध्ये शिक्षकांची नेमणुक करण्यात आली तेंव्हा त्या सर्व शिक्षकांना याची 100 टक्के कल्पना होती की आपल्या शाळेला मान्यताच मूळात अनुदान न मागण्याच्या अटीवर मिळाली आहे. 

या विनाअनुदानित शाळा  (म्हणजे त्यांचे संस्था चालक) गेली 15 वर्षे अनुदान मिळावे म्हणून या ना त्या मार्गाने धडपडत होते. त्यांना राजकीय पाठबळ होते किंवा या राजकीय नेत्यांच्याच संस्था होत्या (आहेत) हे तर उघड गुपित आहे. या शाळांच्या मान्यतेमधील ‘कायमस्वरूपी विनाअनुदानित’ हा शब्द आम्ही काढून दाखवतो असे आश्वासन तेंव्हाचे शिक्षक आमदार वसंत काळे यांच्यासारख्यांनी दिले. आपल्या राज्यकर्त्यांनी सर्व सामान्य जनतेच्या कळवळ्याखातर हा शब्द वगळला. मग या सगळ्या शाळांमधील शिक्षकांना वेतन आयोगा प्रमाणे मिळणार्‍या पगाराचे स्वप्न दिसायला लागले. 

यातच औरंगाबादमध्ये यासाठी आंदोलन करणाऱ्या  एका शिक्षकाचा आंदोलन काळात हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्याने मृत्यू झाला. खरे तर हा मृत्यू आंदोलन स्थळी नसून घरी गेल्यावर दुसर्‍या दिवशी झाला. पण मृतदेहाच्या टाळूवरचे लोणी खाण्यात माहिर असलेल्यांना हा मृत्यू म्हणजे आपल्या मागण्या पुढे रेटण्याची सुवर्ण संधी वाटली. 

कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी यांच्या ताब्यात असलेल्या शिक्षण क्षेत्राला गाजर दाखवून आपल्याकडे ओढण्याची संधी भाजप सोडणे शक्यच नव्हते. याचाच परिणाम म्हणजे या संस्थांना 20 टक्के अनुदान मंजूर करण्यात आले. टप्प्या-टप्प्यात हे अनुदान 100 टक्के करण्यात येईल. आणि या सर्व पात्र कायमस्वरूपी विनाअनुदानित शाळा संपूर्ण अनुदानास प्राप्त होतील. 

शाळांना संपूर्ण अनुदान म्हणजे शाळेचे काही भले होते असे नाही. हे सगळे पैसे शिक्षकांच्या पगारावर खर्च होतात. बाकी काहीच होत नाही. सध्या ज्या शाळांना शासन 100 टक्के अनुदान देतं म्हणजे त्यातील शिक्षकांचे पूर्ण पगार (जे प्रमाण शाळेच्या एकूण अनुदानाच्या 92 टक्के इतके प्रचंड आहे.) शासन करतं. 

असं समजा की या सर्व शिक्षकांच्या मागण्या संपूर्ण न्याय्य आहेत. त्यांना तातडीने 20 टक्केच नाही तर 100 टक्के अनुदान दिलेही. त्यामुळे शिक्षण क्षेत्रातील प्रश्न सुटणार आहेत का? आज संपूर्ण महाराष्ट्रात कुठल्याही छोट्या मोठ्या शहरात जा. 11 वी आणि 12 वी विज्ञान विषयासाठी प्रवेश घेणारा प्रत्येक विद्यार्थी शाळेसोबतच एखाद्या कोचिंग क्लासला प्रवेश घेतोच. मग ज्या 11 वी व 12 वीच्या शिक्षकांना शासनाकडून संपूर्ण पगार दिला जातो ते काय माशा मारत बसतात? 

आज 11 वी व 12 वी विज्ञानाच्या प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे प्रत्येक पालकाला किमान सरासरी वर्षाला एक लाख रूपये खर्च कोचिंग क्लासची फि म्हणून भरावा लागत आहे. हा खर्च या शिक्षकांच्या पगारातून वसूल करा अशी मागणी सामान्य माणसांनी केली तर हे शिक्षक काय भूमिका घेतील? 

कायम स्वरूपी विना अनुदानित मराठी शाळांमधील शिक्षकांनी हे आंदोलन केले. मग एक साधा प्रश्न आहे. याच काळात किंवा या आधिपासून मान्यता मिळालेल्या कायम स्वरूपी विना अनुदानित इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमधील शिक्षक काय करत आहेत? त्यांनी आंदोलन का नाही केले?  मराठी शाळांमध्यें शिकवायचे तर शासनाचे अनुदान असल्याशिवाय शिक्षकांची जीभ उचलत नाही आणि इंग्रजी माध्यमांच्या विना अनुदानित शाळांमध्ये मात्र खासगी पैशावर सगळे ठीक ठाक चालू असते. हे काय गौडबंगाल आहे?

मागेल त्याला इंग्रजी विना अनुदानित शाळा मिळते पण मागेल त्याला मराठी विना अनुदानित शाळा का मिळत नाही? जर काही संस्था (अशा महाराष्ट्रात 95 संस्था आहेत) ‘आम्हाला तुमच्या अनुदानाची भिक नको. आम्ही लोकांच्या पैशावर कायम स्वरूपी विनाअनुदानित मराठी शाळा चालवूत’ असं म्हणत असतील तर शासन त्यांना मान्यता का देत नाही? स्वत:च्या हिंमतीवर कुणी मराठी शाळा चालवित असेल तर त्याच्या मार्गात अडचणी का आणल्या जातात? 

एकीकडे विनाअनुदानित शाळांना अनुदान द्या म्हणजेच आमच्या पगाराची सोय करा म्हणून बोंब मरायची. आणि दुसरीकडे गावोगावी गल्लो गल्ली कोचिंग क्लासेसचे वाढत चाललेले प्रस्थ दुर्लक्षीत करायचे हे नेमके काय आहे? खासगी शिकवण्यांमध्ये अतिशय कमी पगारात शिक्षक काम करतात. आणि इकडे वेतन आयोगाचे सगळे फायदे घेवून काम करणार्‍या शिक्षकांचे विद्यार्थी पुरेसे ज्ञान मिळत नाही म्हणून खासगी शिकवण्या लावतात. 

समजा असा निर्णय घेण्यात आला की ज्या अनुदानित शाळांमधील विद्यार्थ्यांना कोचिंग क्लास लावावे लागतात, त्या शाळेतील शिक्षकांच्या पगारातून क्लासचे शुल्क कापुन घेण्यात यावे तर चालेल का? किंवा असा निर्णय शासनाने घेतला की खासगी शिकवणी वर्गांमधून (कोचिंग क्लासेस) जे विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत ते अधिकृत आहेत. त्यांनी कुठल्याही नोंदणीकृत संस्थेच्या शाळेमध्ये प्रवेश घेतला नाही तरी त्यांना दहावीची परिक्षा देता येईल. तर अशावेळी या आंदोलन करणार्‍या शिक्षकांची भूमिका काय असेल?

आंदोलन करणारे शिक्षक, त्यांना अनुदान मंजुर करणारे मंत्री, या निर्णयाशी संबंधीत सर्व शासकीय अधिकारी, या शिक्षकांच्यापाठी असणारे सर्व आमदार खासदार लोकप्रतिनिधी या सर्वांची मुलं कोणत्या शाळेत शिकत आहेत? अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने 18 ऑगस्ट 2015 मध्ये असा निर्णय दिला होता की शासकीय शाळांचा दर्जा सुधारायचा असेल तर लोकप्रतिनिधी, सरकारी अधिकारी सर्वांची मुलं याच शाळांमध्ये दाखल झाली पाहिजेत. या आंदोलन करणार्‍या सर्व शिक्षकांची मुलं 100 टक्के अनुदान असणार्‍या शाळांमध्येच शिकली पाहिजेत. तर मग या प्रश्नावर शिक्षक संघटना काय भूमिका घेतील? 

