Monday, February 29, 2016

मराठी भाषा गौरव दिनाची 'शिवजयंती' झाली आहे का?

२७ फेब्रुवारी हा दिवस कविवर्य कुसुमाग्रज यांचा वाढदिवस. हा दिवस 'मराठी भाषा गौरव दिन' म्हणून महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने साजरा केला जातो. या दिवसाला काय म्हणावे याचा भरपूर घोळ सध्या घातला जात आहे. कुणी मराठी राजभाषा दिन म्हणतात, कुणी मराठी भाषा दिन म्हणतात, कुणी मातृभाषा दिन म्हणतात. महाराष्ट्र शासनाने जी पत्रिका सर्वांना पाठवलेली आहे त्यावरती 'मराठी भाषा गौरव दिन' असा उल्लेख आहे. मंत्री विनोद तावडे आणि मराठी भाषा विभागाचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी यांच्या नावाने ही पत्रिका काढण्यात आली आहे.

रवींद्र नाट्य मंदिर मुंबई येथे २७ तारखेला संध्याकाळी मुख्य कार्यक्रम शासनाच्या वतीने संपन्न झाला. या कार्यक्रमात महाराष्ट्र शासनाचे वाड्मय पुरस्कार, श्री. पु. भागवत स्मृती उत्कृष्ट प्रकाशन पुरस्कार, विंदा करंदीकर जीवनगौरव पुरस्कार, मंगेश पाडगावकर भाषा संवर्धक पुरस्कार, डॉ. अशोक केळकर भाषा अभ्यासक पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. 

हे सगळं वाचल्यावर असं वाटू शकत की, महाराष्ट्र शासन मराठी भाषेसाठी किती आणि काय करत आहे. गावोगावी मराठी भाषेसंदर्भात विविध कार्यक्रम आखण्यात आले. सगळ्यांनी मिळून मराठीचा ढोल इतक्या जोरात बडवला की, कान फाटून जायची वेळ आली. आपल्याकडे ज्या पद्धतीने स्त्रीची उपेक्षा केल्या गेली आणि ते लपविण्यासाठी मग तिची 'मातृदेवो भव' म्हणून पूजा करण्यात येते, तिला महान मानले जाते. तसेच एखाद्या स्त्रीला पतिव्रता म्हणून गौरविले जाते आणि नवर्‍याच्या सोबत सती जाण्यास भाग पाडले जाते. त्यावेळी मोठमोठय़ाने ढोल बडवून तिचा आवाज दाबून टाकण्यात येतो. आज हाच प्रकार मराठी भाषेच्या बाबतीत होताना दिसत आहे. 

ज्या पद्धतीने मोठा गाजावाजा करून शिवजयंती साजरी केली जाते. मोठा भपका केला जातो आणि शिवाजी महाराजांचे विचार मात्र अडगळीत फेकले जातात. शेतीबद्दलचे शिवाजी महाराजांचे धोरण कुठेही राबविल्या जात नाही. तसेच भाषेचे झाले आहे. शिवाजी महाराजांनी राज्याभिषेकानंतर राजभाषा कोश तयार केला होता. मंत्रिमंडळाला मराठी नावं तयार करून दिल्या गेली होती. याची आठवण तरी आज राज्यकर्त्यांना आहे काय? 

'मराठी भाषा गौरव दिन' साजरा करणो म्हणजे फक्त दिखावू स्वरूपाचे कार्यक्रम करणो, असे महाराष्ट्र शासनाला वाटते का? देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाले तेव्हा शपथविधीचा कार्यक्रम झगमगाटी स्वरूपात घेतल्या गेला होता. अशोक हंडे यांचा 'मराठी बाणा' कार्यक्रम घेतला म्हणजे मराठी संस्कृतीची जपवणूक झाली, असा भ्रम तयार झाला आहे का? 

शिवजयंती १९ फेब्रुवारीला आणि मराठी भाषा गौरव दिन २७ फेब्रुवारीला साजरा होतो. नेमक्या याच काळात इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांच्या प्रवेशाला सुरुवात होते. गावोगावी केशरी फेटे लावून मोठमोठे ढोल बडवत, नऊवारी घालून, धोतरं घालून मिरवणुका काढल्या जातात. आणि हाच ढोंगी मराठी माणूस इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये आपल्या मुलाला प्रवेश मिळावा म्हणून रांग लावून याच वेळी उभा राहतो. आता काय खरं मानायचं? 

मोठय़ा शहरांमधून मराठी माध्यमांच्या शाळा बंद पडत चालल्या आहेत. त्याबद्दल मराठीसाठी बोंब मारणारा हा मराठी माणूस काय करतो आहे? शासनाला प्रत्येक कामासाठी जाब विचारणो हे एक सोपे काम आहे. पण आपण स्वत: काय करत आहोत याचा जाब कोण आणि कोणाला विचारणार. ज्याप्रमाणो शिवजयंतीची मिरवणूक संपली की, आपली जबाबदारी झटकून आपण मोकळे होतो तसेच २७ फेब्रुवारीचा मराठी भाषा गौरव दिनाचा सोहळा संपला की, आपणही भाषेच्या जबाबदारीतून मोकळे होतो. पुन्हा वर्षभर मराठीचे नाव काढायची गरज नाही. एक दिवस 'लाभले आम्हास भाग्य बोलतो मराठी' हे गाणो गायचे. आणि दुसर्‍या दिवसापासून मराठीच्या पाठीत काठी घालायची असेच आमचे धोरण आहे. एखादा पुतळा उभारल्यानंतर त्या नेत्याची जयंती—पुण्यतिथी सोडली तर बाकी दिवस पुतळय़ावरती कबुतरं आणि कावळे बसले तरी आम्हाला फिकीर नसते. उलट काही मोजके दिवस सोडून नेत्यांच्या विचारांपासून आम्हाला सुटका हवी असते असाच उलटा अर्थ त्याचा निघतो आहे. मराठी भाषेचेही असेच करायला आम्ही बसलो आहोत. 

एक दिवस गौरव 
आणि उरलेले दिवस लाथा । 
इतकीच सध्या उरली आहे 
मराठी भाषेची गाथा ।। 

अशी आपली परिस्थिती झाली आहे. 'मराठी भाषेसाठी काय करायला पाहिजे?' असा प्रश्न सगळेजण विचारत असतात. याचे अतिशय साधे, बालीश वाटणारे पण अमलात आणायला अतिशय अवघड उत्तर म्हणजे मराठी भाषेचा वापर जास्तीत जास्त करायला पाहिजे. 

