Friday, October 26, 2012

पाऊले चालती चुकवलेली वाट


----------------------------------------------------------------------
२१ ऑक्टोबर २०१२ पाक्षिक शेतकरी संघटक मधील अग्रलेख
----------------------------------------------------------------------

ममता बॅनर्जी यांचे एक फार मोठे उपकार भारत देशावर झाले आहेत. त्यांनी दिलेल्या झटक्यामुळे लकवाग्रस्त मनमोहन सरकारला एक वेगळ्या प्रकारची चालना मिळाली आणि काही कारणाने का होईना, पण त्यांनी धडाधड काही तुंबलेले निर्णय घ्यायला सुरुवात केली. ग्रामीण भागात एक गंमतशीर अशी म्हण आहे- ‘अडतीस तशी बुडतीस कशाला । कर गं रांडं पुरणपोळ्या’ थोडंसं असंच मनमोहन सरकारचं झालं आहे. सरकारचं काय होईल माहीत नाही, त्यामुळेच जे निर्णय घेण्यासाठी भीत होतो ते तरी निदान घेऊन टाका, किंबहुना असे निर्णय घेतल्याने आता नवीन कुठल्या प्रकारचा तोटा होण्याची शक्यता नाही. सरकारची अब्रू आधीच पुरेशी गेलेली आहे, सरकार टिकण्याची काळजी करावी तर ते आता स्वत: मनमोहन सिंग, सोनिया, राहुल गांधी, कॉंग्रेस पक्ष किंवा विरोधी असलेले भाजप अरुण जेटली, सुषमा स्वराज या कोणाच्याच हातात उरलेलं नाही. सरकार चालू आहे, का तर पडू शकत नाही म्हणून आणि पडत नाही का तर चालू आहे म्हणून! अशी एक मोठी गंमतशीर परिस्थिती सध्या मनमोहन सरकारची आहे.
या सरकारने साखरेसाठी सी. रंगराजन समितीची नेमणूक केली होती. त्यांच्या शिफारशी आता जाहीर झाल्या आहेत. यावर सविस्तर भाष्य ज्ञानेश्वर शेलार यांच्या लेखात वाचायला मिळेलच. या शिफारशींमधून परत एकदा सरकारची जुनीच मानसिकता समोर येते आहे. 1991 नंतर स्वत: मूलत: नोकरशहा राहिलेल्या मनमोहन सिंग यांनी हीच धोरणं अग्रक्रमाने राबवायला सुरुवात केली होती, किंबहुना त्यांनी ती राबवावी म्हणूनच त्यांची नियुक्ती केली गेली होती. मधल्या 20 वर्षांच्या काळात गंगा-यमुना-गोदावरीमधून कितीतरी पाणी वाहून गेलं; पण परिस्थिती काही बदलली नाही, किंबहुना आर्थिक सुधारणांची जी वाट सोडून देण्याचं पाप या सरकारने केलं होतं तिकडे परत वळणं परिस्थितीने त्यांना भाग पाडलं आहे. आम आदमी वाद हा अतिशय घातक आहे, असा स्पष्ट इशारा 2004च्या निवडणुकीनंतरच मा. शरद जोशी यांनी दिला होता. सर्वसामान्यांचा कळवळा दाखवत धोरणं राबवायची आणि प्रत्यक्षात त्याचा फायदा सर्वसामान्यांना कधीच होत नाही, असं वारंवार सिद्ध झालं आहे. आकडेवारीचे भक्कम पुरावेही यासाठी सर्वत्र सापडतात. 1000 कोटी रुपये सबसिडीच्या नावाखाली गिळंकृत झाले आणि त्याचा कुठलाही चांगला परिणाम अर्थव्यवस्थेवर दिसला नाही. ज्या आम आदमीच्या नावाखाली हे सगळं चालू आहे, त्याचीही परिस्थिती बदलली नाही. खरे तर ती अजूनच बिकट झाली. मग हा रस्ता आता बदलायला पाहिजे. नव्हे तर उलटं फिरायला पाहिजे. यासाठी सी. रंगराजनसारख्या विद्वानांचीही गरज नाही. शाळेतलं शेंबडं पोरगंही अगदी सहज हे सांगू शकेल. ही धोरणं राबवण्यासाठी ताठ कणा सरकारने दाखवणे आवश्यक