एज्युकेशन व्हावचर ची संकल्पना हेरंब कुलकर्णी सारख्या शिक्षणतज्ज्ञांनी मोठ्या अभ्यासाने पुढे मांडली आहे. शिक्षणासाठी शासनाला खर्च करायचाच असेल तर त्या रकमेचे एज्युकेशन व्हावचर पालकांना देण्यात यावेत. त्यांच्या मुलांना जिथून चांगले शिक्षण मिळेल त्या संस्थेत ते व्हावचर ते पालक जमा करतील. यातून सर्व शिक्षण व्यवस्थेवर पालकांचे विद्यार्थ्यांचे थेट दडपण निर्माण होईल. शिक्षणात खुली स्पर्धा आली तरच शिक्षणाचा दर्जा सुधारेल. गॅस सबसिडी थेट खात्यात गोळा करण्याचे धोरण ठरविले आणि दोन कोटी खाते बोगस असल्याचे उघड झाले. तसे एज्युकेशन व्हावचरचा प्रयोग केला किंवा ही सबसिडी थेट लाभार्थींच्या खात्यात जमा झाली तर या खात्यातला भ्रष्टाचार संपेन. आणि अशा शिक्षकांच्या आंदोलनांना सरकारला बळी पडण्याची वेळ येणार नाही.    

        

श्रीकांत अनंत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575.

कोण होता निजामाचा बाप?

उरूस, दै. पुण्यनगरी, 13 मे 2016

"सध्या देशात निजामाच्या बापाचे राज्य आहे"  असे उद्गार शिवसेनेचे नेते संजय राऊत यांनी काढले. संजय राऊत यांचा इतिहासाचा अभ्यास किती आहे माहित नाही पण मराठवाड्याचा आणि त्यातही हैदराबाद संस्थानचा अभ्यास मात्र तोकडा असावा हे नक्की. निजामाचा बाप काढताना त्यांना जो अर्थ अपेक्षीत आहे त्याच्या नेमके उलट चित्र इतिहासातून समोर येतं. निजामाचा बापच कशाला त्याचे इतरही दादा परदादा यांची कारकिर्दी त्याच्यापेक्षा उदारमतवादी, विकासाभिमुख, प्रगल्भ असल्याचे पुरावे आहेत. अर्थात ही तुलना सातव्या निजामाशी आहे. इतर जगाशी नाही. 

दक्षिणेतील इस्लामी राजवटीबद्दल फार कमी माहिती महाराष्ट्राच्या इतर भागातील लोकांना आहे. दक्षिणेतील सगळ्यात पहिली इस्लामी राजवट कर्नाटकातील गुलबर्गा येथील हसन गंगु बहामनी याची. या राजवटीतील पाच सरदारांनी पुढे बंड करून आपआपले प्रदेश स्वतंत्र म्हणून घोषित केले. हैदराबादच्या गोवळकोंडा येथील कुतुबशाही, विदर्भातील एलिचपुरची इमादशाही, अहमदनगरची निजामशाही (ही निजामशाही अणि हैदराबादची निजामी राजवट विभीन्न आहेत. नेहमी यांच्याबाबत गल्लत केली जाते. शिवाय त्यांचा कालखंडही एक नाही.) विजापुरची आदिलशाही आणि बिदरची बरीदशाही. 

हैदराबादची (हैदराबाद असाच शब्द आहे. हैद्राबाद नाही. हैदर अलीने आबाद केलेले शहर म्हणून हैदराबाद,) कुतुबशाही मोगलांनी जिंकुन घेतली आणि आपला सरदार तिथे नेमला. मोगलांचा दख्खनचा सरदार मीर कमरूद्दीन याने पुढे मोगलांच्या अंतर्गत भांडणाचा फायदा घेवून 1724 मध्ये आपली स्वतंत्र राजवट घोषित केली. या मीर कमरूद्दीन यांस ‘निजाम उल मुल्क’ अशी पदवी होती. म्हणजे मुख्य दिवाण (मराठीत पेशवा). हीच पदवी पुढे त्याच्या वंशजांशी लावायला सुरवात केली. म्हणून या घराण्याच्या गादीवर बसलेल्या सर्वांना निजाम म्हणतात. खरे तर या घराण्याची पदवी ‘असफजाह’ ही होती. म्हणजे ही असफजाही घराण्याची राजवट असे म्हणायला हवे. 

या असफजाही घराण्याने 1724 ते 1948 अशी जवळपास सव्वादोनशे वर्षे राज्य केले. महाराष्ट्राचा मराठवाडा हा मराठीभाषिक भाग या राजवटीचा भाग होता. संजय राऊत ज्याला निजामाचा बाप म्हणतात तो म्हणजे सहावा निजाम. त्याचे नाव निजाम मीर मेहबुब अली पाशा. याची कारकिर्द सर्वात मोठी म्हणजे 42 वर्षे ( 1869-1911)टिकली. 

या निजामाच्या बापाचे म्हणजेच सहावे निजाम मेहबुब अली पाशा यांचे जोहरा बेगम नावाच्या मुळ हिंदू असलेल्या सरदार घराण्यातील स्त्रीवर प्रेम होते. तिच्यापासून त्यांना जो मुलगा झाला तोच हा सातवा निजाम मीर उस्मान अली पाशा. (जन्म 6 एप्रिल 1885) हा औरस पुत्र नसल्याने वारसाचा प्रश्न निर्माण झाला. पुढे मेहबुब अली पाशा यांनी राजघराण्यातील स्त्रीयांशी निकाह लावले. त्यांच्या पासून त्याला मुलंही झाली. पण अनौरस असलेला उस्मानअली याने कटकारस्थान करून गादी बळकावली. पुढे आयुष्यभर हा निजाम औरसपुत्र नसल्या कारणाने निजामाच्या कुटूंबात एकाकी पडला. त्याचे फक्त त्याच्या आईशी जिव्हाळ्याचे संबंध होते. ती गेल्यानंतर तीच्या मजारीपाशी तो नियमित जावून बसत असे.  

सहावा निजामाच्या काळात उर्दूला राजभाषा म्हणून स्थान देण्यात आले. फारसीच्या जागी उर्दूची स्थापना करणे म्हणजे त्या काळात एक पाऊल पुढे असेच म्हणायला हवे. 

1879 मध्ये रँडचा खुन करणारे क्रांतिकारक वासुदेव बळवंत फडके हैदराबाद संस्थानच्या सरहद्दीवर गाणगापुर येथे आश्रयाला आले होते. त्यांचे सहकारी बाळकुष्ण हरी चाफेकर याच संस्थानातील रायचुर येथे राहिले. ते आजारी पडले तेंव्हा त्यांना देण्यासाठी लोकमान्य टिळकांनी काही रक्कम हैदराबादचे समाजसुधारक न्यायमुर्ती केशवराव कोरटकर यांच्याकडे पोचविली. त्यांनी ती चाफेकरांना दिली. सहाव्या निजामच्या काहीशा उदारमतवादी धोरणामुळे इंग्रजांविरूद्ध हालचाली करण्याच्या शक्यता संस्थानात निर्माण झाल्या होत्या.

बीड जिल्ह्यात धारूरमध्ये आर्यसमाजाची स्थापना (1891), टिळकांनी सुरू केलेला सार्वजनिक गणेशोत्सव हैदराबाद मध्ये (1895), हैदराबादमध्ये विवेक वर्धिनी मराठी शाळा (1907), गुलबर्ग्यात नुतन विद्यालय (1908) अशा काही प्रमुख घटना याच निजामाच्या कारकिर्दीत घडल्या.  

प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित जसराज यांचे वडिल पंडित मोतीराम यांना सहाव्या निजामाने आश्रय दिला होता. ते दरबारी गायक म्हणून हैदराबाद येथे वास्तव्यास होते. 

हा सहावा निजाम कलासक्त होता याचा एक नमुनेदार पुरावा म्हणजे हैदराबादचा ‘फलकनुमा पॅलेस’ (फलकनुमाचा अर्थ आभाळाचा आरसा). या निजामाचे एक सरदार आणि पाचव्या निजामाचे दामाद नवाब विकार उल उमरा यांनी त्या काळी 40 लाख खर्चून 9 वर्षे कालावधीत ही सुंदर वास्तु उभारली. अर्थात हा पांढरा हत्ती पोसणे शक्य नाही हे त्याला उमगून चुकले. एकदा त्याने सहावे निजाम मेहबुब अली यांना आपल्याकडे दावत देण्यासाठी बोलाविले. या नव्या कोर्‍या अलिशान महालाची प्रशंसा करत मेहबुब अली पाशा यांनी आपला मुक्काम वाढवत नेला. त्याचा योग्य तो अर्थ काढून नवाब विकार उल उमरा यांनी काढता पाय घेतला. आणि हा पॅलेस निजामाला ‘नजर’ केला. अर्थात निजामांनी उदार होऊन काही रक्कम टप्प्या टप्प्याने देवू केली असं म्हणतात. पण काहीही असो हा शाही पॅलेस मेहबुब अली यांच्या ताब्यात आला. हे सहावे निजाम एरव्ही रहायचे ते घराण्याच्या पारंपारिक राजेशाही ‘चौमहल्ला’ पॅलेसमध्ये. शिवाय इतरही दोन महाल होतेच. आणि दरबार भरवायचे चौथ्या महालात.  सातव्या निजामासारखे भिकारड्या किंग कोठी इमारतीत सहाव्या निजामाने आयुष्य नाही काढले.  त्याही अर्थाने ते सातव्या निजामाहून वेगळे ठरले.  