मोठी शहर सोडली तर आजही उर्वरित महाराष्ट्रात संपर्काची भाषा म्हणून मराठीचा वापर होतो. आजही महाराष्ट्रात एकूण शालेय विद्यार्थ्यांपैकी मराठी माध्यमातून शिकणार्‍या विद्यार्थ्यांची संख्या ९३ टक्के इतकी प्रचंड आहे. हे आपण लक्षात घेणार की नाही? मूठभर शहरी लोक आणि त्यांची इंग्रजी माध्यमातून शिकणारी मुलं यांच्याकडे पाहून किती दिवस गळे काढत बसणार आहोत? आज जे कोणी लोक मराठी भाषेचा वापर शिक्षणासाठी, संपर्कासाठी, व्यवहारासाठी करत आहेत. त्यांच्या गरजा ओळखून त्याप्रमाणो मराठी भाषाविषयक धोरण आखले गेले पाहिजे. त्यांना गरज असेल ती पुस्तके त्यांच्यापर्यंत पोहचवली गेली पाहिजेत. महाराष्ट्रात बारा हजार सार्वजनिक ग्रंथालय आहेत. यांच्यामध्ये असलेली जवळपास सगळीच पुस्तके मराठी भाषेतील आहेत. त्यांच्याकडे येणारे वाचकही स्वाभाविकपणो मराठीच आहेत. मग त्यांना डोळय़ापुढे ठेवून काही पाऊले उचलायला नकोत काय? आज जी पुस्तके मराठीमध्ये प्रकाशित होतात त्यांना महाराष्ट्रात सर्वदूर पोहचवण्यासाठी काही प्रय▪ झाले पाहिजेत. हे काम मराठी भाषा गौरव दिनाच्या निमित्ताने अग्रक्रमाने झाले पहिजे. 

संयुक्त महाराष्ट्राची स्थापना १९६0 झाली. आज त्याला पन्नास वर्ष उलटून गेली आहेत. मग शासनाचा सर्व कारभार अजूनही पूर्णपणो मराठीत झालेला का दिसत नाही? विविध सरकारी कार्यालयांत जी मराठी वापरली जाते ती भयानक क्लिष्ट आणि न समजणारी आहे. सोप्या मराठी शब्दांचा वापर वाढला तर तो लोकांना सोईचा ठरू शकतो.

लहान मुले स्वाभाविकपणो मातृभाषेतून संवाद साधतात मग त्यांना जास्तीत जास्त माहिती मातृभाषेतून उपलब्ध करून दिली तर त्यांना फायदा होऊ शकतो. माहितीच्या पुढे जाऊन ज्ञान मराठीतून मिळायला हवे. या सगळय़ातून त्याची विचार करण्याची प्रक्रिया पूर्णपणो विकसित होऊ शकते. आणि ती झाल्याच्या नंतर तो जगातील कुठलीही भाषा शिकून घेऊ शकतो. त्यावर प्रभुत्व मिळवू शकतो. कुठल्याही माणसाची विचार करण्याची क्षमता केवळ त्याच्या मातृभाषेतूनच विकसित पाहू शकते. एकदा ही क्षमता विकसित झाल्याच्या नंतर इतर गोष्टींचे कलम त्याच्यावर करता येते. ज्याप्रमाणो गावठी आंब्याची कोय लावल्यानंतर ते झाड वाढले की, त्यावर इतर कुठल्याही आंब्याचे कलम करता येते. त्याचे कारण म्हणजे जमिनीत खोलवर मुळय़ा पसरून सत्व शोषूण घेण्याची जास्तीत जास्त क्षमता गावठी आंब्यामध्ये असते. तसेच जर मातृभाषेतून शिक्षण घेऊन विचार प्रक्रिया विकसित झाली तर त्यावर इतर कुठल्याही भाषेचे कलम करता येणो शक्य होते. 

मराठी भाषा गौरव दिन अर्थपूर्ण होण्यासाठी आपण सगळय़ांनी मिळून मराठी भाषेचा वापर जास्तीत जास्त करणो गरजेचे आहे. 

Monday, February 22, 2016

शासकिय ग्रंथ महोत्सवाचे स्वरूप बदलायला हवे !

उरूस, पुण्यनगरी, 22 फेब्रुवारी 2016

महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने गेली 5 वर्षे जिल्ह्या जिल्ह्यात ग्रंथ महोत्सवाचे आयोजन करण्यात येत आहे. सुरवातीला हा ग्रंथ महोत्सव माहिती विभागा मार्फत आयोजित केला गेला. गेली दोन वर्षे ग्रंथालय संचालनालयाकडे ही जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. एक अतिशय सकारात्मक गोष्ट म्हणजे जिल्हा ग्रंथालय संघाला व प्रकाशकांच्या प्रतिनिधींना या उपक्रमात सहभागी करून घेण्यात आले. 

मराठी पुस्तके सर्वदूर पोचत नाहीत ही तक्रार नेहमी केली जाते. ती पुष्कळशी खरीही आहे. गेली कित्येक वर्षे पुण्या-मुंबईच्या बाहेर मराठी पुस्तकांची बाजारपेठ आपण विकसित करून शकलो नाहीत. जेंव्हा जेंव्हा पुण्या मुंबई परिसराबाहेर अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन संपन्न होते त्या त्या ठिकाणी ग्रंथ प्रदर्शनास मोठा प्रतिसाद लाभतो. कारण सध्या पुस्तके पुण्यात आणि वाचक सर्वदूर महाराष्ट्रात असा विरोधाभास पहावयास मिळतो. हा असमतोल दूर करावयाचा असेल तर पुस्तके दूर दूरपर्यंत पोचवली पाहिजेत यात काही वादच नाही. 

हा उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून शासनाने जिल्हा ग्रंथ महोत्सव ही चांगली योजना सुरू केली. तिला छोट्या गावांमध्ये अतिशय चांगला प्रतिसाद मिळतो आहे असे चित्र महाराष्ट्रात सर्वत्र आहे. हे ग्रंथमहोत्सवाचे पाचवे वर्षे. आता काही बदल या महोत्सवात अपेक्षीत आहेत. ते झाले तर अतिशय चांगला परिणाम दिसेल.
पहिली गोष्ट म्हणजे या ग्रंथ महोत्सवाचे आयोजन नोव्हेंबर डिसेंबर जानेवारी या तिन महिन्यातच झालेले योग्य. फेब्रुवारी मार्चमध्ये दहावी बारावीच्या परिक्षा सुरू होतात. शैक्षणिक संस्थांमध्ये परिक्षांची घाई असल्याने त्यांचे सहकार्य मिळू शकत नाही. शिवाय पालकही या काळात पुस्तकांच्या खरेदीसाठी अनुकूलता दाखवित नाहीत. तेच जर हा महोत्सव दिवाळीच्या मागेपुढे आखल्या गेल्या तर त्याची उपयुक्तता वाढेल. 14 नोव्हेंबर या बालदिनाला जोडून नॅशनल बुक ट्रस्टच्या वतीने बाल पुस्तक सप्ताह साजरा केला जातो. त्यासाठी विशिष्ट निधी त्या संस्थेकडे राखिव ठेवलेला असतो. महाराष्ट्रात शाळांमध्ये जिल्हा ग्रंथ महोत्सव या बालदिनाला जोडून घेतल्यास त्याचा उपयोग होवू शकेल. 

