Monday, July 25, 2016

मुबारक तू न आयेगी पलट कर, तूझे लाख हम बुलाये

उरूस, दै. पुण्यनगरी, 25 जूलै 2016

‘हमारी याद आयेगी’ या गाण्यानं रसिकांच्या मनात घर केलेल्या मुबारक बेगम यांनी 18 जूलैला या जगाला  खुदा हाफिज केला आणि वयाच्या 80 व्या वर्षी निरोप घेतला. गेल्या कांही वर्षांपासून त्यांची तब्येत अतिशय खालावल्याच्या बातम्या येत होत्या. विविध संस्था, महाराष्ट्र शासन, दिनानाथ मंगेशकर ट्रस्ट यांनी त्यांना काही मदतही केली. पण खालावलेली तब्येत आणि वय यावर काही उपाय निघाला नाही. 

त्यांच्या गाण्यांवर लिहीतांना आवर्जून ‘हमारी याद आयेगी’ (1962) या चित्रपटातील स्नेहल भाटकरांच्या याच गाण्याचा उल्लेख केला जातो. त्याशिवाय बाकीच्या गाण्यांबाबत फारसं सांगितलंच काही जात नाही. 

मुबारक बेगम यांचा आवाज उपशास्त्रीय संगीत विशेषत: ठुमरी, मुजरा, कव्वाली साठी फार कल्पकतेने मोठमोठ्या संगीतकारांकडून वापरल्या गेला. त्यांचे वरील गाजलेले गाणे शिवाय ‘हमराही’ (1963) मध्ये शंकर जयकिशन च्या संगीतात गाजलेले ‘मुझको अपने गले लगा लो, ए मेरे हमराही’, शगुन (1964) मध्ये खय्याम यांनी तलत महमुद सोबत गावून घेतलेले ‘इतने करीब’ किंवा मदन मोहनने ‘आंधी और तुफान’ (1964) मध्ये गाऊन घेतलेली गोड अंगाई ‘चांद गगन मे’ ही गाणी चांगलीच आहेत. पण ज्या पद्धतीनं त्यांचा आवाज ठुमरी-मुजरा-कव्वालीत खुलला तसा इथे नाही. 

बिमल रॉय (ज्यांचा जन्मदिवस नेमका याच महिन्यात आहे 12 जूलै) यांचा ‘देवदास’ (1955) हा गाजलेला चित्रपट. दिलीपकुमार-वैजयंतीमाला-सुचित्रा सेन यांच्या अभिनयाने नटलेल्या या चित्रपटाला सचिन देव बर्मन यांचे संगीत होते. या चित्रपटात एक फार चांगली ठुमरी मुबारक बेगम यांच्याकडून सचिनदांनी गाऊन घेतली आहे.  ‘वो न आयेंगे पलट कर उन्हे लाख हम बुलाये, मेरी हसरतों से केह दो के ये ख्वाब भूल जाये.’ या साहिरच्या शब्दांत चंद्रमुखीची वेदना वैजयंतीमालाने पडद्यावर जिवंत केली आहे. सारंगी-तबला-पेटी इतक्यांचा माफक वापर कुठेही मुबारक बेगमच्या आवाजाला वरताण होत नाही. हे मुबारक बेगम यांचे पडद्यावरचे पहिले गाणं ज्याची मोठ्या प्रमाणावर दखल घेतल्या गेली. (त्यापूर्वीही त्या चित्रपटात गायल्या होत्या)

उत्तर भारतात नौटंकी हा प्रकार फार लोकप्रिय आहे. संगीतकार रोशन यांनी मुबारक यांच्या आवाजाचा पोत ओळखून रंगीन राते (1956) चित्रपटात ‘घुंघट हटाके, नजरे मिलाईके, बलमासे कह दूंगी बात’ हे गाणे दिलेले आहे. सुधा मल्होत्रासोबत हे गाणे गाताना मुबारक बेगमचा आवाज मस्त फुलला आहे. समोरचे रसिक शिट्ट्या मारतात तेंव्हा एक शिट्टी मुबारक बेगमची पण या गाण्यात आली आहे. त्याने तर गाण्याची मजा अजूनच वाढली. 

बिमल रॉय यांना मुबारक यांच्या आजावाचा लहेजा भावला असावा म्हणूनच कदाचित त्यांच्या मधुमती (1958) मध्येही त्यांनी मुबारक बेगम यांचे एक गाणे वापरले आहे. सलिल चौधरी यांचे संगीत या चित्रपटाला आहे. जो मुजरा मधुमती मध्ये घेतलेला आहे त्याचा ठेका, शैलेंद्रचे शब्द आणि मुबारक बेगम यांचा आवाज असा मस्त त्रिवेणी संगम झालेला आढळतो. ‘हम हाल ए दिल सुनायेंगे, सुनिये के न सुनिये’ असे त्या गाण्याचे बोल आहेत.  ‘तूम्हारा दिल मेरे दिल के बराबर हो नही सकता, वो शिशा हो नही सकता ये पत्थर हो नही सकता’ असा जीवघेणा शेर फेकुन मुबारक बेगम यांनी या गाण्याची सुरवात केली आहे. आता या ठिकाणी दुसरा आवाज आपण कल्पनेत आणूच शकत नाहीत.

इक्बाल कुरेशी या हैदराबादच्या संगीतकाराने ‘ये दिल किसको दू’ (1963) मध्ये आशा-मुबारक  यांच्या आवाजात एक मुजरा गीत दिलेले आहे. यात जयश्री गडकर नऊवारीत नृत्य करताना दिसते. ‘हमे दम दै के सौतन घर जाना’ असे त्या गाण्याचे बोल आहेत. सारंगीसोबत सतारीचाही चांगला वापर इक्बाल कुरेशीने केला आहे. गाण्यात शेवटचा तुकडा लावणीच्या शैलीत घेवून मजा आणली आहे. मुजर्‍याचा धागा तसाही लावणीशी जूळतोच.  

अतिशय कमी चित्रपटांना संगीत देणारे संगीतकार खय्याम यांनीही ‘मोहब्बत इसको कहते है’ (1965) मध्ये एका सुंदर मुजरा गाण्यात मुबारक बेगम यांचा आवाज वापरला आहे. ‘मेहफिल मे आप आये, जैसा की चांद आया, ये रूख पे काली जूल्फे, ये बादलों का साया’ अशा मजरूहच्या शब्दांमध्ये सुमन कल्याणपुरसोबत मुबारक  यांनी रंग भरला आहे. सुमन कल्याणपुरच्या आवाजाच्या पार्श्वभूमीवर मुबारक बेगम यांचा धारदार आवाज मुजर्‍यासाठी जास्त उठून दिसतो. किंवा तशा उद्देशानेच ही योजना केली असावी. (u tube वर चुकून सुमन कल्याणपूर सोबत आशा भोसले यांचे नाव पडले आहे.)

शंकर जयकिशन यांनी याच वर्षी ‘आरजू’ मध्ये आशा सोबत मुबारक बेगमच्या आवाजात ‘जब इश्क कही हो जाता है’ ही वेगळ्या धाटणीची कव्वाली दिली आहे. तिथेही आशा भोसले पेक्षा मुबारक बेगम यांचा वेगळा ठोकर आवाज मुजरा-कव्वाली-ठुमरीला जास्त पोषक आहे हे स्पष्ट लक्षात येते. या कव्वालीत तर पियानोचाही वापर शंकर जयकिशन यांनी केला आहे.

मदन मोहन यांनी ‘नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे’ (1966) मध्ये एक मुजरा दिला आहे. ‘साकिया एक जाम वो भी तो दे, जो तेरी आंख से छलकता है, जो भरी है तेरी सुराही से, उसका दौर तो रोज चलता है’ असे राजेंद्रकृष्ण यांच्या गझलेचे बोल आहेत. आशा भोसले सोबतचा हा मुजरा मुबारक बेगम यांनी त्याच ठसक्यात गायला आहे.

शेवटचा कृष्णधवल चित्रपट म्हणजे सरस्वतीचंद्र (1968). त्यातल्या ‘फुल तूम्हे भेजा है खत मे’ किंवा ‘ओ मै तो भूल चली बाबूल का देस’ सारख्या गाण्यांना अपार लोेकप्रियता लाभली. कल्याणजी आनंदजींना सुरवातीच्या काळात मोठे नाव मिळवून देणारा हा चित्रपट. याच चित्रपटात मुबारक बेगम यांच्या आवाजात एक लक्षणीय मुजरा आहे. ‘वादा हमसे किया, दिल किसी को दिया, बेवफा हो बडे, हटो जावो पिया’ असे इंदिवर यांनी लिहीलेले बोल आहेत. मुजर्‍याची जी पारंपरिक धाटणी आहे तिच्यात कुठेही बदल न करता वेगळा रंग कल्याणजी आनंदजी यांनी भरला आहे. मोठ मोठ्या लोकांनी ज्यापद्धतीने आधी संगीत दिले त्याचे दडपण त्यांच्यावर नक्कीच असणार.

मुबारक बेगम यांच्या आवाजात चित्रपटांशिवाय अजून काही ठुमर्‍या आल्या असत्या तर उपशास्त्रीय संगीताचे दालन समृद्ध झाले असते. या शिवाय गझलही त्यांच्या आवाजात शोभली असती. जी की फारशी आढळत नाही. बेगम अख्तर यांनी सुरवातील चित्रपटांत पार्श्वगायन केलं आहे. नायिका म्हणून कामही केलं आहे. पण नंतर त्यांनी पूर्णत: ठुमरी-गझलेला वाहून घेतलं. ठुमरी गायिका निर्मला देवी (गोविंदाची आई) यांनीही सुरवातीला चित्रपटांमध्ये पार्श्वगायन केलं. पण नंतर पूर्णत: ठुमरीला वाहून घेतलं. लक्ष्मीशंकर यांच्या सोबतच्या त्यांच्या जुगलबंदीतील ठुमर्‍यांनी तर मोठी लोकप्रियता मिळवली. सिद्धेश्वरी देवी-रसूलनबाई-निर्मला दवी-लक्ष्मी शंकर-गिरीजा देवी-शुभा गुर्टू या परंपरेत मुबारक बेगम यांनी नक्कीच स्थान मिळवलं असतं. 

सुरवातीला चित्रपटांमध्ये ठुमर्‍यांना विशेष जागा होती. पाकिजा चित्रपट गुलाम मोहम्मद यांनी संगीतबद्ध केला. पण त्यांच्या निधनानंतर नौशाद यांनी या चित्रपटाचे अपुरे काम पुर्ण केले. त्यात तीन ठुमर्‍या त्यांनी परवीन सुलताना, वाणी जयराम आणि जुन्या पिढीची गायिका राजकुमारी यांच्या आवाजात गाऊन घेतल्या होत्या. नंतरच्या काळात चित्रपटांमधुन ठुमरी-मुजरा-नौटंकी प्रकारातील गाणी हद्दपार झाली. साहजिकच मुबारक बेगम सारख्या आवाजाची गरज कुणाला वाटेनाशी झाली. आणि ही गुणी गायिका बाजूला पडली. 