आहे आणि तीच मोठी अडचणीची गोष्ट सध्याच्या काळात दिसत आहे. उदाहरणार्थ रेल्वेचा प्रवास अतिशय कमी किंबहुना फुकट म्हणावा इतक्या किमतीत करायला मिळतो आणि प्रत्यक्षात रेल्वेत बसायला जागाच शिल्लक नाही. अगदी आरक्षण करूनसुद्धा स्वत:च्या जागेवर बसण्यासाठी मारामारी करायची पाळी येते आहे. सर्वसामान्य लोकांना शिक्षण भेटावं म्हणून फुकटच्या योजना सरकारने राबवल्या आणि पटपडताळणीतून बाहेर आलेलं विदारक सत्य हेच सांगतं हा सगळा निधी फुकट फौजदारांनी गिळंकृत केला त्याचा सामान्य विद्यार्थ्याला कुठलाच फायदा झाला नाही. उलट त्याला दुप्पट-तिप्पट पैसे देऊन बाहेर शिकवण्या लावाव्या लागत आहेत. सर्वसामान्य लोकांना आरोग्य सेवा स्वस्तात द्यायच्या नावाखाली शासकीय यंत्रणेचं थोतांड उभं राहिलं. या यंत्रणेतून खर्‍या रुग्णांना काहीच भेटत नाही, परिणामी जास्तीचे पैसे मोजून बाहेरून आरोग्य सेवा विकत घ्यावी लागते. ही यादी अशीच वाढत जाणारी आहे. सर्वसामान्यांच्या नावाखाली म्हणून जे जे काही राबवलं त्या सगळ्यांतून सर्वसामान्य माणसांवरचा बोजाच वाढत गेला. साखरेच्या प्रकरणातून जर सरकारने नवीन धोरणं राबवण्याचा ठाम निर्णय केला, तर एक चांगला संदेश सर्वसामान्य लोकांपर्यंत जाईलच, शिवाय अडचणीत आलेल्या आपल्या अर्थव्यवस्थेला एक दिशा मिळू शकेल.
सध्या जगभरची अर्थव्यवस्था मोठ्या विचित्र अशा परिस्थितीतून जात आहे. स्वत:च्या झटक्यातून अजून अमेरिकेला सावरता आलेलं नाही. युरोप स्वत:ला कसाबसा सावरू पाहत आहे. नैसर्गिक आपत्तीतून जपानच्या अर्थव्यवस्थेला झालेली जखम फार खोलवरची आहे. चीनचं बिंबं फुटण्याची सुरुवात झाली आहे. या सगळ्या परिस्थितीत आर्थिकदृष्ट्या काटकसरीची आणि कडक धोरणं राबवणे याला कुठलाही पर्याय नाही. सर्वसामान्य लोकांना सिलेंडरसाठी 1000 रुपये मोजावेच लागणार आहेत. कारण तीच सिलेंडरची खरी किंमत आहे. तसेच इतरही बाबतीत आपल्याला अशीच पावले उचलावी लागतील, शिक्षणाची खरी किंमत, आरोग्याची खरी किंमत, प्रवासाची खरी किंमत, विजेची खरी किंमत मोजण्याची मानसिकता आपल्याला आता करावी लागेल, ही केल्याशिवाय कुठलाही पर्याय शिल्लक नाही. सर्वसामान्य माणसे आणि  विशेषत: गृहिणी नेहमीच आपला संसार काटकसरीने आणि टुकीने करतात. त्यासाठी त्यांना कुठलाही आव आणावा लागत नाही. हाच संदेश आता देशातही पोहोचवावा लागेल. एका सर्वसामान्य गृहिणीप्रमाणे पंतप्रधानांनाही देशाचा संसार काटकसरीने आणि टुकीने करावा लागेल. किराणा सामानाच्या पुड्याला बांधून आलेला दोरा व्यवस्थित गुंडाळून ठेवून परत वापरणार्‍या गृहिणीची चेष्टा आपण करायचो. काटकसरीने वागणार्‍या मध्यम वर्गीयाची खिल्ली उडवल्या जायची; पण आता याच गोष्टी एक मूल्य म्हणून स्वीकारायची वेळ आली आहे. सगळ्यांत पहिल्यांदा शासकीय खर्च कमी करून सूट-सबसिड्या अनुदान बंद करून ही पावलं शासनाला टाकावी लागणार आहेत. जी वाट गेल्या 20 वर्षांत शासन चुकवू पाहत होतं. तीच चुकवलेली वाट आता परत धरावी लागणार आहे.