तसेच स्थानिक पातळीवरील साहित्य संस्थांचा सहभाग यात वाढविला पाहिजे. जिल्हा साहित्य संमेलने, विभागीय साहित्य संमेलने, प्रकाशक परिषदांची अधिवेशने, जिल्हा ग्रंथालय संघाची वार्षिक अधिवेशने, विभागीय अधिवेशने आदी कार्यक्रम जर या ग्रंथ महोत्सवाला जोडून घेतले तर त्याचा फायदा त्या त्या संस्थांना होईल शिवाय लोकांचा सहभाग वाढून ग्रंथ महोत्सवाला मोठा प्रतिसाद मिळू शकेल. 

महाराष्ट्रात 12 हजार सार्वजनिक वाचनालये आहेत. त्यांचा या ग्रंथ महोत्सवात सक्रिय सहभाग वाचन संस्कृती वाढविण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. तसेच विदर्भ साहित्य संघ, मराठवाडा साहित्य परिषद, कोकण मराठी साहित्य परिषद, दक्षिण महाराष्ट्र साहित्य परिषद, महाराष्ट्र साहित्य परिषद या विभागीय पातळीवर काम करणार्‍या साहित्य संस्था आहेत. त्यांच्या सर्वांच्या मिळून एकत्र विचार केला तर किमान 100 शाखा महाराष्ट्रात सक्रियपणे चालू आहेत. यांचा सहभाग या ग्रंथमहोत्सवात आवश्यक आहे.

दुसरी महत्वाची बाब म्हणजे या ग्रंथ महोत्सवाच्या तारखा ठरविताना विभाग म्हणजे एक एकक गृहीत धरून नियोजन करण्यात यावे. उदा. मराठवाडा विभागात आठ जिल्हे आहेत. तेंव्हा या आठ जिल्ह्यात ग्रंथ महोत्सवाच्या तारखा ठरविताना एकाच वेळी दोन किंवा तिन जिल्ह्यांमध्ये ग्रंथ महोत्सव आयोजित करण्यात येवू नये. त्याचे साधे कारण म्हणजे या ग्रंथ महोत्सवाचा मुख्य उद्देश ग्रामीण भागात ग्रंथ पोचावेत हा आहे. त्यासाठी ग्रंथ विक्री करणार्‍या विक्रेत्यांनी/प्रकाशकांनी आपली आपली ग्रंथ दालनं (स्टॉल्स) उभारले पाहिजेत. छोट्या गावांमध्ये विक्रेते नाहीत. ज्या वेळी ग्रंथ महोत्सव भरविला जातो त्यावेळी बाहेर गावाहून येवून विक्रेता आपले दालन उभे करतो. मग जर एकाच वेळी दोन तीन ठिकाणी ग्रंथ महोत्सव असेल तर तो आपल्या सोयीच्या ठिकाणीच दालन उभे करतो. परिणामी इतर ठिकाणी त्याला जाता येतच नाही. मग जर वाचकांनाच पुस्तके पहायला मिळाली नाहीत तर मुळ उद्देशच सफल होत नाही. तेंव्हा या बाबीचा गांभिर्याने विचार व्हावा. संपूर्ण विभागात ग्रंथ महोत्सवाच्या तारखा एका नंतर एक अशा असाव्यात.

तिसरा मुद्दा जिल्हा ग्रंथ महोत्सव फक्त जिल्ह्याच्या ठिकाणीच भरवला पाहिजे असे कशामुळे? एका जिल्ह्यात दरवर्षी वेगवेगळ्या तालूक्याच्या गावी हा ग्रंथ महोत्सव भरवला तर त्या त्या भागातील रसिक वाचकांना त्याचा फायदा होवू शकेल. मराठवाड्याचा जर विचार केला तर जिल्हा नसलेली पण सांस्कृतिक दृष्ट्या संपन्न असलेली उदगीर, अंबाजोगाई, माजलगांव, वसमत, सेलू, उमरगा, अंबंड, पैठण, निलंगा अशी बरीच गावं आहेत. या ठिकाणी जर ग्रंथ महोत्सव भरविला तर त्याला अतिशय चांगला प्रतिसाद वाचकांकडून मिळू शकतो. 

चौथा मुद्दा ग्रंथ प्रदर्शनात स्टॉल्सची जी रचना आहे त्या बाबत आहे. पुस्तकांसाठी ही रचना त्रासदायक आहे. पुस्तकांचे प्रदर्शन भरवायचे असेल तर त्यासाठी वाचकांना मोकळं फिरून पुस्तकं बघता आली पाहिजे अशी जागा हवी. प्रदर्शनाची जागा रात्री पुर्णपणे बंदिस्त करून घेता आली पाहिजे. कारण पुस्तकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न आहे. रोज रात्री उघड्यावरची पुस्तके आवरून घ्यायची व सकाळी परत मांडायची ही सर्कस प्रदर्शनाच्या तीन चार दिवस कशी करणार?

अवकाळी पावसाची सतत भिती असल्याने हे स्टॉल्स पत्र्याचे करायला हवेत. शिवाय ग्रंथ प्रदर्शनाचे स्थळ धूळमुक्त हवे. नसता पुस्तके खराब होतात. हे जे नुकसान होते त्याला जबाबदार कोण? विक्रेत्याने पुस्तके प्रकाशकाकडून जोखिमेवर आणलेली असतात. धूळीने खराब झालेली पुस्तके प्रकाशक परत घेत नाही. मग अशी पुस्तके त्या विक्रेत्याच्या अंगावर पडतात. 

शेवटचा मुद्दा ग्रंथ महोत्सवात घेण्यात येणार्‍या कार्यक्रमांबाबत. या कार्यक्रमांचा दर्जा काय असावा आणि कसा असावा यावर चर्चा करण्याची ही जागा नाही.  ही पूर्णपणे स्थानिक बाब आहे. त्यात कमीजास्त होणारच. पण या कार्यक्रमांचे आयोजन करत असताना दिवसभर थोड्या थोड्या अंतराने कार्यक्रम आखलेले असावेत कारण त्यामुळे या परिसरात लोकांची गर्दी कायम राहते. रात्री 10 वाजेपर्यंत जर प्रदर्शन उघडे राहणार असेल तर रात्री दहा वाजेपर्यंत कार्यक्रम आखले जावेत. विशेषत: संध्याकाळच्या वेळी स्थानिक कलाकारांचे गाण्याचे कार्यक्रम ठेवले जावेत. आज महाराष्ट्रात अशा सांस्कृतिक कार्यक्रमांना अतिशय चांगला प्रतिसाद ठिक ठिकाणी भेटतो आहे. लोक मोठ्या प्रमाणात गर्दी करतात. प्रत्येक गावात नाटक-संगीत-साहित्य यांना जाणणारा एक ठराविकच वर्ग असतो. त्यांना जर आपण या निमित्ताने एकत्र करू शकलो तर एक मोठेच सांस्कृतिक पाऊल उचलले असे होईल. पूर्वी गावो गावी जत्रा/उरूस भरायचे. तेंव्हा त्याचे स्वरूप हे सांस्कृतिकच होते. 

