ऊस आंदोलनाचे चटके

----------------------------------------------------------------------
६ नोव्हेंबर २०१२ पाक्षिक शेतकरी संघटक मधील अग्रलेख
----------------------------------------------------------------------

झालेल्या प्रसंगातून काहीच न शिकणार्‍याला मूर्ख म्हणण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. दरवर्षी दसर्‍याच्या मागेपुढे शेतकर्‍यांनी उसासाठी आंदोलन करायचे, साखर कारखान्यांकडे म्हणजेच पर्यायाने शासनाकडे भावाच मागणी करायची. सरकारने काहीतरी थातूरमातूर तोंडाला पाने पुसायची, कसा बसा तेवढा हंगाम धकवून न्यायचा, परत एकदा नवीन हंगाम सुरू होताना हेच नाटक परत करायचं याला काय म्हणणार? साखरेच्या प्रश्र्नाबाबत रंगराजन समितीच्या शिफारशी स्वीकारणे हा एकमेव मार्ग शिल्लक आहे; पण तसे न करता निव्वळ वेळकाढू धोरण महाराष्ट्र शासनाने अवलंबिले आहे. मागच्या उसाचे पैसे अजूनही पूर्णपणे दिलेले नाहीत. शेवटचा हप्ता अजून तसाच शिल्लक आहे. स्वाभाविकच नवीन ऊस घालायला शेतकरी तयार नाहीत. शेतकर्‍यांची ही मानसिकता समजून घ्यायची नसेल तर विचित्र परिस्थितीला तोंड द्यावं लागेल. मूळातच साखर उद्योग नियंत्रण मुक्त करा, ही मागणी सातत्याने शेतकर्‍यांनी लावून धरली होती; पण त्या मागणीत शेतकर्‍यांची मुक्ती असून शेतकर्‍यांच्या नावाखाली, सहकाराच्या नावाखाली स्वत:चे खिसे भरणार्‍यांची मात्र अडचण होती. त्यामुळे आजपर्यंत ही मागणी मान्य झाली नाही; पण आता आर्थिक परिस्थिती इतकी बिकट होऊन बसली आहे, कुठल्याही परिस्थितीत सर्व अनुदाने, सबसिड्या, सारं काही बाजूला ठेवणं सरकारला भाग आहे. यापूर्वी विविध माध्यमांतून शेतकर्‍यांना लुटण्याची हौस सरकारने भागवून घेतली; पण गेल्या साठ वर्षांतल्या धोरणांनी सरकार पुरते दिवाळखोर झाले. आता स्वाभाविकच नवीन अन्याय करायलासुद्धा या सरकारकडे बळ आहे, असे वाटत नाही. साधा पाण्याचा प्रश्र्न आहे; पण त्यावरही अटीतटीची भाषा सरकारमधीलच मंत्री आणि आमदार वापरतात. त्यांनी तशी भाषा वापरली तरी सरकारला जायकवाडी धरणात पाणी सोडावेच लागले. इतकंच काय, नाशिकमधूनही पाणी आज नाहीतर उद्या सोडावेच लागणार आहे. स्वयंपाकाच्या गॅसवर मोठा गदारोळ देशभर माजवला जात आहे. खरे तर हा प्रश्र्न शहरी, मध्यमवर्गापुरता काहीसा मर्यादीत आहे. ग्रामीण भागात सुदूरपर्यंत अजूनही गॅस पोहोचला नाही. त्यामुळे अशा गॅसवर सबसिडी देऊन आम्ही गरिबांचं कल्याण करतो. हे नाटक नाटकच आहे हे सिद्ध झालं आणि ते पुढं चालू ठेवणं मनात असूनही सरकारला शक्य झालं नाही. आता तर गॅस एजन्सीवाले सबसिडीशिवायचा गॅस घरी आणून देत आहेत आणि तथाकथित गरीब मध्यमवर्ग गुपचूप जास्तीची किंमत देऊन सिलेंडर घेतो आहे.
जे गॅसच्या बाबतीत घडलं तेच आता साखरेच्या बाबतीतही घडेल. शासनाने खूप ठरवलं आहे, पण आता पूर्णपणे मोडकळीस आलेली सहकारी साखर कारखानदारी टिकणं शक्य नाही. या बुरख्याखाली ज्यांनी आपली राजकीय दुकाने चालवली. त्यांना चंबूगबाळे आवरणे भाग आहे. हे तर स्पष्टच आहे. ज्या पाण्याच्या प्रश्र्नावर मुख्य अभियंता विजय पांढरे यांनी आवाज उठवला त्यांनी आता स्वेच्छानिवृत्तीची घोषणा केली आहे. त्यांनी पुढे आणलेल्या प्रश्र्नांवर उत्तरं देता देता मुख्यमंत्र्यांच्या तोंडाला फेस येतो आहे. सिंचनावर एवढे मोठे पैसे खर्च झाले; पण प्रत्यक्षात काहीच जमीन ओलिताखाली आली नाही हे सगळं स्पष्ट आहे. स्वाभाविकच  7 हजार कोटीची तरतूद असताना 70 हजार कोटींच्या कामांसाठी निविदा काढणं असे धंदे यापुढे करता येणार नाहीत. हे तर स्पष्ट आहे. झाल्याप्रकरणात कोण आणि कसा दोषी आहे. त्याला शिक्षा होईल का? हे प्रश्र्न सध्यातरी अनिर्णित आहेत; पण यापुढे मात्र असे पैसे उधळण्याचे चाळे सरकारला करता येणार नाहीत.
