महायुद्धाची शंभरी आणि बंद पडणारे मॉल

दै. पुण्यनगरी, उरूस, मंगळवार 29 जुलै 2014 

कोणाला असे वाटू शकेल की महायुद्ध आणि मॉल यांचा काय संबंध. तसा तो वरवर पाहता काहीच नाही. पण खोलवर विचार केला तर यांच्यातील समान धागा लक्षात येतो. पहिले जागतिक महायुद्ध 28 जूलै 1914 ला सुरू झाले. या घटनेला आता बरोबर शंभर वर्ष पूर्ण झाली. आपल्याकडे एखाद्या गोष्टीचे आयुष्य संपले की त्याची शंभरी भरली असे म्हणण्याची पद्धत आहे. शिशूपालाचे शंभर अपराध झाले आणि श्रीकृष्णाने त्याचा वध केला.  त्याप्रमाणेच महायुद्धाची शंभरी भरली याचा अर्थ आता महायुद्ध होणे नाही. 

आपल्याकडे ‘एकदा पाकिस्तानला चांगला धडा शिकवलाच पाहिजे.’ असे मानणारे फार लोक आहेत. चांगला धडा शिकवला पाहिजे म्हणजे त्यांच्यावर युद्ध करून त्यांचे प्रचंड लोक मारले पाहिजेत. अशी समज जगभरात बर्‍याच लोकांची आपसात होती. पहिले महायुद्ध झाल्यावर अतिशय अपमानास्पद अटी जर्मनीवर लादल्या गेल्या. याचा परिणाम इतकाच झाला की हिटलरचा उदय झाला. प्रचंड संहारक असे दुसरे महायुद्ध घडले. जपानवर केलेल्या अणुबॉम्बच्या हल्ल्यानंतर सगळ्या जगालाच हादरा बसला. दुसर्‍या महायुद्धानंतर हाती जे सत्य आले ते फारच विचित्र होते. ते पचवणे सगळ्यांनाच अवघड होवून बसले.महायुद्धानंतर लक्षात आले हे की जो हारला त्याचे तर नुकसान झालेच पण जे विजयी झाले त्यांचेही आर्थिक कंबरडे मोडले. सगळ्या राष्ट्रांना एकच गोष्ट कळून चुकली आणि ती म्हणजे ‘महायुद्ध परवडत नाही’. हे कटू सत्य जगाने पचविले. आणि तातडीने पहिले काम काय केले तर तीन जागतिक संस्था स्थापन करण्याचा निर्णय अमेरिकेतील ब्रेटन वुड्स या शहरात घेतला गेला. 1. जागतिक नाणेनिधी (IMF) 2. जागतिक बँक (WB) 3. आंतरराष्ट्रीय व्यापार परिषद (ITO)

व्यापार परिषदेची निर्मिती करण्यासाठी काहीसा वेळ लागला. पुढे 1947 साली गॅट (GATT)- जागतिक व्यापार कराराची सुरवात झाली. यावर 23 देशांनी सह्या केल्या. भारत यावर सह्या करणार्‍या या पहिल्या 23 देशात सामील आहे. या गॅट करारावर चर्चा, वितंड वाद, मतभेद असे होत होत याला अंतिम स्वरूप येण्यास जवळपास पन्नास वर्षे लागली. आणि जागतिक व्यापार संघटना (WTO) जानेवारी 1995 ला स्थापन झाली. आश्चर्य म्हणजे दुसर्‍या महायुद्धानंतर आजतागायत महायुद्ध झाले नाही. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे या काळात जगभरात विविध देशांचा एकमेकांशी सुरू झालेला आणि वाढत गेलेला व्यापार. 

दुसर्‍या महायुद्धानंतर झालेले आर्थिक नुकसान भरून काढण्यासाठी व्यापार वाढला पाहिजे यावर सगळ्यांचेच एकमत झाले. व्यापार कसा झाला पाहिजे त्याच्या अटी काय असाव्यात हे वाद होत राहिले. अजूनही ते मिटले नाहीत. अजूनही व्यापारविषयक मोठमोठे तंटे होत आहेत. अन्नसुरक्षेच्या मुद्द्यावरून भारताने जागतिक व्यापाराच्या अटींमध्ये कोलदांडा नुकताच घातला आहे. पण कुठल्याही परिस्थितीत व्यापार वाढलाच पाहिजे म्हणजेच कुठल्याही परिस्थितीत महायुद्ध झाले नाही पाहिजे यावर जगाचे एकमत आहे. याचाच परिणाम म्हणजे 1945 नंतर जगभर छोटी-मोठी युद्धे होत राहिली, परिस्थिती तणावाची राहिली, रशिया व अमेरिकेतील शीतयुद्ध जगावर परिणाम करून गेले. पण महायुद्ध मात्र झाले नाही.

व्यापाराने महायुद्धाची शक्यता पुसून टाकली. याच व्यापाराने अजून एक शक्यता पुसून टाकली. भांडवलशाही इतर सामान्य लोकांचे शोषण करील अशी संकल्पना डावे विचारवंत जगभर मांडत होते. मार्क्सच्या काळापासून या विचारसरणीने जगातील विचारवंतांच्या मेंदूंवर मोठी मोहिनी घातली होती. भांडवलदार ग्राहकाचे शोषण करतो पण जर ग्राहक गरीबच राहिला तर त्याचे शोषण करायचे कसे? हे काही मार्क्सने सांगितले नाही. व्यापाराच्या नविन युगात ग्राहक हाच राजा आहे हे काही डाव्या विचारसरणीच्या धुरीणांनी लक्षात घेतले नाही. हे त्यांनी लक्षात घेतले नाही कारण त्यांना तसे समजणे सोयीचे नव्हते. पण आश्चर्य म्हणजे भांडवलशाहीतील स्पर्धा नाकारणार्‍यांनीही हे लक्षात घेतले नाही. 

भांडवलशाही किंवा नविन व्यापार धोरण हे पैसेवाल्यांना सोयीस्कर असेल, हवा तितका पैसा ओतला की झाले असे समजणार्‍यांचेही वांधे या ग्राहकराजाने करून ठेवले. अमेरिकेतील गृहकर्ज घोटाळ्याने मोठा फटका अमेरिकेलाही बसला. मोठ मोठ्या संस्था रसातळाला गेल्या. 

औरंगाबाद शहरात नुकताच एक मोठा मॉल बंद पडला. बंद पडलेला हा पाचवा मोठा मॉल. उरलेला शेवटचा मॉल कधीही बंद पडावा अशाच स्थितीत आहे. मोठ मोठे मॉल आल्यावर छोट्या दुकानदारांचे कसे म्हणून गळे काढले गेले होते. छोटे दुकानदान बुडणारच असे गृहीत धरले होते. प्रत्यक्षात मोठे मॉलच बंद पडायला लागले. गरीबांच्या नावाने गळा काढणार्‍यांना समजेना आता गळा कुणाच्या नावाने काढायचा. हे असे का घडले? कारण आधुनिक काळात बाजार हा ग्राहकाच्या मर्जीवर चालतो. तो कुणा एकट्या दुकट्या भांडवलशहाच्या पैशाच्या मस्तीवर चालत नाही. दिल्लीत बसून निर्णय घेणार्‍या चार दोन डोक्यांप्रमाणे चालत नाही. 

भारतीय आठवडी बाजार तर मोठी अजब गोष्ट आहे. भारतात दहा बारा गावांमध्ये मिळून एक मोठा आठवडी बाजार भरतो. भारतातील पाच लाख खेड्यांचा विचार केला तर किमान पन्नास हजार आठवडी बाजार आहेत. या बाजारात आपल्या शेतातील काही एक जिन्नस शेतकरी विकायला घेवून येतो. त्याच्या मोबदल्यात आपल्या गरजेच्या वस्तू तो खरेदी करतो. म्हणजे जरी व्यवहार पैशात होत असला तरी प्रत्यक्षात मात्र वस्तू बदल्यात वस्तू नेली असेच चित्र असते. मग हा जो बाजार आहे त्याचे मुल्यमापन तूम्ही करणार कसे? ते ठराविक डाव्या किंवा त्याला विरोध करणार्‍या नकली भांडवलशाही (क्रोनी कॅपिटॅलिझम) पद्धतीने कसे होऊ शकेल?

आधुनिक काळात बाजार हा हळू हळू मुक्त होतो आहे. आणि तो आता बंदिस्त होण्याची शक्यता नाही. काही दिवसांत चीनमध्ये आर्थिक उलथापालथ झाली तर नवल नाही. पहिल्या महायुद्धानंतर खुमखुमी आली आणि दुसरे महायुद्ध जगाने अनुभवले. त्याचप्रमाणे पैशाच्या जोरावर बाजाराला नामोहरण करण्याचे प्रयत्न नविन काळात झाले. अमेरिकेतील गृहकर्ज घोटाळा आणि चीनने जगाच्या बाजारात तयार मालाची दडपादडपी करून केलेली दादागिरी हाही अनुभव जगाने घेतला.