महाराष्ट्रातील प्रकाशकांचे प्रतिनिधीत्व करणार्‍या मराठी प्रकाशक परिषद आणि मराठी प्रकाशक संघ या दोन संस्थांना तसेच महाराष्ट्र राज्य ग्रंथालय संघ यांना या नियोजनात सहभागी करून घेण्यात यावे. कारण हे दोन महत्त्वाचे घटक अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाने आत्तापर्यंत उपेक्षीत ठेवले आहेत. 

जिल्हा परिषदेच्या वतीने सर्व शिक्षा अभियानाअंतर्गत देखील ग्रंथ महोत्सवाचे आयोजन करण्यात येते. असे दोन दोन वेळा दोन वेगवेगळ्या विभागाच्या वतीने ग्रंथ महोत्सव न घेता हा निधी एकत्र करून एकच मोठा ग्रंथ महोत्सव शासनाच्यावतीने जिल्ह्यात एका ठिकाणी घेण्यात यावा. शासनाच्यावतीने जी पुस्तके प्रकाशीत केली जातात. ती सर्व पुस्तकेही या ग्रंथमहोत्सवात उपलब्ध झालेली दिसली नाहीत. ही त्रुटी पुढच्यावर्षी दूर करण्यात यावी. शासनाची सर्व प्रकाशने शासकीय ग्रंथ महोत्सवात उपलब्ध करून देण्यात यावीत.    
 
     श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575

Monday, February 15, 2016

गरज बरस प्यासी धरती को फिर ‘निदा फाजली’ दे मौला

उरूस, पुण्यनगरी, 15 फेब्रुवारी 2016

जगजित सिंग यांनी गायलेली निदा फाजली यांची एक गझल मोठी सुंदर आहे. 

गरज बरस प्यासी धरती को
फिर पानी दे मौला
चिडीयों को दाने बच्चों को
गुडधानी दे मौला

आज निदा फाजली (8 फेब्रुवारी) यांचे दु:खद निधन झाल्यानंतर त्यांचे सर्व चाहते रसिक देवाकडे त्यांच्या शब्दांत थोडासा बदल करून अशी प्रार्थना करत असतील, ‘गरज बरस प्यासी धरती को फिर निदा फाजली दे मौला.’

निदा फाजली यांची शायरी उच्च दर्जाची होती यात काही वादच नाही. त्यांना साहित्य अकादमी पुरस्कार मिळाला, पद्मश्री सारखा गौरव प्राप्त झाला. मुळचे कश्मिरी असलेले फाजली यांचे बालपण ग्वाल्हेरला गेले. पुढे फाळणीनंतर त्यांचे पालक पाकिस्तानात गेले पण फाजली यांनी मात्र भारतातच राहण्याचा निर्णय घेतला. पाकिस्तानात गेलेल्या आपल्या आई वडिलांबद्दल एक मऊ कोपरा त्यांच्या हृदयात कायमचा होता. आईवरची एक सुंदर गझल ‘खोया हुआ सा कुछ’ या साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त कवितासंग्रहात  आहे

बेसन की सोंधी रोटी पर
खट्टी चटनी जैसी मां
याद आती है चौका-बासन
चिमटा, फुकनी जैसी मां

बान की खुर्री खाट के ऊपर
हर आहट पर कान धरे
आधी सोयी आधी जागी
थकी दोपहरी-जैसी मां

निदा फाजली यांच्या कवितांची दखल चांगल्या पद्धतीनं घेतल्या गेली. पाकिस्तानातून परतल्यावर त्यांनी एक गझल लिहीली होती. त्याचा एक शेर खुप गाजला.

हिंदू भी मजे मे है
मुसलमां भी मजे मे है
इन्सान परेशान 
यहा भी है वहां भी

या निदा फाजली यांनी काही मोजक्या चित्रपटांसाठी गीतलेखन केलं. त्यातील काही गाणी आजही सर्वांच्या तोंडावर आहेत. ही गाणी निदा फाजली यांची आहेत हे रसिकांना माहित नसतं. पण गाण्याला मात्र लोकप्रियता मिळालेली असते.

‘आप तो एैसे न थे’ (1980) या चित्रपटाला उषा खन्ना यांचे संगीत आहे. त्यातील निदा फाजली यांचे गीत ‘तू इस तर्‍हा से मेरी जिंदगी मे शामील है, जहां भी जाओ ये लगता है मेरी मंझिल है’ खुप लोकप्रिय झाले होते. मनहर उधास मोहम्मद रफी आणि हेमलता या तिघांच्याही आवाजात हे गाणं वेगवेगळं गायल्या गेलं आहे. बीनाका गीतमालाच्या 1981 च्या यादीत हे गाणं 23 व्या क्रमांकावर होतं.

खय्याम हा एक अतिशय प्रतिभावंत संगीतकार. फार मोजकी पण दर्जेदार गाणी त्यांनी दिली. आहिस्ता आहिस्ता (1981) या चित्रपटात भुपेंद्रच्या आवाजात फार गाणं आहे. ‘कभी किसी को मुक्कम्मल जहां नही मिलता, कही जमी तो कही आसमां नही मिलता’ हे गाणं आशा भोसलेच्या आवाजातही आहे. पण जास्त प्रभावशाली वाटतो तो भुपेंद्रचाच आवाज. ही गझल निदा फाजली यांची आहे.

जिसे भी देखीये वो 
अपने आप मे गुम है 
जूबा मिली है मगर
हमजुबा नही मिलता

किंवा याच गझलेतील सर्वात सुंदर शेर

बुझा सका है भला कौन
वक्त के शोले
ये एैसी आग है जिसमे
धुआं नही मिलता

कन्नड चित्रपट ‘गिज्जे पुजे’ चा ‘आहिस्ता आहिस्ता’ हा हिंदी रिमेक़ होता. याच चित्रपटात ‘नजर से फुल चुनती है नजर आहिस्ता आहिस्ता, मुहोब्बत रंग लाती है मगर आहिस्ता आहिस्ता’ हे आशा भोसले आणि अन्वर यांनी गायलेले गोड गाणेही आहे. जे की निदा फाजली यांचेच आहे. 