साखरेच्या बाबतीतच नव्हे तर इतरही शेतमालाच्या बाबतीत आयात-निर्यात धोरणांवरची बंधने उठवा अशी समग्र मागणी शेतकरी संघटनेने केली होती. कुठलंही आंदोलन अर्ध्यामुर्ध्या भावनिक मुद्‌द्यांवर उभं करून भागत नाही. अशा आंदोलनाचा जीव फारसा नसतो हे अण्णा हजारेंच्या प्रकरणातून नुकतंच जगाला कळलं आहे. साखर उद्योग नियंत्रणमुक्त करण्याची मागणी करून आपल्या विचारांतला दूरगामीपणा शेतकरी चळवळीने सिद्ध केला होता. इतकंच नाही, शेतकर्‍यांना बाजाराचे स्वातंत्र्य हवे, तसेच तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य हवे, अशी मूलभूत मागणी 2008 च्या औरंगाबाद येथील अधिवेशनात प्रामुख्याने मांडली होती. आता साखर मुक्त झाल्यावर मुक्त बाजारपेठ आणि तंत्रज्ञान स्वातंत्र्याची मागणी मोठ्या जोरकसपणे शेतकरी चळवळींना रेटावी लागेल आणि ती मान्य करण्याशिवाय कुठलाही पर्याय सरकारपुढे शिल्लक असेल असे वाटत नाही.

Thursday, October 4, 2012

एफडीआय आणि शेतीतील गुंतवणूक


----------------------------------------------------------------------
६ ऑक्टोबर २०१२ पाक्षिक शेतकरी संघटक मधील अग्रलेख
----------------------------------------------------------------------


एफडीआयच्या निमित्ताने शेतीमधील आर्थिक गुंतवणुकीचा मुद्दा प्रकर्षाने समोर येतो आहे. या मुद्‌द्यावर गेल्या 60 वर्षांपासून चर्चा करायची आस्था कधीही शासनाने दाखविली नाही. 1991च्या आर्थिक उदारीकरणाच्या निर्णयापर्यंत ही व्यवस्था पूर्णपणे नेहरूंच्या समाजवादी नियोजनाने साधली तरीही अपेक्षित विकास होऊ शकला नाही. इतकंच नाही शेतकर्‍यांचं प्रचंड प्रमाणात शोषण झालं. हे सर्व सत्य गॅटसमोर दिलेल्या आकडेवारीतून समोर आलं. म्हणजे शासनानेच आपल्या पापाची कबूली दिली. आता एफडीआयच्या निमित्ताने शेतीक्षेत्रात काही एक गुंतवणूक येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे आणि पुन्हा एकदा या विषयावर जाणीवपूर्वक गोंधळ उडवून दिल्या जात आहे.