पहिला निजाम मीर कमरूद्दीन याच्यासोबत काही हिंदू कायस्थ कुटूंब हैदराबादला आली. दिवाणाच्या खालोखाल महत्त्वाचे असलेले पेशकार पद या राजा चंदूलाल, राजा नरेशप्रशाद आणि महाराजा किशनप्रशाद यांना वंशपरंपरेने मिळाले. महाराजा किशनप्रशाद हे सहाव्या निजामाचे अगदी लहानपणापासूनचे सवंगडी. त्याचा अतोनात विश्वास त्यांनी संपादन केला. मेहबुब अलीच्या निधनापर्यंत त्यांचे पंतप्रधान म्हणून महाराजा किशन प्रशाद यांनी काम बघितले. महाराजा किशनप्रशाद यांची सहाव्या निजाम मेहबुब अली पाशा यांच्यावर इतकी निष्ठा होती की त्यांनी आपल्या एका मुलाचे नावच मेहबुबप्रशाद ठेवले होते. मराठवाड्यातील परतुर ही त्यांची खासगी जहागीर होती. मेहबुब अली पाशा याच्या निधनानंतर मीर उस्सानअलीने याच किशनप्रशाद यांना हाताशी धरून गादी पटकावली. आणि पहिलं काम काय केलं तर याच किशनप्रशाद यांना पदावरून हटवले. 

याच निजामाच्या काळात किशनराव औरंगाबादकर नावाच्या हिंदू माणसाने ‘मुशीर-ए-दक्कन’ नावाचे उर्दू दैनिक 1890 मध्ये चालू केले. ते जवळपास 1973 पर्यंत चालू होते. ‘निजाम विजय’ नावाचे दैनिकही याच निजामाच्या कारकिर्दीत एकोणिसाव्या शतकाच्या सुरवातीला सुरू झाले. 

मराठवाड्यासाठी ‘काचीगुडा-मनमाड’ रेल्वे हा फार जिव्हाळ्याचा विषय असतो. हा रेल्वेमार्ग 1900 मध्ये ‘गोदावरी व्हॅली रेल्वे’ नावाने याच निजामाने सुरू केला. हैदराबादचा प्रसिद्ध तलाव ‘हुसेन सागर’ 1875, इंजिनिअरिंग स्कूल 1870, निजाम कॉलेज 1887 अशा कितीतरी बाबी सहाव्या निजामच्या नावावर आहेत. मरावाड्यातील पहिले वाचनालय 1901 मध्ये लोकमान्य टिळकांच्या प्रेरणेने परभणीला सुरू झाले तेही याच निजामाच्या कालखंडात.

शिवसेना उपनेते संजय राऊत यांना कुठल्या अर्थाने ’निजामाचा बाप’ काढायचा होता तेच जाणो. पण निजामाचा बाप निजामासारखा नव्हता हे मात्र खरे. 

(ह्या लेखासाठी संदर्भ म्हणून अनंत भालेराव लिखित "हैदराबादचा मुक्ती संग्राम आणि मराठवाडा"  आणि धनंजय कुलकर्णी लिखित "हैदराबादची चित्तरकथा " ह्या दोन पुस्तकांचा वापर केला आहे. दोन्हीचे प्रकाशक मौज प्रकाशन मुंबई.)

  

श्रीकांत अनंत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575.

डाळ आणि कांदा - भावाचा वांधा !!

रूमणं, बुधवार ८ जून २०१६  दै. गांवकरी- औरंगाबाद

कांद्याचा भाव मातीमोल झाला आणि डाळीचे भाव आभाळाला भिडले. कांद्याचे अतिरिक्त उत्पादन बाजारात आले आणि डाळींची मात्र कमतरता राहिली. कांदा आपण निर्यात करतो आणि डाळ मात्र आयात करावी लागते. असा सगळा विरोधाभास असतानाही दोघांचीही समस्या एकच आहे असं म्हटलं तर शेतीशी संबंध नसणार्‍या शहरातील वाचकाला आश्चर्य वाटू शकते.

कांद्यासाठी किमान पाण्याची थोडीफार सोय असावी लागते. पण डाळीचं तसं नाही. विशेषत: तुरीच्या डाळीचं. ही डाळ खरीपाच्या हंगामात म्हणजेच कोरडवाहू हंगामात येते. म्हणजेच ही डाळ आभाळातून पडणार्‍या पाण्यावर घेतली जाते. आणि तरी दोघांचीही समस्या एकच. त्याचं कारण म्हणजे ‘जीवनावश्यक वस्तुंचा कायदा!’

सर्वसामान्य लोकांना जगण्यासाठी ज्या ज्या वस्तु आवश्यक आहेत त्यात गहु, तांदूळ, ज्वारी, बाजरी, डाळी या सोबतच साखर आणि कांदा यांचाही समावेश करण्यात आला. आता असं का तर ते मात्र विचारू नको. कांदा कांदा करत कोणी माणूस टाचा घासून घासून मेला असं जगात एकही उदाहरण नाही. कांदा ही जिवनावश्यक बाब आहे असं शास्त्रीयदृष्ट्या मानले नाही. पण असं असतानाही या कांद्याला जीवनावश्यक वस्तुंच्या यादीत टाकल्या गेलं. डाळींचा तर काही प्रश्नच नाही. ती जीवनावश्यक आहेच. तेंव्हा तिचा समावेश करण्याबद्दल फार काही वाद असू शकत नाहीत. 

या वस्तु जीवनावश्यक बनल्या की त्यांची बोंब सुरू होते. कारण या वस्तुंच्या व्यापारावर, साठवणुकीवर कधीही संक्रांत येवू शकते. शासन कधीही या संदर्भात अध्यादेश काढू शकते. या वस्तुंचे साठे जप्त करू शकते. बाजारातील यांचे भाव काय आणि कसे असावेत यावर नियंत्रण आणू शकतं. याचा एकत्रित परिणाम म्हणजे या वस्तुंची बाजारपेठ भयंकर विस्कळीत राहते. एरव्ही कुठल्याही वस्तुंचे भाव हे बाजारपेठेत उत्पादक आणि ग्राहक यांच्या गरजेनुसार, वस्तुंच्या उपलब्धतेनुसार ठरत असतात. हळू हळू स्पर्धा निर्माण होते. त्यातून ग्राहकाच्या खिशाचा दबाव बाजारपेठेवर येत जातो. ग्राहक हाच राजा ह्या दृष्टीने भाव ठरतात. ज्या बाजारपेठेवर उत्पादक आणि ग्राहक यांच्यात फार मोठे अडथळे तिसर्‍या घटकांचे नाहीत तिथे किमतींचे फार चढ उतार होताना दिसत नाहीत. 

पण ज्या ठिकाणी ग्राहक आणि उत्पादक यांच्यात हस्तक्षेप करणारा तिसरा घटक मोठा होत जातो, त्याची ताकद वाढत जाते ती बाजारपेठ विकृत आणि  विस्कळीत होत गेलेली दिसते. डाळ आणि कांदा या दोन्ही बाजारपेठा याचे उत्तम उदाहरण आहेत. केवळ हेच नाही तर शेतमालाची जवळपास संपूर्ण बाजारपेठ ही अशीच बेभरवशाची झालेली आढळते. कारण यात शासनाचा हस्तक्षेप प्रचंड आहे. 