उषा खन्नाचाच दुसरा चित्रपट ‘स्वीकार किया मैने’ (1983) मध्ये किशोर कुमार व लता मंगेशकरचे एक छान गाणे आहे. ‘चांद के पास जो सितारा है’ याचे गीतकारही निदा फाजलीच आहेत.

कमाल अमरोही यांनी ‘रझिया सुलतान’ (1983) या चित्रपटासाठी जां निसार अख्तर यांना गाणे लिहीण्यासाठी निमंत्रित केले होते. जां निसार अख्तर यांनी सुंदर गाणी दिलीही. खय्याम यांनी ती संगीतबद्ध केली आहेत. पण जां निसार अख्तर यांचे अचानक निधन झाले तेंव्हा उर्वरीत दोन गाणी लिहीण्यासाठी अमरोही यांनी निदा फाजली यांना गळ घातली. निदा फाजली यांचे या चित्रपटातील गाणे ‘हरियाला बन्ना आया है’ खुप श्रवणीय आहे. आशा भोसले आणि खय्याम यांची गायक पत्नी जगजीत कौर यांचा आवाज या गाण्याला आहे. दिल्लीच्या तख्तावर विराजमान झालेली रझिया सुलतान हीची आनंदी मनोवृत्ती दाखविणारे हे गाणे. याचे शब्दही मोठे समर्पक आहेत. 

1981 मध्येच ‘नाखुदा’ या चित्रपटात खय्याम यांनी नंतर प्रसिद्धीस आलेल्या नुसरत फतेह अली यांच्या आवाजात एक सुफी कव्वाली रेकॉर्ड केली होती. ‘हक अली मौला अली’ ही ती कव्वाली निदा फाजली यांनीच लिहीली होती.

जगजित सिंग यांनी निदा फाजली यांच्या शब्दांना अतिशय योग्य तो न्याय दिला. त्यांच्या गझलांचे स्वतंत्र अल्बम जगजित सिंग यांनी संगीतबद्ध केले. पण निदा फाजली यांची जगजित सिंग यांनी गायलेली सर्वात जास्त गाजलेली गझल ही ‘सरफरोश’ चित्रपटातील आहे. जतिन ललित यांचे संगीत असलेली ही गझल अमिर खांन, सोनाली बेंद्रे, नसिरूद्दीन शहा यांच्यावर चित्रित  आहे.

होशवालों को खबर क्या
बेखुदी क्या चिज है
इश्क किजीये और समझिये
जिंदगी क्या चिज़ है

ही गझल आजही तरूणांमध्ये प्रेमगीत म्हणून लोकप्रिय आहे. नुकताच व्हॅलेंटाईन डे साजरा झाला. या काळात ही गझल फार जास्त वेळा ऐकली, गुणगुणली जाते. निदा फाजली यांचे साधे शब्द जगजित सिंगच्या आवाजात रसिकांच्या मनात घर करून आहेत.

अतिशय मोजक्या अशा 30 चित्रपटांत निदा फाजली यांनी गीतलेखन केलं. त्यांचा मुळचा पिंड हा कवीचाच. त्यामुळे गीतकार म्हणून येणारी बंधनं स्विकारणं अवघडच होतं. भारतीय संस्कृतीत फाजली पुर्णपणे मिसळून गेले होते. याचा पुरावा म्हणजे त्यांनी उर्दूत लिहीलेले दोहे. 

सातो दिन भगवान के
क्या मंगल क्या पीर
जिस दिन सोये देर तक
भुखा रहे फकिर.

आपल्या भाव भावना कवी नेहमी आपल्या शब्दांत व्यक्त करत राहतो. पण त्यासोबतच न बोलल्या गेलेले बरंच काही आहे याची जाणीव त्याला असते. किंबहुना जे काही आपण बोललो, लिहीलं त्यापेक्षा शिल्लक राहिलेलं जास्त आहे. निदा फाजली यांच्या निधनानंतर त्यांचे शब्द शांत झाले. आता त्यांची नविन कविता ऐकायला/वाचायला मिळणार नाही. या कवीनं याच जाणिवेनं एक ओळ लिहून ठेवली होती

मुंह की बात सुने हर कोई
दिल के दर्द को जाने कौन
आवाजों के बाजारों मे
खामोशी पहचाने कौन

अनंताच्या ‘खामोशी’त विलीन झालेल्या या प्रतिभावंत शायराला आदरांजली. 

  



       श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575

Monday, February 8, 2016

कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा काळा कायदा संपणार?



उरूस, पुण्यनगरी, 8 फेब्रुवारी 2016

महाराष्ट्राच्या मंत्रीमंडळाने नुकत्याच पार पडलेल्या आपल्या बैठकीत एक अतिशय महत्त्वाचा निर्णय घेतल्याची बातमी माध्यमांनी दिली. शेतकर्‍याला आपला माल कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या मार्फतच विकण्याचे बंधन आत्तापर्यंत कायद्याने घालून दिले होते. ही अट शिथिल करण्याची शिफारस मंत्रीमंडळाने केली केली आहे. कुठल्या पक्षाचा नतद्रष्टपणा आड आला नाही तर येत्या अधिवेशनात कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्यात रितसर दुरूस्ती होऊन हा निर्णय प्रत्यक्षात येण्याची अपेक्षा आहे.

शेतकर्‍याच्या नावाने गळे काढत राज्य करणारे समाजवादी विचारसरणीचे सर्व राज्यकर्ते आवर्जून सांगतात की शेतकर्‍यांच्या भल्यासाठीच सहकार निर्माण करण्यात आला होता. शेतकर्‍यांच्या भल्यासाठीच त्याच्या शेतमालाला भाव मिळावा, विक्रीची सोय व्हावी म्हणून कृषी उत्पन्न बाजार समितीची निर्मिती करण्यात आली. 

मूळ अपेक्षा अशी होती की शासनाने विविध ठिकाणी शेतमाला खरेदी करण्यासाठी बाजापेठा उभाराव्यात. या बाजारपेठांमध्ये शेतकर्‍यांनी आणून टाकलेला माल योग्य पद्धतीने मोजून, त्याची प्रतवारी (ग्रेडेशन) करून, स्वच्छता करून, मालातील आर्द्रता कमी करून, त्याचे चांगले पॅकिंग करून तो बाजारात आणल्या जावा. जेणे करून शेतकर्‍याला चार पैसे जास्त मिळतील. या सगळ्या गोष्टी करण्यासाठी पुरेशी जागा, निधी, तंत्रज्ञान, बुद्धीमत्ता याची कमतरता शेतकर्‍याकडे असते. शेतकर्‍याचे भले आपणच केले पाहिजे असा समाजवादी कळवळा सरकारला आला आणि त्याने कृषी उत्पन्न बाजार समित्या स्थापन केल्या. 