देवदास मधली ठुमरीचे बोल आता रसिक मुबारक बेगम यांच्यासाठी म्हणतील ‘वो ना आयेंगे पलटकर, उन्हे लाख हम बुलाये !’
श्रीकांत अनंत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, 9422878575

Friday, July 22, 2016

लढा बाजारपेठेच्या स्वातंत्र्याचा

सा. विवेक, २४-३० जूलै 2016


एखाद्याचे आपल्याला भले करावयाचे असेल तर त्याला हवी ती आणि आपल्याला शक्य असेल ती मदत करून ते करता येवू शकते. पण तूझे भले मीच करणार आहे, तूझे भले इतर कोणीही करू शकत नाही. इतकेच नाही तर यापुढे जावून तू भले करून घेण्यासाठी दुसरीकडे कुठे गेलास तर खबरदार. माझ्याशी गाठ आहे. असे जर कोणी वागू लागला तर काय होणार? 

शेतकर्‍यांच्या बाबत अशीच भूमिका सरकारची तयार झाली होती. ही मोडून काढण्यासाठी सातत्याने शेतकर्‍यांनी आंदोलने केली. गेली 35 वर्षे शेतकरी आपल्या अन्यायाविरूद्ध लढतो आहे. 

उसाला झोनबंदी एकेकाळी होती. युती शासनाच्या 1995-99 काळात ती उठवल्या गेली. कापूस एकाधिकार होता. तो 2003 मध्ये उठवला गेला. याच धर्तीवर आता फळे, भाजीपाला, कांदा-बटाटा यांना कृषी उत्पन्न बाजार समितीतून वगळ्याचा निर्णय विद्यमान सरकारने घेतला आहे. या विरोधात व्यापार्‍यांनी चार दिवस संप करून बघितला. शासनाने कडक भूमिका घेतली. स्वत: पणन मंत्री सदाभाऊ खोत दादरच्या मंडईत शेतकर्‍यांचा माल विक्री करण्यासाठी उभे राहिले. व्यापार्‍यांना येाग्य तो संदेश गेला. व्यापार्‍यांनी आपला संप मागे घेतला. 

ही कृषी उत्पन्न बाजार समिती शेतकर्‍यांसाठी बेजार समिती का बनली? 

शेती हा जगातील मानवाचा पहिला व्यवसाय. स्वाभाविकच शेतमालाचा व्यापार हाच जगातील पहिला व्यापार. या शेतमालात नाशवंत (फळे, भाजीपाला) वस्तुंचे प्रमाण प्रचंड. म्हणून साहजिकच शेतमालाच्या बाबतीत काही वेगळी परिस्थिती इतर मालाच्या व्यापारापेक्षा तयार होते. विक्रीस आणलेला माल वापस नेणे शेतकर्‍याला शक्य नसते. तो विकला गेला तरच त्याला काही किंमत आहे. शेतकर्‍याची दुसरी अडचण म्हणजे त्याची आर्थिक परिस्थिती. ही बेतास बात असल्याकारणाने धान्यासारख्या टिकणार्‍या शेतमालाच्या बाबतही तो फार काळ तग धरू शकत नाही. त्याला तातडीने विक्री करू त्याचे पैसे करणे भाग आहे. 

यावर तोडगा काढण्यासाठी म्हणून कृषी उत्पन्न बाजार समितीची स्थापना करण्यात आली. शेतकर्‍याचा सर्व शेतमाल विकत घेण्याची आणि त्याला 24 तासाच्या आत पैसे देण्याची व्यवस्था करण्यात आली. पण हे करत असतानाच सुरवातीपासूनच यात एक अन्यायकारक अट टाकण्यात आली. शेतमाल विक्रीची जी काही पारंपरिक पद्धत चालू होती तिच्यावर पूर्णत: बंधन आले. शेतकर्‍यांनी आपला सर्व शेतमाल बाजार समितीच्या आवारातच आणला पाहिजे अशी अट घालण्यात आली. यामुळे झाले असे की हळू हळू बाजारसमितीचा एकाधिकार निर्माण झाला. आणि कुठल्याही एकाधिकारशाहीत जे दोष, विकृती तयार होतात त्यांची लागण बाजार समितीलाही झाली. 

मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे उदाहरण अतिशय बोलके आहे. 1995 मध्ये ही बाजार समिती मुंबई बाहेर काढून नवी मुंबईत वाशी येथे हलविण्याचा निर्णय झाल्यावर सगळ्या व्यापारी-अडते-हमाल यांच्या संघटनांनी अशी अट घातली की सर्व मुंबईचा शेतमालाचा व्यापार केवळ या एकाच ठिकाणाहुन होईल. तरच आम्ही या स्थलांतराला परवानगी देतो. अन्यथा आमचा विरोध राहिल. म्हणजे बाजार समिती सुद्धा विविध ठिकाणी निर्माण करता येऊ शकते हे स्पर्धेचे किमान तत्त्वही पायदळी तुडविले गेले. गेली 20 वर्षे या बाजारसमितीचा हुकुमशाही कारभार सार्‍या मुंबईने अनुभवला आहे.

शेतकर्‍यांच्या हितासाठी ही सगळी व्यवस्था उभी केली आहे असे म्हणत असताना जर शेतकर्‍याच्या मालाला किंमत भेटत नसेल, वाहतुक-हमाली-तोलाई-अडत देवून त्याला उलट पदरचीच रक्कम भरायची वेळ येत असेल तर ही व्यवस्था उद्ध्वस्त झालेलीच चांगली असे त्याला वाटणारच. ‘काकड्या मुंबईच्या बाजारात विकल्या आणि व्यापार्‍यांने उलट मलाच पत्राने कळवले की सगळे विकून तुमच्याकडेच पैसे फिरतात.’ असा अनुभव शेतकरी नेते शरद जोशी यांनी नोंदवून ठेवला आहे. आपण पिकवलेला माल विकल्यावर परत आपल्यालाच पैसे भरायची वेळ येते हे अजब गणित जगात कुठेही घडणे शक्य नाही ते आपल्याकडे शेतकर्‍याच्या बाबत घडले. 

स्वाभाविकच या बाबत एक मोठा असंतोष शेतकर्‍यांमध्ये तयार होत गेला. दुसर्‍या बाजूने सामान्य ग्राहक जेंव्हा बाजारात जातो तेंव्हा त्याला मोजावी लागणारी किंमतही वाजवी नव्हती. शेतकर्‍याच्या पदरात पडलेली किंमत आणि ग्राहकाला मोजावी लागलेली किंमत यात प्रचंड दरी पडत गेली. तेंव्हाच ही अजागळ अर्थशास्त्रीय व्यवस्था फार काळ टिकणे शक्य नाही हे स्पष्ट होत गेलं. पण राजकीय आशीर्वादाने हे सगळे चालू होते. त्यामुळे त्यात बदल होण्याची शक्यता फारशी दिसत नव्हती. बाजार समित्यांवर असलेल्या राजकीय पकडीमुळे ही कॅन्सरची गाठ सोडवायला कुणी तयार नव्हते. दोन वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात सत्तांतर झाले आणि हा प्रश्न सुटण्याची शक्यता निर्माण झाली.   

शासनाच्या अध्यादेशाकडे या सगळ्या पार्श्वभूमीतून बघितले गेले पाहिजे. जो अध्यादेश शासनाने काढला आहे त्यात बाजार समिती बरखास्त केली नाही. केवळ तिचा एकाधिकार संपुष्टात आणला आहे. हे पहिल्यांदा लक्षात घेतले पाहिजे. जे कोणी ‘पर्यायी व्यवस्था काय?  आता शेतकर्‍यांचे काय होणार? शेतकरी आपला माल विकू कसा शकतो?’ असे प्रश्न निर्माण करत आहेत त्यांनी लक्षात घ्यावे की ज्यांना कुणाला शेतकर्‍यांचा कळवळा दाखवायचा आहे त्यांनी बाजार समितीत जाऊन शेतकर्‍यांच्या मालाला जास्तीचा भाव देवून खरेदी करावी. 

बाजार समितीबद्दल राग का आहे त्याची कारणे नीट लक्षात घेतली पाहिजेत.

1. कित्येक वर्षांच्या एकाधिकारशाहीमुळे बाजार समितीची कार्यक्षमता पूर्णत: घसरली. स्पर्धाच नसल्याने त्यांना कार्यक्षमतेची गरजच उरली नाही.

2. शेतकर्‍याच्या मालाची मोजणी करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान, मालाची वर्गवारी, मालाची साफसुफ, साठवण्यासाठी शीतगृहांची व्यवस्था असे काही काही बाजार समितीकडून करण्यात आले नाही.

3. शेतकर्‍याचा बीलातून जे पैसे कापले गेले त्याचा नेमका काय उपयोग बाजार समितीच्या विकासासाठी करण्यात आला? यातील किती व्यवहार मुळात नोंदवल्या गेले. हा आरोप कॅग सारख्या संस्थांनी ठेवला की बाजार समितीच्या आवारातील फक्त 40 % इतक्याच व्यापाराची नोंद अधिकृतरित्या केल्या जाते. जवळपास 60 % इतक्या शेतमालाचा व्यवहार हा अंधारातच ठेवला जातो. परिणामी यातून मोठ्या प्रमाणात काळा पैसा तयार होतो.

4. शेतकरी पहाटे पहाटे आपला माल विक्रीसाठी घेवून येतो. आणि चार ते पाच तासात हा सगळा व्यवहार पूर्ण होवून हा शेतमाल किरकोळ व्यापारी घेवूनही गेलेले असतात. सुर्य उगवतो तेंव्हा बाजार समितीच्या आवारात काहीच शिल्लक राहिलेले नसते. केवळ काही तासांचा हा सौदा असेल तर त्याची एवढी पत्रास ठेवायचे काय काय? हे तर कुठेही होवू शकते. 

यातील कुठल्याही बाबींचा खुलासा आजतागायत बाजार समितीने/व्यापार्‍यांनी केला नाही. 

भाजीपाला, फळे यांच्या व्यापाराच्या नियंत्रणमुक्तीचे चांगले परिणाम हळू हळू दिसायला लागतील. सगळ्यांनी असे गृहीत धरले आहे की शेतकर्‍याला त्याचा माला विकता येणारच नाही. तेंव्हा त्याला बाजार समितीच्या आवारात यावेच लागेल. पण हे लक्षात घेतले पाहिजे की कालपर्यंत कायद्याच्या अटीमुळे शेतकर्‍यांच्या बांधावरून परस्पर खरेदी करणे याला बंधन होते. म्हणून ही खरेदी होवू शकली नाही. 