नुकताच महाराष्ट्र शासनाने कृषि उत्पन्न बाजार समितीचा शेतमाल खरेदीचा एकाधिकार मोडित काढणारा अध्यादेश प्रसारित केला आहे. त्याचे परिणाम हळू हळू दिसायला लागतील. महाराष्ट्राला यापूर्वी कापसाच्या एकाधिकार खरेदीचा फार मोठा वाईट अनुभव आहे. ज्या काळात महाराष्ट्रात कापुस एकाधिकार होता त्या काळात एकदाही कापसाचे भाव जागतिक भावाच्या बरोबरीचे राहिले नाहीत. कायम कमी दरात कापुस शेतकर्‍यांना शासनाला विकावा लागला आहे. याचे आकडेच आता प्रसिद्ध झाले आहेत. उलट जेंव्हापासून कापुस एकाधिकार उठला आहे तेंव्हापासुन शेतकर्‍याला मिळणार्‍या भावात वाढच झाली आहे. शिवाय खरेदीत शेतकर्‍याची होणारी फसवणुक थांबली आहे. 

कांदा आणि डाळ यांचा विचार करता कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या जाचक अटीतून यांना बाहेर काढणे आधी आवश्यक आहे. भारतीय कांद्याला जगात चांगली मागणी आहे. कारण आपल्याकडे ज्या प्रकारचा कांदा तयार होतो, त्याची चव-तिखटपणा-उग्रता ही इतर देशातल्या कांद्यात आढळत नाही. परिणामी या कांद्याच्या व्यापारावर, आयात निर्यातीवर असलेली बंधने उठली तर ही बाजारपेठ भरारी घेवू शकते. कांदा हे काही तसे नाशवंत पीक नाही. बाजारात जेंव्हा एकाचवेळी सर्व ठिकाणाहुन कांदा येतो आणि भाव कोसळतात तेंव्हा हा कांदा साठवून ठेवण्याच्या सोयी जर केल्या गेल्या तर आता जी परिस्थिती ओढवली आहे ती तशी येणार नाही. खरं तर हे शहाणपण सांगायची गरजच नाही. ज्या मालाची बाजारपेठ स्थिर आहे तो सर्व माल साठवणे, त्यावर प्रक्रिया करणे, त्यांची वर्गवारी करणे, आकर्षक स्वरूपात पॅकिंग करणे हे सगळे उद्योग आपणहुन तयार होतात. 

डाळींच्या उत्पादनात आपण गेली कित्येक वर्ष मागे आहोत. गरजेइतकी डाळ आपल्याकडे तयार होत नाही. कारण ही डाळ केवळ कोरडवाहू प्रदेशात पीकवली जाते. तिच्यासाठी उत्पादन वाढीचे प्रयोग केल्या गेले नाहीत. नविन वाणांवर संशोधन झाले नाही. कमी पावसाच्या प्रदेशात (उदा. मराठवाडा) येणार्‍या डाळींना जर सिंचनाची सोय झाली तर उत्पादन वाढते हे प्रयोगांनी सिद्ध झाले आहे. कोल्हापुरसारखा तुरीच्या डाळींचा नसलेल्या प्रदेश, तिथे पाण्यावरती डाळ घेतली तर मराठवाड्याच्या 40 टक्केपेक्षा जास्त एकरी उत्पादन हाती आले. मग ज्या प्रदेशाचे प्रमुख पीकच डाळ आहे तिथे या डाळीच्या प्रयोगांना चालना का दिली जात नाही? जेंव्हा जेंव्हा शेतर्‍यांच्या घरी डाळ असते तेंव्हा तेंव्हा तिचे भाव कोसळलेले असतात. आणि जेंव्हा ही सगळी डाळ बाजारात जाते. शेतकर्‍याच्या घरात डाळीचा कणही शिल्लक रहात नाही. पुढचे पीक हाती येण्यास किमान सहा महिने असतात. नेमके अशाच वेळी (एप्रिल मे जून) डाळींचे भाव कडाडलेले पहायला मिळातात. या वाढलेल्या भावाचा कुठलाही फायदा शेतकर्‍याला होत नाही.

म्हणजे कांदा स्वस्त होवो की डाळ महाग होवो त्याची झळ शेतकर्‍याला पोचते. फायदा तर होतच नाही पण तोटा मात्र होतो.

यासाठी तातडीने करावयाच्या बाबी म्हणजे

1. जीवनावश्यक वस्तुंचा कायदा पुर्णपणे रद्दबादल करण्यात यावा. शासनाला जे काही गोरगरिबाला धान्य वाटप करायचे आहे त्यासाठी शासनाने खुल्या बाजारातून धान्य खरेदी करून वाटप करावे. पण त्याहीपेक्षा या धान्यापोटी काही एक रक्कमच त्यांच्या खात्यात जमा करावी. जेणे करून धान्य वाटपातील प्रचंड भ्रष्टाचारही संपेल आणि गरिबांनाही त्याचा फायदा होईल.

2. शेतमालाची साठवणुक हा मोठा गंभीर विषय आहे. शेतकर्‍याकडे जागा नसते, हातात पैसा नसतो. परिणामी त्याला आलेला माला तातडीने विकून टाकावा लागतो. मग बाजारातील तेजीचा त्याला फायदा मिळत नाही. शेतकर्‍याला त्याचा माल साठवण्याच्या किमान सोयी उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत. दुसरी गोष्ट म्हणजे या साठवलेल्या मालाच्या बदल्यात काही एक रक्कम शेतकर्‍याला उचल म्हणून मिळायला पाहिजे. अशा धान्य बँका काही ठिकाणी केल्या गेल्या आहेत. म्हणजे त्याच्या हातात पैसा खेळतो. शिवाय सगळा माल गोदामात साठवलेला राहतो. परिणामी तो मालाच्या भावावर नियंत्रण राखू शकतो.

डाळ आणि कांदा या दोन्हीच्या निमित्ताने शेतमाल बाजारातील विकृती समोर आल्या आहेत. सर्वसामान्य ग्राहकही आता विचार करू लागला आहे. खुल्या स्पर्धेतून निकोप बाजारपेठ उभी राहू शकते. आणि अशी बाजारपेठ उभी राहणे ही सामान्य ग्राहक आणि उत्पादक शेतकरी या दोघांचीही गरज आहे. तेंव्हा हा विषय आपला नाही म्हणून हात झटकण्यापेक्षा शेतकर्‍याच्या मुक्तीसाठी आपण त्याच्या पाठीशी उभं राहिलो तर तेच ग्राहक म्हणून आपल्या हिताचे ठरणार आहे. 

     

श्रीकांत अनंत उमरीकर, औरंगाबाद. 9422878575

राज कपुरसाठी गाताहेत किशोर, रफी, तलत, हेमंत आणि सी.रामचंद्र

उरूस, दै. पुण्यनगरी, 6 मे 2016

राज कपुर म्हटलं की चार्ली चॅपलीनच्या भारतीय अवतारात रस्त्यावरून मुकेशच्या आवाजात ‘आवारा हू’, ‘मेरा जुता है जपानी’, ‘छलिया मेरा नाम’, ‘दिल जो भी कहेगा मानेंगे’ असलं काहीतरी गात चाललेला सामान्य माणुस हीच प्रतिमा समोर येते. कारण म्हणजे अशीच प्रतिमा स्वत: राज कपुर, तेंव्हाची प्रसिद्धी माध्यमं यांनी तयार केली. आणि रसिकांनी याच प्रतिमेवर भरभरून प्रेम केलं. पण राज कपुर अगदी सुरवातीच्या काळापासून मुकेश-मन्ना डेच्या आवाजाशिवाय पडद्यावर गात होता. 

2 जून ही राज कपुरची पुण्यतिथी. (जन्म 14 डिसेंबर 1924, मृत्यू 2 जून 1988) त्याची मुकेश-मन्ना शिवायची वेगळी गाणी सहजच डोळ्यासमोर आली.  

'अंदाज' (1949) या मेहबुब खानच्या चित्रपटाने राज कपुरला पहिल्यांदा बॉक्स ऑफिसवर प्रचंड यश मिळवून दिले. या चित्रपटात मुकेशचा आवाज नौशाद यांनी वापरला होता दिलीप कुमार साठी. यात राजसाठी एकमेव गाणे होते आणि तेही मोहम्मद रफीच्या आवाजात ‘यु तो आपस मे बिगडते है’. राज कपुरचा स्वत:च्या निर्मिती दिग्दर्शनातला पहिला हिट चित्रपटत बरसात आला तो या नंतर. त्यात मुकेशचा आवाज त्याच्यासाठी पडद्यावर उमटला होता. 