आज महाराष्ट्रात कुठल्याही बाजार समितीत कुणीही सहज चक्कर मारली तर काय चित्र दिसते? 
पहाटे पहाटे शेतकर्‍याच्या मालाच्या गाड्या बाजार समितीच्या आवारात येऊन धडकतात. प्रचंड गर्दी जमा झालेली असते. गाडीतील शेतमाल शेतकरी स्वत:च आपल्या पाठीवरून अडत्याच्या दुकानासमोर आणून ठेवतो. त्याने आणलेल्या मालाचे वजन साध्या वजन काट्यावर केले जाते. ज्यात अचूकपणा नसतो. भाज्या आणि फळांच्याबाबत तर मोजमाप होत नाही. त्यांचे ढिग लावले जातात. या ढिगाचे जागीच लिलाव बोलले जातात. जो काही भाव ठरतो त्या प्रमाणे त्या मालाची एकूण किंमत मोजली जाते. या किंमतीमधून हमाली, तोलाई, समितीचा कर वजा करून ही रक्कम शेतकर्‍याच्या हाती दिली जाते. 

जर शेतकर्‍याने हा माल स्वत:च उचलून आणला असेल. तर त्याच्या बीलातून हमालीचे पैसे का वजा केले? 
हा प्रश्न करायचा नाही. तूम्ही मजूर विरोधी अहात. तूम्ही कष्टकर्‍यांच्या विरोधात आहात. ज्याने हमाल म्हणून पितळेचा लखलखीत बिल्ला नोंदणी करून मिळवलेला आहे. त्याच्याकडे तो एक नोंदणी क्रमांक शासनाने दिला आहे. मग त्याला त्याच्या हक्काचे पैसे मिळालेच पाहिजेत. त्यासाठी त्याने काम केले पाहिजे अशा क्ष्ाुद्र अपेक्षा करणारे तूम्ही कोण? शेतकरी हा प्रचंड पैसे कमावतो. तो शोषण करतो. मग त्याची बाजू घ्यायची नाही.

दुसरा प्रश्र उभा राहतो तो म्हणजे जून्या वजनकाट्यांवर वजन करणार्‍या बाजार समितीने ‘तोलाई’च्या नावाने पैसे कापायचे काय कारण? महाराष्ट्रातल्या कुठल्याही कृषी उत्पन्न बाजार समितीने आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेतमाला मोजण्याचे तंत्र विकसित केले नाही. मग त्यांना कर द्यायचा कशाला? 

शेतकर्‍यांकडून खरेदी केलेला शेतमाल लगेच हे व्यापारी विकतात. किंवा तिथून आपल्या गोदामात नेतात. मग साधा प्रश्न आहे की कृषी उत्पन्न बाजार समितीची जी जबाबदारी होती की या मालाची स्वच्छता केली पाहिजे, त्यांची प्रतवारी केली पाहिजे, त्यांची चांगली पॅकिंग केली पाहिजे. मग हे सगळे कुठे घडले? आणि नसेलच घडले तर मग ही कृषी उत्पन्न बाजार समिती पाहिजेच कशाला? 

जर सर्व शासकीय कर्मचार्‍यांना शासनाने अट घातली की तूम्हाला जर शासनाची नौकरी करायची आहे तर तूम्हाला तूमची मुलं जिल्हा परिषदेच्या, नगर पालिकांच्या शाळेतच घालावी लागतील. तर हे कर्मचारी ऐकतील का? सातवा वेतन आयोग जरूर देतो पण तूमच्या बायकोचे बाळांतपण शासकीय रूग्णालयातच करावे लागेल? सर्व भत्ते नक्की मिळतील पण तूम्हाला लाल डब्याच्या शासकीय एस.टी.नेच प्रवास करणे अनिवार्य आहे. 

मग जर शासनाचे जावाई असलेले हे कर्मचारी शासकीय सेवांबाबत जबरदस्ती केलेली सहन करू शकत नाहीत तर मग शेतकर्‍यांच्या माथ्यावर शासकीय खरेदीचा बडगा कशामुळे? 

भारत हा खेड्यांचा देश आहे हे म्हणत असताना यातील अजून एक छूपं वाक्य विसरलं जातं. ते म्हणजे या खेड्यांमध्ये आठवडी बाजारांची एक व्यवस्था आहे. भारतात ज्यांची किमान दखल घेतली जावी असे खेडोपाडी पसरलेले दहा हजार आठवडी बाजार आहेत. या बाजारात शेतकरी आपल्या जवळचा माल आठवड्याच्या ठराविक दिवशी घेवून येतो. तो विकून आलेल्या पैशातून आपल्याला आवश्यक असणारे समान खरेदी करतो. संध्याकाळी आपल्या गावाकडे परत जातो. हे सगळे बाजार कुठल्याही शासकीय अधिनियमाने सुरू झालेले नाहीत.  आजपर्यंत ते अव्याहतपणे चालू आहेत. 

जर शासनाला शेतकर्‍यांचे भले करायचे तर या आठवडी बाजारांच्या गावी किमान सोयी पुरवाव्यात. याच गावांमध्ये पत्र्याचे शेड असलेली मोठी जागा शेतकरी व व्यापारी यांना सौदे करण्यासाठी उपलब्ध करून द्यावी. त्यांना शेतमाला साठविण्यासाठी गोदामं उपलब्ध करून द्यावेत. यासाठीची किंमत मोजण्यास शेतकरी तयार आहेत. भारतात भरणार्‍या दहा हजार मोठ्या आठवडी बाजारांनी हे सिद्ध करून दाखवले आहे की शेतकर्‍यांची बुद्धी एम.बी.ए. करणार्‍यांपेक्षाही कशी आणि किती जास्त चांगली चालते ते. 

भारत परदेशाशी काय व्यापार करेल तो पुढचा प्रश्न आहे. शेतमालाचा विचार करता 125 कोटींंचा आपला देश हाच आपल्या कृषी मालासाठी एक मोठी बाजारपेठ आहे. त्याचा विचार कधी करणार? उसापासून गुळ तयार होतो. या गुळाचा वापर जास्त करून भारतातच होतो. भारताबाहेर (पाकिस्तान, बांग्लादेश वगळता) गुळाची मागणी तुलनेने कमी आहे. मग या गुळाची भारतीय बाजारपेठ का विकसित केली जात नाही? 

अंब्यांच्या एकुण व्यापारात हापुसचा वाटाच मुळात 8 टक्के इतका कमी आहे. बाकी आहे तो सगळा आपण ज्याला गावठी अंबा म्हणतो तो अंबा. हा सगळा आंबा स्थानिक बाजारपेठेतच खपतो ना. त्याची बाजारपेठ विकसित कधी होणार? 