औरंगाबाद शहरात जो मॉल बंद पडला त्याच्याच परिसरात दर सोमवारी भरणारा आठवडी बाजार मात्र अजूनही जोमात आहे. दर आठवड्याला तो वाढतच आहे. भारताचा विचार केला तर आठवडी बाजार ही आम्ही उभी केलेली एक मोठी सोयीची लवचिक अशी व्यवस्था आहे. भारतातील पन्नास हजार आठवडी बाजारांची गावे पक्क्या रस्त्यांनी एकमेकांना जोडली, बाजाराच्या जागेवर किमान ओटे आणि पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करून दिली आणि बाजार संपल्यावर गावी परतण्यासाठी वाहनांची चांगली व्यवस्था झाली तरी खुप काही होण्याची शक्यता आहे. 

इडली दोश्याचे तयार पीठ, चटणी विकणार्‍या एका दाक्षिणात्य फाटक्या माणसाला औरंगाबाद शहरातील एका मॉलने आपल्या जागेत येवून बसण्याची परवानगी नाकारली. त्याने किमान ओट्यावर बसू द्या म्हणून विनंती केली. कालांतराने तो मॉल तर बंद पडला. पण आजही तो इडलीवाला मात्र ओट्यावर आहे. आता तर तो कोपराच त्या इडलीवाल्याच्या नावाने ओळखला जातो. तुकाराम महाराजांनी म्हणून ठेवले होते 'महापुरे झाडे जाती । तेथे लव्हाळे वाचती ॥' छोट्या बाजाराची लव्हाळे किंबहूना ग्राहक राजाच्या गरजा आणि खिसा ओळखणार्‍या बाजाराची लव्हाळी नविन काळात अजून तकाकी धरतील अशीच शक्यता दिसत आहे. युद्धखोरांची मस्ती जशी जिरवली तशीच पैशांच्या जोरावर बाजार काबीज करू पाहणार्‍यांचीही मस्तीही ग्राहक जिरवायला लागले आहेत.     

      

     श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575

मौनराग : अभिनयाने फुलविली शब्दांतील आग

           दै. पुण्यनगरी, उरूस, मंगळवार 22 जुलै 2014 

मंचावर फारसे काहीच नेपथ्य नाही. एक जूना खांब, त्याला कंदिल लटकवलेला, दोन पातळ्या (नाटकाच्या भाषेत लेव्हल्स) एक छोटी पायरी. बस केवळ इतक्या सामग्रीवर महेश एलकुंचवार यांच्या लेखावर आधारीत सुंदर नाट्यानुभव सचिन खेडेकर सारखा कसलेला अभिनेता रसिकांसमोर सादर करतो. एलकुंचवार यांच्या शब्दांमधील आग आपल्या संयत अभिनयाने फुलवतो आणि एक अतिशय समृद्ध असा वेगळा अनुभव प्रेक्षकांना येतो.

प्रसिद्ध नाटककार महेश एलकुंचवार यांनी नाटकाव्यतिरिक्त फारसे लेखन केले नाही. त्यांच्या मोजक्या ललित लेखनाचे ‘‘मौनराग’’ हे पुस्तक मौज प्रकाशनाने प्रसिद्ध केले. त्यातील दोन लेखांवर आधारीत ‘‘मौनराग’’ याच नावाने एक नाट्याविष्कार दिग्दर्शक चंद्रकांत कुलकर्णी व अभिनेते सचिन खेडेकर हे सादर करतात.

मृत्यूवरचे एलकुंचवारांचे चिंतन चंद्रकांत कुलकर्णी अभिवाचनाच्या माध्यमातून समोर ठेवतात. साध्या शब्दांमध्ये किमान चढ उतरांतून या लेखनाचा आशय प्रेक्षकांसमोर पोचविला जातो. पाच मिनीटांचे मध्यंतर आणि नंतर  सुरू होतो सचिन खेडेकर यांचा अभिनय, एलकुंचवारांचे शब्द आणि चंद्रकांत कुलकर्णी यांचे दिग्दर्शन ही जुगलबंदी. (तिघांची ती तिगलबंदी म्हणावे का?)

पारवा या गावातील लहानपणी वास्तव्य केलेल्या घराची ओढ लागलेल्या माणसाची ही छोटी गोष्ट आहे. अडतीस वर्षांनी तो या गावात परत येतो आहे. ते केवळ त्या घराचा निरोप घ्यायला. कुठलंही काम नाही. कुणालाही भेटायचं नाही. त्या घरात आता एका सहकारी संस्थेचे कार्यालय आहे. लेखक परवानगी मागून या घरातून जून्या आठवणी जागवत फिरतो आहे. बघता बघता काळाचा पट बाजूला होतो आणि आपल्या लहानपणी लेखक जावून पोचतो. त्याला परसातल्या गुलाबाच्या फुलांच्या कुंड्या दिसायला लागतात. त्यांचा सुवास दरवळायला लागतो. माजघरातील स्वयंपाकघरात तो पोचतो. चुलीच्या बाजूला असलेले दुध दुभत्याचे कपाट त्याला दिसते. त्या कपाटाला येणारा दुधाचा तुपाचा वास, दरवाजाचा तुपकट ओशट स्पर्श, चुलीवरच्या अन्नाचा शिजताना येणारा रट रट आवाज, त्याचा वास, जवळच्या देवघरातील उदबत्तीचा कापराचा वास हे सगळंच त्याला जाणवायला लागतं.

जिना चढून तो माडीवर येतो. अतिशय कमी नेपथ्यातून आणि आपल्या अभिनयांतून सचिन खेडेकर यांनी हे सगळं साकार केलं आहे. माडीवरून त्याला पलिकडची आंबराई दिसते. सुट्टी संपवून गावाचा निरोप घेताना याच खिडकीतून त्याला जाणवणारा काळोख आजही त्याला अस्वस्थ करून जातो. माडीच्या छतावर तेंव्हा बागेतला मोर येवून बसायचा. गाण्यातील मिंड असावी तशी त्या मोराची छतावरून अंगणात घेतलेली झेप लेखकाला आठवते.

ओसरीतल्या झोपाळ्यावर बसून गाणी म्हणणारी बहिण. तिचा गोड आवाज रस्त्यावरच्या तिर्‍हाईतालाही खेचून घ्यायचा. याच ओसरीत वडिलांची कागदं ठेवायची शिवसी पेटी. ती उघडताच येणारा कस्तूरीचा वास. याच पेटीत लेखकाला गीतापठणात बक्षिस मिळालेले 21 कलदार रूपये मखमली पिशवीत ठेवलेले असतात. ते रूपये हातावर घेवून त्यांचा खणखणाट वडिलांनी लेखकांला ऐकवलेला असतो.

लेखकाचे वडिल रत्नपारखी असतात. डोळ्याला भिंग लावून दोन बोटांत हिरा धरून पारखणे आजही लेखकाला जशाला तसे आठवते. सचिन खेडेकर यांनी हा प्रसंग जेंव्हा रंगवला तेंव्हा त्यांच्या डोळ्यांच्या अप्रतिम हालचाली आणि दोन बोटांच्या चिमटीत बघणारी नजर खरोखरचा हिराच समोर असल्याचा भास प्रेक्षकांना होतो. ही या नटाची ताकदच म्हणावी लागेल. खुर्चीवर बसून शांतपणे बोलत असताना केवळ दोन हातांच्या हालचालीतून झोपाळ्याचा भास देणे, जिना चढून आल्यावर वर पहात केवळ डोळ्यांच्या हालचालीतून माडीचे अस्तित्व जाणवू देणे, मोराची आठवण सांगताना केलेल्या डौलदार हालचाली, पारवेकर देशमुखांच्या वाड्याचा आकार केवळ बोटांच्या हालचालीतून व्यक्त करणे असे कितीतरी प्रसंग आहेत ज्यातून सचिन खेडेकर यांची अभिनय क्षमता सिद्ध होते.