राज कपुर-नर्गिस ही जोडी यशस्वी ठरते आहे हे बघुन कित्येक निर्मात्यांनी त्यांना घेवून चित्रपट काढले. या हिट जोडीच्या 16 चित्रपटांपैकी केवळ 6 चित्रपट आर.के. स्टुडियोचे होते. तर 10 बाहेरच्या निर्मात्यांचे होते. ‘जान पेहचान’ (1950) हा असाच बाहेरचा चित्रपट. खेमचंद प्रकाश यांनी एक सुंदर द्वंद गीत राज-नर्गिस जोडीवर दिलेलं आहे. शकिल बदायुनी यांनी हे गाणं लिहीताना एक ओळ अशी लिहीली आहे की त्यामुळे राज-नर्गिस या प्रेमकथेला हवा मिळाली.‘आरमान भरी दिल की लगन तेरे लिये है’ हे गाणे तलत मेहमुद-गीता दत्तच्या आवाजात आहे.  नर्गिसच्या तोंडी शब्द आहेत ‘क्यू प्यार की दुनिया मे ना हो ‘राज’ हमारा’ तर त्याला राज उत्तर देतो,  ‘है दिल को तेरी ‘नर्गिसी’ आंखो का सहारा.’ खरं तर केवळ या ओळीसाठी पुढे शकिलला राज कपुरनं आपल्या चित्रपटात संधी द्यायला हवी होती पण ते घडलं नाही. 

सी. रामचंद्र त्या काळात अतिशय गाजलेले संगीतकार. त्यांच्या बर्‍याच गाण्यांत ते स्वत:चाच आवाज वापरायचे. ‘सरगम’ (1950) या चित्रपटात ‘वो हमसे चुप है, हम उनसे चुप है, मनानेवाले मना रहे’ हे गाजलेलं गाणं राज-रेहाना सुलतान यांच्यावर आहे. गाण्याची चाल अतिशय गोड पण बोल मात्र सामान्य आहेत.

'दास्तान' (1950) या  राज कपूर सुरैय्या च्या चित्रपटात रफी सुरैय्या च्या आवाजात एक त्या काळात न शोभणारे गाणे नौशाद यांनी दिले आहे. 'तारा री तारा री' असे बोल असलेले पाश्च्यात्य ठेक्यातील फार गोड गाणे आहे. नौशाद यांचे हे वैशिष्टय की त्यांनी ज्या वेळी पाश्चिमात्य वाद्य वापरून स्वरमेळ वापरून जे संगीत  निर्माण केले ते मात्र भारतीय होते. इथेही रफी ने आपला आवाज अतिशय वेगळा लावला आहे.    

किशोर कुमारने राज कपुरसाठी केवळ एकाच चित्रपटात आवाज दिला. एस.डी.बर्मन यांनी 1950 मध्ये ‘प्यार’ नावाच्या चित्रपटात ही किमया घडवून आणली. शैलेंद्रचे अतिशय साधे वाटणारे शब्द,

एक हम और दुसरे तूम

तिसरा कोई नही

यू कहो हम एक है और

दुसरा कोई नही

किशोर आणि गीता दत्त यांच्या आवाजात असे काही खुलले आहेत की राज-नर्गिस जोडीसाठी हाच आवाज चालला असता असंही मनोमन वाटत रहातं. याच चित्रपटात ‘कच्ची पक्की सडकों पे मेरी टमटम’ असं किशोरचं घोडागाडीवरचं मस्तीखोर गाणं  आहे. या चित्रपटाचं वैशिष्ट्य म्हणजे एक गायक म्हणून नायकासाठी सगळी गाणी गायची संधी (पाच गाणी) किशोर कुमारला पहिल्यांदाच मिळाली. म्हणजे किशोरला खरा ब्रेक एस.डी.बर्मनने राज कपुरच्या तोंडी दिला असंच म्हणावं लागेल. पण पुढे चुकुनही किशोरचा आवाज राज कपुरसाठी वापरला गेला नाही.

रोशनच्या ‘अनहोनी’ (1953) मध्ये राज-नर्गिस साठी लता-तलत ही जोडी वापरली होती. टेलिफोनचे गाणे चित्रपटात त्या काळात गाजायचे. या चित्रपटात रोशनने तलत-लताचा हळूवार आवाज वापरत ‘मेरे दिल की धडकन क्या बोले’ हे मधुर गाणे दिले आहे. शैलेंद्रचे साधे शब्द यात फार चपखल बसले आहेत. ‘समा के दिल मे हमारे’ हे तलत-लताचे गाणेही अतिशय गोड आहे.

मदन मोहन हा अतिशय मधुर चाली बांधणारा, कमी वाद्य वापरणारा संगीतकार. त्याची रास राज कपुरशी जुळणे तसे कठीणच. शंकर जयकिशनच्या वाद्यांच्या प्रचंड गोंगाटात आणि मुकेशच्या जाडसर आवाजात शेाभणारा राज कपुर जेंव्हा मदन मोहनच्या सुरावटीत ‘आशियाना ’ (1952) मध्ये तलतच्या आवाजात गातो

मै पागल मेरा मनवा पागल, 

पागल मेरी प्रीत रे 

पागलपन की पीड वो जाने

बिछडे जिसका मीत रे

तेंव्हा आपला आपल्या कानांवर विश्वासच बसत नाही. संगीतातला हा हळवा राजकपुर फार दुर्मिळ आहे. त्याची आर्त गाणी मुकेशच्या आवाजात पुढे आली पण त्यांच्या मागे शंकर जयकिशनचे गोंगाटी संगीतही येऊन कानावर आदळते.मदन मोहनचाच दुसरा चित्रपट धून (1953). त्यात हेमंत-लताच्या आवाजात ‘हम प्यार करेंगे’ हे एक श्रवणीय गाणे  राज-नर्गिसवर आहे. 

सुप्रसिद्ध तबलावादक अल्लारखां यांनी काही मोजक्या चित्रपटांना संगीत दिलं आहे. त्यात बेवफा (1952) हा राज कपुरचा चित्रपटही आहे. राज-नर्गिस या हिट जोडीच्या या चित्रपटात तलतच्या आवाजात ‘दिल मतवाला लाख संभाला’ हे गोड गाणे आहे.

एस.मोहिंदर हा फारसा परिचित नसलेला संगीतकार. ‘पापी’(1953) या राज-नर्गिसच्या चित्रपटाला त्याचे संगीत आहे. बांगड्या विकणार्‍या राज कपुरच्या तोंडी रफीचे एक फार वेगळे खट्याळ गाणे आहे. ‘ले ले गोरी पेहन ले छोरी. गोरी गोरी कलायी मे काली चुडिया’ असे हे गाणे. यात या बांगड्या घालून तू कशी ‘नर्गिस, मीना कुमारी, गीताबाली’ सारखी दिसशील असं मजेशीर वर्णन आलेलं आहे. 

संगीत ओ.पी.नय्यरचे आहे, गायला आशा-रफी ही ओपीची हिट जोडी आहे, मधुबाला सारखी नटखट नायिका आहे फक्त बदल आहे तो नायकाबाबत. कोणी कल्पनाच करू शकणार नाही अशा या चित्रपटाचा नायक आहे राज कपुर. ‘दो उस्ताद’ (1959) या चित्रपटात ‘नजरोंके तीर मारे कस कस कस, एक नही दोन नही आठ नऊ दस’ असे खास ओ.पी.स्टाईल गाणे आहे. जॉनी वॉकरवर शोभणारे हे गाणे आहे मात्र राज-मधुबाला वर.

'नजराना' (१९६१) चित्रपट रवी च्या संगीताने नटलेला राजेंद्रकृष्ण यांचे शब्द घेऊन पडद्यावर आला होता. राज कपूर सोबत यात होती वैजयंतीमाला. रफीच्या आवाजात एकच गाणे ह्यात राज कपूर साठी होते "बाजी किसीने प्यार कि जिती या हार दी". बिनाकात हिट ठरलेली ही गझल आजही रेडिओ वर नेहमी लागते. (मुकेश- लता चे प्रसिद्ध गाणे 'बिखरा के झुल्फे चमन मे ना आना' ह्यातच आहे.)    