सीताफळाचा गर कसा काढायचा आणि त्यापासून पुढे काय करायचं अशा मोठ मोठ्या गप्पा मारणारे डोंगरातून काढलेलं हे सीताफळ डोक्यावरच्या टोपलीत टाकून बाजाराच्या गावापर्यंत कसं आणायचं हे सांगतच नाहीत. कारण रस्त्यांच्या किमान सोयी आम्ही करू शकलो नाहीत हे वास्तव आहे. 

कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा काळा कायदा रद्द झाला तर आनंदाने गुंतवणुकदार बाजारपेठेत गुंतवणुक करतील आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाने युक्त अशा शेतमाला खरेदीच्या बाजारपेठा उभ्या राहतील. सोयाबीनच्या/कापसाच्या खरेदीचा खासगी अनुभव शासकीय खरेदीपेक्षा चांगलाच राहिला आहे. उन्हाळ्यात शासकीय फेडरेशनच्या कापसाला नेहमी आगी लागायच्या. आता खासगी खरेदी सुरू झाल्यापासून अशा आगी लागल्याच्या बातम्या वाचायला मिळत नाहीत. सरकारी कापुस खासगी झाला की आगीपासुन मुक्त व्हावा ही काय जादू आहे? आणि जर असे असेल तर शेतमाला खरेदीच्या एकाधिकार धोरणालाच आग लागलेली बरी. 

       श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575

Monday, February 1, 2016

प्रकाशकांनीच भरविला ग्रंथ महोत्सव

उरूस, पुण्यनगरी, 1 फेब्रुवारी 2016

साहित्य संमेलनात दोन गोष्टींना नेहमीच उत्तम प्रतिसाद मिळतो. एक म्हणजे कवी संमेलन आणि दुसरे म्हणजे ग्रंथ प्रदर्शन. ग्रंथ प्रदर्शनात जे विक्रेते प्रकाशक सहभागी असतात त्यांच्या काही तक्रारी संमेलन संपले की ऐकायला मिळतात. स्टॉल्सची रचनाच सदोष होती. सुरक्षा व्यवस्था नव्हती. चोर्‍याच झाल्या. स्टॉल्सचा आकारच लहान होता.

साहित्य संमेलनावर पुस्तकांच्या प्रकाशकांच्या दृष्टीने जो महत्त्वाचा आक्षेप घेतला जातो तो म्हणजे संमेलने पुस्तक केंद्री नसतात. अगदी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षाचीही पुस्तके खपतात असे नाही. ही संमेलने व्यक्ती केंद्री असतात. 

हे सगळे दोष दूर करण्यासाठी आता मराठीतील प्रकाशकच पुढे सरसावले आहेत. ‘चार दिवस पुस्तकांचे’ या नावाचे चार दिवसीय ग्रंथमहोत्सवाचे आयोजन महाराष्ट्रात ठिक ठिकाणी करण्याचा निर्णय प्रकाशक परिषदेने घेतला. गोरेगाव येथे हा उपक्रम राबविल्यानंतर आता औरंगाबाद शहरात अश्या प्रकारचे आयोजन नुकतेच यशस्वीरीत्या करण्यात आले होते. 

पुस्तकांची दालनं कशी उभारावीत याचे प्रात्यक्षीकच प्रकाशक परिषदेने सिद्ध करून दाखवले. सर्व स्टॉल्सची रचना मुख्य मंडपाला सामोरी जाणारी होती. जेणे करून कुणावर अन्याय झाला असे म्हणायला नको. प्रदर्शनाची वेळ संपल्यावर रात्री पुस्तकांची सुरक्षा ही प्रत्येक प्रदर्शनात अतिशय चिंतेची बाब असते. औरंगाबाद येथे भरलेल्या ग्रंथ महोत्सवात सगळे स्टॉल्स व्यवस्थित पत्र्यांनी झाकलेले होते. शिवाय हा सगळा परिसर बंदिस्त करून एकच प्रवेश द्वार ठेवण्यात आले होते. परिणामी रात्री हे द्वार लावून घेतले त्यावर रखवालदार बसविला की सर्व स्टॉल्सची सुरक्षा सहज होवून जात होती. परिणामी ज्या विक्रेत्यांनी प्रकाशकांनी स्टॉल्स उभारलेे त्यांना रात्री पुस्तकांच्या सुरक्षेची काही काळजी शिल्लक राहिली नाही. 

पुस्तक प्रदर्शनात समोरा समोर स्टॉल्स उभारले तर फिरण्यासाठी मोकळी जागाच शिल्लक राहत नाही. परिणामी नुस्ती गर्दी होते. हे टाळण्यासाठी या प्रदर्शनात सर्व स्टॉल्स खुल्या मैदानाकडे तोंड करून उभारल्यामुळे फिरायला मोकळी जागा भरपुर उपलब्ध होती. 

साहित्य संमेलनात ज्या कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येते त्यात पुस्तकांना फारसे स्थान भेटत नाही. या ग्रंथ महोत्सवात या त्रुटीवर विचार करून ती दूर करण्यात आली. पुस्तकांचे महत्त्व सांगणारे कार्यक्रम आयेजित करण्यात आले. पुस्तकांचे प्रकाशनही या सोहळ्यात घेण्यात आले. परिणामी वाचनाचा प्रसार होण्याच्या मुळ उद्देशाला चालना मिळाली. 

सरस्वती भुवन सारख्या शंभर वर्षे जून्या शिक्षण संस्थेने आपल्या परिसरात हा ग्रंथ महोत्सव घेण्यास सहकार्य केले होते. याही गोष्टीला विशेष महत्त्व आहे. मुलांवर वाचनाचा संस्कार शालेय वयातच झाला पाहिजे. शालेय शिक्षणासाठी प्रमाणिकपणे धडाडीने काम करणार्‍या हेरंब कुलकर्णी यांच्या ‘बखर शिक्षणाची’ या पुस्तकाचे प्रकाशक दहावीच्या वर्गातील उत्कृष्ट वाचक असलेल्या मुलीच्या हस्ते करण्यात आले. नुसतेच पुस्तक प्रदर्शन भरवून उपयोग नाही. पालकांनी शिक्षकांनी काय वाचावे हेही सांगितले पाहिजे. या भावनेतून हेरंब कुलकर्णी यांनी बखर शिक्षणाची हे पुस्तक लिहीले. त्यात शिक्षक पालकांनी कोण कोणती पुस्तके वाचली पाहिजे हे सांगितले आहे. अशा पुस्तकांचा थोडक्यात परिचय करून दिला आहे. 