पण आता ही जाचक अट निघाल्याने शेतमालाची खरेदी शेतकर्‍याच्या बांधावरून होवू शकते. दुधाचे उदाहरण यासाठी अतिशय समर्पक आहे. दुधाचे संकलन करण्यासाठी अगदी गावोगावी छोट्या छोट्या गाड्या दुध संघाच्या वतीने/ खासगी कंपन्यांच्या वतीने पाठविण्यात येतात. कुठलाही शेतकरी आपले दुध लांब अंतरा पर्यंत वाहून आणून विकत नाही. चितळेचे दुध प्रसिद्ध आहे. पण चितळे यांनी एकही गाय किंवा म्हैस पाळलेली नाही. तर त्यांनी शेतकर्‍यांकडून दुध खरेदी करण्याची व्यवस्था उभी केली आहे. याच पद्धतीने आता फळे, भाजीपाला यांच्या खरेदीची एक यंत्रणा विविध कंपन्या, संस्था, व्यापारी उभ्या करतील. जेणे करून शेतकर्‍याला त्याचा माल दूर अंतरापर्यंत वाहून नेण्याची गरजच शिल्लक राहणार नाही.

आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून बाजार समित्यांनी त्यांचा कारभार सुधारावा अशी मागणी वारंवार केल्या गेली. बाजार समित्यांच्या सुधारणांसाठी ‘मॉडेल ऍक्ट’ 2004 मध्ये पारित करण्यात आला. पण त्याची अंमलबजावणी झालीच नाही. आता हेच आधुनिक तंत्रज्ञान नविन व्यापारी शेतमालाच्या खरेदीसाठी व्यापाराच्या गरजेपोटी वापरतील. जसे की शेतकर्‍यांच्या शेतात काय भाजीपाला आहे याची नोंद व्यवस्थितरित्या ठेवल्या जावू शकते. त्याचा उपयोग करून कुठला माल केंव्हा आणि किती बाजारात यावा हे गरजेप्रमाणे ठरविले जावू शकते. त्यामुळे एक तर मालाला भाव चांगला मिळेल, शिवाय गरज नसलेला माल बाजारात येण्यापासून रोकला जावू शकेल. 

आत्तापर्यंत बाजार समितीच्या व्यवस्थेमध्ये 40 % शेतमाल हा सडून जात होता. म्हणजे केवळ 60 % इतकाच शेतमाल ग्राहकापर्यंत चांगल्या अवस्थेत पोचत होता. हे नुकसान प्रचंड आहे. आता जर व्यापार्‍यांना खरेदीची सुट असेल तर शेतमालाची साठवणुक करणे, त्यांची साफसफाई करणे, त्याची प्रतवारी (ग्रेडिंग) करणे आदी कामे उत्साहाने केली जातील आणि त्याला त्याप्रमाणे चांगला भावही मिळेल. सध्याच्या व्यवस्थेत सगळ्या मालाला एकच भाव मिळतो. म्हणजे छोटा कांदा, मोठा कांदा एकाच भावात खरेदी केला जातो. आणि मग व्यापारी त्याला चाळणी लावून आपल्या सोयीने विकतो. पण हा फायदा तो शेतकर्‍यांपर्यंत पोचवत नाही. कारण त्याला स्पर्धा नाही. आता जेंव्हा स्पर्धेमध्ये कुणी व्यापारी शेतकर्‍याला आवाहन करेल की जर तू तूझ्याकडचा कांदा छाटणी करून दिला तर तूला जास्त भाव मिळेल तर तो शेतकरी तसे करून देईल आणि त्याला जास्तीचे पैसे मिळतील. 

केळीची खरेदी ही वजनावर होते आणि विक्री ही नगावर होते हा मोजमापातील अन्याय खुल्या स्पर्धेमुळे दूर होईल. मोसंबीची खरेदी मोजमाप किंवा वजनावर न होता नजर लिलावाने ढिग करून होते. पण विक्री मात्र नगावर किंवा वजनवार होते. हे सगळे अन्याय्य प्रकार खुली स्पर्धा जिथे असेल तिथे नाहिसे होती.

याचा अजुन एक मोठा फायदा आठवडी बाजारावर होईल हे लक्षात घेतले जात नाही. भारतात पाच लाखांच्यावर खेडी आहेत. त्या सगळ्यांमध्ये आठवडी बाजाराची परंपरा शेकडो वर्षांपासून चालत आली आहे. साधारणत: दहा गावांमागे एक मोठा बाजार असे गृहीत धरले तर महत्त्वाचे किमान 50 हजार आठवडी बाजार भारतात आहेत. या बाजारांमध्ये शेतकरी आपला माल विक्रीला नेतो. शिवाय गरजेच्या वस्तु विकतही घेतो. म्हणजे तो विक्रेता पण आहे आणि ग्राहकही आहे. शेतमालच्या विक्रीवर बंधनं असल्याने या बाजारामध्ये मोठ्याप्रमाणात माल आणण्यास तो बिचकत होता. बाजार समित्यांची दादागिरी ही मोठ्या शहरांमधील गंभीर बाब आहे. पण छोट्या गावांमध्ये मात्र या बाजार समित्यांचा प्रभाव नाही. (अन्नधान्याच्या बाजाराबाबत तो अजूनही सर्वत्र आहे) महाराष्ट्रात महानगर पालिकांची संख्या 26 आहे. यांच्या कार्यक्षेत्रात बाजार समित्यांचा दबदबा फळे भाजीपाला व्यापारात होता. जो आता राहणार नाही. पण या बाहेर 226 नगर पालिकांचे क्षेत्र असे आहे की जिथे भाजीपाला आणि फळांचा व्यापार मोठ्याप्रमाणात स्थानिक लोकांकडून चालविला जातो. या व्यापारालाही आता नविन अध्यादेशामुळे गती प्राप्त होवू शकते. 

अंबा, द्राक्षे, सोयाबीन यासारखा शेतमाल कधीच कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या नियंत्रणात नव्हता. परिणामी आज त्यांची बाजारपेठ विस्तारलेली दिसते. पर्यायी व्यवस्था काय असा प्रश्न जे निर्माण करतात त्यांनी या बाजारपेठांकडे लक्ष द्यावे. पानटपरीवर लागणारे विड्याचे पान, त्याचाही व्यापार या बाजार समितीच्या नियंत्रणाबाहेरच होता. 

जिवनावश्यक वस्तुंचा कायदा लावून अन्नधान्याची बाजारपेठ शासनाने आपल्या पंजाखाली दाबून ठेवली आहे. डाळिंच्या बाबत जिवनावश्यक वस्तुंचा कायदा लावला, डाळीचे वाटप स्वस्त धान्य दुकानांवरून राशन कार्डवर देण्याची व्यवस्था केली. इतके करूनही डाळीचे भाव नियंत्रणात राहात नाही. आणि याच्या नेमके उलट तिकडे डाळीला पर्याय म्हणून अंडे उपलब्ध आहेत. त्यांचे भाव कुठलाही कायदा न लावता बाजारपेठेने नियंत्रणात आणून दाखवले आहे. पावसाळ्यात, श्रावणात हे अंडे अगदी दोन ते तीन रूपयांपर्यंतही मिळते. आणि नियंत्रणातील डाळ 200 चा आकडा ओलांडते.

शेतमालाच्या व्यापारावरील नियंत्रण उठवले तर पर्यायी व्यवस्था काय असे विचारणार्‍यांनी अंड्याचा व्यापार हे उदाहरण डोळ्यासमोर ठेवले पाहिजे. अंडे हे वाहतुकीला अतिशय नाजूक. पण आज जवळपास सर्व खेड्यांपर्यंत ही अंडी पोचवण्याची/खरेदी करण्याची व्यवस्था खराब रस्त्यांमधूनही खासगी व्यापार्‍यांनी उभी करून दाखवली आहे. अशीच एक व्यवस्था वर्तमानपत्रांनी वितरणाची उभारून दाखवली आहे. महाराष्ट्राच्या जवळपास सर्व खेड्यांमध्ये रात्री उशीरापर्यंत छापल्या गेलेले वर्तमानपत्र सुर्य उगवायच्या आत पोचलेले असते. यात कुठेही शासनाची कसलीही यंत्रणा काम करत नाही. शासनाची कुठलीही मदत या वितरण व्यवस्थेला मिळत नाही. 

फळे भाजीपाल्याची खरेदी करण्याची आणि जागोजागी ती विकण्याची यंत्रणा अतिशय चोखपणे उभी राहू शकते. त्यासाठी वेगळे कुठले काहीही उपाय करण्याची गरज नाही. आज ज्या व्यापार्‍यांना शासनाने परवाने वाटले आहेत त्यांना कृषी उत्पन्न बाजर समितीच्या आवाराबाहेरही व्यापार करण्याची परवानगी देण्यात आली पाहिजे. शिवाय ज्यांच्याकडे सातबारा आहे त्याला आपोआपच शेतमालाच्या विक्रीची परवानगी आहेच असे गृहीत धरले पाहिजे. 

या सगळ्या व्यवहारावर जर शासनाला कर हवा असेल तर त्यासाठी शेतकर्‍याच्या सातबारावर नोंदी करून तशी व्यवस्था करता येईल. उलट शासनाने शेतकर्‍याला उत्पन्नावर आधारीत कर लावावच. म्हणजे शेतकर्‍याला उत्पन्न किती हे तरी मोजण्याची व्यवस्था होईल. (शेतकरी चळवळीने ही नेहमीच मागणी केली आहे.) आणि त्याचा परिणाम म्हणजे शेतीच्या नावाखाली आपला काळा पैसा लपविणार्‍यांचे पितळ तरी उघडे पडेल. 

कृषी उत्पन्न बाजार समिती ही व्यवस्था कालबाह्य झाली आहे. तिच्याच आधुनिक काळाप्रमाणे बदल झाले पाहिजेत. शिवाय इतर खरेदी व्यवस्थांशी स्पर्धा करत तिने काम केले पाहिजे. तरच तिचा काही एक उपयोग असेल. नसता या सगळ्या बाजार समित्या बंद पडलेल्याच चांगल्या.      

श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद. 9422878575.

Wednesday, July 20, 2016

‘झिरो बजेट शेती’ची बुवाबाजी !


रूमणं, बुधवार 20 जूलै 2016  दै. गांवकरी, औरंगाबाद

सध्या एक विषय मोठा चर्चेचा केला जातो आहे. तो म्हणजे ‘झिरो बजेट शेती’. एका साप्ताहिकाने मे महिन्यात  झिरो बजेट शेतीवर मुखपृष्ठ कथाच केली आहे. त्याची चिरफाड करणारा शेतीप्रश्नाचे अभ्यासक जयसिंगपुरचे अजीत नरदे यांचा लेखही पाठोपाठ प्रसिद्ध झाला. पण या ‘झिरो बजेट शेती’ची बुवाबाजी करणार्‍या सुभाष पाळेकरांनी कुठलेही उत्तर दिले नाही की आपल्यावरचे आक्षेप खोडून काढले नाहीत. ते काढणारही नाहीत कारण ही सगळी बुवाबाजीच आहे.