रेशन दुकानावरून सर्वसामान्य लोकांना जे धान्यवाटप होतं त्याही बाबतीत असाच प्रकार समोर येतो आहे. या सर्व व्यवस्थेतील प्रचंड प्रमाणातील वित्तीय हानी रोखणे हे सरकारला भाग पडते आहे. लाभार्थींच्या खात्यात सरळ पैसे जमा करा ही मागणी आता जोर धरत आहे. गेली कित्येक वर्षे या सगळ्या संदर्भात शेतकरी संघटनेने नेहमीच व्यापक आणि दूरगामी स्वरूपाची भूमिका घेतली होती. पण त्यावेळी मोठ्या प्रमाणावर शहरी बुद्धीवाद्यांकडून शेतकरी संघटनेवर टीका होत राहिली. नोकरदारांचे आणि मध्यमवर्गीयांचे हितसंबंध अबाधित राखण्यात जुनी व्यवस्था यशस्वी होती म्हणून सगळे शहरी बुद्धीवादीसुद्धा सरकारच्याच तोंडाने बोलत होते; पण जेव्हा पाणी गळ्यापर्यंत जायला लागलं तेव्हा माकडणीने आपलं पिलू पायाखाली घ्यावं तसाच प्रकार शासनाने शहरी मध्यमवर्गीयांच्या बाबतीत केला आहे. गॅसची सबसिडी असो की, फ्लॅटवरचा व्हॅट असो, की दररोजचं पिण्यांचं पाणी असो, याचे चटके शहरी मध्यमवर्गीयांना बसायला लागले आणि लगेचच मध्यमवर्गीय बुद्धीवादी पटापटा शासनाच्या विरोधात बोलायला लागले. भ्रष्टाचाराच्या विरोधात मोठमोठी आंदोलने उभी राहायला लागली. सगळ्या राजकीय नेत्यांचे आर्थिक हितसंबंध जमिनीच्या काळ्या व्यवहारात अडकले आहेत हे बाहेर यायला लागलं. जमिनीबाबत घटनेचे नववे परिशिष्ट म्हणजे शेतकर्‍याच्या गळ्याचा फास आहे, असं शेतकरी संघटनेने सुरुवातीपासून सांगितलं होतं; पण त्या वेळी त्याकडे लक्ष देणे आपल्या बुद्धिवाद्यांना आवश्यक वाटलं नाही. आता हे सगळे जमिनीचे व्यवहार जमिनीवरची आरक्षणे आणि तत्सम भानगडी यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात मध्यमवर्गीयांचाच पैसा गेला तेव्हा कुठे सगळ्यांचे डोळे उघडले. ग्रामीण भागात आणि विशेषत: शेतकर्‍यांना प्रचंड वीज टंचाईला तोंड द्यावं लागलं तेव्हा कुणी बोललं नाही; पण आता शहरात वीज टंचाईच्या झळा पोहोचू लागल्या की, सगळ्यांना कंठ फुटू लागले आहेत.
शासनाच्या धोरणांसंदर्भात एक व्यापक जनमत आपोआपच तयार होऊ लागलं आहे, मग स्वाभाविकच सगळ्यांत पिचला गेलेला शेतकरी त्या विरोधात उभा राहिला तर काही नवल नाही. साखरेच्या मुद्यावरून महाराष्ट्रभरचा शेतकरी आक्रमक झाला आहे. विविध राजकीय पक्षांना या प्रश्र्नाकडे दुर्लक्ष करणे ही परवडणारी गोष्ट नाही. सगळ्यांचे भाव वाढत असताना उसासाठी कमी भाव शेतकरी कसा स्वीकारणार या सरळ साध्या प्रश्र्नाला उत्तर देणे तितकेच अवघड आहे. भाव देऊ शकत नसाल तर साखर मुक्ती करा आम्ही आमचा भाव मिळवून घेऊ. म्हणजे आता आणीबाणीची वेळ आलेली आहे. सरकारचं कंबरडं तर मोडलेलं आहेच, या निमित्ताने आंदोलन अजून तीव्र झालं, तर शंभरावा घाव बसेल आणि साखर मुक्तीची घोषणा करणं सरकारला भाग पडेल. दणका बसण्याआधीच याबाबत योग्य निर्णय घेऊन शेतकर्‍याचं हित शासनाने सांभाळावं ही अपेक्षा.