शेती हे तोट्याचं कलम आहे, असं स्पष्ट अभ्यासाद्वारे शेतकरी संघटनेने मांडलं होतं. जनआंदोलनाची मोहोरही या अभ्यासावर उमटवली होती. तोट्याचं कलम असल्यामुळे साहजिकच शेतीत गुंतवणूक करायला कोणीच तयार नव्हतं. शासन, तथाकथित देशी दुकानदार, मोठ्या भांडवलदारी कंपन्या कोणीच शेतीमधल्या गुंतवणूकीला तयार झालं नाही. त्याचं महत्त्वाचं कारण म्हणजे शेतीचं जाणीवपूर्वक शोषण नेहरू व्यवस्थेने केलेले होते. उद्योगांना मोठमोठ्या सवलती दिल्या. उद्योगांचे लाड केले. मोठ्या कोडकौतुकाने मोठमोठे उद्योग म्हणजे आधुनिक भारतातील तीर्थस्थळे आहेत, असे उद्गार जवाहरलाल नेहरू यांनी काढले; पण शेती म्हणजे पुण्यस्थळ आहे असं काही कधी जवाहरलाल नेहरूंच्या जीभेवर आलं नाही. लाल बहादूर शास्त्री यांनी पहिल्यांदा शेतीकडे लक्ष पुरवलं, पण शेतकर्‍यांचं दुर्दैव ‘जय जवान, जय किसान’ म्हणणार्‍या आमच्या या पंतप्रधानाला अतिशय अल्प असा कालावधी मिळाला. त्यांच्यानंतर परत एकदा शेतीच्या दुस्वासाचं धोरण नेहरूकन्या इंदिरा गांधींनी मन:पूर्वक पुढे चालवलं. या प्रचंड मोठ्या कालावधीमध्ये शेतीत गुंतवणूक व्हावी, शेतीचा विकास व्हावा शेतमालाच्या भावाचा प्रश्र्न सुटावा यासाठी कोणी रोखलं होतं. ज्या आर्थिक उदारीकरणाच्या नावाने सर्व डावे बेंबीच्या देठापासून बोंब मारतात हे सगळे आर्थिक उदारीकरण पूर्व काळात कुठे गायब झाले होते. या काळातलं शेतीचं शोषण यांनी काय म्हणून खपवून घेतलं?
खरे तर चित्र आता स्पष्ट झालं आहे. किरकोळ उद्योगातले जे व्यापारी आहेत त्यांच्यात मोठ्या प्रमाणात हितसंबंध राजकीय पक्षांचे अडकले आहेत. खरे तर अगदी छोट्या व्यापार्‍यांना कुठलाही धक्का बसेल अशी शक्यता अजिबात नाही. ही सगळी कारणमीमांसा या अंकातील लेखांमधून वाचकांना स्पष्ट होईल. डाव्यांची मोठी गंमत आहे. व्यापारी हा भाजपचा हितचिंतक राहिलेला आहे. त्यामुळे भाजपाने त्यांची बाजू घेणे समजून घेता येते; पण डाव्यांचं काय चालू आहे. ते नेमकी कुणाची बाजू घेतात. त्यांची भीती वेगळीच आहे. आजपर्यंत त्यांना संघटीत क्षेत्रातील कामगारांच्या जीवावर राजकारण करायची चटक लागलेली होती. हे सर्व संघटीत क्षेत्र प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षरीत्या शासनाशी बांधील होतं. सरकारी उद्योग असोत, निमसरकारी उद्योग असोत. राष्ट्रीयीकृत बँका असोत. यातील कर्मचार्‍यांचे लढे उभारणे हे तंत्र डाव्या चळवळीने सहजपणे आत्मसात केलं होतं. तसेच शासनाच्या लायसन्स-कोटा-परमीट सूज आलेला उद्योग व्यवसाय असो यांच्या कामगारांमध्ये युनियनबाजी करणं याचंही तंत्र डाव्यांना चांगलच अवगत झालेलं होतं. या वातावरणात चटावलेले हे डावे कधीही चुकूनसुद्धा असंघटित क्षेत्रातल्या कामगारांचे लढे उभारताना दिसले नाहीत. पगाराच्या दिवशी कारखान्याच्या गेटवर उभं राहून कामगारांकडून युनियनची सक्तीची पावती फाडणे ही सोपी गोष्ट होती. आता मात्र मोठाच प्रश्र्न समोर उभा राहिला आहे. 1991 नंतर आलेले उद्योग असोत, अथवा मोठ्या प्रमाणात आलेलं परकीय भांडवल असो किंवा आता एफडीआयच्या निमित्ताने येऊ घातलेलं भांडवल असो. या सगळ्याला तोंड द्यायची कुठलीच तयारी डाव्यांची नाही. नवीन भांडवलाने स्थापन झालेल्या उद्योगांचं स्वरूपही निराळं राहिलं आहे आणि भविष्यातही त्यांच्या दिशा पारंपारिक संकल्पनांना छेद देणार्‍या आहेत. या परिस्थितीत काय करावं यानं डावे पूर्णपणे बावचळून गेले आहेत. एखादी कंपनी मोठ्या प्रमाणात आपल्या कामाचं आऊटसोर्सिंग करते. विविध ठिकाणांहून सुटे भाग तयार करून त्यांची जोडणी एखाद्या ठिकाणी केली जाते. कामगारांची संख्या जी आधी प्रचंड मोठ्या प्रमाणात होती तिला तर आळा बसलाच आहे; पण कामगारांच्या कामाचं स्वरूपही बदललेलं आहे. कामगारांच्या कामाच्या वेळा हीपण मोठी गुंतागुंतीची गोष्ट होऊन बसली आहे. माहिती तंत्रज्ञानाच्या क्रांतीने कामाचं स्वरूप बदलून गेलेलं आहे आणि या परिस्थितीत कामगार हिताच्या गोंडस नावाखाली स्वत:च राजकारण चालवणे डाव्यांना अवघड होऊन बसलं आहे.