महेश एलकुंचवार यांचे लेखन ताकदवान आहेच. निरोप घेताना आईचे डोळेच पाठीला चिकटले, झाडाची साल गळून पडावी तसा इतरांचा गावाशी संबंध संपला असे लिहीणारे एलकुंचवार मोठे आहेतच. शेवटच्या प्रसंगात तर त्यांच्यातील प्रतिभेचा कसच लागला आहे. गौतम बुद्धाला बोधीवृक्षाखाली ज्ञानप्राप्ती झाली आणि सगळ्यांतून सुटल्याचा आनंद त्याला झाला. या प्रसंगाशी साधर्म्य सांगत घराचा निरोप घेताना मात्र मला आनंद झाला नाही. आई वडिल गेले आता घराचाही निरोप घेतला. पण मला बुद्धासारखी सगळ्यांतून सुटल्याची भावना मात्र झाली नाही हे लिहून एलकुंचवारांनी वेगळीच उंची गाठली आहे. सचिन खेडेकर यांनीही हा प्रसंग अप्रतिम रंगविला आहे. कमी शब्दांत आणि डोळ्यांतून अश्रू येत असतानाही आवाजावर पूर्ण नियंत्रण ठेवून हा भावनिक प्रसंग त्यांनी तोलून धरला आहे.

दिग्दर्शक चंद्रकांत कुलकर्णी यांनी वयाची पन्नाशी नुकतीच पूर्ण केली आहे. मराठवाड्यातील या गुणी कलावंताने नाटक चित्रपट या क्षेत्रात मोठी कामगिरी केली आहे. व्यावसायिक कामे करणार्‍या माणसांनी  या क्षेत्रात कलेसाठीही काहीतरी केले पाहिजे. असं नुसते म्हणत न बसता प्रत्यक्ष काम करणं फार गरजेचे आहे. चंद्रकांत कुलकर्णी यांनी आपल्या कृतीतून आपण नाट्यकलेबाबत किती गंभीर आहोत हेच दाखवून दिले आहे.

मोठ्या लिखाणात एक दृश्य ताकद असते. ती ओळखून त्याचे नाट्यरूपांतर करणे, अभिवाचनाने असे लिखाण समोर आणणे, संगीताचा किमान वापर करून शब्दांना आकर्षक स्वरूपांत मांडणे ही सगळी कामे करायला पाहिजेत. पण ती कोण करणार? लोक पहायला येतील का? या सगळ्यासाठी पैसे उभे राहतील का? अशी केवळ चर्चा आपण करत राहतो. गावोगाव शेकडो साहित्य संमेलने, साहित्यीक उत्सव, साहित्यीक पुरस्कार, मेळावे, व्याख्यानमाला आजकाल होत आहेत. यावर लाखोंनी खर्च होतो आहे. पण इतकं करूनही प्रत्यक्ष साहित्यकृतींची ना ओळख होते, ना साहित्याचा प्रचार होतो ना चांगला लेखक रसिकांसमोर आणला जातो. यासाठी ‘मौनराग’ सारखे प्रयोग होण्याची गरज आहे.

ज्ञानेश्वरांनी मराठी भाषेच्या बाबत ‘‘तेणे कारणे मी बोलेन । बोली अरूपाचे रूप दावीन । अतिंद्रिय परि भोगविन । इंद्रीयांकरवी॥ (अध्याय 3, ओवी 36) अशी प्रतिज्ञा केली होती. आपण ती पार विसरून गेलो आहोत. चांगल्या साहित्यकृतींवर आधारीत सादरीकरणं झाली पाहिजेत. त्यातून प्रेक्षकांना त्या कलाकृतीकडे वळावे वाटू शकते.

दि.बा.मोकाशी यांच्या ‘आनंद ओवरी’ या कादंबरीवर आधारीत अप्रतिम एकपात्री प्रयोग किशोर कदम या कसदार अभिनेत्याने यापूर्वी केलेला आहे. हिंदीत असे प्रयोग झाले आहेत. ‘तूम्हारी अमृता’ हा पत्र वाचनाचा प्रयोग फारूख शेख, शबाना आजमी हे करायचे.

भालचंद्र नेमाडे यांच्या हिंदू कादंबरीत अशा सादरीकरणाच्या भरपूर शक्यता आहेत. गो.नि.दांडेकर यांच्या कादंबर्‍यांचे अभिवाचन अतिशय चांगल्या पद्धतीने त्यांच्या कन्या वीणा देव व जावाई विजय देव हे करतात. या सगळ्यांतून नाट्य/साहित्यविषयक जाण प्रगल्भ होत जाते.

‘‘मौनराग’’ च्या निमित्ताने एक सुंदर अनुभूती मराठी रसिकांना सध्या भेटत आहे. चंद्रकांत कुलकर्णी व सचिन खेडेकर यांना यासाठी धन्यवाद !        

     श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575

अतिक्रमण पाडले । नशीब उजाडले ॥

दै. पुण्यनगरी, उरूस, मंगळवार 15 जुलै 2014 

कुठलेही अतिक्रमण पाडले की समोर येणारे दृश्य ठराविक प्रकारचे असते. वीटा, दगड, मातीचा ढिग, पत्रे अस्ताव्यस्त पडलेले, लोखंडी चौकटी मोडून पडलेल्या, काही किरकोळ सामान इतस्तत: पसरलेलं. ज्याची ही टपरी असते तो माणूस केविलवाण्या चेहर्‍याने बायका पोरांसह त्या कचर्‍यात काही कामाची वस्तू राहून गेली का ते शोध घेत असतो. त्याची सगळ्यांनाच कीव येत असते. मोठ्या संख्येने बघे भोवती जमलेले. हातावर पोट असणार्‍यांबद्दल सगळ्यांनाच सहानुभूती असते. अशाच एका अतिक्रमणाची ही गोष्ट.

शहराच्या गजबजलेल्या भागात रस्त्याला लागून रिकामी असलेली एक जागा. रिकामी जागा म्हणजे अतिक्रमणाला सुवर्णसंधी. गल्लीतल्या दादाने तिथे लगेच रस्त्याला लागून एक छोटे हॉटेलच रात्रीतून बांधून काढले. त्याला लागून पाच टपर्‍या उभारून घेतल्या. ज्याची जागा होती तो मालक दूरवरच्या दुसर्‍या शहरात राहणारा. त्याने लगेच येवून आक्षेप घेतला. पण अतिक्रमण त्याच्या जागेत नसून त्याची जागा व मुख्य रस्ता यांच्यामध्ये होते. परिणामी त्याची कोणी दखल घेतली नाही. दादाने आजूबाजूच्या टपर्‍या कष्टकर्‍यांना भाड्याने देवून टाकल्या. एका टपरीत कटिंगवाला दळवी होता. जवळपास दुसरा न्हावी नव्हता. त्यामुळे दळवीची गरज सगळ्यांनाच होती. दुसर्‍या टपरीत शांताबाई पोळी भाजी केंद्र चालवायची. विधवा शांताबाई शाळकरी दोन पोरांच्या आधाराने गावाकडून पोटभरण्यासाठी शहरात आली. तिसर्‍या टपरीत दिपकने मोबाईल दुरूस्ती व रिचार्जचे दुकान टाकले. दिपकची परिस्थिती सामान्य. शिक्षण घेत घेत कमाई करणे त्याला भागच होते. मोबाईलची दुरूस्ती येणारा समीर नावाचा दोस्त हाताशी पकडून दिपकने जम बसवला. सरळ स्वभावाच्या व चारित्र्याच्या दिपककडे मुलांसोबतच मुलींचीपण गर्दी जमायला लागली. चहावाला गोरटेला सुरेश चहाची टपरी थाटून बसला होता. अर्धवट शिक्षण झालेल्या सुरेशवर कष्टाचे संस्कार झालेले होते. त्यानं आजूबाजूच्या दुकानदारांना चहा नेवून देण्याची सोय केली. बसल्याजागी चहा मिळण्याची सोय लोकांना फार भावली. शेवटची  टपरी पंक्चरवाल्या हमीदची होती. हमीदचा चुलतभाउ गफूर गावाकडून आला आणि त्यानं आपल्या हाताच्या कौशल्याने पंक्चरच्या टपरीचे रूपांतर छोट्या गॅरेजमध्ये केले. 

ज्या हॉटेलच्या आधाराने ही टपर्‍यांची रांग उभी राहिली त्या गल्लीतल्या दादाला स्वत:ला फार काही जमत नव्हते. एक चांगला स्वयंपाकी त्याने मिळवला आणि आपले हॉटेल त्यालाच चालवायला दिले आणि स्वत: दादागिरी करायला मोकळा झाला. स्वयंपाक्याच्या हातच्या मटनाला चांगली चव होती. त्यानं हाताशी भाकरी करणार्‍या सखुबाईला ठेवलं. त्यांचंही बरं चाललं होतं. अतिक्रमणवाले जेंव्हा जेंव्हा यायचे तेंव्हा तेंव्हा गल्लीतला दादा आपलं राजकीय वजन वापरून त्यांना परत पाठवायचा. 