काय आहे ही ‘झिरो बजेट शेती’? भारतीय शेतीची समस्या ही मुळात ‘शेतमालाला उत्पादन खर्चावर आधारीत रास्त भाव न मिळणे’ ही आहे असे शेतकरी चळवळीने 40 वर्षांपूर्वी स्पष्टपणे सांगितले. त्याला विविध आकडेवारींचा आधार दिला. मोठ मोठी आंदोलने उभारली. त्याचा कुठलाही संदर्भ न घेता ‘झिरो बजेट शेती’ नावानं काही एक बुवाबाजी 2016 सालात का चालू राहते?

गालिबने एके ठिकाणी अतिशय सुंदर लिहून ठेवलं आहे

हमको मालूम है जन्नत की हकिकत लेकीन
दिल को बेहलाने को ये खयाल अच्छा है गालिब

तसं ज्यांनी ज्यांनी प्रत्यक्ष शेती करून पाहिली आहे आणि आता शेती सोडून शहरात येवून मुला बाळांच्या संसारात रमले आहेत किंवा ज्यांचा शेतीशी काहीही संबंध नाही त्या सगळ्यांना ‘झिरो बजेट शेती’ हा खुळखुळा मनाला रिझवण्यासाठी चांगला वाटतो आहे. 

शेतकरी कर्जात बुडाला आहे, शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या प्रचंड प्रमाणात झाल्या आहेत, खेड्यातून शहराकडे लोकांचा ओघ वाहतच आहे. अशावेळी मूळ प्रश्नावर काही उपाय करणे शक्य नाही, किंवा करायचाच नाही, किंवा ज्यांचे हितसंबंध शेतीच्या शोषणात गुंतले आहेत त्यांना तो होवू द्यायचा नाही अशावेळी ‘झिरो बजेट शेती’चा खुळखुळा कामा येतो. 

हा विषय खरं तर फार गांभिर्याने घ्यावा असाही नव्हता. पण नुकताच या सुभाष पाळेकरांना केंद्र सरकारने पद्मश्री सन्मान देवून गौरविले आहे. तेंव्हा शेती अर्थशास्त्राच्या दृष्टीने या बाष्कळ संकल्पनेचा समाचार घेणे भाग आहे.

शेतकरी कर्जात का रूतत जातो? कारण त्याचा शेती करण्याचा खर्च वाढत जातो. मग यावर उपाय काय तर शेतकर्‍याने काटकसरीने शेती करावी. म्हणजेच आपल्या शेतात तयार झालेले बियाणेच परत वापरावे. आपल्या शेतात तयार झालेला चाराच जनावरांना खाऊ घालावा. रसायनांचा वापर करू नये. कुठलीही कीटकनाशके फवारू नयेत. गोमुत्राचा वापर करावा. गाईचे शेण सर्वात पवित्र. त्याचाच खत म्हणून वापर करावा. आपल्या शेतात आपणच राबावे. जास्तीचे मजूर लावू नयेत. कष्टाने शेती करावी. नैसर्गिक शेती करावी. म्हणजे फारसा काही खर्च न होता उत्पन्न येते. आता अशा शेतमालाला कितीही भाव मिळाला तरी हरकत नाही. असे साधारणत: या ‘झिरो बजेट शेती’चे तत्त्वज्ञान आहे. आणि यावर पद्मश्री सुभाष पाळेकर भारतभर व्याख्यानं देत फिरतात. कार्यशाळा घेतात.

खरं तर पाळेकरांची बुवाबाजी एकाच कृतीतून स्पष्ट होते. जर ‘झिरो बजेट शेती’ म्हणजे एक यशस्वी शेतीचा प्रकार आहे तर पाळेकर आता शेती करण्याच्या ऐवजी भारतभर का फिरत आहेत? त्यांच्या शेतावर जगभरच्या लोकांनी येवून त्यांचा प्रयोग समजून घ्यावा. पाळेकरांचा अभियंता असलेला आणि प्राध्यापक असलेला असे दोन्ही मुलं आता त्यांच्या या ‘शिबीरांच्या’ सत्संगात त्यांच्यासोबत शिबीराच्या फायदेशीरल व्यवसायात पूर्णवेळ उतरले आहेत. 

जादू करून दाखवणारा कसा दहा रूपयाच्या नोटेतून शंभराची नोट काढून दाखवतो. तसे ही शेती कशी फायदेशीर आहे हे प्रत्यक्ष शेती न करता पाळेकर ‘शिबीरांच्या’ जादूगिरीतून सांगत फिरत आहेत. कारण जर खरेच दहा रूपयांच्या नोटेतून शंभराची नोट निघाली असती तर जादूगाराला दारोदार भिक मागत फिरावे लागले नसते.

आजतागायत पाळेकरांनी त्यांच्या शेतात एकरी किती उत्पन्न आले, त्यासाठी गेली दहा वर्षे अभ्यास करून तयार केलेली ही आकडेवारी, त्याला बाजारात मिळालेला हा भाव असे काही शास्त्रशुद्ध पद्धतीने मांडले नाही. 

एक अतिशय साधा प्रश्न की झिरो बजेट शेती ही संकल्पना शेतीतच का? पाळेकरांनी झिरो बजेट कारखाना का नाही काढला? झिरो बजेट बँक का नाही स्थापन केली? झिरो बजेट दुकान का नाही काढले? हे सगळे सत्याचे प्रयोग शेतीवरच का?

दुसरा प्रश्न तर फारच गंभिर आहे. जगात विसाव्या शतकाच्या सुरवातीपर्यंत सगळी शेती जवळपास निसर्ग शेतीच होती. थोडक्यात पाळेकरांच्याच भाषेत सांगायचे तर ‘झिरो बजेट शेतीच’ होती. मग जगाची भूक का भागली नाही? 1972 चा जो भयाण दुष्काळ भारतात पडला त्यात लोकांना खायला अन्न नव्हते. ही सगळी देणगी निसर्ग शेतीचीच होती. लेाकांना खायला घालणे शक्य नाही हे कळल्यावर संकरीत (हायब्रीड) बियाणांचा शोध कृषी शास्त्रज्ञांनी लावला. मोठ्या प्रमाणावर धान्य बाहेरून आयात करावे लागले. हरितक्रांती सारख्या योजना राबवाव्या लागल्या. इतके केल्यावर कुठे आपण 130 कोटी जनतेला खायला घालू शकलो. आताही जो दुष्काळ होता तो पाण्याचा होता. पण अन्नधान्याचा नव्हता. आताही शासनाच्या गोदामात धान्य सडून जाते. पण धान्य नाही अशी परिस्थिती गेल्या 45 वर्षांत आलेली नाही. जगातही अन्नधान्य गरजूंपर्यंत पोचविण्यात अडथळा येतो पण धान्याची कमतरता आहे असे नाही. हे पाळेकरांसारखे शेतीप्रश्नाची बालिश समज असलेले लोक समजूनच घेत नाहीत.

पाळेकर ज्या विदर्भातील आहेत त्या ठिकाणी शेतकर्‍यांच्या सर्वात जास्त आत्महत्या  झाल्या. मग यासाठी त्यांच्या ‘झिरो बजेट शेती’त काय उपाय आहेत?  या प्रश्नाचेही उत्तर ते देत नाहीत. अर्थशास्त्राचा साधा नियम आहे जर गुंतवणूकच होणार नसेल तर त्यातून फारसे उत्पन्नही होणार नाही. परिणामी त्याकडे व्यवसाय म्हणून कुणी बघणारही नाही. सध्याही शेतीचा राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाटा जेमतेम 12 टक्के इतका घसरला आहे. एकूण पतपुरवठ्यातील शेतीचा पतपुरवठा अतिशय नगण्य आहे.  ज्याच्या किमान गरजाही पूर्ण होत नाहीत त्याला तूम्ही आता काय म्हणून काटकसर कर असे सांगणार अहात? 

आजही भारतात किमान 60 टक्के इतकी जनता शेतीवर अवलंबून आहे. आणि यातील बहुतांश जनता दारिद्य्ररेषेच्या खाली जगत आहे. याचा अर्थ सरळ होतो की शेती हा दारिद्य्र निर्माण करणारा कारखाना आहे. मग अशा कारखान्याची दूरूस्ती करायला पाहिजे. त्यांना आर्थिक मदत करायला पाहिजे. त्यांच्यासाठी बाजारपेठ खुली करायला पाहिजे. त्यांच्यावरची बंधनं उठवायला पाहिजे. त्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा लाभ मिळावा अशी सोय पाहिली पाहिजे. पण हे सगळं सोडून देवून त्यांना ‘तूम्ही काटकसरीने शेती करा. तूम्ही गोमुत्राचा वापर करा. तूम्ही निसर्ग शेती करा.’ हा असला अव्यवहारी सल्ला का दिला जातो आहे? 

पाळेकरांनी हा सल्ला शहरातील सधन निवृत्त नोकरदारांना द्यावा. त्यांच्यापाशी भरपूर वेळ आहे. सातव्या वेतन आयोगाने आता निवृत्ती वेतनाचे बर्‍यापैकी पैसे त्यांना मिळतील. बर्‍यापैकी पैसे खर्च करून त्यांनी पाळेकरांच्या शिबीरात जावून शिक्षण घ्यावे. ज्यांनी पाळेकरांचा उदोउदो चालवला आहे त्यांनी आपल्या शाखांवर आता हाच विषय चर्चेला घ्यावा. याच विषयावर बौद्धिकं घ्यावीत. पण ज्याचे पोट शेतीवर अवलंबून आहे त्यांची दिशाभूल पाळेकरांनी करू नये. 

एकीकडे महाराष्ट्रातले सरकार कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या जोखडातून फळे भाजीपाला यांची मुक्तता करून शेतकरी संघटनेची कित्येक वर्षांची शास्त्रशुद्ध मागणी पूर्ण करून शेतकर्‍यांच्या मालाला खुला वारा मिळावा असा निर्णय घेतं आहे. आणि दुसरीकडे केंद्रातील सरकार सुभाष पाळेकर प्रणीत ‘झिरो बजेट शेती’च्या बुवाबाजीला पद्मश्री देवून गौरविते आहे. काय म्हणावे या विरोधाभासाला?   
    
           
श्रीकांत अनंत उमरीकर, औरंगाबाद. 9422878575

Monday, July 18, 2016

समलिंगी चित्रपट महोत्सव ‘कशिश’च्या निमित्ताने


उरूस, दै. पुण्यनगरी, 18 जूलै 2016


गेल्या दोन महिन्यात दोन घटना देशात आणि परदेशात घडल्या. या दोन्ही घटना समलिंगी लोकांशी संबंधीत होत्या. एक सांस्कृतिक तर दुसरी हिंसक. जूनमध्ये अमेरिकेतील फ्लोरिडा राज्यात ओरलँडो येथे समलिंगी क्लब मध्ये ओमर मतीन या तरूणाने बेछुट गोळीबार करीत पन्नासपेक्षा जास्त लोकांना ठार केले. कारण केवळ इतकेच की ते सर्व समलिंगी होते. आणि इस्लामला असे संबंध मान्य नाहीत. म्हणून या लोकांचा जगण्याचाच अधिकाराच हिरावून घेतला. 