कल्याणजी आनंदजींनी ‘छलिया’ मध्ये एका गाण्यासाठी मुकेशचा आवाज चढू शकत नाही म्हणून राजसाठी रफीचा वापर केला आहे. ‘नजराना’ मध्येही रवीने इतर गाण्यात मुकेश वापरताना  ‘बाजी किसी ने प्यार की जीती या हार दी’ या एका गाण्यात मात्र राजसाठी रफीचा वापर केला होता. ज्याने मुकेशचा आवाज राजसाठी कायम वापरला त्या शंकर जयकिशननेच आपल्या चित्रपटात रफीचा आवाज राजसाठी वापरला. ही जादू घडली ‘एक दिल सौ अफसाने’ (1963) मध्ये. राज-वहिदावरचे हे गाणेही मोठे गोड आहे. ‘तूम ही तूम हो मेरे जीवन मे, फुल ही फुल है जैसे जीवन मे’

राज कपुरने आपल्या कारकीर्दीत मुकेश-मन्ना डे च्या शिवायही इतर गायकांचा वापर केला हे विसरल्या जाते. स्वत: राज कपुरची गाण्याची समज अतिशय उत्तम होती. त्याला विविध गायकांच्या आवाजाची जातकुळी चांगलीच समजत होती. त्याला स्वत:ला मात्र मुकेश हाच आपला आवाज आहे असं वाटत होतं हे अगदी खरं. मुकेश गेल्यावर त्याला श्रद्धांजली वाहताना ‘आज मेरी आवाज ही चली गयी’ हे त्याचे वाक्य याचीच साक्ष देते.

श्रीकांत अनंत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575.

दुष्काळनिवारण्यासाठी कायमस्वरूपी उपाय योजना

दैनिक देशोन्नती, बुधवार दि. १ जून २०१६  मराठवाडा आवृत्ती 

दुष्काळ म्हटलं की सगळ्यात पहिल्यांदा समोर जे चित्र उभे राहते ते ग्रामीण भागाचे. कोरडा दुष्काळ असेल तर भेगा पडलेली जमीन आणि आभाळाकडे टक लावून बसलेला सुरकुतलेल्या भकास चेहर्‍याचा दाढीचे खुंट वाढलेला शेतकरी नेहमी दाखवला जातो. दुसरे चित्र असते ते ओल्या दुष्काळाचे. सर्वत्र पाणी साचलेले आहे. त्यात बुडालेल्या झोपड्या दिसत आहेत. झाडांवर बसलेली काही माणसे शेळ्या आहेत. 

दुष्काळ ही काय फक्त ग्रामीण भागाची समस्या आहे? शहरी भागात दुष्काळ असत नाही का? या प्रश्नातच दुष्काळ हा मानव निर्मित किती आणि निसर्ग निर्मित किती याचे उत्तर मिळते. आजतागायत दुष्काळात होरपळलेले शहर असे चित्र आपल्याला दिसले नाही. उलट थोडी जरी पावसाने ओढ दिली की खेडी उध्वस्त होतात. जास्तीचा पाऊस झाला की शहरांत पाणी साचते. त्याच्या लगेच बातम्या येतात. एक ते दोन दिवसांत त्या पाण्याचा निचरा होतो आणि परिस्थिती परत पूर्वपदावर येते. खेड्यात मात्र असे होताना दिसत नाही. पुराने वेढलेली गावे पुर ओसरला तरी पूर्वपदावर येत नाहीत. कारण मुळात तिथली व्यवस्थाच कोलमडून पडलेली आहे.

तेंव्हा सगळ्यात पहिल्यांदा जो मुद्दा आपल्याला लक्षात घ्यावा लागतो तो हा की दुष्काळ हा निसर्ग निर्मित जेवढा आहे त्यापेक्षाही मानव निर्मित जास्त आहे. आपली व्यवस्थाच अशी आहे की दुष्काळाची झळ बसली की ग्रामीण भाग होरपळून जावा. म्हणजे ज्या काही सोयी सवलती उपलब्ध आहेत त्या प्रामुख्याने शहरी भागासाठी आहे. पिण्याचे पाणी, चांगले रस्ते, चोवीस तास वीज, नियोजनाचा किमान आराखडा या बाबी सगळ्या शहरांसाठी आहेत. चारचाकी वाहनांसाठी कमी दराने कर्ज, कुठल्याही व्यवसायासाठी कर्जपुरवठा, विम्याचे संरक्षण, घर बांधणीसाठी कर्ज या सगळ्यांतून शहरातील उद्योग व्यवसाय नौकरी करणार्‍यांना एक सुरक्षा कवच लाभते. पण याच्या उलट ग्रामीण भागाचा विचार केला तर या सगळ्यांतून त्यांना वगळलेले दिसून येते. याचा परिणाम असा होतो की जेंव्हा केंव्हा दुष्काळासारख्या आपत्ती येतात त्याची तीव्रता याच ठिकाणी जास्त जाणवते. आधीच कुठले संरक्षण नाही. मग आपत्तीत हे सगळेच पितळ उघडे पडते. जसे की शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या. यांच्यासाठी हजारो कोटींची मोठमोठी पॅकेज घोषित होतात. त्यांची अंमलबजावणी होते. आणि प्रत्यक्षात मात्र आत्महत्या थांबतच नाहीत. याचे कारण म्हणजे चुकत गेलेले धोरण. 

दुष्काळासाठीचे नियोजन आधीपासूनच करायला पाहिजे. पण आपण हे लक्षात घेत नाही. मग दुष्काळ प्रत्यक्ष अंगावर कोसळला की ओरड सुरू होते. काही तरी जूजबी मदत दिली जाते. ज्यातून फारसे काहीच साधत नाही. दुष्काळाची तीव्रता ग्रामीण भागात आहे, दुष्काळ जास्त शेतकर्‍यांना भोगावा लागतो मग यासाठी ज्याकाही उपाय योजना करायच्या त्याच्या केंद्रभागी शेतकरी असला पाहिजे. तसेच दुष्काळची झळ खेड्यांना पोचत असेल्याने खेड्यांचा विचार यात करायला हवा. 

पाणी :

दुष्काळात सगळ्यात तीव्रता सध्या जाणवते ती पाण्याची. महाराष्ट्राच्या जवळपास सर्वच भागात थोडाफार पाऊस हा हमखास पडतो. म्हणजे आभाळातून पडणारे पाणी सर्वत्र खात्रीने उपलब्ध आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. आत्तापर्यंत आपले पाण्याचे नियोजन हे कुठे तरी एखाद्या ठिकाणी नदीचे पाणी अडवायचे. मोठे धरण बांधायचे. त्यातून कालवे काढून पाणी सर्वत्र फिरवायचे. या सगळ्याचे पितळ गेल्या 4 वर्षांपासूनच्या कमी जास्त पावसाने उघडे पाडले आहे. मोठी धरणं, त्यातून विस्थापीत झालेले लोक, धरणात भरलेला गाळ, रखडलेले मोठे प्रकल्प या सगळ्यांतून किमान पिण्याच्या पाण्याचीही समस्या सुटू शकलेली नाही. तेंव्हा ही सगळी मोठी धरणं, सगळ्या मोठ्या योजना आज ज्या रखडल्या आहेत त्या तातडीने पूर्ण करून जून्या धरणांची दुरूस्ती करून, गाळ काढून त्यातील पाण्याचे काटेकोरपणे नियोजन केले पाहिजे. ही तातडीने करावयाची पहिली बाब आहे. या मोठ्या धरणांना विरोध करणे आता व्यवहार्य नाही. नविन कुठलीही पाणीपुरवठा योजना मोठी धरणं याबाबत आग्रह न धरता आधी जून्या योजना कशा पूर्ण होतील हेच पाहिजे पाहिजे. 

दुसरी अतिशय महत्त्वाची बाब म्हणजे पाण्याचे केंद्रीय नियोजन बाजूला ठेवून विकेंद्रित पद्धतीने पाणी नियोजन केले जायला हवे. गावोगावी जून्या काळात पाण्याचे स्त्रोत सांभाळून वापरायची एक परंपरा होती. जून्या विहीरी, ओढे, नाले यांच्यातून उपलब्ध पाणी काटकसरीने वापरले जाते. गाळ काढण्याच्या योजनांमधून गावा गावातील पाणसाठ्यांत वाढ होवून त्या त्या गावाला जागीच पाणी उपलब्ध होवू शकते. गेल्या 4 वर्षांत ज्या ज्या गावांत गाळ काढण्याची मोठी कामं योग्य पद्धतीनं झाली आहेत त्या त्या गावाचा पाणी प्रश्न काही अंशी मिटला आहे. डोेंगराळ भागात समपातळीवर चर खणून पाणी जमिनीत जिरवण्याचे प्रयोगही यशस्वी ठरलेले आढळून येतात. छोट्या छोट्या बंधार्‍यांमधून पाणी साठवल्यास जनावरांसाठी चारा, पिण्यासाठी पाणी, जवळपासच्या विहीरींची वाढलेली पाणी पातळी असे बरेच उपयोग झालेले दिसून येतात. 