महापालिकेत दादाची वट होती तोपर्यंत कोणाच्या केसाला धक्का पोचला नाही. मग रस्ता रूंदीकरणाची मोठीच मोहिम निघाली. त्यात अतिक्रमण पाडण्याचा धडाका सुरू झाला. न्यायालयानेही पालिकेला खडसावून जाब विचारला. मग अतिक्रमण पाडण्याची मोहिम कठोरपणे हाती घेणे पालिकेला भाग पडले. दादाच्या विरोधातील गट एव्हाना पालिकेत सत्तारूढ झाला होता. बघता बघता एके दिवशी सगळ्या टपर्‍या उद्ध्वस्त झाल्या. आपले काहीच चालत नाही हे पाहून गल्लीतला दादा गायबच झाला. त्याच्या राजकीय क्षेत्रातील एका दुरच्या नातेवाईकाने त्याला दूसर्‍या राज्यातच नेले आणि तिकडे दादागिरीचे नविन काम दिले. चहावाला सुरेश, कटिंगवाला दळवी, मोबाईलवाला दिपक, पोळीवाली शांताबाई, गॅरेजवाला हमीद व गफूर हे सगळे पोटपाण्याच्या धास्तीने हैराण झाले. काय करावे कोणाला सुचेना. 

समोर परतानी सेठचे सायकलच्या एजन्सीचे मोठे दुकान होते. त्यांच्या पोराची गॅरेजवाल्या गफूरशी दोस्ती. त्याने गफूरला त्याचे हवा भरायचे मशिन आपल्या दुकानात लावायला परवानगी दिली. आपल्या ओट्यावर त्याला जागा दिली. हमीद व गफूरची सोय लागली. पोळीवाल्या शांताबाई मागच्या गल्लीतल्या चौधरी आजी आजोबांकडे स्वयंपाकाला  जायच्या. मुलं बाळं परदेशात असल्यामुळे चौधरी आजीआजोबा एकटेच रहायचे. चौधरी आजींनी आपल्या घरातील अडगळीची खोली रिकामी करून शांताबाईंना दिली. शिवाय त्यांना रहायलाही जागा दिली. शांताबाईंची आता दूरवरच्या रहायच्या जागी जायची रोजची कटकट वाचली. शिवाय पोरांना शाळाही सोयीची झाली. 

मोबाईलवाल्या दिपकला समोरच्या शटरवाल्याने ऑफर दिली. त्याचे दुकान बंदच पडले होते. त्याचे भांडवल गुंतवायची तयारी होती. दिपकने समीरसोबत नविन जागेत दूकान अजून मोठे केले. कटिंगवाल्या दळवीने आतल्या गल्लीत एक शटर मिळवले. आधीची जागा फारच छोटी असल्यामुळे काही करणे शक्य नसायचे. पण आता नविन जागा मोठी आणि चांगली मिळाली. चांगलं उपयुक्त फर्निचर त्यानं करून घेतलं. जागेचे कादगपत्रं असल्याने बँकेने कर्जही दिलं. सुरेशला आजूबाजूच्या दुकानदारांनी पैसे दिले. एक छोटी लोखंडी टपरी करून ती नाल्यावर आत उभी करायला सर्वांनी त्याला मदत केली. अतिक्रमण पाडले आणि ह्या सर्वांचे नशिबाच उजाडले आसे म्हणायची पाळी आली. सर्वांच्या विकासाचे वैध मार्ग खुले झाले.

अतिक्रमण उठविल्यानंतर दोनच महिन्यात पाचही कष्टकर्‍यांना गल्लीने आपल्यात सामावून घेतले. अतिक्रमणाच्या जागेमुळे दुकानदारांना कित्येक समस्यांना तोंड द्यावे लागायचे. धंदा वाढवायला भांडवल मिळायचे नाही कारण बँका कर्ज द्यायच्या नाहीत. अतिक्रमण कधी पाडले जाईल याची एक टांगती तलवार कायम डोक्यावर असायची. आपण काहीतरी गैर करतो आहोत ही अपराधी भावना मनाला भोकं पाडायची. 

शहरं मोठी झाली तसे त्यांना लागणारे मनुष्यबळ कोठून आणायचे हा प्रश्न निर्माण झाला. गावाकडची माणसे झुंडीझुंडीने शहरात यायला लागली. त्यांना रहायला व्यवसाय करायला जागा नाही. मग काय करायचे? मग ही गरज ओळखून मोकळ्या जागांवर अतिक्रमणं व्हायला लागली. पोटासाठी केलेली अतिक्रमणं आणि हव्यासापोटी सरकारी अधिकार्‍यांना हाताशी धरून गुंडांनी राजकीय आशिर्वादाने केलेली अतिक्रमणे यात जमिनअस्मानाचा फरक आहे. कॅम्पाकोला आणि नाल्याकाठच्या टपर्‍या यात कायदेशीरदृष्ट्या फरक काहीच नाही. पण नैतिकदृष्ट्या मात्र प्रचंड फरक आहे. ज्याच्याकडे नैतिक बळ असते तो माणूस धैर्याने कुठल्याही परिस्थितीला तोंड देत उभा राहतो. ज्या टपर्‍या हटवल्या गेल्या ते पाचही कष्टकरी कुठेही पळून गेले नाहीत. ते तिथेच उभे ठाकले. पैसे कमावून शिक्षण करणारा दिपक, पोरांना पोसणारी विधवा शांताबाई, कष्टकरी सुरेश, हाती कसब असलेला दळवी, गॅरेजवाला हमीद-गफूर यांचा हेतू जवळपासच्या लोकांना चांगला कळत होता. त्यांनी आजूबाजूच्या लोकांकडे मदत मागितली. आणि त्यांना तशी मदत समाजानेही केली. 

आपण सगळे मिळून एक मोठे ढोंग करतो. कॅम्पाकोलासारखी मोठ मोठी अतिक्रमणे जी आपणच करतो/ आपला मुक पाठिंबा असतो/ त्यांना प्रतिष्ठा प्राप्त करून देण्यात आपलाच हात असतो. त्यांच्या विरोधात आपण फारसे बोलत नाही. न्यायालयात जावून वर्षानुवर्षे ही अतिक्रमणे वाचविण्याची धडपड सगळेच करत राहतात. आणि शेवटी एखादे  अतिक्रमण पाडावेच लागले की मानवतेबाबत मोठी बोंब होते. पण तेच रस्त्यांच्याकडेचे छोटेसे टपर्‍यांचे अतिक्रमण मात्र तासा दोन तासात जमिनदोस्त केले जाते. शिवाय पाहणारेही ‘‘कायद्याचा धाक असलाच पाहिजे’’ असा टेंभा मिरवतात. पण या टपर्‍या कष्टकर्‍यांच्या असतात ज्यांची आपल्यालाच गरज असते. 

ज्याची निती स्पष्ट । तो उपसे कष्ट । 

बाकी सारे भ्रष्ट । बहु ढोंगी ॥

लाटतो फायदा । तो ओकी गरळ । 

चालतो सरळ । कष्टकरी ॥

     श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575

घुमान संमेलनाचे ‘तीर्थावळी’ अभंग

महाराष्ट्र टाईम्स, रविवार १३ जुलै २०१४

संत नामदेवांचे चरित्र मोठे विलक्षण आहे. ज्ञानेश्वरांसोबत त्यांनी एक तीर्थयात्रा केली. पुढे ज्ञानेश्वर व भावंडांच्या समाधीनंतर त्यांना विरक्ती आली. तेंव्हा ते परत तीर्थयात्रेला गेले. सगुण उपासना करणार्‍या नामदेवांनी पंजाबातील घुमान येथे निर्गुण उपासना केली. त्यांच्या नावाने तिथे गुरूद्वारा आहे. त्यांच्या त्या काळातील 61 रचना शीखांच्या गुरूग्रंथसाहिब मध्ये समाविष्ट झाल्या. आपल्या तीर्थयात्रेच्या अनुभवावर नामदेवांनी केलेल्या रचना ‘तीर्थावळी’चे अभंग म्हणून ओळखल्या जातात.  याच घुमान येथे अ.भा.मराठी साहित्य संमेलन घेण्याची घोषणा साहित्य महामंडळाने केली आहे. नामदेवांच्या नावामागे लपणार्‍या महामंडळाचा हेतू शुद्ध नसल्याकारणाने यावर लगेच वाद सुरू झाला आहे. नामदेवाचे इतकेच महत्व महामंडळाला वाटत होते तर त्यांचे गाव असलेले नरसी नामदेव इथे किंवा जवळच्या हिंगोली ह्या जिल्ह्याच्या गावी संमेलन घेण्याचे ठरविले आसते. साहित्य महामंडळाचे हे ‘तीर्थावळी’ अभंग साहित्य क्षेत्रात मोठा रसभंग करीत आहेत. नामदेवांनी म्हटले होते