वाचनाच्या संदर्भात नुस्ती बडबड फार केली जाते. पण प्रत्यक्ष कृती मात्र होताना दिसत नाही. मराठी भाषेची चिंता करणारे ठराव साहित्य संमेलनात सतत मांडले जातात. पण नेमके करायचे काय हे सांगितले जात नाही. हे टाळण्यासाठी प्रकाशक परिषदेने प्रत्यक्ष ग्रंथ महोत्सव भरवून दाखवला. त्यातही मुलांनी पालकांनी काय वाचावे अशी पुस्तके उपलब्ध करून देण्यात आली. जेणे करून वाचकांना त्याचा उपयोग होवू शकेल. 
शासकिय प्रकाशनांचे दालनही या प्रदर्शनात मांडण्यात आले होते. शासकिय पुस्तके गोदामात धूळ खात पडतात. ती लोकांपर्यंत पोचत नाहीत. असा आरोप केला जातो. मग यासाठी प्रकाशक परिषदेने पुढाकार घेवून शासकीय कार्यालयाला विनामुल्य स्टॉल उपलब्ध करून दिला. जेणे करून ही अतिशय स्वस्त आणि महत्त्वाची पुस्तके सर्वसामान्य वाचकांना उपलब्ध होतील. भारतीय घटनेची नविन आवृत्ती शासनाने प्रकाशीत केली आहे. बर्‍याच दिवसांपासून ती उपलब्ध नव्हती. शब्दकोशाचे खंड आता उपलब्ध झाले आहेत. आंबेडकरांच्या समग्र वाङमयाच्या खंडांना नेहमीच मागणी असते. विविध जिल्ह्याचे गॅझिटियर लोकांना हवे असतात. ही सगळी पुस्तके या ग्रंथ महोत्सवामुळे चार दिवस लोकांना उपलब्ध झाली.

मुलं वाचत नाहीत असा सरधोपट आरोप केला जातो. पण त्याचे मुळ कारण त्यांना पुस्तकं उपलब्ध होत नाहीत. शालेय ग्रंथालयात आता नविन पुस्तकेच खरेदी केली जात नाहीत. शिवाय विद्यार्थ्यांची संख्या वाढली त्या प्रमाणात पुस्तकांची संख्या शालेय ग्रंथालयात वाढली नाही. निधी अभावी शालेय ग्रंथालयांची खरेदी मर्यादीत होवून बसली आहे. पालक स्वत:च वाचत नाहीत मग विद्यार्थ्यांवर आरोप करण्यात काय मतलब.
या ग्रंथ महोत्सवात ज्योत्स्ना प्रकाशन नवनीत प्रकाशन सारख्या मुलांची पुस्तके आवर्जून प्रकाशीत करणार्‍या संस्थांनी आपली दालनं उभारली होती. परिणामी मुलांना अतिशय चांगली दर्जेदार रंगीत चित्रांनीयुक्त अशी पुस्तके पहायला मिळाली. याचाच परिणाम म्हणजे ती त्यांना घ्यावीशी वाटली. 
बाल भारती अभ्यासक्रमाच्या पुस्तकांसोबतच इतरही पुस्तके प्रकाशीत करतं. पण ही पुस्तके फारशी मुलांपर्यंत पोचतच नाहीत. बालभारतीची ही अभ्यासक्रमाव्यतिरिक्तची पुस्तके या ग्रंथ महोत्सवात मांडण्यात आली होती. ज्याला बालवाचकांनी अतिशय चांगला असा प्रतिसाद दिला. 

या ग्रंथ महोत्सवात जे सांस्कृतिक कार्यक्रम योजले होते त्यांतही वाङमयीन दृष्टी राखण्यात आली होती. सावरकरांच्या कविता व गीतांवर आधारीत ‘शुरा मी वंदिले’ हा कार्यक्रम मोठ्या उत्साहाने कलाकारांनी सादर केला. महाराष्ट्राचे लाडके कवी मंगेश पाडगांवकर यांचे नुकतेच निधन झाले. त्यांच्या प्रथम मासिक स्मृती दिनाचे औचित्य साधून त्यांच्या कविता व गीतांवर आधारीत कार्यक्रम ‘आनंदयात्री’ या महोत्सवात सादर झाला. 

गंभीर वैचारिक पुस्तके म्हणजे निव्वळ कपाटाचे धन. त्यांना कोण वाचणार असा सार्वत्रिक समज आहे. हा दूर करण्यासाठी या महोत्सवात रावसाहेब कसबे यांच्या ‘भक्ती आणि धम्म’ या हजार पानाच्या जाडजूड गंभीर पुस्तकावर चर्चा घडवून आणण्यात आली. 

एक मोठं विचित्र दृश्य या ग्रंथ महोत्सवात पहायला मिळलं. तथाकथित साहित्यीक, मराठीचे प्राध्यापक हे पुढाकार घेवून काही करताना दिसत नव्हते. इतकेच नव्हे तर पुस्तक खरेदी करतानाही ते फारसे दिसत नव्हते. उलट सामान्य वाचक ज्याला कुठलाही चेहरा नाही असे आपण म्हणतो तो मोठ्या उत्सुकतेने पुस्तक पाहताना खरेदी करताना दिसत होता. हे कशाचे लक्षण मानायचे? शालेय विद्यार्थ्यांचे कविसंमेलन झाले त्यात एका विद्यार्थ्याने 

दर्ग्यावर चढवली जाते 
चादर मोठ्या श्रद्धेने
बाहेर त्याच देवाची लेकरे
कुडकुडतात थंडीने

अशी वरवर  साधी वाटणारी पण या व्यवस्थेलाच प्रश्‍न करणारी कविता सादर केली. ही संवेदनक्षमता छोटी मुलं दाखवत आहेत. शब्दकोश खरेदी करण्यासाठी एखादी छोटी मुलगी आईपाशी हट्ट करत आहे. चित्रांच्या पुस्तकात कुणी लहान मुलगा हरवून गेला आहे. त्याला आजूबाजूचे भानच नाही. शासनाने नामदेव गाथा प्रकाशीत केली पण ती सटीप नाही. या ग्रंथ महोत्सवात नमादेवांची सटीप गाथा उपलब्ध होताच एका म्हतार्‍या आजोबांना विलक्षण आनंद झाला. त्यांनी तातडीने खिसे चाचपून पैसे काढले व ती गाथा खरेदी केली. 

प्रकाशकांनी शिक्षण संस्थेच्या सहकार्याने भरविलेल्या या ग्रंथ महोत्सवाचा उद्देश सफल झाल्याचा पुरावा या छोट्या छोट्या घटना देतात. हा ग्रंथ महोत्सव नियमित भरत राहिला तर वाचनाबाबत एक चांगले चित्र निर्माण झालेले दिसेल. 

       श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575