पण यातील सगळ्यात कळीचा मुद्दा म्हणजे ही कामं करायची कोणी? शासनाने ही कामं करायची, मग त्यात भ्रष्टाचार होणार, त्यातून अनिष्ट पायंडे पडणार, कामाला वेळ लागणार या सगळ्यांचा विचार करून गावपातळीवर पाण्याचे जे नियोजन करायचे आहे ते स्थानिक लोकांच्याच हाती असले पाहिजे. यातून सरकार हद्दपार झाले पाहिजे. किमान सरकारचा हस्तक्षेप तरी कमी झाला पाहिजे. मोठी धरणं बांधत असताना ते काही एखाद्या गावाच्या अखत्यारीतील काम असू शकत नाही. त्यामुळे त्यात सरकारी हस्तक्षेप असणार हे गृहीत आहे. पण छोटे बंधारे, डोंगरांवरचे समपातळी चर, गाळ काढणे ही सगळी कामं लोकसहभागातूनच झाली पाहिजेत. त्याचे दुसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे जर का लोकांचा सहभाग असेल, लोकांचे श्रम, लोकांचा पैसा खर्च झाला असेल तर त्यावर स्वाभाविकच लोकांचे नियंत्रण राहिल, त्यांचा दबाव निर्माण होईल. 

स्वावलंबी खेड्यांची संकल्पना गांधीजींनी मांडली होती. त्याचा पाठपुरावा विकेंद्रित पाणी नियोजनाच्या विचारांमध्ये आहे. शेतकरी संघटनेने सातत्याने किमान सरकार ही संकल्पना मांडली आहे. त्याचा गांभिर्याने विचार आता झाला पाहिजे. तंटामुक्ती अभियान ज्यात शासन स्वत:च सुचवते की आता आमची न्याय देण्याची यंत्रणा कमी पडते आहे. तेंव्हा तूम्ही तूमची भांडणं आपापसात मिटवून घ्या. गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियान ज्यात शासन म्हणतं की स्थानिक स्वराज्य संस्था या स्वच्छतेबाबत अपुर्‍या पडत आहेत. तेंव्हा तूम्ही तूमची स्वच्छता करून घ्या. तसेच आता पाण्याच्या बाबतीतही सरकार लवकरच याच मुद्द्यावर येईल. पण शहरी "इंडिया"तील   उद्योगांच्या पाण्याची काळजी करत ग्रामीण "भारता"च्या जीवावर हे सरकार उठले आहे. हा कावा ओळखून ग्रामीण भागात पाण्याचे नियोजन, जलस्त्रोतांचे पुनर्जिवन, प्रवाहांचे रूंदीकरण, गाळ काढणे ही कामे लोकसहभागातून झाली पाहिजेत.  

चारा :

दुष्काळात दुसरा मोठा प्रश्न निर्माण होतो तो जनावरांसाठी चार्‍याचा. कोरड्या दुष्काळात चार्‍याचा प्रश्न गंभीर बनतो. ही सर्व जनावरे कुठे नेवून सोडायची हे शेतकर्‍याला कळत नाही. कारण त्यांचा सांभाळणे कठीण झालेले असते. मूळात शेतीचे छोटे छोटे तुकडे झाल्यामुळे शेती कसायला अवघड बनली आहे. तेंव्हा छोट्या शेतकर्‍याला जनावरेही सांभाळणे शक्य होत नाही. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे जनावरांना चराईसाठी गायरान शिल्लक नाही. आधीच्या काळी प्रत्येक गावानं गायरान म्हणून काही मोकळी जमिन  सांभाळली होती. या मोकळ्या जागेत गावातील सर्व जनावरे चरायची सोय होती. परिणामी चार्‍यासाठी म्हणून वेगळा खर्च करायची गरज नव्हती. डावे समाजवादी पुरोगामी यांचे असे मत होते की मोठा जमिनदार म्हणजे शोषण करणारा. ही जास्तीची जमिन त्याच्याकडून काढून घेतली आणि ज्यांना जमिन नाही त्यांना वाटली म्हणजे गरिबांचे कोटकल्याण होईल. 

मग कुळकायदा अमलात आला. जास्तीची जमिन नावावर ठेवणे अशक्य बनले. ज्यांच्या नावावर जमिनी होत्या त्यांनी आपापसात वाटण्या करून घेतल्या. गायरानच्या मोकळ्या जमिनी होत्या त्या दलितांना मिळाव्यात म्हणून आंदोलन झाले. बर्‍याच गावांमधून या गायरानाच्या जमिनी दलितांना वाटप झाल्या. आता ज्यांना जमिनी मिळाले ते खुश झाले. पण बाकीचे गाववाले ज्यांची जनावरे या जमिनींवर चरायची त्यांची अडचण झाली. इतकेच नाही तर ज्यांना जमिनी मिळाल्या त्यांनाही काही वर्षांमध्ये अडचणींचा सामना करावा लागला. आज निदान महाराष्ट्रात तरी अशी परिस्थिती आहे की गायरानाच्या जमिनी संपून गेल्या. आणि जनावरांना चराईसाठी काही जागा शिल्लक राहिली नाही. शिवाय जमिनीचे तुकडे झाले. मग जनावरच ठेवणे परवडेनासे झाले. यात परत चारा संकट.

या समस्येचे निराकरण दोन मार्गाने करता येवू शकते. एक म्हणजे तुकडे तुकडे झालेल्या जमिनी कसण्यास अतिशय अवघड होत आहेत. त्यामुळे ज्या शेतकर्‍यांची इच्छा आहे त्यांनी आपले छोटे छोटे तुकडे एकत्र करून मोठे शिवार तयार करावे. त्याची एक खासगी कंपनी बनवून शेती करावी. आकार वाढल्यावर त्या ठिकाणी यांत्रिक शेती शक्य आहे. जेणे करून जनावरांचा वापर कमी होईल. स्वाभाविकच चार्‍याचा प्रश्न शिल्लक राहणार नाही. शिवाय गोवंश हत्याबंदी विधेयकामुळे तसेही जनावरे पाळणे अजून जिकीरीचे बनले आहे. कारण भाकड जनावरांचे करायचे काय? त्यांना सांभाळायचे कसे? 

दुसरा एक मार्ग म्हणजे जर मोठ्या प्रमाणावर जमिनी एकत्र आल्या तर त्यातील काही भाग जनावरांच्या चार्‍यासाठी म्हणून राखता येवू शकतो. मोठी जमिन असेल तर त्यात जास्तीचे भांडवल ओतून काही एक यंत्रणा उभी करता येवू शकते. जास्तीचे उत्पादन घेण्यासाठी प्रयत्न करता येवू शकतात. हायड्रोपॉनिक्स तंत्रज्ञानाचा वापर करून मातीशिवाय चारा तयार करता येवू शकतो. हा चारा जनावरांना उपयुक्त ठरेल. 

आपल्याकडे बहुतांश ठिकाणी शेतीत पीकाचा उरलेला भाग म्हणजे जनावरांचा चारा. तेंव्हा दुष्काळात पीकांचाच प्रश्न निर्माण होतो म्हणून चार्‍याचा प्रश्न गंभीर बनतो. अशावेळी पशुखाद्य तयार करून तो चारा जनावरांसाठी पोचविणे जास्त सोयीस्कर ठरते. किंवा कडबा जिथे जास्त आहे त्या ठिकाणी त्यावर किमान प्रक्रिया करून, कबडाकुट्टी करून, पोत्यांमध्ये भरून तो जनावरांसाठी हव्या त्या ठिकाणी पोचवता येवू शकतो. ही सगळी प्रक्रिया फार किचकट होवू शकते. म्हणून चारा जागेवरच उपलब्ध असणे जास्त संयुक्तीक आहे. 