तीर्थे करोनी नामा पंढरीये आला । जिवलगा भेटला विठोबासी ॥

सद्गदित कंठ वोसंडला नयनी । घातली लोळणी चरणावरी ॥

शिणलो पंढरिराया पाहे कृपादृष्टी । थोर जालो हिंपुटी तुजविण ॥

अज्ञानाचा भाग होता माझे मनी । हिंडविले म्हणोनि देशोदेशी ॥

परि पंढरीचे सुख पाहतां कोटि वाटे । स्वप्नीही परि कोठे न देखेंची ॥

(श्री नामदेव गाथा, साहित्य संस्कृती मंडळ, अभंग क्र. 923)

नामदेवांना सगळी तीर्थयात्रा केल्यावर पंढरीच कशी चांगली आहे हे पटले. मराठी रसिक, प्रकाशक, लेखक यांना घुमानला जायच्या आधीच याची कल्पना आली आहे की हे संमेलन म्हणजे निव्वळ तीर्थयात्रा आहे. त्याचा साहित्याशी काही संबंध नाही. पुस्तक विक्रीशी काही संबंध नाही. नेहमीच्याच रटाळ वक्त्यांच्या भाषणांतून काहीच भेटणार नाही. तिथे जायचे तर तीर्थयात्रा म्हणून आपल्या पैशाने जावे लागेल. आणि तसे असेल तर संमेलनाचे निमित्त कशाला पाहिजे. आपण आपले केंव्हाही जावू. 

संमेलनाचे आयोजन महाराष्ट्राबाहेर जिथे मराठीसाठी काही चळवळ चालू आहे, मराठी माणसांची लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात आहे, मराठी संस्था कार्यरत आहेत तिथे व्हायला हवे. याचा काहीच विचार न करता कोणी एक उद्योगपती महामंडळाच्या दोन सदस्यांची विमानाने घुमान येथे जाण्याची सोय करतो. तिथल्या गुरूद्वार्‍यात फुकट जेवायची रहायची सोय होते. शासनाच्या पैशावर महामंडळाच्या सदस्यांना फुकट तीर्थयात्रा घडते हे पाहून महामंडळाने घुमान येथे संमेलन घेण्याचा निर्णय घेतला. मग यावर आक्षेप येणारच.

संमेलन घुमान येथे कशासाठी? महाराष्ट्रातील रायगड, जालना, लातूर, उस्मानाबाद, हिंगोली, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, नंदूरबार, बुलढाणा या दहा जिल्ह्यांमध्ये आजतागायत एकही संमेलन झाले नाही. बीड जिल्ह्यात अंबाजोगाई व परळी येथे संमेलने झाली पण बीड शहरात संमेलन झाले नाही. तसेच महाराष्ट्राबाहेर गुलबर्गा (कर्नाटक), तंजावर (तामिळनाडू), चेन्नई (तामिळनाडू), बंगळूरू (कर्नाटक), कलकत्ता (पश्चिम बंगाल), लखनौ (उत्तर प्रदेश) या ठिकाणची मराठी मंडळे सक्रिय आहेत. त्या ठिकाणी विविध कार्यक्रम सतत होत असतात. मग महामंडळाला त्याची दखल घेत इथे संमेलन घ्यावे असे का नाही वाटले? आत्तापर्यंत महाराष्ट्राबाहेर अठरा संमेलने झाली आहेत (एकूण 87 संमेलनांपैकी)  त्यामुळे महाराष्ट्राबाहेर संमेलन घ्यायचे याचे फार काही अप्रूप नाही. 

संमेलनाच्या आयोजनाबाबत महामंडळावर गेल्या 10 वर्षांत टिका वाढली आहे. त्याचे साधे कारण म्हणजे साहित्य विश्वात कुठलीही महत्त्वाची भूमिका महामंडळाने निभावली नाही. शिवाय ज्या लोकांना संमेलनासाठी आमंत्रित केले जाते त्यांची वाङ्मयीन कामगिरी संशयास्पद आहेत. जे सभासद घुमानची पाहणी करण्यासाठी विमानाने गेले होते त्यांनी गेल्या सहा महिन्यात प्रकाशित झालेल्या पाच मराठी पुस्तकांची नावे सांगावीत.    

सर्वात आक्षेपाचा मुद्दा म्हणजे साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षाची निवडणुक. महामंडळाच्या सर्व घटक संस्थांचे मिळून वीस हजार आजीव सभासद आहेत. यांच्यामधून 1075 इतके (प्रमाण 5 टक्के) मतदार आधी निवडले जातात. आणि मग हे निवडलेले महाभाग अध्यक्ष निवडतात. भारतीय घटनेत मतदार निवडण्याची कुठेही तरतूद नाही. मुळात हे लोकशाही विरोधी कृत्य आहे. वारंवार यावर टिका होवूनही महामंडळाने यात बदल केला नाही. फारच लोकशाहीची चाड आसेल तर सर्व आजीव सभासदांना मतदानाचा हक्क द्या. 

दुसरा आक्षेप आहे तो विश्व साहित्याच्या संदर्भात. यावेळी हे संमेलन जोहान्सबर्ग येथे होत आहे. सध्या मोठ्याप्रमाणावर भारतीय अभियंते व तंत्रज्ञ हे दक्षिण अफ्रिकेत नौकरी साठी जात आहेत. त्यामुळे उद्योगपतींनी जोहान्सबर्गसाठी जोर दाखविला असेल हे स्वाभाविक आहे. त्याला महामंडळ बळी पडले असेल हे सहज शक्य आहे. मागचा इतिहास तसाच आहे. विश्व साहित्याचा अध्यक्ष सर्वानुमते निवडला जातो ही चांगलीच गोष्ट आहे. पण या संमेलनासाठी निमंत्रित कोणाला करायचे? संमेलन परदेशात असल्यामुळे प्रवास ही मोठी खर्चिक बाब बनते. जे साहित्यीक आमंत्रित आहेत त्यांनी जावे हे योग्य. पण महामंडळाच्या सभासदांनी शासकीय पैशांनी फुकट दौरे का करावेत? मागच्यावर्षीसारखे त्याला संयोजकांनी नकार दिला तर हे संमेलनही रद्द करणार का? 

गेली दहा अ.भा.साहित्य संमेलने आणि तीन विश्व संमेलने यांच्या कार्यक्रम पत्रिका तपासून पहा. लक्षात असे येते की तीच ती नावे यात निमंत्रित म्हणून आलेली आहेत. आणि महामंडळाच्या सभासदांनी, घटक संस्थांच्या कार्यकारीणीने स्वत:चीच नावे यात वारंवार घुसडली आहेत. 

मराठी प्रकाशक परिषद व राज्य ग्रंथालय संघ या दोन संस्था साहित्य महामंडळाच्या खिजगिनतीतही नाहीत. पूर्वी श्री.पु.भागवत, रा.ज.देशमुख  यांसारखे प्रकाशक हे स्वत: महामंडळावर होते. त्यामुळे प्रकाशक व महामंडळ यांत वितूष्ट यायचे काही कारणच नव्हते. पण गेली दहा वर्षे मात्र हा संघर्ष टोकाला गेला आहे. अखिल भारतीय साहित्य संमेलन भारताबाहेर नेण्यावरून पहिल्यांदा प्रकाशक व महामंडळ यांच्यात ठिणगी पडली. मग नमते घेत महामंडळाने संमेलन भारतातच भरविले. पण विश्व संमेलनाचे नियोजन घाईघाईने करून प्रकाशकांची कशी जिरवली असा टेंभा मिरवला. शिवाय संमेलनात ग्रंथविक्री हा विषय कायमस्वरूपी दुय्यम ठरवून उपेक्षा केली.

महाराष्ट्रात आज 12 हजार सार्वजनिक ग्रंथालये आहेत. यातील अ वर्ग ब वर्गाची मिळून जवळपास 500 ग्रंथालये अतिशय चांगल्या पद्धतीने आपले काम महाराष्ट्रात सर्वदूर करीत आहेत. मग या ग्रंथालयांना जोडून घेण्याचा विचार आम्ही का नाही केला? साधारणत: पन्नास ते शंभर चांगले वाचक यांच्याशी निगडीत आहेत. अतिशय तुटपूंज्या वेतनावर येथील कर्मचारी काम करीत आहेत. चिपळूण, नाशिक, दादर, ठाणे येथील वाचनालयांनी साहित्य संमेलनाच्या संयोजनाची जबाबदारी चांगल्या पद्धतीने पार पाडून दाखविली आहेत. 

साहित्य संमेलन म्हणजे महामंडळाच्या सदस्यांनी शासकीय पैशावर फुकट केलेली तीर्थयात्रा मौजमजा असे स्वरूप न होता तो माय मराठीचा उत्सव असे स्वरूप द्यायचे असेल तर त्यासाठी मराठी प्रकाशक परिषद व ग्रंथालय संघ यांचाही सहभाग होणे आवश्यक आहे.