हे सगळं पुढारल्या म्हणविल्या गेलेल्या अमेरिकेत घडले. आणि त्याच्या एकच महिना आधी भारतात काय घडलं? तर जगभरातील समलिंगी चित्रपटांना मुंबईत सन्मानाने आमंत्रित करण्यात आले. त्यांचा एक मोठा महोत्सव ‘कशिश 2016’ नावाने भरविल्या गेला. थोडे थोडके नाहीत तर जगभरातील 53 देशांमधील 182 चित्रपट या महोत्सवात 5 दिवस दाखविले गेले. 

या महोत्सवाचा उद्देश केवळ चित्रपट दाखविणे इतका मर्यादित नाही. या निमित्ताने देशभरातील समलिंगी एकत्र जमा होतात. खरेतरे या समलिंगींना समदु:खी असंही म्हटलं पाहिजे कारण अजूनही कायद्याने भारतात या संबंधांना मान्यता नाही. परिणामी एक सामाजिक प्रतिष्ठा मिळविण्यासाठी त्यांना धडपडावं लागतं. कुटूंब, समाज, मित्र कुणीच त्यांना फारसे समजून घेत नाही हे या लोकांचे दु:ख आहे. त्यामुळे समलिंगी-म्हणजे समदु:खी असे समिकरण सध्या भारतात होवून बसले आहे. 

सात वर्षांपूर्वी मुंबईत अतिशय थोड्या लोकांच्या उपस्थितीत श्रीधर रंगायन यांनी हा उपक्रम सुरू केला. यात समलिंगी मित्रांनी एकत्र जमणे, एकमेकांना समजून घेणे, विचारांची देवाणघेवाण असा स्वच्छ हेतू होता. त्याला निमित्त म्हणून चित्रपट एकत्र बघणे असा प्रस्ताव समोर आला. हे चित्रपट एरव्ही चित्रपटगृहात लागत नाहीत. आता इंटरनेटच्या माध्यमाने हे चित्रपट पाहण्याची चांगली सोय केली आहे. अगदी नुकताच भारतात प्रदर्शित झालेला ‘अलिगढ’ हा गे संबंधांवरील चित्रपट प्रत्यक्ष अलिगढ या गावात प्रदर्शित होवू शकला नाही. 

या चित्रपट महोत्सवाला श्याम बेनेगल सारख्या चित्रपट महर्षींने पाठिंबा दिला. सेलिना जेटली सारख्या सेलिब्रिटी नायिकेने याचा पुरस्कार केला. यामुळे समलिंगी लोकांसाठी काम करणार्‍या संस्थांना नैतिक बळ मिळाले. समलिंगींसाठी काम करणार्‍या ‘हमसफर’ संस्थेनेही या महोत्सवाचे सह-आयोजकत्व स्विकारले होते. अशोक रावकवी जे की सातत्याने या प्रश्नावर भारतात आवाज उठवत आहेत ते यात सक्रिय सहभागी होते.

या महोत्साच्या बातम्या मराठी वृत्तपत्रांमध्ये अतिशय तुरळक छापून आल्या. त्या मानाने इंग्रजी वृत्तपत्रांनी या उपक्रमाची चांगली दखल घेतली. एकिकडे परदेशात समलिंगीवर गोळीबार होतो आहे आणि भारतात त्यांचा एकत्र मेळावा जमून काही चांगली कलात्मक सांस्कृतिक चळवळ रूजविण्याचा प्रयत्न होतो आहे हे निश्‍चितच कौतुकास्पद आहे. 

या चळवळीला सर्व समाजाने खुल्या मनाने पाठिंबा दिला पाहिजे. हे सर्व उपक्रम मोठ्या शहरात चालतात, मोठी वृत्तपत्रे त्यांच्या बातम्या छापतात. छोटी शहरे, छोटी गावे किंवा खेडेगावात असे काहीच घडत नाही. जणू काही तिथे समलिंगी व्यक्ती राहतच नाहीत असा आपला समज असतो. पण सध्या महाराष्ट्रात सर्वत्र अनौपचारिकरित्या समलिंगी व्यक्ती एकमेकांच्या संपर्कात येवून छोटे छोटे गट बनवित आहेत. 

औरंगाबाद शहरात अशा काही तरूणांशी आम्ही संपर्क केला. औरंगाबादेत समलिंगीसाठी काम करणार्‍या संस्था नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. अधून मधून हे मित्र एकमेकांशी भेटतात. आपल्या भावना एकमेकांजवळ बोलून दाखवतात. केतन (खरे नाव सांगायला तयार झालेला तरूण), नितीन, रोहित, अविनाश, तौसिफ, अकबर (नावे बदलली) हे विविध ठिकाणी काम करणारे, शिकणारे तरूण आहेत. त्यांच्या मनात समलिंगी असण्याबद्दल कुठलाही गोंधळ नाही. आम्हाला समाजाने स्विकारावे इतकीच त्यांची अपेक्षा आहे. केतनने तर त्याच्या घरात आपला लैंगिक कल काय आहे हे  उघड सांगितले आहे. पण बाकिच्यांची मात्र अजून कुचंबणा चालूच आहे. 

रोहित बँकेत चांगली नौकरी करतो. त्याच्या लग्नाची तयारी घरच्यांनी चालू केली आहे. त्याच्यासमोर पेच आहे की आता घरच्यांना कसे सांगायचे आणि त्यांना ते पचेल का? न सांगावे तर ज्या मुलीशी लग्न होईल तिच्या आयुष्याचा खेळ कसा होवू द्यायचा? तो ज्या लहान गावात नौकरी करतो तिथे त्याला या बाबत बोलायलाही कुणी मित्र नाहीत. मग तो सुट्टी असली की औरंगाबादला येवून केतन, रोहित, नितीन, अकबर यांच्यासोबत मिसळतो. सुट्टी घालवतो. 

खरे तर समलिंगी म्हटलं की त्यांना तृतिय पंथी समजण्याची चुक सरसकट केली जाते. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रश्नावर नुकताच एक महत्त्वपूर्ण निकाल देवून केंद्र शासनाला फटकारले आहे. समलिंगी आणि तृतिय पंथी यांच्यात गल्लत न करण्याच्या स्पष्ट सुचनाच देवून टाकल्या आहेत. स्त्री-स्त्री संबंध म्हणजे लेस्बीयन, पुरूष-पुरूष संबंध म्हणजे गे, स्त्री आणि पुरूष दोघांशीही लैंगिक संबंध म्हणजे बायसेक्शुअल, तृतिय पंथी म्हणजे ट्रान्सजेंडर अशा सगळ्यांना मिळून एल.जी.बी.टी. संबोधले जाते. याची माहिती इतर सामान्य माणसांना बर्‍याचदा नसते. यामुळे आमच्याकडे संशयाने बघितले जाते अशी खंत अविनाश ने व्यक्त केले.

बर्‍याच स्वयंसेवी संस्था अशा लोकांसाठी काम करायचे म्हणजे केवळ कंडोम वाटप करणे अशा गैरसमजात आहेत. याच्या पलिकडे जावून या सर्वांना एक व्यक्ती म्हणून समाजाचा घटक म्हणून सन्मानाने जगता यावे, प्रतिष्ठा प्राप्त व्हावी यासाठी प्रयत्न केले जात नाहीत. या व्यक्ती दडपणामुळे स्वत: पुढे येवू शकत नाहीत. येत नाहीत. आणि दुसरीकडून समाज रूढी परंपरेत अडकला असल्याने तो आपणहून पुढाकार घेवून यांच्यासाठी काही करायला तयार होत नाही. असा विलक्षण पेच समलिंगीं बाबत तयार झाला आहे.

कालपर्यंत असे संबंध गुन्हा समजल्या जात होते. पण सर्वोच्च न्यायालयाने प्रौढ व्यक्तींमधील समलिंगी संबंधांना गुन्हा ठरविणे रद्द केल्याने मोठा दिलासा यांना मिळाला आहे. आता समलैंगिकतेला कायद्याने मान्यता मिळावी म्हणून विविध संस्था/व्यक्ती न्यायालयात झटत आहेत. 

महाराष्ट्रात बिंदू माधव खिरे यांची ‘समपथिक’ संस्था एल.जी.बी.टी.साठी मोठ्या तळमळीने आणि निष्ठेने काम करीत आहे. त्यांनी या विषयावरील पाच पुस्तके प्रकाशित केली आहेत. खिरे यांची पुस्तके दुकानात ठेवून घ्यायलाही दुकानदार तयार नव्हते. औरंगाबाद मध्ये ही पुस्तके आता उपलब्ध आहेत.

ज्या पद्धतीने एक मोठा चित्रपट महोत्सव मुंबईला भरविला जातो आहे, त्याच धर्तीवर काही एक सांस्कृतिक उपक्रम छोट्या गावांमध्येही संपन्न झाले पाहिजेत. एल.जी.बी.टी. लोकांना त्यात सहभागी होता आले पाहिजे अशी अपेक्षा केतनने व्यक्त केली. जर कायद्याचा अडसर दूर झाला तर बहुतांश लोक उजळ माथ्याने समोर येवून आपली समलैंगिक ओळख जगाला सांगू शकतील आणि आपल्या आवडत्या व्यक्तीशी आयुष्यभरासाठी अधिकृतरित्या लग्न करून खुशीने राहू शकतील.

(या विषयावर कुणीही समलिंगी व्यक्तींनी संपर्क केला तर त्यांची ओळख गुप्त राखली जाईल. एक सामाजिक संस्था यासाठी पुढाकार घेवून काम करतआहे. इच्छा असेल त्या समलिंगी व्यक्तींना त्यांच्याशी जोडून घेतले जाईल.) 
      
श्रीकांत अनंत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575.

Monday, July 11, 2016

दलितांना मंत्रिपदे : पक्षातील उपाशी- बाहेरचे तुपाशी !!

उरूस, दै. पुण्यनगरी, 11 जूलै 2016

रामदास आठवले यांनी केंद्रात राज्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. आठवलेंच्या पक्षाचा लोकसभेत एकही खासदार नाही. त्यांच्या पक्षाचा एकही सदस्य महाराष्ट्राच्या विधानसभेत नाही. स्वत: आठवले भाजपाच्या कोट्यातून राज्यसभेवर निवडले गेले आहेत. ज्या पक्षाला स्वत:ला पूर्ण बहुमत केंद्रात आहे त्याला स्वत:च्या पक्षातील दलित दिसले नाहीत का? असा प्रश्न निर्माण होतो. (महाराष्ट्रात भाजपकडून दोन बौद्ध खासदार निवडून आले आहेत-लातूर व सोलापूर) 

मग जर दलितांचे प्रतिनिधी पक्षाच्या बाहेरचेच असतील तर पक्षातील दलितांनी काय करायचे? हा फक्त भाजपापुरता प्रश्न नाही. सर्वच पक्षांबाबत ही परिस्थिती आहे. बाबासाहेब आंबेडकर हे केवळ दलितांचे प्रतिनिधी होते असे नाही. ते प्रकांड पंडित होते. लोकशाहीची सुरवात होती तेंव्हा सर्वांना समाविष्ट करून घेण्याचा नेहरूंचा आणि पर्यायाने कॉंग्रेसचा दृष्टीकोन होता. अगदी श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनाही नेहरूंच्या मंत्रीमंडळात स्थान होते. 