एफडीआयमधील गुंतवणुकीच्या निमित्ताने ही सगळी डाव्या आणि उजव्यांमधली अस्वस्थता उघडपणे समोर येऊन दोघांचेही बिंग फुटले आहे. 70% शेतकर्‍यांच्या हितासाठी ही गुंतवणूक योग्य ठरण्याची शक्यता आहे. तिच्यात अडचणी तर आहेतच; पण आधीच्या व्यवस्थेने पूर्णपणे नाडल्या गेलेल्या या वर्गाला ही गुंतवणूक काही आशा दाखवते आहे. अशाप्रसंगी या गुंतवणुकीला अपशकून करण्याचं पाप डावे-उजवे हातात हात घालून करत आहेत. या विचित्र काळामध्ये शेतकरी संघटनांची जबाबदारी अजूनच वाढली आहे. आता उभी राहावी लागणारी आंदोलनं अतिशय वेगळ्या प्रकारची असणार आहेत. खरे तर 1991च्या जागतिकीकरणानंतर आंदोलनांचं स्वरूपही बदललं पाहिजे, हे बर्‍याच चळवळींच्या लक्षातही नाही आलं. शेतकरी संघटनेने मात्र ही दखल घेऊन सातत्याने नवीन मागण्या शासनाकडे केल्या आहेत. इतकंच नाही तर त्यासाठी आंदोलन परिणामकारक होण्याच्या पद्धतीही शोधून काढल्या आहेत. आता एफडीआयच्या निमित्ताने आंदोलनाला पहिल्यांदाच व्यापक अशी अर्थव्यवहाराची जोड मिळण्याची शक्यता आहे. ज्या स्थितीमध्ये भारतीय शेतकरी काम करतो ती अवस्था मोठी कष्टाची, त्रासाची आणि दयनीय आहे. शेतकर्‍याचा बांध ओलांडून त्याच्या मातीत उतरून त्रास करून घ्यायला परदेशी उद्योग तर सोडाच देशी उद्योगपतीही कधी जायला तयार नाहीत. इतकंच कशाला शेतकर्‍याची थोडीफार शिकलेली पोरंही स्वत:ला मातीत मळून घ्यायला तयार नाहीत. शेतकर्‍यांच्या हिताच्या बाता करणारे शेतकर्‍यांच्या पाण्याच्या नावाखाली आर्थिक सिंचन करून स्वत:चेच तळे भरून घेणारे चुकूनही स्वत:चे हात मातीने मळून घेत नाहीत. यांच्या कपड्यांना चुकूनही घामाचा वास येत नाही. यांची कातडी इथल्या उन्हाने जरादेखील करपत नाही. अशा परिस्थितीत गरजेचा भाग म्हणून परकीय भांडवल जर शेतीत येणार असेल तर ही एक आल्हाददायक वार्‍याची झुळूक भारतीय शेतकर्‍यासाठी ठरू शकते.