यापूढे साहित्य संमेलनाचा अध्यक्ष विश्व संमेलनाप्रमाणेच सर्वानुमते निवडला जावा. संमेलनाचा कालावधी पाच दिवसांचा करण्यात यावा. एक दिवस प्रकाशक परिषदेच्या अधिवेशनासाठी व एक दिवस ग्रंथालय संघाच्या अधिवेशनासाठी राखीव असावा. ग्रंथप्रदर्शनाची जबाबदारी पूर्णत: प्रकाशक परिषदेवर सोपविण्यात यावी. ज्या ठिकाणी हे संमेलन होणार आहे त्या परिसरातील संस्थांना ग्रंथखरेदीसाठी निधी त्याच काळात उपलब्ध होईल हे पाहण्यात यावे. निमंत्रित साहित्यीकांची संख्या मर्यादित ठेवण्यात यावी. ज्या साहित्यीकांला पूर्वी बोलावले आहे त्याला किमान पाच वर्षे परत निमंत्रण देण्यात येवू नये. महामंडळाच्या सदस्यांना स्वत: निमंत्रित म्हणून सहभाग घेता येणार नाही. आणि घ्यायचा असल्यास महामंडळाचा राजीनामा देवून त्यांनी सहभागी व्हावे.

संमेलन कुठे व्हावे यासाठी काही निकष महामंडळाने लावले पाहिजेत. ज्या ठिकाणी सतत पाच वर्षे एखादी साहित्य संस्था काम करीत आहे, एखादे वाचनालय सतत साहित्यीक उपक्रम राबवित आहे, साहित्यप्रेमी कार्यकर्ते त्यासाठी झिजत आहेत तिथे अग्रक्रमाने संमेलन देण्यात यावे. एखाद्या उद्योगपतीच्या/राजकीय नेत्याच्या दबावाखाली येवून संमेलन घेण्याने साहित्याचे भले होण्याची काडीचीही शक्यता नाही. शरद पवारांच्या आई शारदाबाई पवार यांच्या जन्मशताब्दिनिमित्त नाट्य संमेलन घेण्याचा प्रकार याच महाराष्ट्रात घडला आहे.

फार मोठ्या प्रमाणावर तरूण वाचक वर्ग साहित्य संस्थांच्या परिघातून निसटून स्वतंत्रपणे आपली आवड जोपासत आहे. त्यांना जोडून घेण्यात आपणच कमी पडतो आहोत. महाराष्ट्रातील 10 विद्यापीठे, 1 मुक्त विद्यापीठ, 500 सार्वजनिक ग्रंथालये आणि महामंडळाच्या घटक संस्थांखेरीज कार्यरत असलेल्या गावोगावच्या तळमळीने काम करणार्‍या संस्था, साहित्य संस्कृति मंडळ, राज्य मराठी विकास संस्था, साहित्य अकादमी, नॅशनल बुक ट्रस्ट, बालभारती या सार्‍यांना जोडून घेणार्‍या दुव्याचे काम महामंडळाने केले तर त्यांना काही भवितव्य आहे. नसता शासकीय पैशावर तीर्थाटन करणारी लाचारांची फौज इतकेच स्वरूप महामंडळाचे राहिल.   

श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद, 9422878575  

मराठी साहित्य संमेलन उर्फ यात्रा कंपनी

दै. पुण्यनगरी, उरूस, मंगळवार 8 जुलै 2014 

अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन पंजाब येथील घुमान या तालुकाही नसलेल्या छोट्या गावी भरणार आहे. संत नामदेवांच्या वास्तव्याने पावन झालेल्या या भूमित साहित्य संमेलन म्हणल्यावर बर्‍याचजणांना उत्साहाचे भरते आले. एक मराठी संत सातशे वर्षांपूर्वी दूर पंजाबात जातो तिथे काम करतो. शिख लोक त्याच्या नावाने गुरूद्वारा बांधतात. तिथे संमेलन घेणे किती योग्य. महामंडळाचा केवळ तसाच दृष्टिकोन असला असता तर टिका करायचे काही कारणच नव्हते. पण गेल्या काही वर्षांतला महामंडळाचा कारभार पाहता संमेलनाचा हा ‘मंगलकलश’ नसून शासनाच्या पैशावर यात्रा करणार्‍यांचा ‘तांब्या’च आहे हे वारंवार सिद्ध होते आहे.

दरवर्षी मराठी साहित्य संमेलन महाराष्ट्रात घेवून कंटाळलेल्या महामंडळाच्या सदस्यांना भारताबाहेर मराठीचा झेंडा फडकावा असे वाटले. हा झेंडा मराठीचा नसून वैयक्तीक फिरण्याचा होता हे पितळ मागच्यावर्षी उघडे पडले. चौथे विश्व साहित्य संमेलन टोरांटो येथे होणार होते. त्या संमेलनास जे साहित्यीक येणार त्यांच्याबद्दल कोणाच्या मनात काही शंका नव्हत्या. त्यांची सगळी सोय संयोजकांनी केली होती. पण त्यांच्या सोबत महामंडळाच्या सदस्यांना फुकट परदेश वारी करायची होती. त्याला संयोजकांनी आक्षेप घेतला. त्यांचा खर्च कोणी करायचा हा प्रश्न निर्माण झाला. साहित्यीक आणि सोबत महामंडळाचे तीन पदाधिकारी इतक्यांना घेवून जा आणि संमेलन करा असा निर्णय खरे तर महामंडळाने घेणे अपेक्षीत होते. महामंडळाच्या सदस्यांनी संमेलन रद्द झाले तरी चालेल पण आम्हाला फुकट नेलेच पाहिजे असा फुकट पैशांचा ‘नाणेदार’पणा दाखवत संमेलन रद्द केले. त्यावरूनच महामंडळाची मानसिकता कळली होती.

यावर्षी हेच विश्व साहित्य संमेलन जोहान्सबर्ग येथे होणार आहे. मागच्यावर्षीचेच नियोजित अध्यक्ष ना.धो.महानोर त्याचे अध्यक्ष असणार आहेत. आत्तापासूनच या संमेलनाला शासन निधी देणार की नाही हे निश्चित नाही. विश्व संमेलनाचे हे ‘कौतुक’ ओसरले नाही की लगेच अ.भा.मराठी साहित्य संमेलनाचे ‘माधवी’ नियोजन सुरू झाले आहे. घुमान हे गाव अतिशय छोटे असे गाव आहे. ज्या संत नामदेवांच्या नावाने तिथे गुरूद्वारा आहे, शिख समाजाने तिथे भाविकांची मोठी सोय  करून ठेवली आहे. त्या संत नामदेवांचे जन्मगाव नर्सी नामदेव हिंगोली जिल्ह्यात आहे. नामदेव हे महाराष्ट्रीयन असून त्यांनी मराठीत अभंग रचना केली आहे याचे भान महामंडळाला आहे का? पंजाबात जावून शिख पंथात त्यांचे असलेले महत्त्व शोधता येते मग त्यांच्या गावाला नर्सी नामदेवला किंवा जवळच्या हिंगोलीला आत्तापर्यंत का नाही अ.भा.म.साहित्य संमेलन भरविता आले? याचाच अर्थ नामदेवाचे नाव घेवून आपली तीर्थ यात्रा करण्याचा महामंडळाचा मानस आहे.  परदेशात फुकट दौरा केला की डोळ्यात येतो. त्यापेक्षा भारतातच कुठेतरी लांबवर दौरा करून येवू म्हणजे फारशी टिका होणार नाही. शिवाय नामदेवाचे नाव घेतले की कोणी काही बोलू शकत नाही. 

संत नामदेवांच्या अभंगाची सटीप गाथा अजूनही शासनाने, साहित्य महामंडळाने, साहित्य संस्कृती मंडळाने कुणीही काढलेली नाही. सटीप सोडाच जी आहे तीचीही आवृत्ती सध्या उपलब्ध नाही. पण हे काहीच महामंडळाच्या डोळ्यांना दिसत नाही. नामदेवांच्या नावाने संमेलन घेणे मात्र सोपे आहे.