तेंव्हा रामदास आठवले आणि बाबासाहेब अशी तुलना करण्याचे काही कारण नाही. तेवढी पात्रताही आठवलेंची नाही. कॉंग्रेंसमध्ये महाराष्ट्रात सुशीलकुमार शिंदे, नासिकराव तिरपुडे असे दलित नेतृत्व होते की ज्यांना महत्त्वाची पदे दिल्या गेली. दादासाहेब रूपवते किंवा दादासाहेब गायकवाड यांनीही कॉंग्रेसमध्ये प्रवेश करून दलितांचे हित साधण्याचा प्रयास केला. केंद्रीय पातळीवर बाबु जगजीवनराम यांचे नेतृत्व प्रस्थापित व्हावे असा प्रयास होता.  त्यांची मुलगी मीराकुमार या लोकसभेच्या सभापती होत्या. 

कांशीराम आणि नंतर मायावती यांच्या प्रवेशाने एक आश्चर्यकारक फरक देशातील दलित राजकारणात झाला. लाचारीने सत्तेचा एखादा तुकडा मागून हयात घालवावी अशी परिस्थिती राहिली नाही. बरोबरीने मांडीला मांडी लावून दलित नेतृत्व सत्तेत वाटा मागायला लागले. इतकेच नाही तर स्वत:च्या जीवावर संपूर्ण बहुमत मिळवण्याचे आश्चर्य उत्तर प्रदेशात मायावती यांनी घडवून आणले. 

प्रकाश आंबेडकरांनी अकोला जिल्हापुरते भारिप-बहुजन महासंघाची रणनिती यशस्वी करून दाखवली व जिल्हा परिषदेवर वर्चस्व मिळवले. रिपाईचे महाराष्ट्रातील विविध गट तट राज्याच्या पातळीवर नाही जमले तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पातळीवर म्हणजे महानगर पालिका, नगर पालिका, जिल्हा परिषदा यांच्यात सत्तेची छोटी मोठी पदे पटकावत आले आहेत. दलितांना मोठ्या पक्षात सामील होण्यापेक्षा आपला एखादा पक्षाचा छोटा तुकडा जिवंत ठेवावा व त्याद्वारे सत्तापदे मिळवित सौदेबाजीची ताकद वाढवत न्यावी हे जास्त सोयीस्कर वाटते.

रिपाईच्या गंगाधर गाडे, प्रीतमकुमार शेगांवकर आणि सुलेखा कुंभारे या कार्यकर्त्यांनाही मंत्रिपदाची झूल पांघरायला भेटली. गंगाधर गाडे तर आमदार नसतांनाही मंत्री झाले. सहा महिन्यानंतर कुठल्याच सभागृहाचे सभासद न होता आल्याने त्यांना राजीनामा द्यावा लागला. बाहेरच्या दलित नेतृत्वाला गोंजरण्यासाठी मंत्रीपदाची त्यांची हौस बीन आमदारकीची भागवली गेली. 

मग या उलट एखाद्या मोठ्या पक्षात (भाजप, कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना) दलित नेतृत्व का तयार होत नाही? का ते तयार होवू नयेत अशीच व्यूह रचना केली जाते? हा खरा प्रश्न आहे. शिवसेनेचे औरंगाबादचे सध्याचे खासदार आणि आमदार हे दोन्ही दलित आहेत. पण त्यांना कुठेच मंत्रिपद मिळाले नाही. 

दलितातही परत पूर्वाश्रमीच्या महारांशिवाय इतर जातीचे आमदार/खासदार/नगरसेवक हे विविध पक्षांमध्ये मोठ्या प्रमाणात आढळतात. पण पूर्वाश्रमीचे महार आणि आताचे बौद्ध (नवबौद्ध) नेतृत्व हे फक्त रिपब्लीकन पार्टी ऑफ इंडिया मध्येच आढळून येते हे काय गौडबंगाल आहे? आणि हे बाहेर तयार झालेले नेतृत्व प्रस्थापित पक्षांना मोहिनी घालते. परिणामी निवडून आले नाही तरी यांना सोबत घेवून आपण सत्तेचा सोपान चढू शकतो असेच प्रस्थापित पक्षांना वाटत राहते. 

पक्षातील नेतृत्वाचे खच्चीकरण करायचे आणि बाहेरच्यांना पदे द्यायची हे फक्त दलितांपुरते मर्यादित नाही. तर हा अनुभव इतर चळवळींनाही आला आहे.

पाशा पटेल हे शेतकरी संघटनेमधून भाजपाने आयात केलेले नेतृत्व. त्यांना काही काळ विधान परिषदेवर आमदारकीही दिली. आता जवळपास 16 वर्षांपासून ते भाजपाच्या मांडवाखाली नांदत आहेत. असे असताना शेतकरी संघटनेतील सदाभाऊ खोत यांना विधान परिषदेवर घेवून मग मंत्री केले जाते. मग पाशा पटेल यांना (त्यांचे मुस्लीम असणे बाजूला ठेवून.) शेतकरी नेता म्हणून मंत्री का नाही केले जात? शेतकरी संघटनेचे दुसरे नेते शंकर धोंडगे यांनाही 16 वर्षांपूर्वी राष्ट्रवादीने आपल्या पदराखाली घेतले. त्यांना एकवेळ आमदार म्हणून निवडून येता आले. नंतर त्यांचा कुठलाही उपयोग राष्ट्रवादीने शेतकर्‍यांच्या प्रश्नासाठी केला नाही. 

म्हणजे प्रस्थापित पक्षातील कार्यकर्ते हे आता विविध चळवळीत सक्रिय राहण्यास समर्थ राहिले नाहीत. म्हणून मग चळवळींचे नेतृत्व आयात करण्याचा सोपा उपाय केला जातो. 

रामदास आठवले यांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतली आणि लगेच आंबेडकर भवनच्याप्रश्नावर भव्य मोर्चाचे आयोजन प्रकाश आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली करण्याचे घोषित झाले आहे. आता रामदास आठवले या मोर्चात सामिल होणार का?  आठवले आता सरकारचा भाग आहेत. मग ते स्वत:ला बाबासाहेबांचे सच्चे अनुयायी म्हणवून घेत मंत्रिपदाची झूल बाजूला ठेवून निळ्या झेंड्याखाली येतील का? 

1997 च्या लोकसभा निवडणुकीत एक चांगला प्रयोग शरद पवारांनी करून दाखवला होता. खुल्या जागांवरून चार दलित नेत्यांना त्यांनी खासदार म्हणून निवडून आणले होते. (प्रकाश आंबेडकर-अकोला, रा.सु.गवई-अमरावती, जोगेंद्र कवाडे-भंंडारा, रामदास आठवले-मुंबई) पण याच शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी पक्षात दलित नेतृत्व का फुलले नाही?

सुशीलकुमार शिंदे हे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून निवडल्या गेले. पण प्रत्यक्ष निवडणुक झाल्यानंतर कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीला बहुमत मिळाले तेंव्हा ज्यांच्या नेतृत्वाखाली ही निवडणुकी लढवली त्या सुशीलकुमारांना बाजूला ठेवून विलासराव देशमुख यांना मुख्यमंत्री नेमण्यात आले. सुशीलकुमार शिंदे हे कॉंग्रेसचे दलित नेतृत्व निवडून दिलेल्या आमदारांना नको होते का? निवडुन येण्यापुरते ‘सोशल इंजिनिअरिंग’ चे नाटक करण्यापुरते शिंदे चालतील, पण प्रत्यक्ष सत्ता भोगण्याची वेळ आली तर मात्र दलितांचे नेतृत्व आम्ही स्विकारणार नाही असा पुरोगामी महाराष्ट्राचा देशाला संदेश होता का? (बाबू जगजीवनराम यांना पंतप्रधानपद देण्यात अशीच काही अडचण तेंव्हा उद्भवली होती का?)

हेच दलित नेतृत्व जेंव्हा स्वतंत्रपणे मायावती यांच्या रूपाने वेगळा पक्ष स्थापन करून समोर येते तेंव्हा ते हाच ‘सोशल इंजिनिअरिंग’ चा प्रयोग उलटा राबविते. दलितांशिवाय आम्ही इतरही समाजघटकांना बरोबर घेवू असा संदेश देते.  लोकंही त्याला प्रतिसाद देतात.

जर हे असेच वातावरण राहिले तर प्रस्थापित पक्षात केवळ होयबा दलित नेतृत्व शिल्लक राहिल. आणि ज्याला थोडेफार डोके आहे, नेतृत्वगुण करण्याची उर्मी आहे, वेगळी प्रतिभा आहे ते आप-आपला छोटा मोठा पक्ष स्थापन करून सौदेबाजीची आपली ताकद वाढवित राहतील.

आता प्रस्थापित पक्षांसमोर आव्हान आहे की आपल्या पक्षातील सर्व जातीधर्माचे नेतृत्व फुलू द्यायचे की आयात दलितांना पद देवून त्यांचे महत्त्व वाढवायचे? आणि महाराष्ट्रापुरता विचार केला तर ऍड. प्रकाश आंबेडकरांसारख्या नेतृत्वाने इतर समाज घटकांना सोबत घेवून एक सक्षम पक्ष उभा करायचा? का रामदास आठवले सारखे वैयक्तिक मंत्रिपदे मिळवून पक्षातील कार्यकर्त्यांना, समग्र दलितांच्या हिताला वार्‍यावर सोडायचे?    

श्रीकांत अनंत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575.

Wednesday, July 6, 2016

बाजार समित्यांचा बाजार उठला !

रूमणं, बुधवार 6 जूलै 2016  दै. गांवकरी, औरंगाबाद

कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या जाचक कायद्यातून फळे, भाजीपाला, कांदे-बटाटे यांना वगळण्याची अधिसुचना शेवटी महाराष्ट्र शासनाने काढली. त्यावर राज्यपालांची सहीसुद्धा झाली. गेल्या काही वर्षांतले आपलेच पाप आपल्याच हातांनी शासनाने मिटवले हे बरे झाले. 