दळण वळणाची साधने :

दुष्काळात मदत पोचवायची म्हणजे किमान रस्ते तरी त्या भागांमध्ये असावेत. आजही महाराष्ट्रात अशी परिस्थिती आहे थोड्याशा पावसात कित्येक गावांचा संपर्क तुटून जातो. तेंव्हा महाराष्ट्राचा नकाशा डोळ्यांसमोर ठेवून सर्व तालुके शहरांना जोडणारे पक्के रस्ते असणे आवश्यक आहे. दुसरा टप्पा म्हणजे बाजाराची गावे जोडणे. आठवडी बाजार ग्रामीण भागातील आर्थिक उलाढालीचे फार मोठे केंद्र आहे. ज्या गावांमध्ये हे बाजार भरतात ती गावे मुख्य रस्त्याला जोडणे फार आवश्यक आहे. त्यामुळे दुष्काळाच्या काळात काही मदत पोचविणे आणि एकुणच त्या भागातील दळण वळण गतीमान करणे शक्य होईल. 

आठवडी बाजारपेठ सक्षम करणे :

दुष्काळात ग्रामीण भागात मदत पोचविण्यासोबत आवश्यक आहे ते त्या भागात पैसा खेळता ठेवणे. नसता ही सगळी माणसे शहरात स्थलांतरीत होत जातात. आणि हे वर्षानुवर्षे घडत आले आहे. याचे काय कारण? दुष्काळात आपण खेड्याकडे लक्ष देतो पण एरव्हीही या भागात कुठलीच साधनं उपलब्ध नसतात. कुठल्याच सोयी नसतात. मग दुष्काळाचे निमित्त होवून ही माणसे तिथून निर्वासितच होवून जातात. यासाठी  करावयाचा उपाय म्हणजे ग्रामीण भागात भरणारे आठवडी बाजार सक्षम करणे. या गावांमध्ये आजूबाजूचे शेतकरी आपआपल्या जवळचा माल विकायला आणतात. दुष्काळाच्या काळात हाती असेल तो जिन्नस विकण्याकडे शेतकर्‍यांचा कल असतो. मग त्याच्या जवळील मालाला वस्तुला चांगली किंमत आली पाहिजे. त्यासाठी ही बाजारपेठ चांगली असेल, तिथे सोयी असतील तर ग्राहक मोठ्या प्रमाणात या बाजारपेठांकडे वळतील. शहरांमध्ये शॉपिंग मॉल काढण्यासाठी विशेष उत्तेजन दिले जाते. करात सवलत दिली जाते. प्राधान्याने जागा उपलब्ध करून दिली जाते. मग हे सगळे फायदे ग्रामीण भागाला का मिळू दिले जात नाहीत? 

हे आठवडी बाजार आपल्या परंपरेचे एक वैशिष्ट्य आहे. बाजार भरण्याच्या ठिकाणी ओटे बांधलेले, जागा समतल स्वच्छ केलेली, पिण्याच्या पाण्याची सोय केलेली, जनावरांसाठी चारा खाण्याची व्यवस्था केेलेली, ऊन पावसापासून वाचण्यासाठी किमान सावली देणारे छत असणे आवश्यक आहे. 

या निमित्ताने अजून एक मुद्दा विचार करता येण्यासारखा आहे. दुष्काळ जास्त ग्रामीण भागतच जाणवतो. ग्रामीण भागात पोचणारे वाहन म्हणजे एस.टी.बस. या बसची स्थानके जी ग्रामीण भागात आहेत त्यांना एक व्यापारी केंद्र म्हणून विकसित करणे गरजेचे आहे. एकदा का बाजारपेठ विकसित होत गेली की त्या अनुषंगाने इतर बाबी मागोमाग येत राहतात. मुंबई हे व्यापारी केंद्र होते. जहाजांतून व्यापार मोठ्या प्रमाणावर चालायचा त्या काळात इंग्रजांनी मुंबईचे हे स्थान हेरले आणि अतिशय प्रतिकुल वातावरण असतानाही मुंबईचा विकास घडवून आणला. आजही वातावरण प्रतिकूल असताना त्या ठिकाणी प्रचंड प्रमाणात विकास होत असलेला दिसून येतो. ग्रामीण भागाचा विचार केल्यास तिथे विकास पोचला नाही. परिणामी दुष्काळी काळात तिथे जास्त अडचणी उभ्या राहतात. तेंव्हा ग्रामीण भागातील बस स्टँड व्यापारी संकूल म्हणून उदयाला येणे गरजेचे आहे.

दुष्काळावर कायमस्वरूपी तोडगा :

कृषी उत्पन्न बाजारपेठांमधून मोठी आर्थिक उलाढाल होते. या सगळ्या बाजारसमित्या शासनाच्या बंधनाखाली दबून गेल्या आहेत. यांची संरचना जूनाट आहे. व्यापारी दलाल हमाल मापाडी यांनी सोयीचे असलेले कायदे या बाजार समित्यांसाठी बनविले गेलेले आहेत. दुष्काळात या बाजार समित्या काय करतात? हे सगळे मोडीत काढून नविन व्यवस्था निर्माण करणे गरजेचे आहे. नुकताच शासनाने अध्यादेश जरी केला आहे. ह्या बाजार समित्याच एकाधिकार मोडीत निघाला आहे. त्याचे परिणाम दिसायला वेळ लागेल. 

दुष्ळाचा विचार केल्यास पाण्याची सोय, जनावरांच्या चार्‍याची सोय, ग्रामीण दळण वळणाची साधने, बाजारपेठेची गावे, कृषी उत्पन्न बाजार समित्या या सर्वांचा एकत्रित विचार करून तोडगा काढला पाहिजे. शहरातील बाजारपेठ विकसित झाली की तेथे ग्राहकांची गर्दी वाढते. परिणामी आर्थिक उलाढाल वाढते. शासनाला मिळणारे कर वाढतात. मग या लोकांचा दबाव शासनावर वाढतो. याचा एकत्रित परिणाम म्हणजे आपत्ती जेंव्हा येते तेंव्हा त्यातून सावरायला पुरेसा अवकाश मिळतो. ही ताकद त्या समाजात तयार होते. 

याच्या उलट ग्रामीण भागात कुठलीच आर्थिक ताकद शिल्लक न राहिल्याने दुष्काळाची झळ तीव्र बनते. तेंव्हा दिर्घपल्ल्याचा विचार करून उपयायोजना कराव्या लागतील. नसता दुष्काळग्रस्तांना दिलेली जुजबी पैशाची मदत वाळूत मूतायचे फेस ना पाणी अशी जिरून जाईल. परत इतका पैसा दुष्काळासाठी दिला पण निष्पन्न कसे काहीच झाले नाही हीच ओरड होत राहिल.

आत्तापर्यंत इतके पॅकेज घोषित झाले. कितीतरी करोडो रूपये ओतले गेले. पण दुष्काळही हटला नाही, गरीबी हटली नाही, शेतकर्‍यांच्या आत्महत्याही कमी झाल्या नाहीत. याचे मूळ कारण म्हणजे या उपाय योजना समस्येच्या मूळाशी पोचत नाहीत. कॅन्सरची गाठ झालेली असताना सर्दी खोकल्यासाठी गोळ्या देण्यासारखं आहे. त्यामूळे पहिलं काम म्हणजे शेतमालाला भाव भेटणे, बाजारपेठेचे अडथळे दूर करणे, दळणवळणाची साधने निर्माण करणे, या उपायांनी ग्रामीण भागात पैसा खेळेल. तेथील अर्थव्यवस्थेला बळकटी येईल. आज भारताच्या राष्ट्रीय उत्पन्नातील केवळ 16 टक्के इतकाच शेतीचा वाटा शिल्लक राहिला आहे. आणि लोकसंख्या मात्र 60 टक्के आहे. हा असमतोल दूर करणे नितांत गरजेचे आहे. एकतर लोकसंख्या शेतीवरून हटवून दूसरीकडे न्यावी लागेल. जे शक्य नाही. गेली 65 वर्षे प्रयत्न करून आपण जेमतेम 15 टक्के लोकसंख्या शेतीवरची कमी करू शकलो. आणि उलट शेतीचा राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाटा जो की स्वातंत्र्य मिळवताना 54 टक्के होता तो घसरून 16 वर आला आहे. त्यामूळे आज कुठल्याही पद्धतीनं शेतीत जास्तीत जास्त पैसा खेळणं आवश्यक आहे. त्याशिवाय आपल्या कुठल्याच समस्यांची उकल होणार नाही. तोपर्यंत आपण जे काही करतो आहोत ती निव्वळ धुळफेक आहे. 

  

 श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575