महाराष्ट्राच्या बाहेर बडोदा (आताचे नाव वडोदरा) येथे संमेलन होणे अपेक्षीत होते. तिथे संमेलन झाले असते तर जास्त उचित ठरले असते. महाराष्ट्राच्या बाहेर हैदराबाद, गुलबर्गा, बंगलोर (आता बंगळूरू), ग्वाल्हेर, दिल्ली, मद्रास (आता चेन्नई) अशा कितीतरी ठिकाणी संमेलन होणे गरजेचे होते. याचे कारण म्हणजे या ठिकाणी विविध संस्था/ माणसे मराठीसाठी काम करत आहेत. छोट्या मोठ्या चळवळी चालविल्या जातात. संमेलनाच्या निमित्ताने येथील चळवळींना गती मिळाली असती. येथे संमेलन का होवू शकले नाही? कारण साधे आहे. कोणत्याच उद्योगपतीने महामंडळाच्या दोन सदस्यांना विमानाने या ठिकाणचा दौरा घडवून आणला नाही. बाकी कुठल्याच गावच्या संस्थांनी आयोजनाची ‘सरहद’ गाठण्याची तयारी दाखविली नाही. परिणामी संमेलन घुमान येथे घेणे महामंडळाला भाग पडले. संमेलन स्थळ पाहणीचा दौरा करताना उस्मानाबादला 6 लोक होते. पण घुमानला मात्र दोनच. असे का? ते महामंडळाचा ला(मा)घवी कारभारच जाणो. 

अतिशय छोट्या गावी संमेलन घेतले तर ग्रंथविक्री होणे शक्य नाही म्हणून प्रकाशक नाराज आहेत. ‘प्रकाशक म्हणजे निव्वळ धंदा करणारा प्राणी. त्याची काय इतकी फिकीर करायची’ असा ठोसा(ला) महामंडळाने लगावला आहे. ज्या ठिकाणी संमेलन भरणार आहे तिथे पुस्तके नसतील तर त्याला काय शोभा? यासाठी खरेतर सहा महिने व्यवस्थित नियोजन करावे लागते. त्या त्या भागातील संस्थांना ग्रंथ खरेदीसाठी अनुदान त्या काळात कसे मिळेल हे पहावे लागते. त्या भागातील वाचनालयांचा विश्वास संपादन करून त्यांच्या माध्यमांतून वातावरण निर्मिती करावी लागते. हे काहीच करायला महामंडळ तयार नाही. ग्रंथालय संघ व प्रकाशक परिषद यांची उपेक्षा करून किती दिवस संमेलने यशस्वी होणार आहेत? 

विश्व संमेलन असो की अखिल भारतीय संमेलन की घटक संस्थांची प्रादेशिक संमेलने ही सगळी साचेबद्ध झालेली आहेत. ही सगळी मौज मजा स्वत: गोळा केलेल्या पैशावर चालली असती तर त्यावर फारशी टिका झाली नसती. पण शासनाने दिलेले पैसे, आमदार-खासदार-मंत्री यांच्या पदराआड लपून गोळा केलेली चांदी यांच्या जोरावर ही संमेलने पार पडत आली आहेत म्हणून ही टिका होते आहे. 

महामंडळाचा अध्यक्ष असो, विश्व संमेलनाचा अध्यक्ष असो, प्रादेशिक संमेलनाचा अध्यक्ष असो कधीही निवडणुक होत नाही. पण अखिल भारतीय संमेलनासाठी मात्र निवडणुक होणार म्हणजे होणारच. त्यासाठी काहीही बदल करायची तयारी महामंडळाची नाही. विश्व संमेलन घ्यायचे म्हटले तर घटनेत तरतूद नसतानाही संमेलन घेण्यात येते. त्यासाठी थांबायची तयारी नाही. पण अध्यक्ष निवडीसाठी काही बदल करायला वेळ मिळत नाही. घटक संस्थांचे मिळून जवळपास वीस हजार आजीव सभासद  आहेत. या सगळ्यांतून केवळ एक हजार लोकांना मतदार म्हणून निवडले जाते. आणि हे निवडलेले मतदार अध्यक्ष निवडतात. असा महामंडळाचा लोकशाहीचा अजब कारभार  आहे. 

आजपर्यंत भारतातल्या कुठल्याच संस्थेत निवडणुकीसाठी मतदार निवडायची ‘सोय’ करण्यात आलेली नाही. लोकशाहीच्या मुलभूत हक्काचाच गळा घोटणारी ही सोय लोकशाहीच्या नावाने महामंडळाने खास करून घेतली आहे. एकदा का मतदार  निवडला की मग पुढे काय होणार हे सांगायची काही गरजच नाही.

संमेलनाचा अध्यक्ष सर्वसंमतीने ठरविण्यात यावा. साहित्य महामंडळाचे सर्व सदस्य हे स्वखर्चाने संमेलनास जाणार आहेत हे त्यांनी जाहिर करावे. फक्त अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष या तीघांचाच खर्च संयोजकांनी करावा. शिवाय कुठल्याही साहित्यीकाची, शुल्क भरून येणार्‍या सामान्य रसिकाची जी सोय संयोजक करतील तीच सोय महामंडळाच्या सदस्यांनी स्वीकारावी.महामंडळाचे सदस्य असलेल्यांना निमंत्रित पाहूणे म्हणून एकाही कार्यक्रमात सहभागी होता होणार नाही. कारण ज्यांनी कार्यक्रम ठरविला आहे त्यांनीच स्वत:ला पाहूणा म्हणून आमंत्रित करायचे ही बनवेगिरी यापुढे चालणार नाही. शिवाय ज्या साहित्यीकांना पुर्वी आमंत्रित केले आहे त्यांना परत पाच वर्षे आमंत्रित केले जाणार नाही. संमेलनातील सर्व पाहूण्या साहित्यीकांची संख्या 100 पेक्षा जास्त असणार नाही. परिसंवादात सहभागी होणार्‍यांना लेखी भाषण आणल्याशिवाय सहभागी होता येणार नाही. मराठीच्या प्राध्यापकांना ‘रिफ्रेशर कोर्स’ म्हणून स्वखर्चाने या संमेलनांना हजर राहणे अनिवार्य करण्यात यावे. (एरव्ही अशा उपक्रमांवर विद्यापीठ अनुदान आयोग लाखो रूपये खर्च करतो आहेच) असे केले तरच या संमेलनांबद्दल सामान्य रसिकांना आत्मियता वाटेल. नसता शासनाच्या पैशाने साहित्य महामंडळाने चालविलेली यात्रा कंपनी असेच स्वरूप संमेलनाला येईल. मग ते संमेलन अ.भा. असो की विश्व असो. 

     श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575

आरक्षणाची हाव की शेतमालाला भाव

दै. पुण्यनगरी, उरूस, मंगळवार 1 जुलै 2014 

आरक्षण हा विषय सध्या इतका तापला आहे की कुठल्याही बाजूनं बोललं तरी चटका हा बसणारच. या विषयाच्या थोडं खोलात जावून विचार केला पाहिजे. मुळात मराठा आरक्षण मागण्याची गरज का पडली? बहुतांश मराठे हे शेती करतात. ही शेती तोट्याची झाली. त्यामुळे मराठ्यांच्या आर्थिक र्‍हासाला सुरवात झाली. शेती तोट्याची का? तर ती तशी रहावी असाच प्रयत्न सगळ्या सरकारांनी केला. 

शेतीची लुट का झाली याचा इतिहास पाहिला तर हे दुखणं प्राचिन असल्याचे लक्षात येईल. शिकार करून मारून खाणार्‍या आदिमानवाला शेतीचा शोध लागला. मारून खायच्या ऐवजी तो  पेरून खायला लागला. इथून मानवी संस्कृतीला सुरवात झाली. पेरून खायला लागला तेंव्हा अन्नासाठी त्याची वणवण कमी झाली. थोडी उसंत मिळून तो इतर उद्योग करायला मोकळा झाला. काही जणांच्या लक्षात आले धान्य पेरायची झकमारी करण्यापेक्षा हे धान्य तयार करणार्‍यांना थोडा धाकदपटशा दाखवला, इतर चोर दरोडेखोर यांच्यापासून तूझे संरक्षण करतो असे जुजबी आश्वासन दिले की आपले चांगले चालते. म्हणजे ज्याच्या हातात बैल आला त्यानं नांगराच्या फाळानं शेती केली. ज्याच्या हाती घोडा लागला त्यानं त्याच नांगराच्या फाळाची तलवार केली आणि राज्य करायला सुरवात केली. इथून शेतीच्या लुटीची सुरवात झाली. ही लुट करणारा कोणी बाहेरचा नव्हता. आपल्याच गणगोताचा आपलाच भाऊबंद होता. हे दुर्दैव शेतकर्‍याचे पहिल्यापासून राहिले आहे.

युरोपात औद्योगिक क्रांती झाली. त्यांना कच्चा माल हवा होता. मग शेतीची परत लुट झाली. कार्ल मार्क्सने कामगाराच्या शोषणावर उद्योग कसे नफा कमावितात हे सुंदर पद्धतीने मांडले व शंभर वर्षे जगातिल विद्वानांच्या मेंदूवर मोहिनी घातली. पण हे कारखाने उभे राहिले तेंव्हा त्यांनी भांडवल कोठून आणले? कामगारांचे शोषण कारखाना सुरू झाल्यावर होते. पण कारखाना उभा राहताना शेतकर्‍याचे शोषण केल्या गेले हे मात्र सांगायचे मार्क्सने टाळले. कारण ते गैरसोयीचे होते. 