सर्वसामान्य शहरी लोकांना ही कृषी उत्पन्न बाजार समिती म्हणजे काय आहे हे लवकर समजत नाही. आणि समजून सांगितल्यावर त्यात नेमकी चुक काय हे लक्षात येत नाही. जेंव्हा त्यांना असं सांगितलं की मोबाईल तूम्ही विकत घेता. हा मोबाईल ती कंपनी आपल्या घावूक  विक्रेत्याच्या (होलसेलर) माध्यमातून किरकोळ विक्रेत्याकडे (रिटेलर) पोचवते. पण जर असा कायदा केला की सगळे मोबाईल एका प्रदेशात एकाच आवारात विक्रीसाठी आले पाहिजेत. ते खरेदी करणारे जे घावूक  व्यापारी असतील त्यांना शासन परवाना देईल. आणि त्यांच्याकडूनच किरकोळ विक्रेत्यांनी ही खरेदी करणं कायद्याने बंधनकारक आहे. तर हे शहरी ग्राहक आपल्याला वेड्यात काढतील. असं असणं शक्यच नाही. हा तर मुर्खपणा झाला असं म्हणतील.

पण हाच प्रकार आत्तापर्यंत शेतमालाच्या बाबत होत होता असं सांगितलं तर मात्र चटकन या विषयाचे गांभिर्य त्यांच्या लक्षात येते. 

ही योजना मुळात तयार झाली ती शेतकर्‍याचा फायदा व्हावा म्हणून. म्हणजे शेतकर्‍याला आपला माल विकता येत नाही, त्याला व्यापारी लुटतो अशा समाजवादी वेडगळ समजूतीतून अशी योजना शासनाने तयार केली. यात शेतकर्‍याचे हित हे वरवरचे ढोंग होते हे उघडच झाले आहे. प्रत्यक्षात स्वस्तात मिळणारा शेतमाल हा मोठ्या प्रमाणात औद्योगिकीकरणासाठी हवा होता. त्यासाठी त्याच्या लुटीची एक पद्धतशीर शिस्तीतील योजना आखण्यात आली. तिचे नाव कृषी उत्पन्न बाजार समिती. 

यात अट अशी होती की ज्या प्रदेशासाठी ही बाजार समिती स्थापन करण्यात आली आहे त्या परिसरातील सर्व शेतकर्‍यांनी त्यांचा शेतमाल त्याच बाजार समितीत विक्रीला आणणे बंधनकारक करण्यात आले. मुळात याच मुद्द्याला आक्षेप आहे. की जर शेतकर्‍याची काळजी होती तर बाहेर होणारी खरेदी विक्री बंद का केली? केवळ बाजार समितीच्या आवारातच हा व्यवहार झाला पाहिजे हे बंधन का? उलट बाहेर भाव मिळाला नाही, ग्राहक मिळाले नाही तर शेतकर्‍यांनी बाजार समितीत यावे अशी सोय हवी होती. म्हणजे शेतकर्‍यांचा कळवळा शासनाला आहे असे सिद्ध झाले असते. 

कापुस एकाधिकार योजना जोपर्यंत महाराष्ट्रात होती (इ.स.2003) तो पर्यंत कधीही शेतकर्‍यांच्या कापसाला जागतिक बाजारपेठेत जो भाव होता तितका भाव मिळाला नाही. सतत कमीच भाव त्याच्या नशिबी आला. मग हित कोणाचे साधले? शेतकऱ्याचे की कापड उद्योगाचे? 

या बाजार समित्या म्हणजे सत्ताधारी पक्षाला आपले कार्यकर्ते पोसण्याचे अड्डेच बनल्या. खरे तर या बाजार समित्यांमध्ये काळानुरूप बदल होणे गरजेचे होते. आधुनिक यंत्रणा या बाजार समितीत बसविली जाणे आवश्यक होते. शेतमालाची मोजणी करण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक वजन काटे, मालाची साफसुफ करण्यासाठी यंत्रणा, मालाची प्रतवारी (ग्रेडिंग) करणे, मालाची साठवणुक करण्यासाठी शीतगृह (कोल्ड स्टोरेज) हे सगळे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात काय घडले? यातील काहीही शेतकर्‍याच्या वाट्याला आले नाही. मोजक्या परवाने धारक व्यापार्‍यांची दादागिरी इथे निर्माण झाली. जास्तीत जास्त व्यापार्‍यांना परवाने का दिल्या गेले नाहीत? व्यापार्‍यांमध्ये स्पर्धा निर्माण झाली असती तर त्यातून शेतकर्‍यांचे आणि ग्राहकांचे हित साधल्या गेले असते. 

या व्यापार्‍यांनी हमाल मापाड्यांच्या संघटनाना हाताशी धरले. हा हमाल  मापाडी कायदा असे सांगतो की कुठलाही माल विक्रीसाठी आला तर त्या मालाची वाहतूक केल्यावर हमाली, तोलाई चे पैसे या परवाने असलेल्या हमाल मापाड्यांना मिळालेच पाहिजे. आणि हे पैसे शेतकर्‍यांच्या बीलातून वजा केले जावेत. 

बर्‍याचदा शेतकरी आपला माल आपणच पाठीवरून वाहून वजन काट्यावर आणून टाकतो. पण तरीही त्याच्या बीलातून हमाली वजा केली जाते. काही ठिकाणी मोठा ट्रक भरून माल असेल तर त्याचे मोठ्या काट्यावर वजन केले जाते. तरी हमाली वजा केली जाते. 

हा सगळा अन्याय शेतकर्‍यावर होत असताना सगळे डोळे मिटून गप्प बसून होते. काही ठिकाणी या शेतमालाची विक्री वजन न करता ‘नजर लिलाव’ करण्याची पद्धत होती. म्हणजे केवळ मालाचा ढिग बघून तो किती असेल याचा अंदाज करून भाव बोलले जायचे. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या या काळात समोरच्या ढिगभर संत्र्याची किंमत नग न मोजता केली जाते हे सांगितले तर अजूनही कुणाला खरं वाटणार नाही. 

बरं दुसरीकडे हाच शेतकर्‍याचा माल खरेदी केल्यावर विकताना मात्र मोजून विकला जातो. हे कसे काय? तेंव्हा का नाही ‘नजर लिलाव’ केले जात? 

या विरूद्ध शेतकर्‍यांनी सतत आवाज उठवला. आत्ता कांद्याच्या संदर्भात एका शेतकर्‍याचे बील सर्वत्र सोशल मिडीयावर फिरत होेते. एक टन कांद्याला भाव मिळाला 1501 रूपये. आणि खर्च आला 1500 रूपये. त्या शेतकर्‍याला एक टन कांदा विकून टेंपोचे भाडे, हमाली, तोलाई, वजावट, बाजार समितीचा कर सगळे वजा करून मिळाला केवळ एक रूपया. ही शोकांतिका आहे. 

दुसरीकडून ग्राहकांच्या बाजूने बघितले तर त्याला महागाईला तोंड द्यावे लागत आहे. शेतकरी होरपळत आहे, ग्राहक होरपळत आहे. मग या आगीवर पोळ्या कोण भाजून घेत आहे? 

धुमील ची एक सुंदर कविता आहे 

एक आदमी रोटी बेलता है 
एक आदमी रोटी खाता है 
एक तिसरा भी आदमी है 
वो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है 
वो सिर्फ रोटी से खेलता है 

ये तिसरा आदमी कौन है ? 
मेरे देश की संसद मौन है ! 


सरकारी अधिकारी, आमदार, खासदार, परवानाधारक व्यापारी आणि हमाल मापाड्यांच्या मुजोर संघटना यांनी सगळ्यांनी मिळून शेतकर्‍यांना पद्धतशीर लुटले. आता हा कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा काळा कायदा मोडीत काढण्याचा अध्यादेश निघाला तर आभाळ कोसळले असे व्यापारी आणि हमाल मापाडी ओरडत आहेत. त्यांनी नुकताच संपही पुकारला होता. खरं तर ज्यांनी ज्यांनी संप पुकारला त्या सर्व व्यापार्‍यांचे परवाने जप्त करण्यात यावेत. त्यांना भविष्यात कधीही व्यापार करता येणार नाही अशी कडक शिक्षा केली जावी. ज्या हमाल मापाड्यांकडे परवाने आहेत ते तातडीने रद्द करण्यात यावे. 

बहुतांश लोकांना असे वाटते की आता शेतकर्‍याचे कसे होणार? हा गरीब बिचारा शेतकरी आता आपला माल कुठे विकणार? 

बाजार समिती शासनाने बरखास्त केली नाही. केवळ तिचा एकाधिकार संपुष्टात आणला आहे. ज्या शेतकर्‍यांचा माल बाहेर विकल्या जाणार नाही ते शेतकरी आपला माल समितीत आणून देतील. त्याची खरेदी या गरीबांचा कळवळा असणार्‍यांनी करावी. त्यांना कोणी रोकले आहे. सध्याही शासनाची कापुस खरेदी यंत्रणा आहेच. सामान्य शेतकरी त्यांच्याकडे कापुस आणून देत नाहीत ही बाब अलाहिदा. शासनाने जिल्हा परिषदेची शाळा उघडून ठेवली आहे. त्यात पोरं पाठवायला लोक तयार नाहीत ही बाब वेगळी. शासनाची लालडब्बा एस.टी. आहे. दुसरा पर्याय सापडला तर लोक त्यात बसत नाहीत. तसेच कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे होईल.  

मोठ मोठे व्यापारी शेतकर्‍यांकडून त्याच्या बांधावर जावून माल खरेदी करण्यास तयार आहेत. त्यांच्यात स्पर्धा असेल तर शेतकर्‍याच्या मालाला त्याच्या बांधावरच चांगला भाव मिळू शकतो. त्यासाठी शेतकर्‍याला कुठे जायची गरजच पडणार नाही हा विश्वास शेतकर्‍याला आहे. तेंव्हा कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा बाजार उठला हे चांगलेच झाले. 

खरी पंचाईत झाली आहे शेतकर्‍यांच्या नावाने गळे काढून आपले खिसे भरणार्‍यांची. आता रडायचे कोणाच्या नावाने? आता आपला खिसा भरणार कसा?  
           
श्रीकांत अनंत उमरीकर, औरंगाबाद. 9422878575

Tuesday, July 5, 2016

गाणार्‍याचा गळा दाबल्याने गाणे मरत नसते !

उरूस, दै. पुण्यनगरी, 4 जूलै 2016

कराचीचे कव्वाल अमजद फरिद साबरी यांची 22 जून रोजी पाकिस्तानात भर रस्त्यावर गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली. त्यांचा गुन्हा काय होता? इस्लामला गाणं बजावणं मंजुर नाही. अमजद साबरी यांच्या घराण्यातच सुफी कव्वालीची मोठी परंपरा आहे. ते आपल्या परंपरेचे इमान पाळत गात राहिले. मग हे कट्टर पंथियांना कसे मंजूर होणार? त्यातही परत साबरी यांच्या घराण्याची अतिशय गाजलेली कव्वाली ‘भर दे झोली मेरी या मोहम्मद, लौटकर मै ना जाऊंगा खाली’ हीच्यावरच कट्टरपंथियांचा आक्षेप होता. जे काही मागायचे ते केवळ अल्लाला मागायचे. मग या कव्वालीत मोहम्मद पैगंबरांपाशी मागणी करायचे काय कारण? या पूर्वी अमजद साबरी यांना धमकी देण्यात आली होती. पण साबरी यांनी आपल्या कलेपुढे या धमकीला भीक घातली नाही. याचा परिणाम म्हणजे त्यांना शेवटी आपले प्राण गमवावे लागले. तेही अर्ध्या आयुष्यात (43 वर्ष)

प्रसिद्ध पत्रकार लेखक विल्यम डार्लिंपल (व्हाईट मोगल्स या गाजलेल्या पुस्तकाचे लेखक) यांनी अमजद साबरी यांच्या हत्येवर लिहीताना एक विदारक सत्य आपल्या शब्दांत मांडले आहे. ते लिहीतात, ‘पाकिस्तानात स्वातंत्र्य मिळाले तेंव्हा केवळ 245 मदरसे होते. आता ही संख्या 6870 इतकी प्रचंड झाली आहे. या मदरश्यांना सौदीमधून पैसा पुरवला जातो. यातून कट्टरपंथी इस्लामची शिकवण लहान मुलांना दिली जाते. कबरीपाशी जाऊन प्रार्थना करणे, संगीत सादर करणे, नाचणे इस्लाम विरोधी आहे हे लहानपणापासूनच मुलांना इथे शिकवले जाते.  सरहद्द प्रांतात बाबा रहमान यांचा दर्गा आहे. सुफी संगीताचे हे एक मोठेच केंद्र आहे. मदरश्यात शिकणारे विद्यार्थी या ठिकाणी येवून गाणार्‍यांना त्रास देतात. इतकेच नाही तर त्यांची वाद्यं तोडून टाकतात. हजरत निजामोद्दीन यांच्यासारखेच बाबा रहमान हे एक सुफी संत म्हणून या प्रदेशात प्रसिद्ध आहेत. पख्तूनी भाषेतील त्यांच्या रचना सुफी गायक मोठ्या आदराने गातात.’ चांदण्या रात्रीत या दर्ग्यात बसून सुफी गायकांच्या तोंडून बाबा रहमानींच्या रचना एैकणे स्वर्गीय आनंद असल्याचे विल्यम डार्लिंपल यांनी लिहीले आहे. भारतात हैदराबादला राहून विल्यम डार्लिंपल यांनी दखनी परंपरेचा अभ्यास केला आहे. पुस्तके लिहीली आहेत.   

परदेशी पत्रकार ज्या पद्धतीने हे विदारक सत्य मांडतात ते तसे मांडण्याची आपल्याकडे हिंमत नाही आणि पुरोगामी तर हे काही असे आहे म्हणून मानायला तयारच नसतात. 

ज्या कराचीमध्ये अमजद साबरी यांची हत्या करण्यात आली त्याच कराचीमध्ये फरिद्दुद्दीन अय्याज नावाचे कव्वाल आहेत. आपल्या पारंपरिक कव्वालीच्या शैलीत त्यांनी गायलेला कबीर अतिशय लोकप्रिय आहे. इस्लामला अद्वैत मंजूर नाही. सामान्य माणूस  आणि अल्ला (परमेश्वर) कधीही एक होवू शकत नाही यावर इस्लाम ठाम आहे. तर कबीर जे निर्गुण मांडतो त्यात अद्वैत तत्त्वज्ञान ठासून भरलेले आहे. फरिद्दुद्दीन अय्याज कबीर गाताना सांगतात

कबीरा कुवा एक है
पानी भरे अनेक
भांडा ही मे भेद है
पानी सबमे एक 

आता ही अद्वैताची मांडणी आपल्या  गाण्यांमधून मांडली तर कट्टरपंथियांच्या अंगाची लाही होणारच. मग याचा परिणाम म्हणजे कलाकाराला आपले प्राण गमवावे लागणार. 

अमजद साबरी यांची हत्या करणारे हे विसरतात की भारतीय उपखंडात (पाकिस्तान बांग्लादेशासह) जे म्हणून शासक राज्य करून गेले त्या सर्वांवर इथल्या वातावरणाचा प्रभाव पडला. गुरू परंपरा इथल्या मातीचा विशेष. सुफी मध्येही हिंदूप्रमाणे गुरू परंपरा आहे. इतकेच नाही तर सम्राट अकबर, जहांगीर, शहाजहान, औरंगजेब या सगळ्यांनी सुफी गुरू केले होते. अजमेरचे प्रसिद्ध सुफी संत ख्वाजा मोईनोद्दीन चिश्ती, दिल्लीचे अमीर खुस्रोचे गुरू हजरत निजामोद्दीन चिश्ती, आगर्‍याचे सलिमोद्दीन चिश्ती आणि औरंगाबाद जवळ दौलताबाद येथे असलेल ख्वाजा जैनोद्दीन चिश्ती हे सगळे मोगल सम्राटांचे गुरू होते. ज्या सम्राट औरंगजेबाच्या कट्टरपणाचे पुरावे नेहमी दिले जातात त्याने आपल्या मृत्यूनंतर आपले शरीर आपले सुफी गुरू जैनोद्दीन चिश्ती यांच्या बाजूला दफन करण्यात यावे अशी इच्छा व्यक्त केली होती. त्याप्रमाणे या सुफी संताच्या शेजारी उघड्यावर औरंगजेबाची कबर बांधण्यात आली. तिला छत केले गेले नाही.

फाळणीनंतर पाकिस्तानात गेलेले कित्येक कलावंत तातडीने परत भारतात आले कारण त्यांच्या लक्षात आले की पाकिस्तानात आपल्या कलेची कदर होणार नाही. मूळ इस्लामची शिकवण काहीही असो पण त्याचा अतिशय चुक अर्थ सध्या कट्टरपंथिय लावत आहेत. अशा पद्धतीने कलेवर आघात करण्यात आले तर कला टिकणार कशी? तिचा विकास होणार कसा? माणूस हा मारून खाणारा इतर प्राण्यांसारखाच प्राणी होता. तो दाणे पेरून आपले अन्न तयार करायला शिकला. आणि मारून खाणारा हा प्राणी पेरून खाणारा सुसंस्कृत मनुष्य झाला. याच माणसाने पुढे कला शोधून काढली. कलेचे विविध अविष्कार निर्माण केले.

मूळचे भारतातील पंजाबचे असलेले साबरी घराणे फाळणीच्यापूर्वी कराचीला स्थलांतरीत झाले. अमजद साबरी यांचे वडिल गुलाम फरिद साबरी आणि काका मकबुल अहमद साबरी यांनी हे घराणे नावारूपाला आणले. कव्वालीला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रतिष्ठा मिळवून दिली. 1975 मध्ये पहिल्यांदा अमेरिकेत न्युयॉर्क येथे त्यांनी आपल्या सहकार्‍यांसह कव्वाली सादर केली. तेंव्हापासून कव्वालीला परदेशात महत्त्वाचे स्थान मिळाले. गाताना मधूनच ‘अल्ला’ म्हणण्याची त्यांची लकब या घराण्याचे वैशिष्ट्य बनली. ‘भर दे झोली मेरी या मोहम्मद’, ‘साकिया और पिला और पिला’, ‘ताजेदार ए हरम’ या त्यांच्या कव्वाली भरपुर लोकप्रिय झाल्या. पाकिस्तानी चित्रपटांमधुन त्यांच्या कव्वालींना मोठी लोकप्रियता लाभली.

अमजद साबरी यांनी आपल्या लहानपणीची एक आठवण सांगितली आहे. वडिल गुलाम साबरी त्यांना रियाजासाठी पहाटे  चारलाच उठवायचे. सकाळी उठणे लहान अमजदच्या मोठे जिवावर यायचे. त्याची आईही त्याची बाजू घेवून वडिलांना विरोध करायची. पण वडिलांनी काही एक न ऐकता छोट्या अमजदला असल्या कठोर मेहनतीने तयार केले. पहाटे राग भैरवचा केलेला रियाज आयुष्यभर उपयोगी पडला अशी आठवण अमजद साबरी यांनी नोंदवून ठेवली आहे.

बाविस वर्षांपूर्वी गुलाम फरिद साबरी यांचा मृत्यू झाला तेंव्हा त्यांच्या अंत्ययात्रेत चाळीस हजार लोक सहभागी झाल्याची नोंद आहे. आत्ताही अमजद साबरी यांच्या अंत्ययात्रेला बंदी तोडून हजारो रसिक सहभागी झाले. ही अफाट उपस्थिती बघूनच कट्टरपंथी समजून चुकले की सर्वसामान्य लोकांच्या मनात कोणती भावना आहे. 

सामान्य नागरिक कधीच कट्टर पंथियांना पाठिंबा देत नाही. काही काळ तो घाबरतो. पण आणिबाणीचा प्रसंग आला तर लोक मोठ्या हिमतीने रस्त्यावर उतरतात आणि असल्या कट्टर पंथियांना आपल्या साध्या कृतीने ठोस आणि ठाम उत्तर देतात. सर्व जग कट्टरपंथियांच्या विरूद्ध जात आहे हे सिद्ध झाले आहे. कट्टरपंथियांना सुरवातीला जी सहानुभूती भेटली होती ती त्यांची खरी ताकद होती. पण त्यांनी ज्या अतिरेकी पद्धतीने वागायला सुरवात केली त्याने आता त्यांचा रस्ता विनाशाकडे नेला आहे. ख्रिश्चनांविरूद्ध, ज्युविरूद्ध, बुद्धीस्टांविरूद्ध, हिंदूविरूद्ध आणि आता खुद्द इस्लामच्या अनुयायांविरूद्धच... नेमके कुणा कुणाच्या विरोधात इस्लामच्या कट्टरपंथियांना लढायचे आहे? पत्रकार तवलीन सिंगचा मुलगा आतिश तासिर (पिता पत्रकार सलमान तासीर) याने आपल्या ‘इतिहासाचा अनभिज्ञ यात्री’ या पुस्तकात (अनुवाद शारदा साठे, मौज प्रकाशन) असे लिहीले आहे की ‘इस्लामच्या कट्टरपंथियांचा संघर्ष आधुकनिकतावादाशी आहे’. आतिश तासीर (जो स्वत: मुसलमान आहे) चे वाक्य  नीट समजून घेतले तर या प्रश्नाचे आकलन होण्यास मदत होईल.

कश्मीरमध्ये मुलींच्या वाद्य समुहाला असाच विरोध कट्टरपंथियांनी केला होता.  कट्टरपंथियांना हे कोण समजावून सांगणार ‘गाणार्‍याचा गळा दाबल्याने गाणे मरत नसते !’  सुफी संगीत अमर आहे. ते नेहमीच टिकून राहिल. 

        श्रीकांत अनंत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575.