1950 नंतर जगभरातील राष्ट्रे स्वतंत्र व्हायला लागली. मग शासन नावाची जडजंबाळ नोकरशाहीची यंत्रणा उभी राहिली. ही आयतखाऊ यंत्रणा उद्योग आणि शेती यांच्यावर नियंत्रण करण्याच्या नावानं त्यांना लुटायला लागली व आपले पोट भरायला लागली. आपण महाराष्ट्राचा विचार करू. महात्मा फुले म्हणायचे, ‘हे भट कारकून बहुजन समाजाला लुबाडतात. त्याजागी बहुजन कारकून बसले तर समाजाचे भले होईल.’ प्रत्यक्षात झाले असे की जे बहुजन कारकून सरकारात जावून बसले त्यानीही आपल्या बापाचा धोरणाने गळा कापायला मागे पुढे बघितले नाही. महाराष्ट्र स्थापन झाला तेंव्हा सत्ता ब्राह्मणांकडून बहुजनांकडे आली. शासनात काम करणारे जे ब्राह्मण होते त्यांची जागाही गेल्या 50 वर्षांत बहुजन समाजाने घेतली. तरी शेतीचे शोषण संपलेच नाही.

पुरातन काळापासून शेतीचे शोषण चालू आहे. ज्या जाती शेतीवर अवलंबून नव्हत्या त्या ब्राह्मण, दलित, मुस्लिम यांनी 1950 च्या आसपास मोठ्याप्रमाणावर गाव सोडायला सुरवात केली. अंगी थोडेफार कसब असलेला ओबीसी वर्ग जो बलुतेदारी करीत होता त्यांनीही हातपाय हालवत आपला मोर्चा शहराकडे मोठ्या गावांकडे वळवला. ज्यांच्याकडे जमिनी होत्या ते मराठे आणि शेती करणार्‍या माळ्यांसारख्या जाती इतकेच लोक गावाकडे अडकून बसले. शहरात जे गेले त्यांचे भले झाले. गावाकडे जे राहिले ते मागास होत गेले. 

मग गावाकडच्यांना वाटायला लागले अरे हे सारे नौकर्‍यांमुळे झाले. मग या नौकर्‍या आपल्याला कशा मिळतील?  राखीव जागा दलितांनी, ओबीसींनी व्यापल्या, खुल्या जागा ब्राह्मणांनी व्यापल्या मग आपल्याला काय? या मानसिकतेतून शेती बाजूला ठेवून नौकरी केली पाहिजे ही धारणा पक्की झाली.

पण एव्हाना शासकीय नौकर्‍यांचे प्रमाण कमी होऊन गेले होते. आजघडीला सगळ्या भारतभर मिळून केवळ 2 कोटी 75 लाख इतक्याच सरकारी नौकर्‍या आहेत. 120 कोटीच्या देशात हे प्रमाण फक्त अडीच टक्के इतकेच होते. गेल्या वीस वर्षांत महाराष्ट्र सरकारची नौकरी तयार करण्याची गती उणे आहे. म्हणजे जेवढे लोक निवृत्त होतात त्याच्या कमी लोक भरती केले जातात. ज्या नौकर्‍या आहेत त्यांचेही आधिकार मर्यादित झाले आहेत. जसे की बांधकाम खात्यात आता जास्त कामच नाही. जिल्हा परिषदेच्या शाळांत पोरेच नाहीत. आणि तिसरे म्हणजे जे काही निर्णय घेतले जातात त्याचे अधिकार मंत्रीपातळीवर केंद्रित राहिले आहेत. म्हणजे थोडक्यात सरकारी नौकरी हा एक खुळखुळा उरला आहे. भुकेने रडणार्‍या मुलाला अन्न देता येत नाही हे लक्षात आल्यावर त्याच्यासमोर खुळखुळा वाजविला जातो. तसाच हा प्रकार आहे.

जर शेतीमालाला भाव मिळू दिला तर मराठा समाजाला कुठल्याच आरक्षणाची गरजच पडली नसती. केवळ 10 टक्के इतक्या जरी शेतीमालाच्या किमती वाढल्या तरी 90 टक्के मराठा समाजाला त्याचा फायदा होऊ शकतो. पण 16 टक्के आरक्षणाचा फायदा मात्र अगदी किरकोळ 0.1 टक्के इतक्याही लोकांना मिळू शकत नाही कारण नौकर्‍याच शिल्लक नाहीत.

सरकारी नौकरी देतो असे कबुल करणे म्हणजे बुडत्या बँकेचा चेक देणे आहे. पण हे समजून घ्यायला कोणी तयार नाही. आज चांगल्या संस्थांमध्ये प्रवेश घ्यायचा तर दलित किंवा इतर मागास कुणीही असो त्यांना खुल्या वर्गाच्या बरोबरीने गुण मिळवावे लागत आहेत. ज्या जागा शासनाने फुकट उपलब्ध करून ठेवल्या आहेत तिथे प्रवेश घ्यायला कोणी तयार नाही. बाबासाहेबांच्या नावाने असलेल्या विद्यापीठात दलितांना मिळणारी शिष्यवृत्तीची रक्कम विद्यार्थी मिळत नाही म्हणून परत जाते आहे. खासगी शाळां संस्थांमध्येही फुकट प्रवेश मिळावा म्हणून धडपडणारे ओरडणारे खासगी ट्युशन क्लास साठी सवर्णांच्या बरोबरीने शुल्क मोजत आहेत. 

  नेमके याच काळात कांद्याच्या निर्यात मुल्यात वाढ करण्यात आली. परिणामी आपल्या बाजारपेठेतील कांद्याचे भाव कोसळले. साखरेचे आयात शुल्क वाढले. याचा फायदा उत्तरप्रदेशातील शेतकर्‍यांना होणार. महाराष्ट्रातील नाही.  मराठा आरक्षण जाहिर झाल्यावर फटाके वाजविणार्‍या मराठा संघटना/व्यक्ती यांनी शेतकरी विरोधी निर्णयासाठी राज्यकर्त्यांना फटके का नाही लगावले? शेती करायला मराठा आणि शेतीमालाचा व्यापार मात्र मराठ्याच्या हाती नाही. गायीचे तोंड मराठ्याकडे आणि तिचे सड दुसऱ्याच्या ताब्यात. याबद्दल का नाही कधी आवाज उठविला गेला? का नाही यावर काही उपाय शोधला गेला? शेतमालावर प्रक्रिया करण्याचे छोटे उद्योग का नाही उभारले गेले?    ‘भीक नको हवे घामाचे दाम’ असे म्हणत याच मराठा कुणबी शेतकर्‍यांनी प्रचंड मोठी आर्थिक चळवळ 35 वर्षांपूर्वी उभारली होती. तेच आता आरक्षणाचा कटोरा पुढे करत नौकरीची भीक मागण्यात धन्यता मानत आहेत हे चित्र मोठे लाजिरवाणे आहे.

आग्र्याचा प्रसंग आहे. शिवाजी महाराज औरंगजेबाच्या दरबारात आपल्या समोर जसवंत सिंहाला पाहून  कडाडतात, ‘ज्याने रणांगणात पाठ दाखविली त्याची जागा आमच्या समोर?’ आणि स्वाभिमानाने ताड ताड पावले टाकत बाहेर निघून जातात. आज काय परिस्थिती आहे? महाराजांचे वंशज काय म्हणणार आता? ‘आम्हाला खुल्या जागेत स्वतंत्रपणे पुढे उभे कशाला करता. ते पहा तिकडे दलित मागास उभे आहेत. त्यांच्या मागे आम्हाला नेऊन उभे करा.’

शाहू महाराजांची जयंती नुकतीच साजरी झाली. त्या महात्म्याने पहिल्यांदा राखीव जागा दलितांना दिल्या. तेंव्हा दलितांना इतर सवर्णांच्या बरोबर आणून समता प्रस्थापित व्हावी असा त्यांचा दृष्टिकोन होता. दलितांना तर आम्ही सवर्णांसोबत आणू शकलो नाही पण उलट सवर्ण मराठ्यांनाच दलितांबरोबर बसवून समता प्रस्थापित करण्याची मर्दुमकी राज्यकर्त्यांनी दाखवली आहे. 

आरक्षण येवो किंवा अजून कुठलेही वैध अवैध संरक्षण मराठा समाजाला मिळो जोपर्यंत शेतीमालाला भाव मिळत नाही तोपर्यंत मराठा समाजाचा विकास होण्याची काडीचीही शक्यता नाही. 

श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575